सरुवा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ, एउटा अफिसबाट अर्को अफिस सर्ने कर्म सरुवा हो । सार्वजनिक निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको एक कार्यालयबाट अर्को कार्यालयमा विधिसम्मत र निश्चित अवधिमा सरुवा हुन प्राकृतिक रूपमा स्वाभाविक हो । सरुवाले कर्मचारीलाई भौगोलिक क्षेत्रको ज्ञान दिनुको साथै त्यस क्षेत्रको सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक अवस्थाको जानकारी दिन्छ । भिन्न परिवेशमा भिन्न सेवाग्राहीसँग काम गर्ने अवसर दिन्छ । कर्मचारीको सोच र दृष्टिकोण फराकिलो बनाउँछ । सहरको गाउँ र गाउँको सन्देश सहरसम्म लैजान्छ । सरुवा भई जाने कर्मचारीले जुनसुकै क्षेत्रमा बसे पनि हामी एउटै राज्यका नागरिक हौ भन्ने भावनालाई मजबुत बनाउँछ । र सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सरुवाले कर्मचारीमा विशिष्टिकृत क्षमताको विकास गर्दछ । एक निश्चित अवधिमा कर्मचारीको सरुवा हुनुपर्छ ।
नेपाली बृहत् शब्दकोशअनुसार सिकार भन्नाले मनोविनोदका लागि तथा मासु खान वा दुर्लभ वस्तु प्राप्त गर्न वन्यजन्तु र पक्षीलाई मूलतः लुकेर, लखेटेर, समाउने गर्नुका साथै बन्दुक, गोली, खुकुरी, ढुंगा वा हातले हिर्काइ मार्ने काम सिकार हो । खाने मासुलाई पनि सिकार भनिने रहेछ । कसैले सिकार बनाए भन्यो भने अरूको जालमा अड्किएर त्यसबाट दुःखी भएको मानिस पनि बुझिँदो रहेछ । अब यस अर्थलाई नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा लागू गरेर हेर्दा कर्मचारी सरुवाको सिकार भइरहेको देखिन्छ । सबै निजामती र प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवाको सिकार भएको अनुभव पाथीभरिभरि छ ।
सेन्टर फर इनोभेटिभ गर्भनेन्स प्राक्टिसेसले स्थानीय सरकारका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई यही भाद्र १२, १३ र १४ गते तालिम दिने भनेर निमन्त्रणा गर्दै गर्दा अधिकांश अधिकृतले भाद्रसम्म यही अफिसमा भइयो भने आउला नि सर भने । कति भयो र तपाईं यस पालिकामा सरुवा हुनुभएको ? मैले सोधें । आएको त चार महिना मात्रै भयो नि सर । तर, राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भयो । अब कता पुगिने हो कुन्नी ? उनीहरूले अनिश्चितता प्रकट गरे । यस प्रकारको अनिश्चित वातावरणमा कर्मचारीले कसरी राम्रो काम गर्न सक्छ । यस्तो अनिश्चितता ल्याउने अरु कोहि नभएर राजनीतिक नेतृत्व मात्रै हो ।
निजामती र प्रहरी कर्मचारीलाई भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव दिलाउने गरि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा र विभिन्न कार्यलयको अनुभव दिलाउने गरि विभिन्न कार्यालयहरूमा सरुवा गर्ने कानूनी व्यवस्था छ । निजामती सेवा ऐन, २०४९, नियमावली २०५०, प्रहरी ऐन, २०१२ र नियमावली २०७१ ले कर्मचारी एकपटक सरुवाा भएपछि निश्चित अवधिसम्म त्यस कार्यालयमा बसि काम गर्नु पर्ने वयवस्था गरेको स्पष्ट छ । कुनै कार्यालयमा सरुवा भईसकेपछि कर्मचारीको स्वास्थ्य सम्बन्धी गम्भीर समस्या भएमा वा निज कर्मचारीलाई सो कार्यालयमा सो जिम्मेवारीमा राखिरहँदा सार्वजनिक हानी नाक्सानी हुने भएमा मात्र तोकिएको अवधिभन्दा पहिले सरुवा गर्न सकिन्छ ।
मौसम सँगै सरकार परिवर्तन हुन नेपालको लागि नौलो कुरा होईन् । सरकार परिवर्तनसँगै कर्मचारीको सरुवा हुनु चाहिं खराब नीयत हो । मौसम चार चार महिना परिवर्तन हुन्छ । चारचार महिनामा परिवर्तन हुने सरकारले दूई वर्षका लागि सरुवा भएको निजामती र प्रहरी कर्मचारीलाई सरुवा गर्नु कानून सम्मत हो त । प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको हप्तादिन नपुग्दै सचिवको सिकार गरेका प्रधानमन्त्रीले बाईस सचिवको सरुवा गरेर कीर्तिमान पनि राखेका छन् । ईतिहास केलाउँदा कार्यसम्पादन संझौता गर्न लगाएर भोलिपल्ट सचिवको सरुवा गरेको पनि भेटिन्छ । नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई