१६ जेठ, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले मंगलबार ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ गठन गर्यो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका दुई/दुई, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का एक/एक जना सांसद गरी कुल ७ सदस्यीय समिति गठन भएको हो ।
समितिमा एमालेका सूर्यबहादुर थापा क्षेत्री र सरिता भुसाल, कांग्रेसका ईश्वरी न्यौपाने र बद्री पाण्डे, माओवादी केन्द्रका लेखनाथ दाहाल, रास्वपाका शिशिर खनाल र राप्रपाका ध्रुवबहादुर प्रधान सदस्य छन् । समिति सदस्यहरूमध्येबाट सूर्यबहादुर थापा सभापति तोकिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० बमोजिम गठन भएको समितिले ‘मुलुकको वित्तीय प्रणाली र सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्याका बारेमा संसद्मा उठेका मुद्दा र कानुन विपरीत बचतकर्ताहरूको बचत दुरुपयोग भए/नभएको विषयमा अध्ययन’ गर्नेछ ।
संघीय संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र अन्य केही दलका सांसदले सहकारीको रकम अपचलनका सम्बन्धमा संसदीय छानबिन समिति माग गरेका थिए । सुरुमा सत्तारुढ दल समिति गठनका लागि तयार थिएन । विपक्षी दलहरूले संघीय संसद्मा निरन्तर अवरोध गर्न थालेपछि सत्तारुढ दलहरू समिति गठनका लागि तयार भएका हुन् ।
चार वटा कार्यक्षेत्र
‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ का चार वटा कार्यक्षेत्र तोकिएको छ ।
पहिलो : सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट तथा यससँग जोडिएको कानुनी र संस्थागत प्रयोजन एवं वित्तीय प्रणालीको नियमन, सुपरीवेक्षण र पारदर्शिता सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाव दिने ।
दोस्रो : समस्यामा परेका सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत रकमको सुरक्षा गर्न, जोखिममा रहेको तथा दुरुपयोग भएको बचत रकम छिटो र सहज ढंगले फिर्ता गर्न सकिने उपायका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने ।
तेस्रो : नेपाल सरकार सहकारी विभाग र समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले सार्वजनिक गरेका अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका संस्थाहरू लगायत सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या समाधानको प्रयास र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ सोको अध्ययन विश्लेषण गरी अविलम्ब बचत फिर्ताको उपाय सहितको सुझाव दिने ।
चौथो : सहकारी संस्था सदस्य (शेयर धनी) एवं बचतकर्ताबाट सहकारी संस्थामा जम्मा गरिएको रकम हिनामिना, अपचलन, अनुचित लेनदेन गरी हानिनोक्सानी पुर्याएको भनी संघीय संसद् र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका, विभिन्न तह र निकायमा उजुरी परेका अनुसूची–२ मा उल्लिखित लगायतका सहकारी संस्थाहरूबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, सो रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको र त्यस्तो गैरकानुनी वा अनुचित कार्यमा कोही संलग्न देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिहरूको बारेमा अध्ययन छानबिन गरी जोखिममा परेको रकमको असुलीको उपाय र संलग्न देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि आवश्यक सिफारिस गर्ने ।
सञ्चालकमाथि अनुसन्धान
पहिलो, दोस्रो र तेस्रो कार्यक्षेत्र सहकारी संस्थाहरूमा देखिएको संकट समाधानका लागि नीतिगत रूपमा समस्या केलाउने र सुझाव दिनेसँग सम्बन्धित छन् । ती बचतकर्ताको रकमको दुरुपयोग हुन नदिन कानुनी र संरचनात्मक सुधारका सुझाव दिनुका साथै सहकारीका बचतकर्ताले छिटो बचत फिर्ता कसरी पाउन सक्छन् भनेर उपाय सुझाउनेसँग सम्बन्धित छन् ।
