काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले टिप्पणी आदेशका भरमा वर्णविन्यास र व्याकरण परिवर्तन गर्न नहुने फैसला गरेको छ ।
न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीको संयुक्त इजलासले वर्णविन्याससँग सम्बन्धित रिट निवेदनको फैसला आइतबार गरेको हो । सर्वोच्चको फैसलासँगै शिक्षा मन्त्रालयका तत्कालीन शिक्षा सचिव किशोर थापाले तत्कालीन शिक्षामन्त्री दिनानाथ शर्मासमक्ष १७ साउन २०६९ मा पेस गरेको सम्पादन तथा प्रकाशन शैली पुस्तिकाको वर्णविन्याससम्बन्धी टिप्पणी आदेश बदर भएको छ । मन्त्री शर्माले २२ साउन २०६९ मा टिप्पणी आदेश सदर गरेका थिए ।
– भाषालाई कुनै देशको संविधान वा कानुन वा नीति नियम निर्माण भए–गरेजस्तो परिवर्तन गर्न मिल्दैन
– भाषाको कथ्य र लेख्य व्याकरण यस्तो हो वा हुनुपर्छ भनी विवाद निरूपणको विषय बनाउन मिल्दैन
नेपाली भाषाको वर्णविन्यास बिगारेको भन्दै टपेन्द्रबहादुर कार्की र अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल(स्वागत) साथै नेपाली भाषा अभियन्ता बलदेव शर्मा अधिकारी, लालानाथ सुवेदी, महेश्वर न्यौपानेलगायतले छुट्टाछुट्टै चारवटा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । ‘सो टिप्पणी आदेश नेपालको संविधानको धारा १३३(३) बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ,’ रिट निवेदकको माग थियो । कार्की र नेपालले २४ भदौ २०७३ मा दर्ता गरेको रिट निवेदनमा ८ वर्षपछि ‘रिट जारी’ भएको हो । अग्राधिकार पाएको सार्वजनिक सरोकारको मुद्दा पटकपटक पेसी चढे पनि हेर्न नभ्याइने र स्थगितमा पर्दै आएको थियो । लामो समयपछि सर्वोच्चले भाषासम्बन्धी विवादको फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चले संक्षिप्त फैसलामा भनेको छ, ‘नेपालको संविधानको धारा ७ को संवैधानिक प्रावधानबमोजिम भाषाको विषय पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, मन्त्रिपरिषद् वा राज्यका कुनै निकाय वा विद्यालय विश्वविद्यालयको क्षेत्राधिकारअन्तर्गतको विषयवस्तु हो भनी सीमित गर्न मिल्दैन ।’ भाषाको वर्णविन्यासको प्रश्न पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकसँग मात्र सम्बन्धित विषय हो भनी मान्न नमिल्ने पनि सर्वोच्चले फैसला गरेको छ ।
‘निवेदन दाबीको मिति २०६९–०४–२२ को शिक्षामन्त्रीको मन्त्रीस्तरीय निर्णय नेपाली भाषाको वर्णविन्यासको शैली नै परिवर्तन गर्नेगरी निर्णय भए–गरेको तथ्य, सो निर्णयसम्बन्धी टिप्पणी आदेश एवं संलग्न प्रमाणहरूबाट देखिन आएको छ,’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको छ, ‘सो निर्णयबाट परिवर्तित वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले नेपाली भाषाको अध्ययन, अध्यापन, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकलाई मात्र प्रभाव पर्ने नभई नेपाली भाषाको समग्रतालाई प्रभाव पर्छ, नेपाली भाषा सरकारी कामकाजको भाषा भएकाले सबै अड्डा अदालत, संसद्, सरकारी निकायहरूबाट नेपाली भाषामा गरिने सम्पूर्ण कामकारबाहीमा समेत प्रभाव पर्न जाने हुन्छ ।’
भाषिक शुद्धता नेपाली भाषाको व्याकरणको प्रश्नमा सो मन्त्रीस्तरीय टिप्पणी आदेशले भाषाविद्हरूबीच पनि विभाजनको अवस्था सिर्जना भएको तथ्य प्रस्तुत रिट निवेदनबाटै पुष्टि हुन आएको देखिन्छ । भाषा विविधताको मान्यता दिँदै विविधतामा एकता ल्याउने आधार हो । नेपालीहरूलाई जोड्ने आधार हो, तोड्ने आधार होइन ।
भाषा विचार अभिव्यक्तिको माध्यम हो । भाषाको सम्प्रेषण स्वर, ध्वनि उच्चारणका माध्यमबाट हुने गर्छ । अभिव्यक्तिकर्ताले जुन भाव वा आशयले विचार अभिव्यक्त गरेको हो, सोही भाव वा आशयलाई जस्ताको त्यस्तै सम्प्रेषण गर्नका लागि भाषाका नियमहरू विकास हुँदै आएका पाइन्छन् ।
