१४ असार, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाली कांग्रेससँग मिलेर तीन वर्षअघि चुनाव लडेका थिए । चुनावपछि एमालेसँग मिलेर सरकार बनाए । एमालेसँग सहकार्य सहज नभएको भन्दै फेरि क्याबिनेटमा कांग्रेसका मन्त्री ल्याए । कांग्रेसका मन्त्रीले पनि आफूसँग बलियो समन्वय नगरेको भन्दै उनले फेरि गठबन्धनको काँध फेरे । ११ पुस २०७९मा प्रधानमन्त्री बनेपछि १८ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसके ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले २१ फागुनमा यसरी काँध फेर्दै आफ्नो क्याबिनेटमा एमाले र रास्वपाका मन्त्री भित्र्याए पनि त्यसयताका चार महिनामा उनका दुःख घटेका छैनन्, बरु थपिएका नै छन् । कांग्रेससँगको सहकार्य किन तोड्नुपर्यो भनी सोधिंदा माओवादी नेताहरू मुख्य कारण देखाउँथे– अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महत । पछि प्रधानमन्त्रीले आफू चाहँदा पनि मन्त्रीहरू फेर्न नसकेको भन्दै घुमाउरो रूपमा यसलाई स्वीकार पनि गरे ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्रीले भने अनुसार काम नगरेको, सहयोग नगरेको र अर्थतन्त्र सुधारको लागि पर्याप्त काम गरेको आरोप महतमाथि थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २० खर्बको बजेट बनाउन, राज्यको ढुकुटीमाथि भार पर्ने गरी शहीदको सूची लम्ब्याउन, अव्यवस्थित बसोबासीले उपभोग गरिरहेको जग्गाको लालपुर्जा बाँड्दा लिइने राजस्व आधा घटाउन र मनपरी ढंगले रकमान्तर गर्न दिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दिएका निर्देशन तत्कालीन अर्थमन्त्री महतले टेरेका थिएनन् ।
महत त देखिने एउटा कारण थिए, तर अर्थ सहित केही मन्त्री फेर्ने उनको चाहनामा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबा सहमत नभएपछि प्रधानमन्त्रीले आफूलाई काम गर्न मन्त्रीहरूबाटै असहयोग भएको भन्दै गठबन्धन फेरेका थिए ।
अझ बालकुमारीमा ईपीएस फारम भर्न नपाएर आन्दोलित भएका युवामाथि दमन गर्दा दुई जनाको मृत्यु भएको घटनामा जाँचबुझ समितिले दोषी देखाएका तत्कालीन मन्त्री प्रकाश ज्वाला र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले टेरामक्स खरिद घोटाला प्रकरणमा बयान लिएका मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतलाई हटाउन नसकेको कारण पनि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन फेर्ने अवस्था आएको माओवादी नेताहरूले बताएका थिए ।
तीन दिनपछि २४ फागुन २०८० मा संसद्मा प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन तोड्नु पर्नाको कारण दिंदै भनेका थिए, ‘म संकेतमा केवल यत्ति भन्छु– साथीहरूले व्यक्तिका रूपमा त मलाई माया गर्नुभयो तर परिवर्तन, सुशासन र समृद्धिको तीव्र आकांक्षा बोकेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा मलाई न्याय गर्नुभएन ।’ उनले अघि भनेका थिए— ‘मसँग दुई विकल्प थिए, औसत र तदर्थ सरकार चलाएर पदको रक्षा गरिरहने कि जोखिम उठाएर भए पनि राजनीतिक प्रतिबद्धता अनुसार राष्ट्र निर्माणमा लाग्ने ? मैले दोस्रो रोजें ।’
प्रधानमन्त्रीलाई सोही दिन कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसद्मै जवाफ फर्काएका थिए– ‘फलाना मन्त्रीले काम गर्न दिएन, फलाना मन्त्रीले मलाई राम्रोसँग नमस्कार गरेन, फलाना पार्टीले दस्तावेजमा फलानो कुरा लेखेको हुनाले मैले गठबन्धन छाड्नुपर्यो भन्ने ठाउँ छ ? गर्न नसकेको जिम्मा कसले लिने ? मन्त्रीले ?’ मन्त्रीहरू आफ्नो मन्त्रालयको कामप्रति र प्रधानमन्त्री समग्र सरकारको कामप्रति जवाफदेही हुने भन्दै नेता लेखकले अमूक मन्त्रीले काम गर्न दिएन भनेर भाग्न नपाइने बताएका थिए ।