तेस्रो र चौथो कार्यक्षेत्रमा सहकारीका नाम नै लेखेर अनुसन्धान गर्ने भनिएको छ । कार्यक्षेत्रको अनुसूची–१ मा २० वटा सहकारीको नाम छ । अनुसूची–२ मा ९ वटा सहकारी र संस्थाको नाम छ । जसलाई ‘समस्याग्रस्त र सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठेका सहकारी संस्था’ भनिएको छ ।
अनुसूची–१ मा उल्लेख भएका २० वटा सहकारी संस्थामा देखिएका समस्या र ती सहकारीमा आबद्ध बचतकर्ताको बचत सुरक्षा र फिर्ताको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ भन्ने समितिले अध्ययन गर्नेछ ।
अनुसूची–२ मा गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा रकम पठाउने सहकारीहरूको नाम छ । ती सहकारी तथा संस्थाबाट गोरखा मिडिया नेटवर्क प्रालि लगायत अन्य कम्पनी वा संस्थाहरूमा प्रवाह भएको रकमको स्थिति, उक्त रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको समितिले हेर्नेछ ।
रकम प्रवाह गर्दा गैरकानुनी वा अनुचित कार्य भएको पाइएमा त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरू अनुसन्धानको दायरामा आउँछन् । समितिले त्यस्ता व्यक्तिहरू दोषी र निर्दोष रहेको निर्क्याैल गर्छ र दोषी देखिएका व्यक्तिहरूलाई कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्नेछ ।
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक सहकारीबाट रकम गैरकानुनी रूपमा प्रवाह भए/नभएको अध्ययन गर्दा स्वतः सम्बन्धित संस्थाका सञ्चालक अनुसन्धानको दायरामा आउने बताउँछन् ।
व्यवस्थापन मिलाउँदै संसद् सचिवालय
समितिका सभापति सूर्यबहादुर थापाले बुधवार सभामुख देवराज घिमिरेसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा भएको भेटमा आन्तरिक व्यवस्थापनको विषयमा छलफल भएको सभापति थापाले जानकारी दिए ।
‘आन्तरिक व्यवस्थापन, कार्यालयको प्रबन्ध, कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन बाँकी छ । यो सबै तयारी भएपछि समिति अगाडि बढ्छ’, थापाले अनलाइनखबरसँग भने । आन्तरिक व्यवस्थापन सिध्याएपछि समितिको बैठक बस्ने र आन्तरिक कार्यविधि तय गरेर अगाडि बढिने सभापति थापाको भनाइ थियो ।
प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १८० मा विशेष समिति गठन र यसको कामकारबाही सम्बन्धी व्यवस्था छ । ‘विशेष, संवेदनशील वा गम्भीर प्रकृतिका विधेयक वा अन्य कार्यका लागि प्रतिनिधिसभामा आवश्यकतानुसार विशेष समिति गठन गर्न सकिने’ व्यवस्था छ ।
यस्तो समितिको बैठक सभापतिले आवश्यकतानुसार बोलाउन सक्नेछ । तर समितिको बैठक स्थगित भएको अवस्थामा छलफल गर्नुपर्ने विषय सहित बैठक बोलाउन उपयुक्त छ भनी समितिका एक चौथाइ सदस्यले सभापतिसमक्ष लिखित अनुरोध गरेमा पाँच दिनभित्र सभापतिले बैठक बस्ने मिति र समय तोक्नुपर्ने हुन्छ ।
समितिको बैठकको सभापतित्व सभापतिले वा निजको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यले आफूमध्येबाट छानेको व्यक्तिले गर्नेछ । सभापतित्व गर्दा अन्य विषयगत समितिको सभापतिलाई भएको सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्नेछ ।
समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ ।
यो समितिको सभापतिमा थापा चयन भइसकेका छन् । अब बस्ने समितिको बैठकले सभापतित्वबारे भएको निर्णय अनुमोदन गर्नेछ । समिति वा उपसमितिको बैठक संसद् भवनको परिसरभन्दा बाहिर बस्नु परेमा सभापतिले सभामुखको लिखित अनुमति प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ ।
समितिको गणपूरक सङ्ख्या समितिको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको ५१ प्रतिशत हुनेछ ।
