१८ माघ, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बलको नयाँ ऐन निर्माणका लागि विधयेकको खाका ल्याउन प्रस्ताव आएपछि हल्चोकस्थित हेडक्वार्टरले वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतहरूको सम्मेलन बोलाएर पटकपटक छलफल गर्यो ।
महानिरीक्षक (आईजीपी) राजु अर्यालले फरक परिस्थितिमा स्थापना भएको २४ वर्षपछि बन्न लागेको नयाँ ऐनमा सिंगो संगठनको अपनत्व होस् भनेर तल्ला दर्जाका कर्मचारीको प्रतिनिधित्व राखेर समेत छलफल चलाए ।
त्यसमा सहभागी अधिकांशले संगठनलाई राजनीतिक चलखेलबाट मुक्त हुने किमिसको प्रावधान राख्नुपर्ने र वृत्त, विकासमा वैज्ञानिक मूल्यांकन प्रणाली हुनुपर्ने मत राखे । अधिकांश छलफलमा तल्ला दर्जाका अधिकृतहरूको चासो १६ वर्षे पेन्सन अवधिमा थियो भने उच्च तहका अधिकृतहरूले मूल्यांकन प्रणालीलाई प्राथमिकता दिए ।
सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकृतका अनुसार, पटकपटक भएको यस्तो छलफलपछि आईजीपी बढुवाको अन्तिम समयसम्म हुने अन्यौलता चिर्न प्रस्तावित ऐनको खाकामा आईजीपी अवकाश हुनु १५ दिनअघि बिदा बस्नुपर्ने प्रावधान राखियो । र, यसरी बिदा बस्नुभन्दा १५ दिनअघि नै आईजीपीमा बढुवाका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने उल्लेख गरेर सशस्त्र प्रहरीले प्रस्तावित ऐनको खाका मन्त्रालयमा पठायो ।
यो मस्यौदा बनाउने क्रममा छलफलका लागि एकपटक सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक आफैं पुगेका थिए । तर, गृहमन्त्री लेखक स्वयम्को उपस्थितिमा भएको छलफलपछि मन्त्रालयमा पठाएको खाका संसद्मा दर्ता हुँदा महत्त्वपूर्ण प्रावधानहरूमा फेरि केरमेट भयो ।
अहिले जति कुरा संशोधन भएर संसद् पुगेको छ, त्यसले गृह मन्त्रालय नै वृत्त, विकासको कुरालाई अग्रिम निर्क्योल गरेर चलखेलको वातावरण कम गर्न चाहँदैन भन्ने देखाउँछ
संसद्मा दर्ता विधेयकमा अहिले अवकाशमा जानुअघि विदा बस्ने प्रावधान नै छैन भने बढुवाबारे पनि ‘…सामान्यतः बहालवाला सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक अवकाश हुनु अगावै’ गर्ने मात्र भनिएको छ ।
जबकि, सशस्त्र प्रहरी बलका अधिकृतहरूले नेपाली सेनामा झैँ संगठन प्रमुख एक महिना अघि नै विदा बस्ने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । मन्त्रालयकै अधिकारीहरूको सुझाव अनुसार, १५ दिन अघि बिदा बस्नुपर्ने प्रावधान राखिएको थियो ।
‘सामान्यतः अगावै मात्र भनेपछि फेरि पहिले जस्तै हुने भइहाल्यो’, सशस्त्र प्रहरीका एक उच्च अधिकृतले टिप्पणी गरे, ‘यसले गृह मन्त्रालय नै वृत्त, विकासको कुरालाई अग्रिम निर्क्योल गरेर चलखेलको वातावरण कम गर्न चाहँदैन भन्ने देखाउँछ ।’
सशस्त्र प्रहरी बलका अवकाशप्राप्त प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) सुबोध अधिकारीका अनुसार, पहिल्यै विदा बस्ने र सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको भए राम्रो सन्देश जान्थ्यो ।
‘नेतृत्व हस्तान्तरण प्रक्रिया पहिल्यै क्लीयर हुँदा संगठनमा राम्रो सन्देश जान्थ्यो, नेतृत्व गर्नेले पनि पहिल्यैबाट तयारी गर्न पाउँथ्यो’, उनले भने, ‘खासमा २०४६ सालको परिवर्तन अघि प्रहरीमा पनि एक महिना अघि बिदा बस्ने चलन थियो ।’
पछि आईजीपीलाई राजनीतिक नेतृत्वले अन्तिम समयसम्म म्याद थप गर्ने लोभ देखाउन थाल्दा यो परम्परा हटेको थियो ।
सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूको अर्को गुनासो आईजीपी बढुवाका लागि लिनुपर्ने आधारहरूमध्ये ‘ज्येष्ठता’लाई तेस्रो नम्बर राखिएकोप्रति छ ।
गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूको समेत उपस्थितिमा भएको छलफलपछि तय भएको मस्यौदामा बढुवाका लागि ‘ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व बहन गर्न सक्ने क्षमता, नेतृत्व प्रदान गर्न कुशलता तथा आफूभन्दा मुनिको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र परिचालन गर्न सक्ने सामथ्र्य’लाई आधार मान्नुपर्ने भनिएको थियो ।
तर, खाकामा पहिलो नम्बरमा रहेको ज्येष्ठतालाई विधेयक दर्ता हुँदा तेस्रो नम्बरमा पुर्याइएको छ । विगतमा आईजीपी बढुवामा ज्येष्ठतालाई ध्यान नदिएको भन्दै अदालतसम्म मुद्दा पुगेको इतिहास छ ।
सरकारले १८ वैशाख २०७९ मा नेपाल प्रहरीको आईजीपीमा धिरजप्रताप सिंहलाई बढुवा गरेपछि सिनियर एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएका थिए । पोखरेलले आफू सिंहभन्दा १६ महिना सिनियर एआईजी भएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को नियुक्ति बदर गर्न रिटमा माग गरेका थिए । भलै पछि उनको रिट निवेदन खारेज भयो ।
