सहकारी संस्था सदस्यहरूले आफ्ना साझा आवश्यकता र आकांक्षा पूरा गर्न आफैं स्थापना गरेका स्वायत्त र स्वशासित संस्थाहरू हुन् । यी संस्था सामूहिक स्वामित्वमा आधारित र ‘एक सदस्य, एक मत’ को सिद्धान्तमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट सञ्चालन हुन्छन् ।
सिद्धान्तत: सहकारीहरू प्रशासनिक, राजनीतिक वा अन्य कुनै बाह्य हस्तक्षेपबाट मुक्त भएर स्वतन्त्र रूपमा चल्नुपर्छ ।
नियमनको आवश्यकता
सहकारीलाई सफल बनाउन स्वायत्तता मात्र पर्याप्त हुँदैन । स्वशासित सहकारीहरूलाई पनि प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन बलियो, सक्षम र विश्वसनीय नियामक प्रणाली आवश्यक पर्छ । नियमनले सहकारीको लोकतान्त्रिक चरित्र सुरक्षित गर्छ र पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र वित्तीय अनुशासन कायम गर्छ । यसले सदस्यहरूको बचतको सुरक्षा गर्छ, ठगी, कुप्रबन्धन र शक्तिशाली समूहद्वारा हुने नियन्त्रणलाई रोक्छ, र निर्वाचित नेतृत्वलाई व्यक्तिगत फाइदा वा बाह्य स्वार्थभन्दा माथि उठेर सदस्यहरूको हितमा काम गर्न बाध्य बनाउँछ ।
उचित र प्रभावकारी नियामक संरचनाले अत्यधिक नियन्त्रण गरेर सहकारीको स्वायत्तता कमजोर बनाउँदैन । बरु, सहकारी संस्थाको स्वायत्तताको सम्मान गर्दै आवश्यक मार्गदर्शन र निगरानी प्रदान गर्छ र तिनीहरूलाई आर्थिक र सामाजिक दुवै उद्देश्य पूरा गर्ने सदस्य–केन्द्रित संस्थाका रूपमा मजबुत बनाउँछ ।
नेपालमा सहकारी नियमन व्यवस्था
नेपालमा सहकारी नियमनको इतिहास लामो छ । यस प्रयोजनका लागि २०१० सालमै सहकारी विभाग स्थापना भएको थियो भने २०१३ मा नेपालको पहिलो सहकारीको रूपमा स्थापना भएको चितवनको बखानपुर सहकारी ऋण समिति लगायतका सहकारी संस्थाहरूको व्यवस्थापन तथा नियमन प्रारम्भमा राप्ती उपत्यका विकास परियोजना अन्तर्गतको सहकारी विकास केन्द्र मार्फत भएको थियो ।
२०१५ मा सहकारी विभागका कर्मचारीहरूलाई ग्रामीण विकास ब्लकको प्रशासनिक नियन्त्रणमा रहने गरी जिल्लास्तरमा सहकारी प्रवर्धन सम्बन्धी गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न जिम्मेवार बनाइएको थियो । २०२० मा ग्रामीण विकास ब्लकहरूलाई जिल्ला पञ्चायत सहकारी शाखामा परिणत गरिएको थियो भने त्यसपछि सहकारीको नियमन गर्नका लागि सहकारी विभाग अन्तर्गत विभिन्न जिल्लामा सहकारी कार्यालयहरू स्थापना गरिएका थिए ।
२०५८ सम्म कालीकोट, खोटाङ, डोल्पा, मनाङ, मुगु, रोल्पा र हुम्ला बाहेकका ६८ जिल्लामा जिल्ला सहकारी कार्यालयहरू स्थापना गरिएका थिए । मिति २०६१ वैशाख १ गतेदेखि लागू हुने गरेर ६८ जिल्ला सहकारी कार्यालयहरूको सट्टा एउटा डिभिजन सहकारी कार्यालयले बढीमा ५ जिल्लासम्म हेर्न पाउने गरेर ३३ जिल्लामा डिभिजन सहकारी कार्यालय र कास्की, कैलाली, चितवन, बाँके र सुनसरी गरी ५ जिल्लामा सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालय रहने व्यवस्था गरिएको थियो ।
मुलुकमा संघीय व्यवस्था लागू भएपछि २०७४ मा राज्यको पुनर्संरचना गर्ने क्रममा सहकारी विभाग अन्तर्गतका डिभिजन सहकारी कार्यालय र सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयमा रहेको सहकारी संघ–संस्थाहरूको सम्पत्ति सहितको अभिलेख नियमन गर्ने क्षेत्राधिकार अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
वि.सं. २०७५ मा डिभिजन सहकारी कार्यालय र सहकारी प्रशिक्षण तथा डिभिजन कार्यालयहरू खारेज गरेर संघीय तहमा सहकारीको नियमन गर्न सहकारी विभाग मात्र कायम गरिएको थियो भने प्रदेश तहका सहकारीसँग सम्बन्धित दर्ता, अभिलेख र अनुगमनको जिम्मेवारी प्रदेश र स्थानीय तहका सहकारीसँग सम्बन्धित दर्ता, अभिलेख र अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो ।