गठबन्धन फेरेको ४ महिना नबित्दै प्रधानमन्त्री फेरि संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर प्रतिबद्धता पूरा हुन नसक्नुको दोष मन्त्रीहरूमाथि नै थोपर्न थालेका छन् । प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरूले नटेरेको गुनासो गर्न थालेपछि प्रधानमन्त्रीले गठबन्धन बदल्नु परेको भन्दै दिएका कारणहरू खण्डित हुन थालेका छन् ।
३० फागुन २०८० मा विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्रीले आफ्नो संकल्प र सक्रियता अनुसार टीम (मन्त्रिपरिषद्) त्यही गतिमा नभएको अनुभव गरेको बताएका थिए । ‘सरकारको गियर परिवर्तन गर्ने हो भने सरकार र गठबन्धन पुनर्गठन गर्नैपर्ने अवस्था मैले महसुस गरें’, उनले भनेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा विकासको गतिबाट सन्तुष्ट नभएको अभिव्यक्ति दिएर सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्छ भन्दा पनि वातावरण बन्न नसकेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नयाँ गठबन्धनले सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा गतिका साथ काम गर्ने दोहोर्याएका थिए ।
तर, प्रधानमन्त्रीले भने जस्तो भएन । सुरुमै नेकपा एमालेले विगतमा प्रधानमन्त्रीले एमालेसँगको गठबन्धन तोडेर नै हटाएका अधिकांश मन्त्रीलाई सरकारमा दोहोर्यायो । अहिलेसम्म एमाले मन्त्रीहरूले कतै पनि सरकारको उपस्थिति देखिने गरी सुधारका काम थालेको देखिएको छैन ।
रास्वपा सरकारमा आएपछि मन्त्रिपरिषद् सक्रिय हुने र सरकारप्रति जनताको विश्वास बढ्ने अपेक्षा गरेका प्रधानमन्त्री अहिले हिस्स छन् । सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका रास्वपाका सभापति तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको बचाउमा नै प्रधानमन्त्रीले धेरै समय खर्चिनु परेको छ ।
कांग्रेसका मन्त्रीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले जस्तो गुनासो गर्ने गर्थे, यति बेला एमालेका मन्त्रीहरूसँग त्यही स्तरको असन्तुष्टि देखिन थालेको छ ।
यही बेला एमाले राजनीतिक भागबन्डामा कसिकसाउ गरिरहेको छ । यतिसम्म कि कांग्रेससँग गठबन्धनका बेला नियुक्त भएका राजदूत फिर्ता गर्न परेको दबाबलाई प्रधानमन्त्रीले एक दिन पनि पर धकेल्न सकेनन् । आफू भारत भ्रमणमा निस्किनुअघि २४ जेठमा भारतबाट समेत राजदूत फिर्ता लिने निर्णयले प्रधानमन्त्रीको निरीहता छताछुल्ल भइसकेको छ ।
आफ्नै मन्त्रीले नपत्याएका प्रधानमन्त्री
अझ सत्ता समीकरण पेचिलो बन्दा आफ्नो दलबाटै मन्त्री बनाएकाहरूले नै प्रधानमन्त्रीलाई सुन्न छाडेका छन् । यसले आफ्नै दलका मन्त्रीहरूप्रति प्रधानमन्त्रीको भरोसा खस्किएको छ ।
गत ६ साउनमा प्रधामनन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सरकारी निर्देशिका र आफूले दिएको निर्देशन अनुसार मन्त्रीहरूले बजेट बनाएको गुनासो त्यसै गरेका हैनन् । ९ माघ २०८० मा आयोजना वर्गीकरण मापदण्ड विपरीत हुने गरी संघीय तहमा कार्यक्रम तथा आयोजना नराख्न, बजेट छर्ने परिपाटी पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न भन्दै मन्त्रालयहरूलाई १६ बुँदे बजेट मार्गदर्शन जारी गरेका प्रधानमन्त्रीले बजेटमा निर्देशन पालनाको कुनै झलक देख्न पाएनन् ।
प्रधानमन्त्रीले प्राथमिकतामा राख्न तोकेरै भनेका ठूला आयोजनाहरू बजेटको मूलधारमा परेनन् । उदाहरणका रूपमा छ, गोरखामा बन्ने १२ सय मेगावाटको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना । बजेट आउनुभन्दा केही दिनअघि अर्थमन्त्री वर्षमान पुन, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत सहित नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ सहितको एक बैठक डाकेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनालाई निर्माण सुरु गर्ने गरी कम्तीमा १० अर्ब बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेका थिए ।