‘सम्भावित यस्ता विवादबारे सोचेर आफू अनुकूल व्यक्तिलाई अगाडि ल्याउन गृह मन्त्रालयले ज्येष्ठतालाई पछाडितिर धकेलिदिएको हुनसक्छ’, सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृतले टिप्पणी गरे, ‘अगाडि भएका कार्यकुशलता, कार्यक्षमता भन्ने विषयको वैज्ञानिक र वस्तुगत मूल्यांकन हुनै सक्दैन, यसले सरकारलाई क्षमताका आधारमा नभइ जोसुकैलाई अगाडि ल्याउने ठाउँ दिएको छ ।’
सशस्त्र प्रहरीसँगै नेपाली प्रहरीको प्रस्तावित ऐनको विधेयकमा पनि ज्येष्ठतालाई पछाडि सारिएको छ । सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूका अनुसार, ऐनमार्फत संगठनमा चलखेल हुने स्थितिलाई हटाउने किमिसका प्रावधानहरू ल्याउनुपर्नेमा बरु झन् अस्थिरता निम्त्याउने प्रयास गर्न खोजिएका छन् ।
सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूले आईजीपी बढुवालाई विवादरहित, पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन लोक सेवाको अध्यक्षतामा सिफारिस समिति राख्ने प्रावधान प्रस्ताव गरेका थिए । तर, लोक सेवा आयोगलाई संलग्न गराउने सिफारिसमा राजनीतिक नेतृत्व तयार भएन ।
‘पछि मन्त्रालयबाट सचिवको नेतृत्वमा सिफारिस समिति रहने प्रावधान कायम भयो, यो विषयमा लोक सेवा आयोगले लिखित असहमति नै राख्यो’, ती अधिकृतले भने, ‘गृह मन्त्रालयले पटकपटकका छलफल, संवैधानिक निकायका राय सबैलाई थाँती राखेर आफ्नै सुर गर्यो ।’
सरुवा बढुवा प्रणाली वैज्ञानिक नहुँदा सुरक्षा अंगका अधिकृतहरू वृत्त, विकासका लागि संगठन प्रमुख नभइ, राजनीतिक नेतृत्वको शरणमा पुग्ने गरेका छन् । यसलाई हटाउन करियरलाई अनुमान योग्य बनाउनुपर्ने अधिकृतहरूको भनाइ छ ।
तर, गृह मन्त्रालयले व्यापक छलफलपछि सुधारको अनुमानसहित तयार बुँदाहरूमा केरमेट गरिदिएको भन्दै सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । एक अधिकृत भन्छन्, ‘हुन त प्रतिनिधिसभा, विषयगत समिति लगायतमा यी विषयमा थप छलफल होलान्, तर जसरी प्रावधानहरू फेरिए यसले संगठन सुधारमा राजनीतिक नेतृत्व नै तयार छैन कि भन्ने सन्देश गएको छ ।’
सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृतका अनुसार, हेडक्वार्टरबाट गृह मन्त्रालयमा गएको प्रस्तावमा संगठनका प्रमुख आईजीपीको अवकाशका लागि पदावधि ४ बाट ३ वर्षमा घटाइएको थियो । सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को चार र सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) को पाँच वर्ष राखिएको थियो ।
‘हुन त प्रतिनिधिसभा, विषयगत समिति लगायतमा यी विषयमा थप छलफल होलान्, तर जसरी प्रावधानहरू फेरिए यसले संगठन सुधारमा राजनीतिक नेतृत्व नै तयार छैन कि भन्ने सन्देश गएको छ ।’
तर, गृह मन्त्रालयले एआईजीको पदावधिलाई पनि चारबाट हटाएर आईजीपी सरह तीन वर्षमा सीमित गरिदिएको छ । यसप्रति सशस्त्र प्रहरीका अधिकृतहरूले असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । उनीहरूको भनाइमा, एआईजी र आईजीपीको पदावधि समान राख्दा पछि गएर नेतृत्व छान्ने बेला शीर्ष तहमा रिक्तता आउन सक्छ ।
‘सामान्यतः डीआईजी हुँदै एआईजीका रुपमा काम गरेर अनुभव लिएका अधिकृत आईजीपी बन्नुपर्ने हो, तर आईजीपी र एआईजीसँगै अवकाशमा जाने परिस्थिति बन्दा लिडरसिपमा भ्याकुम आउँछ’, ती अधिकृतले भने, ‘कुनै बेला प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) बाट संगठनको नेतृत्व छान्नुपर्ने स्थिति पनि आउन सक्छ ।’
सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआईजी अधिकारी पनि आईजीपी र एआईजीको पदावधि समान राख्नु गलत हुनजाने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तत्काल यसको असर नदेखिएला, तर यो कालन्तरसम्म प्रभाव पर्ने कुरा हो ।’
माओवादी द्वन्द्व चर्किँदै गएको अवस्थामा तत्कालीन दरबारले सेना परिचालनमा सहयोग नगरेपछि सेना र नेपाल प्रहरीबाट केही जनशक्ति ल्याएर २०५७ सालमा सशस्त्र प्रहरी बलको गठन भएको थियो । त्यसबेला बलको उद्देश्य माओवादी द्वन्द्वलाई निस्तेज पार्नु थियो ।
माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि सरकारले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा, दंगा नियन्त्रण, दैवी प्रकोपमा उद्दारसँगै राजश्व, भन्सार तथा रेलवे सुरक्षामा खटाउँदै आएको छ ।