सदाझैं यसपाली पनि नोभेम्बर २५ तारिख (जसलाई संसारभर महिला हिंसाविरुद्धको दिवस भनेर चिनिँदै आएको छ) मा विभिन्न कार्यक्रम हुनेछन् र महिला हिंसाविरुद्ध प्रतिबद्धता जनाइनेछ। अहिलेसम्म धेरै पैसा खर्च भए पनि धेरै कार्यक्रम गरिएको भए पनि महिला हिंसा नघटेको गुनासा सुनिनेछन्। यसकै निरन्तरताकै रूपमा अहिले भैरहेका महिला हिंसाविरुद्धका कार्यक्रममा चल्ने, चालिने बहसहरूमा परिवर्तन गर्न सकिएन भने अर्को साल फेरि महिला हिंसाका घटनाहरूको संख्या घट्न नसकेका तथ्यांक, गुनासाका साथ अर्को नोभेम्बर २५ तारिख मनाइने स्थिति बन्नेछ। यसमा कुनै शंका छैन।
यस्तो किन त ? यो प्रश्न हामी सबैको अगाडि छ। अहिले, अबका मानिसलाई यस्तो कार्यक्रम गर्दा महिला हिंसा के हो ? किन हुन्छ ? र यसले के कस्तो प्रभाव पार्छ भनी शायद भन्न पर्दैन होला। कसरी रोकिन्छ भन्नेतर्फ भने बहस चल्नुपर्छ।
महिलामाथि हुने हिंसा संरचनागत मुद्दा हो। समाजमा लिंगका आधारमा हुने भेदभावको परिणाम हो। तर यो यसमा मात्रै सीमित छैन। यो हिजोदेखि चल्दै आएको उपनिवेशीकरणअन्तर्गत अर्काको श्रम र शरीरलाई नियन्त्रण गर्ने प्रचलनसँग जोडिएको छ। हो, त्यसो गर्ने तरिका फरक छन्।
महिलाको शरीरलाई नियन्त्रण गर्नु भनेको कुमारीत्वलाई मान्यनता दिने, विवाहमा कन्यादान गरी गोत्र नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्ने कुरा होस् वा महिलाको यौनाङ्ग काटेर सिलाएर उनको शारीरिक अखण्डतालाई नै संकुचन गर्ने तरिकादेखि विवाह नगरी बसेका जोडीहरूबाट जन्मेका सन्तानलाई नागरिकता दिने बखतमा पार्ने अप्ठेरो होस् वा विवाह नगरी सँगै बसेका जोडीभित्र पनि महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोण होस्, सबै यही प्रचलनका परिणाम हुन्। यी सबै रूपमा फरक तर सारमा एउटै कुरा हुन्। महिलाको शरीरलाई पित्रृसत्तामक संरचनाले पुरुष उपनिवेशका रूपमा स्थापित गरेको छ भन्न सकिने आधार हुन् पनि हुन् यी।
यसरी स्थापित गर्न यस्तो संरचनाले प्रयोग गर्ने रणनीतिको रूपमा महिलाको शरीरमाथि घर, परिवार, समाज र राष्ट्रको नियन्त्रण हुनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रयोग गरेको छ। त्यो मान्यतालाई बलियो बनाउन सामाजिक मूल्यमान्यताहरू तयार गरिएका छन्। धार्मिक ग्रन्थहरू लेखिएका छन्।
विभिन्न सामाजिक संस्कारका रूपमा स्थापित गराउने कार्यहरू भएका छन्। यसरी तयार गरिने सबै रणनीति अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने उपनिवेशीकरण्का सिद्धान्तहरूबाट निर्देशित छन्। तिनै सिद्धान्तले मलजल गर्दै अहिलेको सन्दर्भमा पितृसत्तालाई महिलाको शरीरलाई उपनिवेशीकरण गर्ने अधिकार दिइएको छभन्दा फरक पर्दैन।
हुन त हिजो उपनिवेशीकरणको शृंखला चल्नुभन्दा पहिले पनि यो स्थिति नभएको भने होइन तर उक्त समयमा उपनिवेशभन्दा दास प्रथा (जसमा अर्काको श्रममाथिको शोषण गरेर आफ्नो प्रभुत्व जमाउनुलाई ठूला र खानदानी व्यक्तिले गरेका) मानिन्थ्यो। त्यो क्रममा उनको शरीरमाथि पनि नियन्त्रण गरिन्थ्यो।
