प्रकाशित मिति : कार्तिक १४, २०८२ शुक्रबार
फोटो: फ्रान्की कोर्डोबा
एक संघीय न्यायाधीशले ट्रम्प प्रशासनलाई सरकारको ‘शटडाउन’को बेला पनि आकस्मिक कोषबाट ‘फुड स्ट्याम्प’ लगायतका पूरक पोषण सहायता कार्यक्रम अन्तर्गतका लाभहरू भुक्तानी गर्न आदेश दिएका छन्। यो फैसला फुड स्ट्याम्पको लागि कोष समाप्त हुनुभन्दा ठीक एक दिनअघि आएको हो।
रोड आइल्यान्डका एक संघीय न्यायाधीशले शुक्रबार अमेरिकी कृषि मन्त्रालयलाई पूरक पोषण सहायता कार्यक्रमका प्राप्तकर्ताहरूलाई तिर्नुपर्ने रकम जतिसक्दो चाँडो वितरण गर्न आदेश दिएका छन्। अमेरिकी न्यायाधीश जोन म्याकोनेलको यो मौखिक फैसला अर्को एक संघीय न्यायाधीशले छुट्टै मुद्दामा ट्रम्प प्रशासनको नोभेम्बर १ देखि चलिरहेको संघीय सरकारको ‘शटडाउन’का कारण फुड स्ट्याम्प लगायतका पूरक पोषण सहायता कार्यक्रमका लाभहरू भुक्तान नगर्ने योजनालाई गैरकानूनी भनेपछि आएको हो।
कटौतीको विरोधमा मुद्दा हाल्ने शहरहरू र सामुदायिक संस्थाहरूको समूहको पक्षमा फैसला गर्दै म्याकोनेलले फुड स्ट्याम्पलाई आकस्मिक कोषमा भएको रकम प्रयोग गरेर आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने बताए। आकस्मिक कोषमा भएको रकम अपर्याप्त भएमा एजेन्सीले ती भुक्तानीहरू गर्न अन्य स्रोतका कोषहरू प्रयोग गर्नुपर्ने अदालतको आदेश छ।
न्यायाधीशको भनाइमा, मानिसहरूमा आफ्नो परिवारको लागि खानाको उपलब्धताको बारेमा त्रास पैदा भएको छ। म्याकोनेलले ट्रम्प प्रशासनको तर्कलाई सम्बोधन गर्दै अहिले लाखौं मानिसहरूलाई खानाको लागि कोषविहीन बनाएर आकस्मिक कोषलाई निकट भविष्यमा तुफान लगायतका अन्य कारणहरूका लागि राख्न उचित नहुने बताएका छन्। म्याकोनेलले प्रशासनलाई सोमबार दिउँसो १२ बजेभित्र कोषको बारेमा अद्यावधिक जानकारी दिन आग्रह गरे।
वादीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने प्रगतिशील कानुनी वकालत समूह, ‘डेमोक्रेसी फर्वार्ड’ले यस फैसलाको सराहना गरेको छ। यो समूहले रोड आइल्यान्डको मुद्दामा स्थानीय नगरपालिका, परोपकारी र आस्थामा आधारित गैर–नाफामुखी संस्थाहरू र व्यापार तथा युनियन समूहहरू समेतका वादीहरूको प्रतिनिधित्व गरेको थियो।
एक छुट्टै फैसलामा, बोस्टनका एक संघीय न्यायाधीशले शुक्रबार डेमोक्रेटिक नेताहरूले एजेन्सीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेपछि लाखौं अमेरिकीहरूको लागि फुड स्ट्याम्पका लाभहरू जारी राख्न कृषि मन्त्रालयले आपतकालीन कोष प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन भनेर निर्णय गर्नुअघि थप संक्षिप्त विवरणहरू चाहेको बताएकी थिइन्। प्रतिवादीहरूले फुड स्ट्याम्पका लाभहरू निलम्बन गर्नु गैरकानूनी भएको न्यायाधीश इन्दिरा तलवारले आफ्नो निष्कर्षमा लेखेकी थिइन्।
लाभहरूको त्यो निलम्बन सम्बन्धित वैधानिक प्रावधानहरूको त्रुटिपूर्ण व्याख्यामा आधारित रहेको उनको भनाइ थियो। म्यासाचुसेट्सको लागि अमेरिकी जिल्ला अदालतकी तलवारले कार्यक्रम कभर गर्न नसक्ने कारणले मात्र सरकारले लाभहरू निलम्बन गर्न नसक्ने उल्लेख गरेकी थिइन्। तलवारले ट्रम्प प्रशासनबाट सोमबार, नोभेम्बर ३, २०२५ भन्दा अगाडि नै प्रतिक्रिया सुन्न चाहेको उल्लेख गरेकी छिन्।
मंगलबार, २२ राज्यका महान्यायाधिवक्ताहरू र कोलम्बिया जिल्लाका साथै क्यान्सस, केन्टकी र पेन्सिलभेनियाका गभर्नरहरूले अमेरिकी कृषि मन्त्रालयमाथि मुद्दा हालेका थिए। जसमा सरकारको ‘शटडाउन’को समयमा फुड स्ट्याम्प लगायतका लाभहरू जारी राख्न कानूनी रूपमा आवश्यक रहेको तर्क गरिएको थियो। उनीहरूले न्यायाधीशलाई कांग्रेसद्वारा विनियोजित आकस्मिक कोष प्रयोग गर्न एजेन्सीलाई बाध्य पार्न माग गरेका थिए।