अर्कोतर्फ बचत तथा ऋण सरकारी र बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई नियमन गर्नका लागि २०८१ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिएको थियो ।
२०४८ को सहकारी ऐनले सहकारीले नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृतिमा बैंकिङ कारोबार गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सो ऐनमा २०५७ मा गरिएको संशोधन अनुसार सहकारीले आफ्ना सदस्यहरूभित्र मात्र सीमित रही निक्षेप स्वीकार र कर्जा दिनुपर्ने व्यवस्था गरेपछि २०५८ देखि नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीलाई सीमित बैंकिङ कारोबारको इजाजत दिन थाल्यो र यस सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले २०५९ मा निर्देशिका जारी गरेको थियो । त्यस अनुसार यी सहकारीहरूले पूँजी सम्बन्धी मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने र वित्तीय स्थिरता तथा निक्षेपकर्ताको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएको थियो ।
सहकारीको नियमन प्रभावकारी नहुनुमा विभिन्न कारण जिम्मेवार छन् । सर्वप्रथम त सहकारीलाई नियमन गर्नका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था र उपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भदेखि नै दीर्घकालीन सोच अपनाइएन ।
शुरुमा यस्तो इजाजत प्राप्त सहकारीहरूको संख्या बढे पनि, कडा नियमन र पूँजी मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा संख्या क्रमश: घट्दै गयो । अन्तत: सहकारी ऐन, २०७४ ले सीमित बैंकिङ कारोबार गर्ने व्यवस्था नै हटाएपछि हाल कुनै पनि सहकारीलाई बैंकिङ कारोबार गर्ने कानूनी अधिकार छैन । अर्कोतर्फ नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले बचत तथा ऋण सहकारीलाई सुपरीवेक्षण गर्न सक्ने प्रावधान गरेको छ ।
सहकारी ऐनले जिल्ला, प्रदेश तथा केन्द्रीयस्तरका सहकारी संघहरू र राष्ट्रिय सहकारी महासंघलाई पनि आफ्ना सदस्यको काम–कारबाहीको निरीक्षण र अनुगमन गरेर सोको प्रतिवेदन सहकारी कार्यालय तथा विभागलाई दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सहकारी नियमनको समीक्षा
सहकारी ऐनले भूमिसुधार, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विभाग र अन्तर्गत कार्यालयलाई सहकारीको नियमन गर्ने अधिकार दिएको भए पनि सहकारीको प्रभावकारी किसिमले नियमन हुन सकेन । केन्द्रले सहकारीलाई नियमन गर्न नसकेको अवस्थामा बाल्यावस्थामै रहेका प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट सहकारीको प्रभावकारी नियमन हुने कुरै भएन ।
यसैगरी सहकारी संघहरू र राष्ट्रिय सहकारी महासंघ पनि सहकारीलाई निरीक्षण र अनुगमन गर्न उदासीन नै रहे भने नेपाल राष्ट्र बैंक पनि यस मामलामा चुकेकै हो ।
सहकारीको नियमन प्रभावकारी नहुनुमा विभिन्न कारण जिम्मेवार छन् । सर्वप्रथम त सहकारीलाई नियमन गर्नका लागि आवश्यक संस्थागत व्यवस्था र उपयुक्त जनशक्ति तयार गर्ने सन्दर्भमा प्रारम्भदेखि नै दीर्घकालीन सोच अपनाइएन ।
उदाहरणका लागि सहकारी विभागलाई शुरुमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत राखिएकोमा त्यसपछि खाद्य, कृषि तथा वन मन्त्रालय, पञ्चायत मन्त्रालय, भूमिसुधार, कृषि तथा खाद्य मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय हुँदै २०७५ देखि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत राखिएको छ ।
यसरी सहकारी नियमनको जिम्मेवारी पाएको प्रमुख निकाय सहकारी विभागलाई पटक–पटक फरक मन्त्रालयमा सारिंदा सधैं अस्थिरताले छाइरह्यो र त्यस्तो अस्थिर संस्थामा वित्तीय निगरानीमा दक्ष र प्रशिक्षित जनशक्तिको विकास हुन सकेन ।
