काठमाडौं । सरकारले अविरल वर्षाका कारण प्रभावित भएका र घाइते भएकाहरूलाई तत्काल उद्धार गरी उचित बासस्थान, खाना, पानी र अन्य राहत सामग्री उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । आइतबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंहको अध्यक्षतामा सिंहदरबारमा बसेको सर्वदलीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
बाढीपहिरोका कारण आवागमन अवरुद्ध भई गन्तव्यमा पुग्न नसकेका यात्रुहरूलाई गन्तव्यसम्म पु¥याउन सम्बन्धित जिल्ला व्यवस्थापन समिति, जिल्लाका यातायात व्यवसायी संघ, सम्बन्धित प्रदेश विपद् व्यवस्थापन समिति र सुरक्षाकर्मीसहितको संयुक्त पहल गरिने निर्णय पनि सर्वदलीय बैठकले गरेको छ ।
सर्वदलीय बैठकले देशको राजधानी काठमाडौंलाई जोड्ने सबैजसो लोकमार्गमा सानो–ठूलो रोकावट भई आवागमन अवरुद्ध हुन भएको अवस्थालाई तत्काल समाधान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई सम्पूर्ण संयन्त्र प्रयोग गरी पहिरो पन्छाई बाटो खुलाउन र आवागमन सुचारु गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसैगरी, क्षतिग्रस्त प्रसारण लाइन र विद्युत् गृहहरूको मर्मत सम्भार गरी आपूर्तिलाई सहज बनाउन ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अवरुद्ध इन्टरनेट र टेलिफोन सेवा यथाशीघ्र छिटो सुचारु गर्ने निर्णय भएको पनि सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले बताए ।
बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त भएका खानेपानी प्रणालीको मर्मत सम्भार गर्न खानेपानी मन्त्रालयलाई भनिएको छ । बाढीका कारण सिर्जित विषम परिस्थितिमा जनस्वास्थ्य’bout पनि सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेको छ ।
विपद्पछिको महामारीको सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आवश्यक निरोधात्मक र उपचारात्मक दुवै विधिको प्रयोग गरी प्रभावित क्षेत्रमा औषधि, उपचार, उपकरण र आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै, आउँदै गरेको दसैं, तिहार, छठजस्ता पर्वहरूलाई लक्षित गरी खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, ग्यासलगायतका अत्यावश्यक दैनिक उपभोग्य सामानहरू सुपथ मूल्यमा सजिलै प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउन पनि सर्वदलीय बैठकले निर्णय गरेको छ । यसका लागि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा काम गरिने मन्त्री गुरुङले बताए ।
बाढीका कारण क्षतिग्रस्त पुल, सडक, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सुरक्षा निकायका भवन, विद्युत् संरचनालगायत पूर्वाधार र कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले संकलन गरी पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय सर्वदलीय बैठकले गरेको छ ।
बिहीबारदेखि आएको वर्षाका कारण बाढीपहिरोले ठूलो जनधनको क्षति भएपछि राहत र उद्धारको कामलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा छलफल भएको छ । बैठकमा दलीय आधारमा मात्र नभई स्वतन्त्र सांसदहरू पनि सहभागी रहेका थिए । बाढीपहिरोपीडितको उद्धार र राहत तथा सडकलगायत विभिन्न संरचना पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिनेसहित नौवटा निर्णय सर्वदलीय बैठकले गरेको छ ।
सर्वदलीय बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पनि सहभागी थिए । उनले बाढीपहिरोमा परेकाको उद्धार तथा राहतमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने र घाइतेलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्थापन मिलाइनुपर्नेमा जोड दिए ।
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले प्राकृतिक विपत्तिमा जे–जस्तो स्रोत र साधनका बीचमा सरकारले जेजति काम गरेको छ, त्यसमा साथ दिँदै साझा विषय बनाएर जानुपर्ने बताए । विपद्लाई राजनीतिक विषय बनाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले विपद्मा सरकारका कामकारबाही सुस्त भएकामा आलोचना गरेका थिए । उपयुक्त समयमा सरकारले सही काम र समन्वय गर्न नसकेको उनले बताए ।
रास्वपाका नेता विराजभक्त श्रेष्ठले विपद्का बेला गर्नुपर्ने अल्पकालीन र दीर्घकालीन सुझाव दिएका थिए । विपद्का बेला नागरिकले राज्य भएको अनुभूति गर्न नपाएको उनको भनाइ थियो ।