भाषामा सुनाइ, पढाइ, बोलाइ र लेखाइका अलगअलग आयामहरू हुन्छन् । यी भाषिक आयामहरूमा भाषिक शुद्धता कायम राख्ने भाषाका नियमहरूलाई व्याकरणका रूपमा परिभाषित गरिएको पाइन्छ । व्याकरण कथ्य र लेख्य दुवै भाषाको भाषिक शुद्धताका लागि आवश्यक पर्छ । भाषालाई कुनै देशको संविधान वा कानुन वा नीति नियम निर्माण भए–गरेजस्तो तवरले राज्य वा सरकारको कुनै अंगले निर्णय गरेर जारी गरिएको जस्तो विषयका रूपमा लिन मिल्दैन ।
भाषा मानव विकासको क्रमसँगै विकसित र परिवर्तित हुँदै आएको विषय हो । भाषाको उत्पत्ति, विकासक्रम, भाषाको व्याकरण, भाषाविद्हरूले अध्ययन, चिन्तन, खोज गर्ने विषय हो । न्यायको रोहमा अदालतले भाषाको उत्पत्ति र विकासको इतिहास, दर्शन तथा व्याकरण यस्तो हुनुपर्छ वा यसैगरी भएको हो, भाषाको कथ्य र लेख्य व्याकरण यस्तो हो वा हुनुपर्छ भनी विवाद निरूपणको विषय बनाउन मिल्दैन ।
वर्णविन्यास नेपाली भाषाको भाषिक शुद्धता र व्याकरणको विषय हो । वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले भाषाको व्याकरण नै परिवर्तन हुने अवस्था हुन्छ । वर्णविन्यास र शैली परिवर्तनले हाल प्रचलित भाषाको भाषिक शुद्धता र भाषा सम्प्रेषणमै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्छ । मानव शरीरमा स्नायु प्रणाली जति संवेदनशील हुन्छ, भाषामा वर्णविन्यास र व्याकरणका नियम पनि त्यति नै संवेदनशील हुन्छन् । वर्णविन्यास फरक पर्दा भाषिक सम्प्रेषणमा तात्विक फरक पर्न जान्छ र अर्थको अनर्थ हुन जान्छ ।
नेपालको संविधानको धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै मातृभाषालाई राष्ट्रभाषाका रूपमा मान्यता प्रदान गरेको पाइन्छ । धारा ७ ले सरकारी कामकाजको भाषाको सम्बन्धमा स्पष्ट गर्दै धारा ७ को उपधारा १ मा देवनागरी लिपिमा लेखिने नेपाली भाषा नेपालको सरकारी कामकाजको भाषा हुने स्पष्ट गरेको पाइन्छ । सोही धारा ७ को उपधारा ३ ले भाषासम्बन्धी अन्य कुरा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ भनी स्पष्ट गरेको पाइन्छ ।
तत्कालीन शिक्षामन्त्रीबाट २२ साउन २०६९ मा भएको वर्णविन्यास परिवर्तनसम्बन्धी निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनुपर्ने हो वा होइन भन्नेतर्फ हेर्दा शिक्षामन्त्रीले के कुन कानुनबमोजिमको अख्तियारीले सो वर्णविन्यास र शैली परिवर्तन गर्ने निर्णय २२ साउन २०६९ मा गरेको हो भनी सो निर्णयमा खुलाएको पाइँदैन ।
‘शिक्षा मन्त्रालयको लिखित जवाफ हेर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले जारी गरेको अनिवार्य नेपाली शिक्षा निर्देशिका साझा प्रकाशनबाट प्रकाशित कक्षा ११ को अनिवार्य नेपाली विषयको पाठ्यपुस्तक तथा वर्णविन्यास प्रयोग भएको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट आयोजित संगोष्ठीबाट भएका निर्णयहरू नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित नेपाली बृहत् शब्दकोश (सातौं संस्करण), शिक्षा नियमावलीको नियम ३२ मा भएको व्यवस्थाबमोजिम गठित राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्यांकन परिषद्को राय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्राप्त सुझावसमेतका आधारमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले प्रस्ताव गरेबमोजिम शिक्षामन्त्रीबाट मिति २०६१–०४–२२ मा नेपाली भाषाको वर्णविन्यास र शैली परिवर्तन गर्ने निर्णय भए गरेको भन्ने देखिन आएको छ,’ सर्वोच्चले फैसलामा भनेको छ ।