त्यसरी दास बनाउँदा व्यक्तिको श्रम शोषण, शरीरमाथि गरिने शोषण, उक्त व्यक्तिको पहिचान नै आफूमाथि नै निहीत गराउने प्रक्रिया जस्ताबाट आफू लाभान्वित भएको अनुभवलाई नै विकसित गर्दै उपनिवेशका सिद्धान्तहरू तयार भएका हुन्। अहिले पाश्य उपनिवेशीकरणको कालमा पनि यो कार्य विभिन्न रूपमा जीवित छ।
संसारभरको उदाहरण हेर्ने हो भने गरिब मुलुकका व्यक्तिहरूको श्रम शोषणबाट लाभान्वित हुँदै बलियो बन्ने आर्थिक संरचना अवलम्बन भैरहेका देशमा अहिले भैरहेको श्रमिकको श्रम र शरीरमाथिको नियन्त्रण गर्ने प्रवृत्तिलाई हेर्न सकिन्छ। त्यस्ता देशमा आफूले नियन्त्रित गर्न सक्ने श्रमिकको माग गर्ने बजार अनि उक्त बजारको माग पूरा गर्न दिनदिनै श्रमिकको आवागमनलाई कठिन बनाउने नीतिहरू यही सिद्धान्तको एउटा पाटो हो।
उदाहरणका लागि अहिले संसारभर एकातिर कामका लागि आप्रवासी श्रमिकहरूको बढ्दो माग र अर्कोतिर राज्य स्तरबाट नै आप्रवासीहरूप्रति फैलाइने घृणा, संकुचित गर्ने आवागमन नीति वा आउँदा दिनमा आवागमन नीति अझ कठिन हुनेछ भनी फैलाउने त्रास जस्तो स्थितिलाई लिन सकिन्छ। यस्तो नीतिका कारण धेरै श्रमिकहरू अनौपचारिक रूपमा काम गर्न बाध्य हुने। आफूमाथि हुने श्रम शोषण वा शारीरिक शोषणविरुद्ध बोल्न नसक्ने स्थिति बन्दै गएको छ।
मानव बेचबिखन, ओसारपसार, दासतापूर्ण श्रमभित्र बस्नुपर्ने बाध्यता यस्तै नीतिका परिणाम हुन्। यसलाई सानो दायरामा राखेर महिलाका मुद्दामा विश्लेषण गरेर हेर्यौँ भने त्यसैको निरन्तरताका रूपमा अहिले महिलाको श्रमलाई सेवामूलकमा सीमित राख्दै उनीहरूको श्रममाथि शोषण हुने स्थितिको सिर्जना पितृसत्तालाई मुनाफा दिइने पद्धति होभन्दा फरक पर्दैन।
यसको पुष्टि हाम्रा धेरै दस्ताबेज र प्रचलनले गर्दछन्। कमारा–कमारी प्रथा, कमलरी राख्ने र तिनलाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि अहिले प्रचलित घरेलु श्रमिकलाई न्यूनतम ज्यालाको व्यवस्था गर्न नसकेको स्थिति, यौन श्रमिकहरूलाई श्रमिक नमान्ने परिपाटी होस् वा विभिन्नखाले मनोरञ्जनका क्षेत्रमा काम गर्ने महिलालाई हेर्ने दृष्टिकोणदेखि लिएर घरमा महिलाले गर्ने कामलाई कर्तव्यको दायरामा बाँधेर राख्ने चलन होस्, यी सबै यसकै निरन्तरता हो भन्द िफरक पर्दैन। यही कारणले नै महिलामाथि हिंसा हुने स्थिति बनेको छ।
त्यसैले महिलामाथि हिंसा गर्ने भनेको एउटा पुरुषले अर्को महिलालाई वा महिलाले पुरुषलाई वा अन्य लिंगीले विभिन्न लिंगीलाई गर्ने हिंसा हो भनी मान्ने, सोहीअनुसार हेर्ने र त्यही सोचअनुसार रोकथामका कार्यक्रम बनाएर पुग्दैन। यसलाई नवउपनिवेशीकरणको ढाँचाभित्र राख्दै यस्ता हिंसाले निरन्तरता पाउँदा कसलाई फाइदा हुन्छ ? के कारणले यसले निरन्तरता पाइरहेको छ, त्यो पक्ष पनि हेर्न जरुरी हुन्छ।
महिलामाथि हुने हिंसाका कारणहरू गहिरोगरी जरा गाडेका उपनिवेशीकरणका सिद्धान्तहरूसँग जोडिएका छन्। तिनलाई मलजल अहिलेको नवउदारवादी राजनीतिसँगै पितृसत्तात्मक पुँजीवादी संरचनाहरूले गरेका छन्। यसको कारण गहिरो र जटिल भएको हुँदा यसको अन्त्यका लागि पनि गहिरो विश्लेषणसहित स्थापित सोचहरूलाई नै रूपान्तरण गर्न सक्ने कार्यक्रम आवश्यक हुन्छन्। चेतनामूलक कार्यक्रमले मात्रै पुग्दैेन। चेतनामूलक कार्यक्रमले मात्रै पुग्ने भए त भर्खरै अमेरिकामा भएको राष्ट्रपतिको निर्वाचनको बखत आफ्नो प्रतिद्वन्द्वीलाई महिला भएकै कारण ‘बाँझी, बिराली’ जस्ता् अपमानजनक शब्द प्रयोग गर्ने आँट आउँदैनथ्योे होला।