यति मात्र नभई २०१६ को सहकारी ऐन सहकारीका सिद्धान्त र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास अनुरूप तय गरिएको भए पनि सहकारीलाई नियमन तथा सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा लामो समयसम्म गैरसहकारी अभ्यासहरू भए ।
उदाहरणका लागि सहकारीलाई उच्च प्राथमिकता दिएर साझाका नामले सहकारीको विकास गर्नका लागि राजा महेन्द्रको प्रमुख संरक्षकत्वमा वि.सं. २०१८ मा विश्ववन्धु थापाको अध्यक्षतामा केन्द्रीय साझा संस्था लि. स्थापना गरिएको र त्यसपछि सो संस्थाको अध्यक्षता रणधीर सुब्बा, भोजराज घिमिरे र कमलराज रेग्मी जस्ता पञ्चायत व्यवस्थाका हस्तीहरूबाट गरिएको भएतापनि यो अभ्यास सहकारीको तलबाट माथि (बटम–अप) भन्ने दृष्टिकोणसँग त्यति मेल खाँदैनथ्यो ।
हाल नेपालका सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर समस्या भनेको केही टाठाबाठाहरूले पैसा र शक्तिको आडमा सञ्चालन गरेका बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको बेथिति हो, जुन कमजोर र अप्रभावकारी नियमनका कारण मौलाएको हो ।
यसैगरी सहकारीमा २०२५ देखि लागू गरिएको निर्देशित सहकारीको अवधारणा, गाउँ पञ्चायत, जिल्ला पञ्चायत जस्ता राजनीतिक संस्थाहरूले सहकारी सञ्चालन गर्ने व्यवस्था तथा २०२७ देखि २०३२ सम्म सहकारीको व्यवस्थापन कृषि वकास बैंक मार्फत गरिएको अभ्यास पनि सहकारीको मूलमान्यता अनुरूप थिएनन् ।
यसरी लामो समयसम्म सहकारी सरकारी क्षेत्रबाट निर्देशित भएकोले सहकारीको सदस्य स्वामित्व र आत्मनिर्भरता कमजोर बनायो भने सहकारी अनुसार हुनुपर्ने सञ्चालक समिति, साधारण सभा तथा अन्य कामकारबाही नाम मात्रका भए, सहकारीको मूल मान्यता अनुरूप भएनन् ।
यसैगरी सहकारी संघ र महासंघको नेतृत्व चयन क्षमताभन्दा पनि राजनीतिक निष्ठाका आधारमा पनि गर्ने परिपाटीले नियामक व्यवस्थालाई बलियो नभई कमजोर बनायो । साथै केही वर्षदेखि सहकारीमा पैसा तथा शक्तिको आडमा बिचौलिया तथा डनहरूको प्रवेशले पनि सहकारीको नियमन प्रभावकारी हुन नसकेको हो ।
खासगरी बचत तथा ऋण सहकारीहरूको तीव्र विस्तारसँगै नियमनका चुनौती बढ्दै गए । कमजोर अनुगमन, दक्ष जनशक्तिको अभाव र विभाजित नियामक संरचनाका कारण केही सहकारीमा गम्भीर वित्तीय अनियमितता देखा परे । यसले लाखौं सदस्यलाई आर्थिक संकटमा पार्यो र सहकारीप्रतिको जनविश्वास कमजोर बनायो । सहकारीको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई सम्बन्धित संघ–संस्थाहरूले समयमै चेतावनी दिन सकेनन् र नियामक निकायहरूको हस्तक्षेप क्षमता पनि सीमित रह्यो ।
सुझावहरू
नेपालको सहकारी आन्दोलन धेरै उतारचढाव पार गर्दै यहाँसम्म आइपुगेको छ । यसको दिगो विकासका लागि आजको एउटा महत्वपूर्ण आवश्यकता भनेको सदस्यहरूको हित र बचतको सुरक्षा गर्दै सहकारीको स्वशासन र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई अझ सुदृढ बनाउने नियामक प्रणालीको स्थापना हो जसले सहकारीलाई सदस्य र समुदाय केन्द्रित बलिया संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्न सकोस् ।
सहकारीलाई समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक ऐक्यबद्धता र स्थानीय लोकतन्त्रको मजबुत आधार बनाउन स्वायत्तता र प्रभावकारी नियमनलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने सन्दर्भमा सहकारी ऐन २०७४ अनुसार स्वायत्त र स्वनियममा सञ्चालन हुने गरी स्थापित सहकारीलाई सहकारीका मूल्य र मान्यता अनुरूप चल्ने गरेर प्रभावकारी रूपमा मार्गदर्शन दिनसक्ने नियामक व्यवस्था स्थापना गरिनुपर्दछ ।