तर, बजेटमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् कम्पनीले ५० करोड मात्रै बजेट पायो । कम्पनीका एक अधिकारीका अनुसार एक खर्बभन्दा बढी लागत परियोजनाको ठेक्का लागेमा यो बजेटले मोबिलाइजेसन दिन त परै जाओस्, आयोजनाको बाँकी मुआब्जा तथा क्षतिपूर्ति बाँड्न समेत पुग्दैन ।
३ साउन २०८० मा गोरखामा पुगेर कम्पनीको फिल्ड कार्यालय उद्घाटन गर्दा एक वर्षभित्र आयोजना शिलान्यास गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री यो वर्ष पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अघि बढाउने गरी बजेट व्यवस्था नगरिएपछि अर्थमन्त्री पुनसँग असन्तुष्ट छन् ।
स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्रीप्रति प्रधानमन्त्रीको असन्तुष्टि यस्ता विषयमा मात्रै छैन, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ३ करोडभन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्दै ठाउँ–ठाउँमा गरेको प्रतिबद्धतालाई पनि बजेटले ‘लात’ हानेपछि उनी खिन्न छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई बजेट र अधिकार दिनै नचाहने, केही दिइहाले पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने सोच र परम्परा तोड्ने प्रधानमन्त्रीको पटक–पटकको संकल्प मिच्दै बजेटमा १ लाख रुपैयाँका आयोजना पनि संघबाटै कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय लगायतले मनपरी ढंगले साना आयोजनामा बजेट मात्रै राखेनन्, प्रदेश र स्थानीय तहलाई योजना कार्यान्वयनको जिम्मा समेत दिएनन् ।
शहरी विकास मन्त्रालयलाई प्रयोग गरेर आफ्ना रोजाइका योजनामा मनपरी गरेका अर्थमन्त्री पुनले समेत मन्त्रालयहरूलाई जिम्मेवार बनाउन चासो दिएनन् । बरु बजेट आउनुभन्दा तीन दिनअघि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई थप सिलिङ दिएर बन्द भएको अर्थ मन्त्रालयको ढोका र प्रणाली खोलेर मनपरी साना योजनामा बजेट राख्न अनुमति दिए । अर्थमन्त्रीलाई यसका लागि बाध्य पारेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रघुवीर महासेठप्रति पनि प्रधानमन्त्री सकारात्मक छैनन् । महासेठले बजेट आउनुभन्दा ४ दिन अघिसम्म मन्त्रालयका लागि दिइएको सिलिङमा करिब ५० अर्बको कार्यक्रममा बजेट नै भर्न दिएका थिएनन् । महासेठ बजेटरी प्रणालीमा रकम प्रविष्ट नगरी सचिव, सहसचिव र सडक विभागका महानिर्देशक लिएर झापा गएर बसेको कुराले प्रधानमन्त्री रुष्ट बनेका थिए ।
अझ बजेट आएको दुई दिनपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको बैठकमा उपप्रधानमन्त्री महासेठले बजेट संशोधन गर्न माग गरेको विषयले समेत प्रधानमन्त्री खुशी छैनन् । ३२ सिटको तेस्रो ठूलो दलले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्दा सत्तारुढ एमाले र सो दलका मन्त्रीहरूले बजेटमा गरेको मनपरी प्रधानमन्त्रीलाई रुचेको छैन, तर उनी त्यस विरुद्ध कडा शब्दमा बोल्न पनि सकेका छैनन् ।
बजेटमा मन्त्रालयगत रूपमा मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना निर्वाचन क्षेत्र र गृह जिल्लामा बजेट केन्द्रित गरेर अन्यलाई नदिएको थाहा पाएको बताएका प्रधानमन्त्री आफ्नै सिफारिसमा गोरखा र चितवनमा प्रशस्तै खुद्रे योजनाहरू राखिएकाले थप अलमलमा परेका थिए ।