राप्रपा नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले हवाई भाडा वृद्धि भइरहेको र सरकारले रोक्न नसकेकामा आलोचना गरेका थिए । गृहसचिवले एसएमएसमार्फत नागरिकहरूलाई सूचना पु¥याएको बताए पनि त्यो सूचना कति जनामा पुग्यो भन्ने प्रश्न शाहीको थियो ।
बैठकमा सहभागी आजपाका महासचिव त्रिभुवन साहले बैठक कर्मकाण्डी मात्रै भएको टिप्पणी गरे । पूर्वसूचना हुँदाहुँदैसमेत उद्धार, राहत, व्यवस्थापनमा नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्न नपाएको उनले जनाएका छन् ।
१५ दिनको पारिश्रमिक दिने कांग्रेसको निर्णय
यसैबीच, नेपाली कांग्रेसका संघीय सांसदले विपद्को घडीमा राहत व्यवस्थापनका लागि १५ दिनको पारिश्रमिक प्रदान गर्ने भएका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको आइतबार बसेको बैठकले अविरल वर्षाका कारण भएको बाढी र पहिरोबाट भएको अकल्पनीय जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै सो रकम नेपाल सरकारमार्फत प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा समवेदना प्रकट गरेको छ । यस्तै, प्राकृतिक प्रकोपमा परी घाइते भएकाको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामनासमेत गरिएको छ ।
कांग्रेस सभापति एवं संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बूढानीलकण्ठस्थित उनको निवासमा बसेको बैठकले देशभरि क्षतिग्रस्त सडक, पुल, विद्यालय भवन, स्वास्थ्यचौकी, प्रहरीचौकीलगायत अति आवश्यक पूर्वाधार यथाशीघ्र पुनर्निर्माण गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
बैठकले बाढी पहिरोमा परी घरबारविहीन भएकाहरूको यथाशीघ्र उचित पुनस्र्थापनाको व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग अनुरोध गरेको प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले जानकारी दिए । साथै, संघीय संसद्का सबै सदस्यलाई विपद् व्यवस्थापनमा आ–आफ्नो स्थानबाट सहयोग पु¥याउन आह्वान गरिएको उनले बताए ।
यसका साथै कांग्रेसले पार्टीको सयदिने अभियान स्थगित गरेको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले अभियान स्थगित गर्ने निर्णय गरेको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग बोल्दै प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले बाढीपहिरोबाट पीडित जनताको उद्धार र राहत कार्यमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै कोजाग्रत पूर्णिमासम्मका लागि अभियान स्थगन गरिएको जानकारी दिए । साथै, कांग्रेसले हरेक कोजाग्रत पूर्णिमामा गर्दै आएको चियापान कार्यक्रम पनि नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
उद्धारमा जुट्न एमालेको निर्देशन
यसैबीच, सत्तारूढ नेकपा (एमाले)ले बाढी, पहिरो र डुबानमा परेकाहरूको उद्धारमा खटिन सम्पूर्ण कमिटी परिचालन गर्ने भएको छ । एमालेले आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई बाढीपहिरोपीडितको उद्धार, राहत एवं व्यवस्थापनमा जुट्न निर्देशन दिएको छ ।
आइतबार बिहान बसेको केन्द्रीय कार्यालय र विपद् व्यवस्थापन विभाग तथा स्वयंसेवा विभागको संयुक्त बैठकले तत्काल उद्धार कार्यमा पार्टी कमिटीहरू परिचालन गर्ने निर्णय गरेको एमालेले जनाएको छ । विगत तीन दिनदेखि देशभर परेको अत्यधिक वर्षाका कारण देशैभरि जनधनको ठूलो क्षति भएको छ ।
माओवादीद्वारा हेल्पडेक्स राख्ने निर्णय
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले बाढीपहिरोको क्षतिसम्बन्धी स्थानीय तह र प्रदेशबाट तथ्यांक संकलन गर्न केन्द्रीय कार्यालयमा हेल्पडेक्स राख्ने भएको छ । आइतबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निवास खुमलटारमा साँझ बसेको केन्द्रीय पदाधिकारी बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।
बैठकले मौसम पूर्वानुमानअनुसार बाढीपहिरो र त्यसबाट हुनसक्ने क्षतिको आँकलन हँदाहुँदै सरकारले जोखिम पहिचान र पूर्वतयारीमा ध्यान नदिँदा जनधनको क्षति बढ्न पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
बैठकले पार्टी सदस्य र निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राहत कोषमा आर्थिक जम्मा गर्ने र पार्टीपंक्तिलाई राहत पुनर्निर्माणमा केन्द्रित गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, दीर्घकालीन पुनस्र्थापना र पुनर्निर्माणका लागि आवाज उठाउनेलगायतका निर्णय पनि बैठकले गरेको छ ।
(Visited 9 times, 1 visits today)