हाल नेपालका सहकारी क्षेत्रमा देखिएको गम्भीर समस्या भनेको केही टाठाबाठाहरूले पैसा र शक्तिको आडमा सञ्चालन गरेका बचत तथा ऋण सहकारीमा देखिएको बेथिति हो, जुन कमजोर र अप्रभावकारी नियमनका कारण मौलाएको हो । यही यथार्थलाई आत्मसात् गर्दै २०८१ मा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण स्थापना गरिएको हो ।
यस प्राधिकरणको व्यवस्थापकीय तहमा सहकारी क्षेत्रका विज्ञ तथा अनुभवी पेशेवर व्यक्तिहरू चयन गरिएकाले विगतमा विभिन्न नियामक निकायहरूको नेतृत्वको चयन योग्यता, अनुभव र इमानदारीभन्दा पनि राजनीतिक भागबण्डा, व्यक्तिगत तथा पारिवारिक स्वार्थ तथा बिचौलियाको प्रभाव जस्ता फोहोरी तत्वबाट प्रभावित हुँदा उत्पन्न हुने विवाद यस प्राधिकरणमा देखिएन । यही संस्थागत विश्वसनीयताका कारण बैंकिङ क्षेत्रमा नेपाल राष्ट्र बैंकले खेलेको भूमिका जस्तै भूमिका सहकारी क्षेत्रमा यस प्राधिकरणले निर्वाह गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
मुख्य रूपमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूको नियमन र सुशासन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्राधिकरणले सहकारी दर्ता तथा अभिलेख व्यवस्थापन मापदण्ड, २०२२ जारी गरेको छ । सो मापदण्डअनुसार सहकारी दर्ता र अभिलेख व्यवस्थापनका लागि डिजिटल सफ्टवेयर प्रणाली विकास गरिएको छ ।
प्राधिकरणले सहकारी संस्थाहरूलाई तोकिएको समयभित्र आवश्यक विवरण डिजिटल प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न आह्वान गरेको छ र सोही विवरणका आधारमा विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन अनुमति प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ । यस प्रणाली मार्फत दर्ता भएपछि सहकारी संस्थाका अद्यावधिक विवरण प्राप्त हुने, पारदर्शिता कायम हुने, ठगी र अनियमितता न्यूनीकरण हुने तथा नियामक निकाय र सहकारी बीच नियमित समन्वय कायम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
सहकारी नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने अर्को विषय भनेको नेपालको विभाजित नियामक संरचना हो । हाल सहकारी नियमनको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंक बीच बाँडिएको छ । उदाहरणका लागि स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्रका अन्य सहकारी झैं मुख्य रूपमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरूको प्रारम्भिक दर्ताका साथै अनुगमन र निरीक्षणको जिम्मा स्थानीय सरकारको हो । त्यसका अतिरिक्त बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीहरू सञ्चालन गर्नका लागि राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट इजाजत लिनुपर्दछ र तिनीहरूको नियमन प्राधिकरणबाट हुन्छ ।
बचत तथा ऋण सहकारी र ठूलो मात्रामा वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सहकारीको वित्तीय विश्लेषण र प्रभावकारी निगरानीका लागि आवश्यक प्राविधिक दक्षता हाल स्थानीय तहसँग पर्याप्त छैन । यस्तो क्षमता विकास गर्न समय लाग्ने भएकाले स्थानीय तहको क्षमता विकास नभएसम्म सबै वित्तीय सहकारीको नियमन राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट नै गरिनु उपयुक्त देखिन्छ ।
आजको आवश्यकता यस्तो नियामक प्रणाली हो, जसले सदस्यहरूको सुरक्षा गर्छ तर स्वशासन कमजोर बनाउँदैन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्छ तर लोकतान्त्रिक सहभागिता दबाउँदैन ।
तर, दीर्घकालीन रूपमा भने हालको विभाजित नियामक संरचनाका वैकल्पिक मोडेलहरूबारे विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । उदाहरणका लागि स्थानीय सरकार साना र मध्यमस्तरका बचत तथा ऋण सहकारीको वित्तीय विश्लेषण लगायत सबै नियामक व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सक्षम भएपछि त्यो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई नै सुम्पिनु आवश्यक हुन सक्छ ।