सो लिखित जवाफ व्यहोराबाट कानुनबमोजिमको अख्तियार भए गरेको कुरामा निर्णय भए गरेको भन्ने देखिँदैन । नियम ३३ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको काम, कर्तव्य र अधिकारभित्र विद्यालयमा लागू गर्ने पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक निर्माण गर्नेसम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, पाठ्यपुस्तक लेखन स्वीकृति तथा लेखनसम्बन्धी अधिकार पर्छ । सो अधिकारभित्र भाषाको वर्णविन्यास परिवर्तन गर्ने अधिकार रहेको देखिएन ।
नेपाली भाषाको पाठ्यक्रमभित्र वर्णविन्यासको विषय पर्न सक्छ । तर, वर्णविन्यासलाई नै परिवर्तन गर्ने अधिकार पाठ्यक्रम निर्माणको अधिकारभित्र रहेको देखिएन । त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली शिक्षण विभागले सो विश्वविद्यालय र सोअन्तर्गतका आंगिक कलेजहरूमा अनिवार्य नेपाली भाषा शिक्षण के कसरी गर्ने भनी शिक्षण निर्देशिका जारी गर्न सक्ने हुन्छ । सो शिक्षण निर्देशिकाले भाषाको पाठ्यक्रममा समाहित विषय र व्याकरणको नियम परिवर्तन गर्ने अख्तियार राख्छ भन्न मिल्दैन ।
नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०६४ को दफा ५ ले सो प्रतिष्ठानलाई भाषा साहित्य, दर्शनसमेतका शास्त्रहरू खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, विचार विमर्श गर्न गोष्ठीको आयोजना गर्ने समेतको अख्तियारी रहेको तथा नेपालका सबै भाषालाई समृद्ध र वैभवशाली बनाउन विभिन्न शब्द तथा शब्दावलीको सिर्जना गरी प्रचलनमा ल्याउन सक्छ, तर सो संस्थासँग वर्णविन्यास नै परिवर्तन गर्नसक्ने अधिकार र भाषाका व्याकरणका नियमहरू नै परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार रहे–भएको पाइँदैन ।
भाषाका सम्बन्धमा खोज, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, विचार गोष्ठी गर्ने र त्यस्ता विचार गोष्ठी खोज, अध्ययन, अनुसन्धानबाट प्राप्त निष्कर्ष सरोकारवालाहरूको जानकारीका लागि प्रकाशन, सम्प्रेषण गर्ने कार्य गर्नसक्ने अवस्था देखिन्छ । यसरी भाषा सम्बन्धमा भए गरेका अध्ययन, अनुसन्धान, खोज विचार गोष्ठीबाट सम्प्रेषित प्रकाशित विचारहरू, भाषाका प्रयोगकर्ताहरूले ग्रहण गरी प्रयोग गर्दै जाँदा भाषामा परिवर्तन र विकास हुने अवस्था हुन जान्छ भने प्रयोगकर्ताहरूले रुचि नदेखाएमा प्रयोग नगरेका विषयहरू स्वतः उपेक्षित हुँदै जाने अवस्था हुन्छ ।
यसरी हेर्दा खोज, अनुसन्धान, विचार गोष्ठी, संगोष्ठी आदिले भाषाको विकासमा योगदान पु¥याउँछन् । तर, भाषाका व्याकरण, वर्णविन्यास इत्यादिको विषय बृहत् अध्ययन, अन्वेषण, विचार विमर्शहरू हुँदैजाँदा सम्प्रेषित र प्रकाशित विषयहरू सो भाषामा प्रयोगकर्ताहरूले के कुन रूपमा ग्रहण गर्छन् ? प्रयोगकर्ताको स्वीकार्यताका आधारमा परिमार्जन हुँदै समयक्रमसँग विकसित र परिवर्तित हुँदै जाने अवस्था हुन्छ । तसर्थ, प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट अयोजित गोष्ठीको निष्कर्ष वा निर्णयहरूका आधारमा मात्र भाषाको व्याकरण, वर्णविन्यास, लेखनशैली इत्यादि परिवर्तन गर्न मिल्छ, हुन्छ भन्नु भाषा विकासको नियमको प्रतिकूल हुन जान्छ ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ८ बमोजिम विद्यालयहरूले नेपाल सरकारबाट स्वीकृत पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक लागू गर्नुपर्ने, अध्ययन अध्यापन गराउनुपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट गरिएको पाइन्छ । सोबमोजिम पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने विषयवस्तु सिकाइ र शिक्षणका सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक सम्बन्धमा निर्णय गर्ने, पाठ्यक्रममा के कुन विषय समावेश गर्ने ? के कुन विषयवस्तु हटाउने, झिक्ने इत्यादि विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार हुन्छ, तर नेपाली भाषा प्रयोग गर्ने सबैलाई प्रतिकूल प्रभाव पर्नेगरी भाषाको व्याकरण, वर्णविन्यासको नियम नै परिवर्तन गर्ने अधिकार हुन्छ भन्न मिल्दैन ।
पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकको विषयमा निर्णय गर्दा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, नेपाल प्रज्ञाप्रतिष्ठानसँग परामर्श गरी निर्णय गर्ने अख्तियार शिक्षा मन्त्रालय तथा सम्बन्धित विभागीय शिक्षामन्त्रीलाई हुने भए पनि भाषाको व्याकरण नै परिवर्तन गर्ने, वर्णविन्यास ह्रस्वदीर्घको नियमहरू नै परिवर्तन गर्ने अधिकार शिक्षामन्त्रीलाई हुन्छ भन्न नमिल्ने हुँदा शिक्षामन्त्रीबाट भएको टिप्पणी आदेश विधिसम्मत मान्न मिलेन ।
माथि विवेचना गरिएका आधार कारणबाट पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको प्रस्तावमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट नेपाली भाषाको वर्णविन्यासको नियम परिवर्तन भएको अवस्था देखिन आएको र त्यस्तो टिप्पणी आदेश वा निर्णय गर्ने कानुनबमोजिम अख्तियार शिक्षामन्त्री वा शिक्षा मन्त्रालयलाई भए गरेको भन्ने देखिएन ।
उपर्युक्त विवेचना गरिएबमोजिम वर्णविन्यास र शैली परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा भएको टिप्पणी आदेशबाट नेपाली राष्ट्रभाषाको व्याकरणमै प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न गएको, शिक्षण सामग्रीमै भाषागत परिवर्तन हुँदा सो अध्ययन अध्यापन गरी उत्पादन हुने जनशक्तिले मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा रहेर कार्य सम्पादन गर्दा दूरगामी रूपमा भाषामा प्रभाव पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
जनशक्ति उत्पादन, दक्षता, क्षमतामा एकातर्फ प्रभाव पर्न जान्छ भने अर्कोतर्फ सो मन्त्रीस्तरीय आदेश निर्णयले मुलुकभरका सरकारी कामकाजको भाषामा समेत प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न जान्छ । हाल प्रयोग भइरहेका भाषा प्रयोगकर्ताहरूले सम्प्रेषण गर्ने विषयवस्तुमा अर्थको अनर्थ हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । त्यति मात्र होइन, संविधान र कानुनको व्याख्या र प्रयोगमा समेत वर्णविन्यासको नियमले ताŒिवक फरक पर्नसक्ने अवस्था हुन्छ । त्यस अर्थमा यो विषय पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकमा मात्र सीमित हुने विषय होइन ।
नेपाली भाषा प्रयोगकर्ता, अध्येताका साथै यो भाषाप्रति रुचि राख्ने सबैको चासो र सरोकारको संवेदनशील विषय पनि हो । यस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले थाहासम्म नपाउनेगरी वर्णविन्यासको नियम परिवर्तन गरिएको अवस्था हुँदा नेपालको संविधानको धारा ३२ को उपधारा ३ द्वारा प्रदत्त आमनागरिकको र समुदायको भाषासम्बन्धी अधिकार तथा आफ्नो भाषा, लिपि, संस्कृति, सांस्कृतिक सभ्यता र सम्पदाको संवद्र्धन र संरक्षण गर्ने हकमा समेत प्रतिकूल असर परेको छैन भन्न मिल्ने देखिएन ।
‘नेपालको संविधानको धारा ७ उपधारा ३ बमोजिम भाषा आयोग ऐन, २०७४ जारी भइसकेको सन्दर्भमा भाषासम्बन्धी निर्णय लिँदा संविधानको उपर्युक्त प्रावधानबमोजिम भाषा आयोगको सिफारिसमा आदेश–निर्णय भए गरेको भन्ने पनि देखिएन । कानुनबमोजिमको अख्तियार प्राप्त भई तत्कालीन शिक्षामन्त्रीबाट मन्त्रिस्तरीय निर्णय भएको भन्ने पनि नदेखिएको हुँदा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट टिप्पणी उठाई तहतह हुँदै पेस भएको र शिक्षामन्त्रीद्वारा मिति २०६९–०४–२२ मा सदर गरिएको टिप्पणी आदेश–निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ ।
(Visited 13 times, 13 visits today)
