सांसदहरुले अध्यागमन हिराशतको भ्रमण गर्नु अघि आइसलाई पूर्व सूचना दिनुपर्ने नियममा अदालतको रोक

सांसदहरुले अध्यागमन हिराशतको भ्रमण गर्नु अगाडि आइसलाई पूर्व सूचना दिनुपर्ने नियममा अदालतले रोक लगाएको छ । एक संघीय न्यायाधीशले बुधबार ट्रम्प प्रशासनको त्यो नीतिलाई अस्थायी रूपमा रोक लगाइदिएका हुन् । यो नियम अन्तरगत सांसदहरुले आइसका अधयागमन हिरासतहरू निरीक्षण गर्न जानुभन्दा एक हप्ता पहिले नै निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो।

अमेरिकाको संघीय अदालतकी न्यायाधीश जिया कोब्बले उक्त नीतिले संसदद्वारा पारित विनियोजन कानुनको सम्भावित उल्लंघन गरेको फैसला सुनाएकी हुन् । उक्त कानुन अनुसार आइसको रेखदेख गर्ने होमल्याण्ड सेक्युरिटीले संसदका सदस्यहरूलाई अनुगमनका लागि कुनै पनि केन्द्रमा प्रवेश गर्ने मनसायको पूर्व सूचना दिन बाध्य पार्न कोष प्रयोग गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ ।

गत जुन महिनामा घोषणा गरिएको आइसको नीतिले सांसदहरु भ्रमण गर्नुभन्दा कम्तीमा सात दिन अगाडि निवेदन दिनुपर्ने र होमल्याण्ड सेक्युरिटी सेक्रेटरी क्रिस्टी नोमले मात्र उक्त नियममा छुट दिन सक्ने उल्लेख गरेको थियो। तर त्यो भन्दा अगाडि आइसले सांसदहरुलाई कुनै पूर्व सूचना बिना नै आफ्ना हिराशत केन्द्रहरूको भ्रमण गर्न अनुमति दिँदै आएको थियो।

विपक्षीको तर्क विपरित विनियोजन कानुनले सांसदलाई कुनै पनि सूचनाको आवश्यकता बिना नै आइसका हिराशतमा पहुँच पाउने अधिकार दिने न्यायाधीश कोब्बले आफ्नो फैसलामा लेखेकी छिन् । यो मुद्दा डेमोक्रेसी फरवार्ड फाउन्डेशन र अमेरिकन ओभरसाइट नामक समूहहरूले एक दर्जन डेमोक्रेटिक सांसदहरूको तर्फबाट दायर गरेका थिए, जसलाई आइसका हिरासतहरु निरीक्षण गर्नबाट रोकिएको थियो।

न्युयोर्कका सांसद ड्यान गोल्डम्यानले अदालतको यो आदेशले सांसदहरूको अनुगमन गर्ने कानुनी अधिकारको रक्षा गरेको बताएका छन्। उनले महिनाौँदेखि नकाबधारी, अज्ञात आइस एजेन्टहरूले कानुन पालना गर्ने आप्रवासीहरूलाई अमानवीय र असंवैधानिक अवस्थामा हिरासतमा राखेपनि आइसले आफू र अन्य सांसदहरूलाई ती हिराशतहरु निरीक्षण गर्न गैरकानुनी रूपमा रोकिरहेको बताएका छन् ।

यसअघि ट्रम्प प्रशासनले सांसदहरुको भ्रमणले राष्ट्रपतिको संवैधानिक शक्तिमा हस्तक्षेप गर्न नहुने तर्क गरेको थियो। प्रशासनले डेमोक्रेटिक सांसदहरू राजनीतिक उद्देश्यका लागि मात्र ती हिराशतहरुको निरिक्षणमा जाने गरेको आरोप समेत लगाएको छ। बुधबारको आदेशले आइसका फिल्ड अफिसहरूलाई हिरासत केन्द्र नमानिने र त्यहाँ सांसदहरुले अनुगमन गर्न नपाउने नीतिलाई पनि खारेज गरेको छ ।

दोस्रो ट्रम्प प्रशासन अन्तर्गत आइसको हिरासत प्रणाली ऐतिहासिक रूपमा विस्तार भइरहेको बेला यो फैसला आएको हो । नोभेम्बर ३० सम्मको तथ्यांक अनुसार अमेरिकाभरिका अध्यागमन हिरासतहरूमा करिब ६६ हजार व्यक्तिहरूलाई देश निकालाको प्रक्रियाका लागि राखिएको छ, जुन अहिलेसम्मकै उच्च संख्या हो। हिरासतमा रहेकाहरूमध्ये करिब ४७ प्रतिशतको कुनै आपराधिक रेकर्ड छैन र उनीहरूलाई केवल नागरिक आप्रवासन कानुन उल्लंघन गरेको आरोपमा राखिएको छ। बाँकीमध्ये २६ प्रतिशत माथि आपराधिक सजाय भइसकेको छ र अन्य २६ प्रतिशतको मुद्दा विचाराधीन छ।