त्यस्तै हाम्रै देशमा उच्च ओहोदादेखि समुदाय तहका मानिसले समेत महिलाका लागि प्रयोग गर्ने शब्दहरू हुन् वा महिलाहरूसँग गरिने व्यवहार हुन्, पटकपटक महिलालाई निचा देखाउने गरी प्रयोग हुने गरेका उदाहरण हामीसँग प्रसस्तै छन्। यस्ता शब्दको प्रयोग, त्यस्ता व्यवहार, महिला हिंसा भनेको के हो भन्ने चेत नभएका मानिसबाट गरिएका होइनन्। यस्तो शब्द र व्यवहार विशेषतः आफूसँग शक्ति भएका मानिसबाट गर्ने गरिन्छन्। उनीहरूलाई यसो गर्न सक्ने आँट उनीहरूभित्र चेतन र अवचेतन दुवै मस्तिष्ककभित्र गढेर रहेको अरूलाई नियन्त्रण गरेपछि ठूलो मानिस होइन्छ भन्ने उपनिवेशीकरणको सिकाइ अनि पुँजीवाद पद्धतिले मलजल गरेर बलियो बनाएको पितृसत्तात्मक सोचको परिणाम हो। त्यसैले महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न यो सोचमा परिवर्तन गर्नु जरुरी छ।
यो सोचमा परिवर्तन हुनका लागि सबैभन्दा पहिला हामी सबैभित्र महिलामाथि हुने हिंसा भनेको महिलाको मात्रै मुद्दा होइन, यो समुदाय, समाज र राष्ट्रको मुद्दा हो। यो महिला, पुरुष र कुनै एक व्यक्तिको घरभित्रलाई क्षीण बनाउने मुद्दा मात्रै होइन। यो देशको स्वास्थ्य, अर्थ अनि लोकतन्त्रात्मक पद्धतिलाई नै क्षीण बनाउने मुद्दा हो भनी बुझ्न जरुरी छ। यो उपनिवेशीकरणको अवशेष हो भनी आत्ममसात गर्न जरुरी छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनले २०२३ मा महिला हिंसाविरुद्ध प्रकाशित गरेको तथ्यपत्रअनुसार महिलामाथि हुने हिंसा विश्वको एक प्रमुख जनस्वास्थ्य समस्या हो। यो एउटा यस्तो समस्या हो, जसले अहिलेको पिँढीलाई त पिर्छ नै, आउँदो पिँढीलाई समेत मानसिकरूपमा कमजोर, आत्मविश्वासी कम भएको अनि विभिन्न्खाले शारीरिक रोगको जोखिममा पुर्याउँछ। यो विभिन्न अनुसन्धानले पुष्टि गरिसकेको तथ्य हो। महिलामाथि हुने हिंसा संसारभर व्याप्त छ। त्यस्ता हिंसाभित्र सबैभन्दा खतरनाक रूपमा रहेको आफूले माया गरेका, आफू सम्बन्धमा रहेका मानिसबाट हुने हिंसा हो। महिलामाथि हुने बलात्कारलगायतका सबै प्रकारका हिंसाहरू सबभन्दा बढी उनका आफ्ना मानिसबाट हुन्छन्। उनको घरभित्र हुन्छ।
यो वर्ष नेपाल प्रहरीमा मात्रै २० हजार नौ सय ५४ वटा महिला हिंसाका घटना दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ७८.८२ प्रतिशत घटना घरेलु हिंसाका छन्। घरेलु हिंसाभित्र पनि ८० प्रतिशतभन्दा बढी महिला श्रीमान्बाटै प्रभावित भएका छन्। त्यसैगरी, नेपाल प्रहरीको तथ्यांक हेर्दा यस वर्ष मात्रै २५ सय सातवटा बलात्कारका घटना दर्ता भएका छन्। तीमध्ये ८३ प्रतिशतभन्दा बढी घटना आफूले चिनेका मानिसबाटै भएका छन्।
त्यसैगरी अलि सानो संख्यामा आफ्नो सुरक्षित गृहमा आएका घटनाहरूको गहिरो विश्लेषण गर्ने क्रममा ओरेक नेपालले यो आर्थिक वर्षमा एक हजार तीन सय ९३ वटा घटना विश्लेषण गरेको छ। उक्त विश्लेषणले पनि सबैभन्दा धेरै घरेलु हिंसा रहेको (९११) र त्यसपछि बलात्कारका घटना (१८५) रहेको र पीडकहरू घरभित्रका, आफ्ना, आफूलाई माया गर्नुपर्ने गर्ने व्यक्ति रहेका देखाएको छ।