समितिको बैठकमा गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा सो सङ्ख्या नपुगेसम्म समितिको सभापतिले बैठकको कार्य स्थगित गर्न वा अर्को कुनै समय वा दिनसम्मको लागि बैठक स्थगित गर्न सक्नेछ । गणपूरक सङ्ख्या नपुगेमा कम्तीमा एक तिहाइ सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्न सक्नेछ ।
लगातार पाँचवटा बैठकमा सभापतिको अनुमति विना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउन सक्नेसम्मको व्यवस्था छ । समितिको बैठकमा उपस्थित समितिका सदस्यको बहुमतको निर्णय समितिको निर्णय मानिनेछ र मत बराबर भएमा सभापतिले निर्णायक मत दिनेछ । समितिको बैठकको निर्णय सभापति र समिति सचिवबाट प्रमाणित हुनेछ ।
सभापतिले उपयुक्त सम्झेमा समितिले आन्तरिक कामकारबाही सञ्चालन गर्न वा समितिको कार्यक्षेत्रभित्रको विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिन समितिको सदस्य मध्येबाट उपसमिति गठन गर्न सक्नेछ । उपसमिति गठन गर्दा उपसमितिले गर्नुपर्ने काम र सो काम सम्पन्न हुनुपर्ने अवधि किटान गरिनुपर्ने हुन्छ ।
समितिले आवश्यक ठानेमा सम्बन्धित पक्ष वा हित समूहका प्रतिनिधि र विशेषज्ञलाई समेत आमन्त्रण गरी सुझाव लिन सक्नेछ ।
अध्ययनको विषयसँग सम्बन्धित कागजपत्र झिकाउने तथा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्ने अधिकार यो समितिलाई रहन्छ । यस अनुसार सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरू समेत समितिमा बोलावट हुँदा जानुपर्ने हुन्छ ।
उपस्थित गराइएको व्यक्ति वा सरकारी पदाधिकारीलाई समितिले आवश्यक भएमा सोधपुछ गर्न वा गराउन सक्नेछ ।
समितिले आफ्नो कामको निमित्त आवश्यक कुनै कागजपत्र झिकाउन वा सम्बन्धित व्यक्ति वा सरकारी अधिकारीलाई उपस्थित गराउन सक्नेछ । तर त्यस्तो कागजपत्र पेश गर्दा राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति र व्यवस्था, सार्वजनिक वा राष्ट्रिय हितको प्रतिकूल हुन जान्छ भन्ने लागेमा मन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई सम्बन्धित समितिलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । यस सम्बन्धमा समितिको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
अध्ययन पश्चात् समितिको प्रतिवेदन तयार हुनेछ । प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ ।
समितिले आफ्नो प्रतिवेदन कार्यान्वयन भए/नभएको अनुगमन एवम् मूल्याङ्कन गर्नका लागि सभामा समेत पेश गर्न सक्नेछ । प्रतिवेदनमा छलफल हुँदा छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले दिनुपर्ने हुन्छ ।
यी सबै कार्य गर्नका लागि समितिको सचिवालय रहनेछ । सचिवालयमा सचिव रहनेछ । संसद् सचिवालयका महासचिवले कम्तीमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई समितिको सचिव भई काम गर्न तोक्नेछ । समितिको सचिवले समितिको कार्य सम्पादनमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग वा निकायसँग आवश्यक जानकारी माग गर्न सक्नेछ ।
यस अनुसार ‘सहकारी संस्था बचत रकम संसदीय छानबिन विशेष समिति’ले आफूलाई तोकिएको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा मात्र छलफल, अध्ययन तथा अनुगमन गर्न पाउनेछ । छानबिन समितिलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नाम जोडिएको भनी आरोप लागेका सहकारी सहित २० वटा सहकारीमा भएको आर्थिक अपचलनका विषयमा छानबिन गर्न कार्यादेश दिइएको छ ।
संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी समितिले सहज रूपमा काम गर्न सक्ने गरी केही दिनभित्रै कार्यालय सहितका व्यवस्थापन हुने बताउँछन् । कार्यालय लगायतको व्यवस्थापन भएपछि तुरुन्तै काम सुरु गरिने समिति सभापति थापाको प्रतिबद्धता छ ।
