१८ चैत, काठमाडौं । तालुक निकायबाट अहिले सबैजसो सरकारी कार्यालयहरुमा पुगेको एउटा निर्देशन हो, बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारी साधनहरु लिलाम बिक्री गरिहाल्नू । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले यस्ता बेवारिसे अवस्थामा रहेका सवारी साधनहरुको पाटपूर्जा चोरी हुने, कार्यालय परिसर अस्तव्यस्त हुने लगायतका कारण देखाएर आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनअनुसार सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय र सरकारी निकायलाई लिलामीमा लैजान निर्देशन दिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेटको घोषणामा समेतलाई देखाएर सरकारी कार्यालयहरु पुराना सवारी लिलाम गर्न अघि सरेका छन् । यसरी लिलाम भएका सवारी कुच्याएर पार्टपूर्जा छुट्याएर कवाडीमा बेचिन्छन् ।
तर, यही बेला यस्ता पुराना पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युत् र अन्य ग्यासबाट चल्ने सवारीमा रूपान्तरण रुपान्तरण (कन्भर्जन) गर्न अघि सारेकाहरु निराश भएर सिंहदरबारको चक्कर काटिरहेका छन् । सरकारले बनाएको कन्भर्जन गर्न अनुमति दिने नीति र विकसित प्रविधिअनुसार काम हुन पाएमा यस्ता पुराना सवारीहरु नयाँ जीवन पाएर फेरि वातावरणमैत्री स्वरुपमा सडकमा फर्किन सक्छन् । तर, कन्भर्जनको नीतिअनुसार कार्यविधि र मापदण्ड नहुँदा योजना कागजमै सीमित बन्न पुगेको छ ।
कन्भर्जनको अनुसन्धाकर्ता कम्पनी ई–बहानले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनअनुसार करिब २५ सय पुराना गाडी सिंहदरबार र काठमाडौंका विभिन्न सरकारी कार्यालयहरुभित्रै थन्किएका छन् । चल्न छोडेका सयौं सरकारी सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा परिणत (ईभी कन्भर्जन) गर्न सकिने अवस्था देखाउँदै कम्पनीले सरकारका विभिन्न निकायमा कानुनी हड्चनहरु खोल्न भने पनि सरकार नयाँ गाडी किन्न र पुराना गाडी कवाडीको मूल्यमा बेच्नमै केन्द्रित छ ।
कन्भर्जनको काममा कायम गर्नुपर्ने गुणस्तर मापदण्ड र त्यस्ता सवारीको दर्ता हुने विधि नै स्पष्ट नभएपछि यो कामलाई व्यावसायिक ढंगले अघि बढाउन चाहेकाहरु काम गर्न चाहेकाहरु हतोत्साही छन् ।
पुराना पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण (ईभी कन्भर्जन) गरेर नयाँजस्तै बनाएर चलाउन सकिन्छ । सरकारी कार्यालयहरुसँग रहेका हजारौं यस्ता सवारीहरु धामधम कवाडीमा बेचिंदै गर्दा कन्भर्जनमाथि सफल अनुसन्धान गरिसकेका युवाहरू कानुन माग्दै सिंहदरबारमा चक्कर काटिरहेका छन् ।
युवा इन्जिनियरहरुको ‘ई–बहान मोटोकर्प’का थोत्रा र कवाड सवारी साधनलाई फेरि सडकमा ल्याएर कुदाउने योजनामा करिब २ वर्षदेखि काम गरिरहेको छ । सरकारले पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीयमा बदल्न दिने नीति लिएपछि उत्साहित भएर अनुसन्धानमा लागेको युवाको टिम अन्ततः विदेश नै जानेबारे सोचिरहेको बताउँछन्, ई–बहानका संस्थापक अविरल पोखरेल ।
