गृहमन्त्री हुँदा नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याज पीडितहरूको न्यायका लागि ल्याएको कानुनलाई चुनावी नारा बनाएर सर्लाही क्षेत्र नं ३ को मैदानमा उत्रेका छन् । यो नारा उनका लागि फाइदासँगै चुनौती पनि थपिदिएको छ । हेर्दा निम्न वर्गीय समस्या उनको यो वियषले धेरैलाई मनदेखिनै छोएको पाइएको छ । अहिले उनी त्यो कानुनको मर्म प्रष्ट्याउँदै मतदातालाई आफ्नो पक्षमा पार्ने कसरतमा जुटेका । यो कानुनले निम्न वर्गीय मतदातालाई लोभ्याएको छ भने साहुमहाजनललाई बिच्काएको हो कि भन्ने आशंका देखिएको छ । सर्लाही निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार श्रेष्ठका लागि यो कानुन बुझ्नेलाई श्रीखण्ड देखिएको छ ।
मतदाताहरुले मिटरव्याची पीडितलाई न्याय दिलाउने नेताको रुपमा चिनेका छन् । तर साहुमहाजनहरुले आफूलाई दुःख दिएको सम्झेका छन् । आर्थिक समृद्धिको बाधक भ्रष्टाचार र कुशासन भएको बताउँदै सुशासनको अभियानमा अब विश्राम नलिने प्रतिबद्धता गरिरहेका छन् । बिहीबार उनी हामीसँग भेट गर्दा पनि घरदैलो अभियानका थिए । बिहानको घरदैलो सिध्याएर काठमाडौ फर्के । उनी हामी सँगको भेटमा भने मतदाताको जीवनस्तर उठाउन आफूले विगतमा गरेको प्रयासलाई जारी राख्ने बताएका छन् ।
उनको क्षेत्रमा हरिओन नगरपालिका, बागमती नगरपालिका, बरहथवा, वडा नं ५, ६, ७,८, ९, १०, ११, १२, १६, १७ र १८ वडा पर्दछन् । उनको भूगोल चुरेको फेदीदेखि मधेससम्म फैलिएको छ । यहाँको मतदात १ लाख ३४ हजार ४१२ रहेका छन् । जसमा पहाडी र मधेसी समूदायको समिश्रण पाइन्छ । उनको हकमा मधेसी समूदायको मत निर्णायक हुने देखिएको छ ।
उनको प्रतिस्पर्धी रास्वपाका नरेन्द्र साह कलवार देखिएका छन् । श्रेष्ठ र कलवारको भिडन्तमा एमालेका हरि उप्रेती कमजोर देखिएका छैनन् । पूर्वरक्षा मन्त्री र यसअघि पनि निर्वाचित भएका कारण उनको संभावनालाई नकार्न सकिदैन । कांग्रेसका विनोद खनाल र जसपाको जयप्रकाश यादवले पनि टक्कर दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले क्यासिनो सञ्चालक नरेन्द्र कलवारलाई टिकट दिएपछि रास्वपाका कार्यकर्तामा असन्तुष्टि देखिएको छ । रास्वपाका कार्यकर्ताहरु मन लगाएर मत मागेको देखिदैन । एमाले र कांग्रेसका नेताहरुले आफू चुनाव जित्ने दावी गरिरहेका छन् ।
श्रेष्ठको हकमा मिटरब्याज पीडितहरूको न्यायका लागि सरकारले ‘मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८०’ ल्याएर राजपत्रमा प्रकाशित गरेर कानुन बनाएसँगै पीडितले न्याय पाउने बाटो खुलेको विषयले बल पुर्याइहेको छ । बाग्मती नगरपालिका मेयर भरत थापाको भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचराधीन हुुँदा श्रेष्ठलाई केही समस्या भएको देखिन्छ । यद्यपि उनले आफ्नो माहोल राम्रो रहेको बताए ।
कानुनमा उल्लेख भएका प्रावधानभन्दा बाहिर गएर गाउँसहरमा मिटर ब्याज पीडित संघर्ष समिति बनाएर साहुहरुको घर कब्जा गर्ने, खेतमा लगाइएका अन्नबाली कब्जा गर्ने, हुलहुजत गर्ने क्रम बढेपछि समाजमा असमान्य अवस्था ल्याएको छ । जसबाट मध्यम र उपल्ला वर्गका मानिस पीडित बनेका छन् ।