६ असारमा प्रतिनिधिसभामा भएको प्रश्नोत्तरमा सांसदहरूले बजेटमा स–साना आयोजना परेको विषयमा प्रश्न गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफूलाई मन्त्रीहरूले नटेरेको गुनासो गर्दै निरीहता प्रकट गरेका थिए । ‘माननीय मन्त्रीजीहरूले पनि योजना निर्माण गर्दा, कार्यक्रम बनाउँदा सरकारले बनाएको (निर्देशिका), प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनलाई जति गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने हो, भन्दाभन्दै पनि साना आयोजना राखिएको छ’ उनले भनेका थिए, ‘चाहे जस्तो अझै हुन सकेन, साना आयोजनाहरू संघले कार्यान्वयन गर्दैन, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कार्यान्वयन गर्न दिने व्यवस्था गरिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रतिबद्धता गर्दा दुई उपप्रधानमन्त्री एमालेका रघुवीर महासेठ र माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ संसद्मै अनुपस्थित थिए । सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले बोल्ने दिन सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका पनि सबै नेताहरू सहित मन्त्रीहरू अत्यावश्यक बाहेक सबै उपस्थित हुने प्रचलन भए पनि क्रमशः त्यो पातलिन थालेको गुनासो गर्नुले नै उनको मनोविज्ञानलाई प्रष्ट पार्छ ।
६ असारमा ‘मन्त्रीहरूले बजेटमा गरेको त्रुटि सच्याउँछु’ भनेका प्रधानमन्त्री ११ असारमा संसद्मा प्रश्नोत्तरमा बोल्दा झन् कमजोर सुनिए । ‘सम्भव हुनेसम्म उपाय खोजेर त्यस (बजेट)लाई सन्तुलित बनाउने कोसिस गर्न माननीय अर्थमन्त्रीलाई पनि मैले भनिराखेको छु’ उनले भने, ‘सम्भव हुनेसम्म करेक्सन गर्नुपर्दछ ।’ अर्थात् प्रधानमन्त्री साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न सकिने भए पनि तत्कालै गरिहाल्न दृढता देखाएनन् ।
उपप्रधानमन्त्री तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठसँग समेत आफूले कुरा गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले संसद्मा भनेका थिए— ‘अलि बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषय सदनमा उठेको पनि मैले सुनेको छु । मैले माननीय भौतिक पूर्वाधारमन्त्रीसँग पनि हुनसक्ने जति, अलि बढी करेक्सनको सम्भावना भएको ठाउँमा करेक्सन गरौं भनेको छु ।’ स्रोतका अनुसार साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री गोलमटोल पन्छिएका छन् । यसले गर्दा प्रधानमन्त्री थप रन्थनिएका हुन् ।
सदनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रीहरूसँग आफ्नो असमझदारी नरहेको दाबी गर्दै काम गर्ने परम्परागत शैली र विधि/विधानलाई बदल्न नसकिएको मन्त्रीका बाध्यता पनि नजिकबाट हेरेको बताएका थिए । तर, उनले साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले आफूलाई टेर्नेमा विश्वास मात्रै जनाएर विदा भए । ‘तीन करोडभन्दा तलको योजना पर्न त परिहाले । अब तिनको कार्यान्वयन प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने गरी व्यवस्था गर्ने कुरा गरेका छौं’ उनले भनेका थिए, ‘मलाई विश्वास छ– यसमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय सहयोगी हुन्छन् ।’
तर, प्रदेश र स्थानीय तहबारे प्रधानमन्त्रीले गर्ने प्रतिबद्धता र मन्त्रीहरूको गराइ ठ्याक्कै उल्टो छ । गत ३ चैतमा कार्यविस्तृतीकरण परिमार्जन सिफारिस समितिको प्रतिवेदन बुझ्ने क्रममा गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेसँग प्रधानमन्त्रीले स्थानीय सरकारमा पठाउने समानीकरण अनुदान रकममा कटौती र बाँकी किस्ता रकम पठाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री वर्षमान पुन काटिएको अनुदान निकासाका लागि तयार भएनन् । यसले गर्दा गाउँपालिका महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले सिंहदरबारिभत्रै धर्ना दिन पुग्यो ।