घेरा बनाएर यसो गर उसो गर भनिरहँदा तिमीहरूको अवधि नपुगी अनुचित र अनावश्यक सरुवा गर्दिनँ भन्न पनि त सक्नुप-यो प्रधानमन्त्रीले । काम र उपलब्धि खोज्ने प्रधानमन्त्रीले बारम्बार सचिव र कर्मचारीको सरुवा सिकार खेल्न पनि त भएन । माननीय गृहमन्त्रीले राष्ट्रिय सभामा सदाचार नीतिको सम्बन्धमा बोल्दै प्रहरीको सरुवा नियमित प्रक्रिया हो भनेछन् । अवधिमा वा अवधिभन्दा पहिले पनि सरुवा हुन सक्छ भन्दै गचक्क पनि परेछन् । ती गृहमन्त्री त कानुन पनि पढेका हुन् कि क्या हो ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा कर्मचारी सरुवाको सिकार भइरहेको देखिन्छ
सरकार परिवर्तनसँगै पुरै कर्मचारीतन्त्र अस्थायी र अस्थिर बन्न जान्छ । आर्कषक कार्यालय (बजेट धेरै भएको वा सेवाप्रवाह गरेर धानर्जन हुने)मा सरुवा हुन सचिवदेखि तल्लो तहसम्मका कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वको निकट पुग्दछन् । पुग्ने कोसिस गर्दछन् । राजनीतिक नेतृत्वको निकट नपुग्दा आफंै सिकार हुने डर हरेक कर्मचारीमा रहन्छ । कार्यालयको काम छोडेर राजनीतिक नेतृत्वको समीपमा पुग्न विचौलिया खोज्दै मन्त्रालय मन्त्रालय निजामती र प्रहरी कर्मचारी हिडेको दृश्य सम्माननीय र माननीयले देखेका होलान् । कुनै मन्त्रालयमा, वा पालिकामा भएको कर्मचारीलाई परिचालन गर्न नसक्ने हुतिहाराले राजनीति किन गर्नु ? किन प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्री वा पालिकाको अध्यक्ष र मेयर हुनु ? विधि र प्रक्रियाअनुसार काम गर्छु भनेर शपथ लिने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले भइरहेको एउटा कर्मचारीलाई हटाएर सरुवाको सिकार गर्न किन हुरुक्क हुनुपरेको हो ? कारण विचारणीय छैनन् त हजुर ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ र नियमावली २०५० ले सरुवालाई व्यवस्थित गर्ने प्रयास गरेको छ । चक्रीय रूपमा, अवधिअनुसार, उमेर र अवकाश हुने अवस्थाको ख्याल गरी सरुवा गर्ने आधार तोकेको छ र कुन समयमा कुन तहको कर्मचारीको कसले सरुवा गर्ने पनि लेखेको छ । कानुन बनाउने र कानुनमा भएका प्रावधानको पालना नगर्ने नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको विशेषता र चरित्र हो । निजामती सेवा ऐनमा भएको प्रावधानविपरीत सरुवा गर्दा सबै कर्मचारी अस्वस्थ र कार्यालयमा राखिराख्न अनुपयुक्त हुन् भनेर प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ । आफूले जेजे भन्यो त्योत्यो निर्णय गरिदिने कर्मचारी खोज्दै मन्त्रीहरू प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गर्ने गर्दछन् । आप्mनो कार्यालयमा भर्खर सरुवा भइआएको कर्मचारीलाई अस्वस्थ र काम गर्न असक्षम वा खराब आचरण भएको भनेर प्रमाणित गर्दै उसलाई सरुवाको सिकार बनाउन पुगेको समाचार मिडियामा बग्रेल्ती पढ्न र सुन्न पाइन्छ ।
राजनतिक नेतृत्वको भिजन मिसनलाई कार्यक्रममा रूपन्तरण गरी कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीतन्त्र हो । कर्मचारीतन्त्रलाई स्थायी सरकार भनिन्छ । तर, सचिव हुन् वा अन्य कुनै कर्मचारी हुन् उसको सरुवा कार्यसम्पादन र सही व्यक्ति सही ठाउँमा भन्ने सिद्धान्तमा आधारमा हुने गरेको छैनन् । सचिव सरुवा पूर्णरूपमा भेदभावपूर्ण हुनेगरेको छ र त्यसको रूप ट्रिकल डाउन हुँदै पद तहसम्म पुग्नेगरेको छ । राजनीतिक तहमा सरुवाको सिकार निरन्तर चलिरहँदा सार्वजनिक प्रशासन अस्थिर बनेको छ । उत्पादकत्व र उत्पादन ह्रास हुँदै गएको छ । विनियोजित विकास खर्च हुन सकेको छैन । निर्णय क्षमता स्खलन भएको छ । सार्वजनिक सेवाप्रवाह अनिश्चित बनेको छ । विचारका आधारमा कर्मचारीको ध्रुवीकरण भएको देखिन्छ । राम्रा र आर्कषक कार्यालय सरुवा हुन कर्मचारीबीच प्रतिस्पर्धा चलेको र पैसाको चलखेल बढेका समाचारले मिडिया भरिएका छन् । कर्मचारीसँग पैसा लिएर सरुवाको सिकार गर्ने राजनीतिक नेतृत्वले देश र नागरिकका लागि के योगदान देलान् हजुर ?