ऋणीले लिएको ऋण नतिर्ने, चलनचल्तीका ब्याज नतिर्ने लगायका अडान राखेर साहुलाई प्रहरीसमक्ष पुर्याउने प्रवृति हावी भएको श्रेष्ठ पनि स्वीकार्छन् । उनले चलनचल्तीका ब्याज तिर्नुपर्छ भनिएको छ तर यसमा अहिले समस्या देखिएको बताए । हामीले लेनदेनलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन ल्याएका हौँ तर केहि ठाउँमा ऋण नै तिर्नुपर्दैन भने मान्यता राखेर परिस्थितिलाई असमान्य बनाइएको छ । यो प्रवृति पनि राम्रो होइन् । चलनचल्तीका ब्याज तिरेर अनावश्यक र अनुचित ब्याज लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । सोही अनुसार समन्वय गरेर ऋणीलाई न्याय दिन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत सामाधानका प्रकृया अघि बढाएयो । पछि विभिन्न किसिमका विकृती आयो । मँ प्रष्ट्याउन चाहन्छु, कानुनले ऋणी र साहु दुवैलाई अन्याय नहुने गरी समस्या सामाधान गर्न आधार दिएको छ । पैसा नै तिर्नु पर्दैन भनेर कानुनमा कहिँकतै उल्लेख छैन् । अनुचित ब्याज लिनु भएन भनेर मात्रै हो । लिएको पैसाको चल्तीका ब्याज त तिर्नुपर्दैन भनेर जसरी परिस्थितिलाई असहज बनाउन खोजिएको छ । त्यो चाहिँ कानुनको खिलाप हो । चलनचल्तीको ब्याज पनि तिर्नु पर्दैन भनेर मानिसलाई मिटर ब्याजी भनिदिने चाहिँ अनुचित भएको श्रेष्ठले बताए । यो असमान्य प्रवृति बिचौलियाले ल्याएको देखिएको उनले भने ।
मिटरव्याज सुल्झाउने त्यो कानुन सरकारले मिटरब्याजीलाई सात वर्ष कैद र ७० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । कैद र जरिवानाको कुरा मुलुकी आचारसंहिता, २०७४ को संशोधन उपदफा ४ मा उल्लेख छ ।
अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य अचल सम्पत्ति लिएमा सम्बन्धित ऋणीलाई त्यस्तो रकम वा अचल सम्पत्तिबराबरको रकम कसुरदारले तिर्नुपर्ने व्यवस्था त्यहाँ राखिएको छ । यस्तै लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक÷एक जना साक्षीको नाम, थर, ठेगाना हुनुपर्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ। तर, एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन कारोबार नगदै वा घरसारमा गरेको भएमा त्यस्तो रकम नभराउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
मिटरब्याज पीडितहरूको झन्डै एक दशकको सडक आन्दोलनको जगमा मिटरब्याजी साहुलाई कारबाही गर्न सरकारले कानुन बनाएको हो । साथै मिटरब्याजीको अस्वाभाविक सम्पत्ति पनि छानबिन गर्ने गरी सरकारले कानुन जारी गरेको छ। यसअघि कानुन नहुँदा पीडितहरूले प्रहरी–प्रशासनमा उजुरी दिए पनि न्याय पाउन सकेका थिएनन् ।
संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी गरेका थिए । २०८० वैशाख २० गते राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै ऐन कार्यान्वनमा आएको हो।
मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २४९ पछिको दफा २४९ क थपेर मिटरब्याज पीडितहरूको समस्या सम्बोधन गर्न कानुन बनाइएको हो। कानुनअनुसार मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेन भनेर उल्लेख गरिएको छ । अब कानुनअनुसार, कसैले अनुचित लेनदेन गर्न वा गराउन पाइँदैन । लेनदेन नभएको वा नगरेको रकम दिएको भनी लिखत तयार गरे कडा कारबाही हुनेछ । ‘लेनदेन गरेको वास्तविक रकमभन्दा बढी रकमको लिखत तयार गर्न पाइँदैन’, मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० मा भनिएको छ, ‘लेनदेन गर्दाकै बखतमा ब्याज रकमसमेत सावाँमा जोडी लिखित तयार गर्ने कार्य कानुनविपरीत हुनेछ ।’