ठूलो दबाबपछि सरकारले गत हप्ता समानीकरण अनुदानबापत निकासा गर्नुपर्ने २४ अर्ब ४९ करोडमध्ये १६ अर्ब ९९ करोड २२ लाख निकासा दिने निर्णय गर्यो । ११ असारमा यही विषय कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद्मा उठाउँदै समानीकरण अनुदान कटौती गरेपछि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले ध्यानाकर्षण गराउँदा प्रधानमन्त्रीले ‘मेरो त मन छ, तर मन्त्रीहरूले मानेनन्’ भनेको उल्लेख गरेका थिए । ‘प्रधानमन्त्रीलाई कतिपटक भन्ने हो, यो संसदीय व्यवस्था हो । यसमा के हुन्छ भने नटेर्ने मन्त्री फेर्ने, नसक्ने भए बालुवाटारबाट डेरा सर्ने ।’
मन्त्रीहरूले गरिरहेका विभिन्न विवादास्पद काम र दिइरहेका अभिव्यक्तिले समेत प्रधानमन्त्री दिक्क छन्, तर गठबन्धनको चेपुवाले उनी निर्णय लिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । बजेटको मुखमा तयारीमा जुट्नु साटो ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत इन्डोनेसिया भ्रमणमा गएको विषयले समेत प्रधानमन्त्री क्षुब्ध थिए । युवा तथा खेलकुद मन्त्री विराज भट्टले गोजीमा राजीनामा बोकेर हिंडेको टिप्पणीलाई पनि प्रधानमन्त्रीले निको मानेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री निर्देशन पत्रमा मात्रै
प्रधानमन्त्री मन्त्रीहरूसँग दिक्क हुनुको कारण बजेट मात्रै हैन, मन्त्रालयगत रूपमा सुधारका लागि गर्न दिएका प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट लिखित रूपमा दिएका निर्देशनहरू पालना गर्न मन्त्रालयहरू उदासीन भएको निष्कर्ष पनि प्रधानमन्त्रीकै सचिवालयको छ ।
गत माघ–फागुनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले खानेपानी मन्त्रालय सहित वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई ७–७ बुँदे र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय सहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई १०–१० बुँदे निर्देशन दिएको थियो । शहरी विकास मन्त्रालय र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई ८–८ बुँदे, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई १३ बुँदे र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई १७ बुँदे निर्देशन जारी भएका थिए । ‘तर धेरैजसो मन्त्रालयले निर्देशन टेरेनन्, अधिकांशले त फलोअप गर्दा पनि प्रगति विवरण पठाएनन्’, प्रधानमन्त्री सचिवालयका एक सदस्यले भने ।
प्रधानमन्त्रीले दुग्ध किसानलाई तुरुन्तै बक्यौता भुक्तानीको व्यवस्था गर्न पटक–पटक कृषि मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलाई दिएको निर्देशन अझै अलपत्र छ, यसले किसानहरूसँग दूध किनेको दुग्ध विकास संस्थानले गर्नुपर्ने भुक्तानी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई विकास निर्माणको कामको भुक्तानी सहज गर्न दिएको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयले आनाकानी गरिरहेकै छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सको उपलब्धता सहज गर्न प्रधानमन्त्रीले बैठकहरू बसालेर दिएको निर्देशनले काम गरेको छैन । अहिले करिब २० लाख लाइसेन्स छाप्न नसकेर अलपत्र छन् ।
अझ मन्त्रीहरूसँग दैनिक रिपोर्ट लिने योजनामा मन्त्रीहरू सहयोगी नभएको बुझाइ पनि प्रधानमन्त्रीको छ । २२ चैत २०८० को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट नै प्रधानमन्त्रीले दैनिक रूपमा मन्त्रीहरूले आफूले गरेका कामकाजको रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने भन्दै निर्णय गराएका थिए । एमाले र रास्वपाका मन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भन्दा ज्यादा आफ्नै दलका नेतालाई ब्रिफिङ गर्ने गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्बाट भएका निर्णयलाई आफ्नै दलबाट मन्त्री बनेकाहरूले समेत बेवास्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीमा असन्तुष्टि बढेको छ ।