वाणिज्य तथा विकास बैंक लगायतका वित्तीय संस्थाहरूसँग प्रतिस्पर्धी गर्ने खालका ठूला बचत तथा ऋण सहकारी र ठूलो मात्रामा वित्तीय कारोबार गर्ने बहुउद्देश्यीय सरकारीको नियमन गर्ने स्वाभाविक थलो नेपाल राष्ट्र बैंक बन्न सक्छ र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास पनि यही हो ।
सहकारीको नियमन गर्ने जुनसुकै निकाय भए पनि प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्न सक्ने सक्षम जनशक्ति र पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गरिनु जरूरी हुन्छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, सहकारी विभाग, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र नेपाल राष्ट्र बैंकले आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका सहकारीको प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्नका लागि मापदण्ड जारी गर्ने, संस्थाको अनुगमन गर्ने, सहकारी सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने, तालिम र सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जस्ता कार्यहरूलाई निरन्तर रूपमा जारी राख्नुपर्दछ ।
निष्कर्ष
नेपालको सहकारी आन्दोलन अनेक प्रयोग, सुधार र कठिन अनुभव हुँदै अघि बढेको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको उदय भएलगत्तै सहकारीलाई नियमन गर्नको लागि २०१० सालमै सहकारी विभाग गठन हुनु, २०११ देखि नै सहकारी कानून निर्माण गर्ने सुुरसार हुनु, २०१३ देखि नै विकास योजनामा सहकारीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइनु र २०१६ मा सहकारीका मूल्यमान्यतालाई आत्मसात् गरेर कानून बन्नु सहकारी आन्दोलनका शुरुको चरणका महत्वपूर्ण उपलब्धि हुन् ।
सहकारी संस्थाको विकास भने स्थानीय समुदायबाट स्वत:स्फूर्त रूपमा शुरु गरिएको नभई राज्यको पहलमा भएको देखिन्छ । नेपालको पहिलो सहकारी बखानपुर सहकारी ऋण समिति नै २०११ मा स्थापना भएको राप्ती दुन विकास परियोजनाको पहलमा शुरु गरिएको थियो भने २०१८ देखि साझाका नाममा केन्द्रले शुरू गरिएको सहकारी, गाउँ/जिल्ला पञ्चायत मार्फत सञ्चालन गरिएको सहकारी, निर्देशित सहकारी र कृषि विकास बैंकले व्यवस्थापन गरेका सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन भने सहकारीको मूल्यमान्यता तथा सिद्धान्तभन्दा टाढा थियो ।
यसरी राज्य–निर्देशित सहकारीको अनुभवले अत्यधिक नियन्त्रणले सदस्य स्वामित्व र आत्मनिर्भरता कमजोर बनाएर सहकारीको स्वस्थ विकास हुँदैन भन्ने महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । अर्कोतर्फ २०४८ पछि स्वायत्त तथा स्वनियममा सञ्चालन हुने मान्यताका आधारमा विकसित भएका सहकारीहरूमध्ये सहकारीलाई गैरसहकारी रूपमा दुरुपयोग गर्ने बेइमानले सञ्चालन गरेका सहकारीको प्रभावकारी नियमन नभएकोले कमजोर नियमनले अव्यवस्था र ठगीलाई जन्माउँछ भन्ने पाठ सिकाएको छ । यी अनुभवहरूबाट अत्यधिक नियन्त्रणले सहकारीको आत्मा कमजोर बनाउँछ र कमजोर नियमनले बेथिति निम्त्याउँछ भनेर स्पष्ट गरेको छ । यसले सहकारीको सफलताका लागि स्वायत्तता र नियमन दुवै सन्तुलनमा हुन आवश्यक हुन्छ भन्ने महत्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ ।
आजको आवश्यकता यस्तो नियामक प्रणाली हो, जसले सदस्यहरूको सुरक्षा गर्छ तर स्वशासन कमजोर बनाउँदैन, वित्तीय अनुशासन कायम गर्छ तर लोकतान्त्रिक सहभागिता दबाउँदैन । स्वायत्तता र प्रभावकारी नियमन बीच सन्तुलन कायम हुनसकेमा सहकारी संस्थाहरू समावेशी आर्थिक विकास, सामाजिक ऐक्यबद्धता र आधारभूत लोकतन्त्रका सशक्त आधार बन्न सक्छन् ।