ऋण असुलीको लागि कुनै प्रकारको धम्की दिने वा हिंसा वा शोषण दिए अब कानुन आकर्षिक हुनेछ । साहुले अनुचित लेनदेनको आधारमा ऋणीको अचल सम्पत्ति हक हस्तान्तरण गरी लिन पाइने छैन । ‘जारी गरिएको कानुन लागू हुनुभन्दा अघि गरेको लेनदेनको कारोबारको आधारमा साहुले ऋणीबाट अनुचित लेनदेनको रकम असुल उपर गर्न ऋणीलाई हैरानी पु¥याउनु हुँदैन’, ऐनमा लेखिएको छ, ‘कानुनलाई उल्लंघन गरेको खण्डमा कसुर गर्ने वा गराउने व्यक्तिलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुनेछ ।’ मिटरब्याजी साहुले अनुचित लेनदेनमा दोषी ठहरिए ऋणीबाट रकम वा कुनै अन्य चल सम्पत्ति लिएको भए पीडितलाई त्यस्तो रकम वा चल सम्पत्तिबराबरको रकम कसुरदारबाट भराइदिनेछ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को (१) को दफा ४७७ को खण्ड (ञ) पछि (ञ १) थपिएको छ । यसअनुसार अब लेनदेनको लिखत तयार गर्दा साहु र ऋणीको कम्तीमा एक—एक जना साक्षी अनिवार्य राख्नु पर्नेछ । त्यसैगरी मुलुकी देवानी कार्यविधि, २०७४ को दफा ३६ मा नयाँ प्रावधान थपिएको छ । ऐन जारी गर्नुअघि गरिएको लेनदेन स्थानीय तह वा वडा कार्यालयबाट ६ महिनाभित्र प्रमाणित गराउनु पर्नेछ । ‘लेनदेनको कारोबारको लिखत प्रमाणित गर्नुअघि स्थानीय तह तथा वडा समितिको कार्यालयले त्यस्तो लिखतबमोजिमको कारोबार आवश्यक जाँचबुझ गर्न सक्नेछ। साथै स्थानीय तहले लिखत दर्ताको अभिलेख राख्नु पर्नेछ’, ऐेनमा उल्लेख छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि, २०७४ को दफा ३० को (क) मा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा कारबाही प्रावधान ल्याइएको छ । ‘अनुसन्धान अधिकारीले अनुचित लेनदेनसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गर्दा साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठूलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखिएमा प्रचलित कानुनबमोजिक सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धान गरी कारबाही चलाइने छ’, ऐनमा उल्लेख छ ।
लिएको पैसै तिर्ने पदैन भनेको होइनःश्रेष्ठ
यहाँ मिटर ब्याजी पीडितहरूको समस्या ठुलो रहेको छ । म सरकारमा जानुभन्दा अगाडि पनि सर्लाहीका जनताको घर घरमा गए । पीडितहरूको घर घरमा गएर उहाँहरूलाई सचेत बनाए । उहाँहरूको आन्दोलन सङ्गठित गरेको र साथ दिएको पनि हो । त्यसैक्रममा तपाईंले भन्या जस्तो मिडिया हाउस–हाउसमा म पुगेको थिएँ । त्यसपछि म गृहमन्त्रालयमा गएपछि आयोग बनाए । अनुचित लेनदेन सम्बन्धी कानुन ल्याइयो । सिडियो अफिसमा सहजीकरण गर्न लगाए । जसकारण छब्बीस हजार मिटरव्याजी पीडितको उजुरी परेको थियो त्यसमा पाँच हजार जतिलाई हामीले पीडा मुक्त गरायौ । अथवा उनीहरुलाई न्याय दिलायौ ।
कतिपयको घर जग्गा फिर्ता गरियो कतिपयको तमसुक च्यात्ने काम भयो र यसरी उनीहरुले एक प्रकारको राहत प्राप्त गरे, न्याय प्राप्त गरे । तर हाम्रो सरकार गएपछि त्यो बन्द छ । हामीले नयाँ ढंगले न्याय ढंगले काम गर्नुपर्ने छ ।
हामीले यहाँनिर के बुझ्नुपर्ने छ भने– मिटर ब्याजी पीडितलाई न्याय दिनुको अर्थ हामीले भन्या कुरा थियो पैसा नै तिर्नुपर्दैन भनेको होइन, अन्यायपूर्वक जो ब्याज लिने र घरबारे खतम गर्यो नि त्यसको विरोध गरेको हो तर लिएको पैसै तिर्ने पदैन भनेको होइन । ऋण लिएको त पैसा तिर्न पर्यो अनि चलनचल्तीको ब्याज पनि तिर्न पर्यो । चलनचल्तीको लेनदेनलाई पनि अब तिर्नपर्दैन भनेर मिटर ब्याजी भन्दिने एउटा समस्या देखियो । त्यस्तो समस्या र केहीमिटर ब्याजी पीडितकै आन्दोलन भित्र बाटो पनि अलिकति चाहिँ दुवैतिरबाट विचौलियाले पैसा खाइदिने समस्या बढ्यो । विचौलिया प्रवृत्ति देखा पर्याे । तर पनि यो ठुलो विषय हो।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०८२ १८:५४ शुक्रबार