निजामती र प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरुवा प्रणालीलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त राख्दै मन्त्रीले सरुवाको सिकार गर्न छोड्नुपर्छ
जगिरे जीवनमा एकपटक म पनि सरुवाको सिकार भएको छु, । सूचना विभागमा डीजी हुँदा वर्गीकरणमा परेपछि तीन वर्षसम्म नछापिएको एउटा मासिक पत्रिकालाई जीवन निर्वाह भत्ता भुक्तानी दिनुस् भनेर प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवको हवाला दिँदै एक जनाले फोन गरे । मैले त्यसलार्ई भुक्तानी दिन मिल्दैन भनेँ । दुईतीन दिनपछि मन्त्रालयका सचिवलाई अगाडि राखेर प्रधानमन्त्रीको मलाई आदेश छ त्यो पत्रिकालाई मिलाएर भुक्तानी दिनुस् मन्त्रीले आदेश गरे । त्यो मिलाउन नमिल्ने विषय हो मन्त्रीज्यू, मैले भनेँ । भोलिपल्ट सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको फोन आयो । कुन मन्त्रालय सरुवा हुनुहुन्छ भन्नुस् मलाई । प्रधानमन्त्रीबाट तपार्इंको सरुवा गर्दिनू भन्ने आदेश भएको छ, सचिवले भन्नुभयो । जहाँ सरुवा गरिदिए पनि हुन्छ सर मैले भनेँ । मेरो सरुवा भयो । त्यसपछि विभाग सरुवा हुने डीजीले भुक्तानी दिनुभयो क्यारे, कुरो अख्तियारसम्म पुग्यो ।
महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदन, २०८१ ले १३ प्रतिशत कर्मचारीको सरुवा नियमसंगत भएको र बाँकी ८७ प्रतिशत कर्मचारीको सरुवा कानुनविपरीत भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले स्थानीय सरकारको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको तारन्तार सरुवा भएको जनाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयबाट राष्ट्रिय तथ्यांक प्रणाली विकास रणनीति बनाउने सिलसिलामा प्रदेश मुख्य सचिव र सचिवसँग छलफल गर्दा भित्तामा टाँगेको सूचीमा केही अपवादबाहेक कुनै पनि प्रमुख सचिव र सचिव एक वर्षसम्म टिकेको भेटिएको थिएन । पछिल्लो नेपाल सरकारका सचिवको सरुवालाई लिएर एक जना पूर्वमुख्य सचिवले सुरेश आचार्यको कतिपटक सरुवा भयो ? चार वर्ष अवधिमा भनेर सामाजिक सञ्जालमा जिज्ञाशा राख्नुभएको थियो । सरुवाको सिकारभित्रको डरलाग्दो परिदृश्यमा निजामती सेवाको प्रभावकारिता खोज्दै प्रधानमन्त्रीले जनता झुक्याउन र दोष कर्मचारीतन्त्रलाई दिन खोजेको देखिन्छ ।
निजामती र प्रहरी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सरुवा प्रणालीलाई राजनीतीकरणबाट मुक्त राख्दै मन्त्रीले सरुवाको सिकार गर्न छोडनुपर्छ । सरुवालाई अनुमानयोग्य बनाई कर्मचारीलाई ढुक्क भएर कार्यालयमा बसी काम गर्ने वातावरण बनाएको खण्डमा कर्मचारी स्थिर, उत्प्रेरित र उत्पादक बन्दछन । कर्मचारीको क्षमताअनुसार सही कर्मचारी सही कार्यालयमा सरुवा गर्न सकेको खण्डमा अझ बढी उपलब्धि हासिल हुन्छ । कानुनमा व्यवस्था गरिएको कार्य पालना गरी कर्मचारीतन्त्रलाई प्रणालीअनुरूप सञ्चालन गर्ने र काम गर्न दिने हो भने उपलब्धि देखेर प्रधानमन्त्री दंग पर्नेछन् । स्वतन्त्र काम गर्न दिंदा पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसक्ने कर्मचारीलाई नियमानुसार सरुवा मात्र होइन दण्डित गर्न पनि सरकार सक्षम हुनुपर्छ ।
(Visited 7 times, 1 visits today)