प्रकाशित मिति : ६ फाल्गुन २०८२, बुधबार
नेपाल प्रहरी र गृह मन्त्रालयले हालै जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख हुने व्यवस्था नयाँ नभई विद्यमान कानुनमा आधारित रहेको स्पष्ट पारेका छन्। तर नागरिकलाई कानुनी प्रक्रिया, त्यसको प्रभाव र साना गल्तीले पनि भविष्यमा पार्न सक्ने असरबारे सचेत गराउन सूचना सार्वजनिक गरिएको हो। केही प्रावधानहरू थप स्पष्ट र परिष्कृत बनाइएको छ।
कानून विपरीत कार्यमा कारबाही र प्रमाणपत्रमा उल्लेख
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनामा कानून विपरीत काम वा कार्य गराएमा प्रहरी कारबाही हुने र त्यस्ता कार्यको विवरण प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्रमा पनि समावेश गरिने उल्लेख छ। मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण वा रोजगारीका लागि विदेश जाँदा यसले प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।
सूचनामा नागरिकलाई कसुरजन्य कार्यमा संलग्न नहुन, मौजुदा कानुनी व्यवस्था, विधि र प्रक्रियाबमोजिम मात्र काम गर्न अनुरोध गरिएको छ। विपरीत कार्य भएमा भविष्यमा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव सम्बन्धित व्यक्तिमाथि पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता भन्छन्, “यो विषय अपराध भन्दा बढी सचेतना र जागरणको हो। पहिले सामान्य कसुरमा परेकालाई प्रहरी रिपोर्टमा समावेश नगर्ने व्यवस्था थियो, अब त्यसलाई पनि स्पष्ट रूपमा समावेश गर्ने तयारी भइरहेको छ। हामी जनतालाई आफ्नो कार्य र चरित्रका बारेमा सचेत गराउन खोजिरहेका छौं ताकि भविष्यमा वैदेशिक अवसर वा रोजगारीमा असर नपरोस्।”
राष्ट्रिय अभिलेख र निर्देशिका
नेपाल सरकारले संविधानअनुसार राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गर्दै अपराधसम्बन्धी अभिलेख व्यवस्थित गर्न “अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८०” कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। जसको पहिलो संसोधन गतबर्ष भएको थियो ।
यस निर्देशिकामा प्रमाणपत्र जारी गर्ने जिम्मेवारी र प्रक्रिया, कसुर उल्लेख गरी वा नगरी उपलब्ध गराउने व्यवस्था, अनलाइन आवेदन, ट्रस्टि प्रमाणीकरण, केरेमेट वा थपघट गर्न नपाइने, जाँच गर्न सकिने तथा राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सूचना प्रणालीसँग आबद्ध गर्ने प्रावधानहरू समावेश छन्।
निर्देशिकाविपरीत प्रमाणपत्रमा गलत विवरण भेटिए कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था पनि उल्लेख गरिएको छ। साथै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अन्तर्गत लिखतसम्बन्धी कसुरमा सजाय हुने प्रावधान रहेको स्मरण गराइएको छ।
नेपाल प्रहरीले मन्त्रालयको सूचना पुनः साझा गर्दै वैदेशिक अध्ययन, भ्रमण र रोजगारीका लागि आवेदन दिनेहरूले कसुरजन्य कार्यमा संलग्न नहुन आग्रह गरेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्दर्भ र भिसा कडाइ
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले नेपाललाई भिजिटर भिसाका लागि धरौटी राख्नुपर्ने देशको सूचीमा समावेश गरेपछि पृष्ठभूमि जाँचको विषय थप चर्चामा आएको छ। अमेरिकी पक्षका अनुसार नेपाली आवेदकहरूको पृष्ठभूमि प्रमाणीकरणमा समस्या देखिएको छ।
गत भदौ २३–२४ को आन्दोलनपछि जेलबाट फरार कैदीहरूको अवस्थाले पनि विदेशी नियोगहरूले चासो व्यक्त गरेका छन्। यद्यपि नेपाल प्रहरीले करिब ७० प्रतिशत फरार कैदी र हतियार पुनः नियन्त्रणमा लिइसकेको दाबी गरेको छ।
प्रमाणपत्रमा कसुर समावेश र समावेश नहुने अवस्था
निर्देशिकाअनुसार, फौजदारी अभियोग नलागेका, एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा विचाराधीन, सफाइ पाएको, जरिवाना मात्र तिरेको वा सरकारबाट मुद्दा फिर्ता भएको अवस्थामा प्रमाणपत्रमा विवरण समावेश हुँदैन। यद्यपि पक्राउ पुर्जी जारी भई फरार रहेका प्रतिवादीलाई प्रमाणपत्र उपलब्ध गराइँदैन।
एक वर्षभन्दा बढी सजाय भएका सबै कसुर, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन, जबरजस्ती करणी, लागूऔषध तस्करी, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण जस्ता गम्भीर कसुरहरू प्रमाणपत्रमा देखाइने छन्। फरक–फरक प्रकृतिका दोहोरिने (पटके) कसुरहरू पनि समावेश हुने व्यवस्था अघि बढाइँदैछ।
अब प्रणाली परिष्कृत गर्दै एक वर्षभन्दा कम अवधि वा केही दिनको सजायसमेत क्रमशः देखाउने तयारी भइरहेको छ।
साना–सानो कसुरहरूको सूची
अपराधीको उमेर, विगतको आचरण र कसुरको प्रकृति अनुसार एक वर्ष वा कम कैद हुने अपराधहरूमा समावेश हुने सम्भावित कसुरहरूमा सार्वजनिक अशान्ति वा हुलदंगा, सानो चोरी वा धोखाधडी, सानो आक्रमण , लागूऔषधको सानो प्रयोग, ट्राफिक उल्लङ्घन, सार्वजनिक स्थानमा फोहोर फाल्ने, नाबालकसम्बन्धी स्थिति अपराध, दस्तावेज नष्ट गर्ने, वैवाहिक नियम उल्लङ्घन पर्न सक्छन् ।
त्यस्तै सार्वजनिक अधिकारीलाई असम्मान, अफवाह फैलाउने, सार्वजनिक स्थानमा अश्लील व्यवहार, जुवा खेल्ने, भीख माग्ने, राष्ट्रिय प्रतीकहरूको अपमान, धार्मिक संस्कारमा बाधा, भेदभावपूर्ण व्यापार, जबरजस्ती श्रम, गर्भपतनमा लिङ्ग पहिचान, गोपनीयता उल्लङ्घन, नक्कली मुद्रा प्रयोग, निन्दा वा अपमान, जनावरहरूसँग क्रूरता, सार्वजनिक स्थानमा अवरोध र दस्तावेजसम्बन्धी अपराधहरू पनि पर्न सक्छन् ।
अधिकारीहरूले बताएका छन्, “यस्ता साना देखिने कसुरहरूले पनि भविष्यमा चारित्रिक प्रमाणपत्रमा असर पार्न सक्छन्। यसले वैदेशिक अवसर, छात्रवृत्ति, रोजगारी वा बसोबास अनुमति प्रक्रियामा बाधा पुर्याउन सक्ने भएकाले नागरिकलाई सचेत रहन आवश्यक छ।”