प्रकाशित मिति : जेष्ठ १०, २०८२ शुक्रबार
सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति तथा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालतको बुटवल इजलासको आदेशलाई सदर गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले शुक्रबार लामिछानेलाई रिहा गर्न अस्वीकार गर्यो । लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने माग राख्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन् ।
आदेश भनिएको छ, “अदालतबाट निवेदक प्रतिवादीहरू रवि लामिछाने र छविलाल जोशीलाई पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी पुर्पक्षका लागि थुनामा राखी मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्नेगरी भएको मिति २०८१/१२/२२ को आदेश बेरितको नदेखिँदा बदर गरिरहनु परेन, कानुन बमोजिम गर्नु ।”
सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा कारागार कार्यालय भैरहवा रुपन्देहीमा पुर्पक्षमा थुनामा रहेका पूर्वगृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछाने तर्फबाट दायर भएको उक्त रिट निवेदनमाथिको सुनुवाइ अदालतले सो आदेश गरेको हो ।