यसले के देखाउँछ भने अहिले हाम्रो देशमा महिला आफ्नै घरभित्र सुरक्षित छैनन्। यो देशका लागि अत्यन्तै ठूलो नकारात्मक संकेत हो। घरैभित्र महिला सुरक्षित नहुनु भनेको त्यो घरभित्र रहेकाहरू अरू कोही पनि सुरक्षित छैनन् भन्ने सूचांक हो। यसले त्यो घरभित्र बस्ने सबै मानिसको शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्यमा असर परिरहेको छ भन्ने स्पष्ट संकेत दिन्छ। त्यसैले अब महिलामाथि हुने हिंसा रोक्ने काम महिला मन्त्रालयको मात्रै काम होइन भनी सबै संयन्त्रले बुझ्नुपर्छ। महिलामाथि हुने हिंसा स्वास्थ्यका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती छ। यसकै कारण आत्महत्या बढ्दो छ।
महिलाभित्र विभिन्नखाले दीर्घरोगहरूले घर बनाएको छ। यसलाई सम्बोधन गर्न नसकेर जीर्ण रोग बन्न दिने हो भने भोलि देशको ठूलो धनराशी सामाजिक सहयोगमा खर्चनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले यो मुद्दा अर्थ मन्त्रालयले पनि राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्न लगानी बढाउनु भनेको स्वस्थ नागरिक तयार गर्नु, स्वस्थ जनशक्ति उत्पादनमा टेवा पुर्याउनु हो भन्ने तथ्य आज सबै पक्षले आत्मसात गर्नुपर्दछ।
तर, त्यो बुझाइका लागि सबैभन्दा पहिले देश चलाउनेहरू महिलाको शरीर र श्रममाथिको नियन्त्रहण महिलामाथि हुने हिंसाको कारण हो, यो उपनिवेशीकरण, दास प्रथात्मक सोचको निरन्तरता हो, यो हाम्रो जस्तो लोकतान्त्रिक देशका लागि सुहाउँदैन भन्ने तथ्यलाई आत्मसात गर्न तयार हुनुपर्दछ। महिलामाथि हुने हिंसा अन्त्य गर्नका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा रेस्पेक्ट भन्ने सूत्र प्रवर्धन गरेको निकै समय भइसक्यो। त्यो सूत्रलाई नेपालीमा लिपिबद्ध गर्दा ‘सात स’ सूत्र भन्न सकिन्छ।
‘सात स’ भित्र पहिलो– सम्बन्ध सुधारका सिप विकास, दोस्रो– महिला सशक्तीकरण, तेस्रो– सेवा सुदृढीकरण, चौथो– समृद्धि (आर्थिक अधिकार सुनिश्चितता, श्रमको मूल्यांकन), पाँचौँ– सहयोगी वातावरण निर्माण (स्कुल, कार्यस्थल, सार्वजनिक स्थानहरूलाई सुरक्षित बनाउने) छैटौँ– संरक्षण (किशोरी तथा बालबालिकाहरूको संरक्षण) र सातौँ– सोच, व्यवहार र मूल्यमान्यसताहरूमा रूपान्तरण।
‘सात स’ अनुसारका कार्यहरू सफल बन्न आवश्यक चुरो भनेको महिलामाथि हुने विभेदको अन्त्य हुने स्थिति निर्माण हो। त्यो त्यतिखेर मात्र सम्भव हुन्छ जतिखेर हामी आफूलाई, आफ्नोले समाजलाई, आफ्नो व्यवहारलाई रूपान्तरण गर्न सङ्कल्प गर्छौँ। त्यसको सुरूवात राजनीतिबाट हुन जरुरी छ। राजनीति विभेदबाट मुक्त र राजनीतिज्ञहरू औपनिवेशीकरण गरेर सत्ता चलाउन सकिन्छ भन्ने सोचबाट मुक्त भएमा महिला हिंसाविरुद्धका धेरै कार्यक्रम नै आवश्यक हुँदैनन्। महिला हिंसा अन्त्य हुने वातावरण आफैं बन्छ। यस्तो किसिमको वातावरण बनाउने चेत हामी सबैमा विकास होस्, लैंगिक हिंसाविरुद्धको दिवसको हामी सबैलाई शुभकामना!