त्यसमाथि २४ पुस २०८० मा मन्त्रालयहरूले १५ दिनभित्र राय दिनैपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय पनि मन्त्रालयहरूले पालना गरेनन् । अहिले पनि राय र सहमतिमा गएका फाइल महिनौं अल्झिंदा निर्णय प्रक्रिया र कार्यसम्पादन प्रभावित छ । यसै कारण गत ६ असारको सचिव बैठकमा तत्कालीन मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याल मार्फत प्रधानमन्त्रीले एक मन्त्रालय/निकायबाट अर्को मन्त्रालय/निकायमा कुनै विषयमा राय, परामर्श वा सहमति उपलब्ध गराउने समय तोकिएको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गराउन लगाएका छन् ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल दलविशेषको एकल बहुमतको सरकार नभएकाले गठबन्धनको सरकारमा तालमेल गरेर लैजानुपर्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्रीलाई सहज नभएको बताउँछन् । त्यसैकारण प्रधानमन्त्री आफूलाई दैनिक कामको ब्रिफिङ लिनुपर्नेसम्मको निर्णय गराएको उनले बताए ।
आफ्नो इच्छा–चाहना बमोजिमको काम गराउन खोज्दा मन्त्रीहरू आफूप्रति भन्दा दल र दलकै नेताहरूप्रति बढी जिम्मेवार हुने गरेकाले उनीहरूलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन प्रधानमन्त्रीलाई सहज नभएको उनले बताए ।
‘संसदीय प्रणालीमा मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीप्रति उत्तरदायी हुनैपर्छ, मन्त्रालयहरूले नीति कार्यक्रम क्यालेन्डर प्रणालीमा लागू गर्नुपर्छ र के–के भइरहेको छ भन्ने ब्रिफिङ प्रधानमन्त्रीलाई दिनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धनमा प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने मन्त्रीलाई हटाउन समेत चाहँदैमा नसक्ने भएकाले पनि प्रधानमन्त्रीले गृहकार्य दिएर त्यसको परीक्षण समेत गर्ने प्रणाली बसाउनु उपयुक्त हुन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयहरूको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र आवश्यक समन्वय गर्ने काम भने गर्नैपर्ने प्रशासनविद् दाहालको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो राजनीतिक इच्छालाई सार्वजनिक गरेरै कार्यान्वयन गराउनुपर्छ’ दाहालले भने, ‘समस्याको पहिचान, समन्वय, सहजीकरण गर्ने सहित क्यालेन्डर प्रणालीबाट काम गराउने काम प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वमा हुनुपर्छ, त्यसै अनुसार भूमिका निर्वाह गर्दा मात्रै व्यवहारमा सरकार छ भन्ने अनुभूति हुन्छ ।’
पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल शासन व्यवस्थामा सुधार गर्न, जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति गराउन, संघीयतालाई परिणाममुखी बनाउन प्रधानमन्त्रीले प्रत्येक मन्त्रालयमा के भइरहेको छ भन्ने रियल टाइममा जानकारी लिनुपर्ने बताउँछन् ।
भारतमा समेत प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यस्तो रिपोर्टिङ प्रणाली विकास गरेर अभ्यास गरिरहेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले नै मन्त्रीहरूलाई काम गर्न उत्प्रेरित र जागरुक बनाउनुपर्ने बताए । ‘प्रधानमन्त्री कार्यालयमा एक्सन रुम छ, त्यसको प्रयोग बढाउनुपर्छ’ उनले भने, ‘तोकिएको लक्ष्य अनुसार काम नगर्ने मन्त्रीहरूलाई तुरुन्तै बर्खास्त गर्न पनि सक्नुपर्छ ।’