‘नेपालमा पुराना पेट्रोलियम सवारीलाई विद्युतीय सवारीका रुपमा बदल्ने काम गर्न हामी एउटा टिम नै बनेर काम गरिरहेका छौं, तर अब काम नहुने भएपछि हामी पनि विदेश जानुपर्छ कि भन्ने सोचिरहेका छौं’ उनले भने, ‘नीति बनाएको सरकारले विद्युतीय सवारीको कन्भर्जनलाई विश्वसनीय बनाउन, त्यस्ता सवारी निर्वाध चल्न दिन र अन्य सवारीसरह मान्यता दिन कार्यविधि नै बनाएनन् ।’
उनका अनुसार सरकारले विद्युतीयमा बदलिएका सवारीलाई सडकमा फर्किन अनुमति दिए ती सवारीले कालो धुवाँ फाल्ने छैनन् । ब्याट्रीबाट चल्ने सवारीले देशभित्र उत्पादन भएको बिजुली खपतमा सहयोग पुर्याउनेछन् ।
ई–बहानकै जस्तो काम गर्न चाहाने अरु धेरै कम्पनीहरु पनि सरकारी कार्यशैलीसँग असन्तुष्ट छन् । देशका लागि अत्यावश्यक रहेको भन्दै तुरुन्तै काम हुने जवाफ दिइरहने तर, निर्णय नगरिदिने परिपाटीले कन्भर्जनमा काम गर्न अघि सरेकाहरु निराश बनेका हुन् ।
सिंहदरबार, यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरुमा धाउँदा–धाउँदै वाक्कदिक्क भइकेका उनीहरु पटक–पटक फेरिने मन्त्री, सचिव र महानिर्देशकलाई कुरा बुझाउन नसकेरै हैरान छन् । खासमा धेरैको इच्छा सरकारका पुराना सवारीहरुबाटै विद्युतीयमा रुपान्तरणको काम थाल्ने छ । त्यसो भएमा सरकारले यस्ता कन्भर्जन हुने सवारीको गुणस्तर सनिश्चित गर्न सहज हुने उनीहरुको तर्क छ ।
तर, सरकार कार्यालयहरुमा त्यतिकै थन्किएका पुराना गाडीहरु कवाडीमा लिलाम गर्न मात्रै अघि सरेको छैन, तर ती सवारीलाई कन्भर्जनका लागि युवा प्राविधिक र इन्जिनियरहरुलाई काम गर्न दिनुभन्दा नदिनु नै उचित हुने किसिमको व्यवहार गरिरहेको छ । अहिलेसम्म कन्भर्जन हुने सवारीको ब्लु–बुक कसरी जारी गर्ने, सवारी दर्ता गरेर कसरी नम्बर दिने, कति वर्ष आयु तोक्नेजस्ता विषयमा सरकारको नीति स्पष्ट छैन ।
कन्भर्जनका सफल ‘प्रयोग’लाई प्रमाणीकरण गर्दै व्यावसायिक बनाउने कम्पनीहरुको चाहनामा कानुनी व्यवस्थाहरु नै बाधक छन् । पछिल्लो समयमा कन्भर्जनको अनुमति माग्दै यातायात व्यवस्था विभाग र प्रदेशअन्तर्गतका यातायात कार्यालयहरु पुग्नेहरुको सूची लामो छ । तर, सरकारी अधिकारीहरुले उनीहरुलाई नीति नियम स्पष्ट नभएकाले अनुमति दिन नकिने जावाफ दिँदै फर्काइरहेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धबप्रसाद रिजाल कन्भर्जन नेपालमा प्राविधिक रुपमा सम्भव देखिसकेको बताउँछन् । तर, कन्भर्जन हुने सवारी एउटा कम्पनीको हुने र कन्भर्जन गर्ने कम्पनी अर्कै हुने अवस्थाले चुनौती देखिएको उनले बताए ।
‘विदेशमा आफ्नै सवारी उत्पादन हुने भएकाले कन्भर्जनमा कुनै समस्या देखिए वा कन्भर्टेड सवारीहरु प्राविधिक कारणले दुर्घटनामा परेमा सम्बन्धिकत कम्पनी जिम्मेवार हुन्छ, तर यहाँ त्यस्तो अवस्था छैन,’ उनले भने,‘पेटेन्ट राइट र ट्रेडमार्ककको सवाल पनि भएले यसमा भोलि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रश्न उठ्न सक्ने सम्भावना देखेका छौं ।’
यस्तो चुनौती हल गर्नेबारे अनुसन्धानकर्ता कम्पनीलाई सोधिएको तर स्पष्ट जवाफ पाउन नसकिएको उनले बताए । धरानमा फोहोरबाट उत्पादित ग्यासबाट चल्ने गरी विकास गरिएको टेम्पोमा पनि यही समस्या आएकाले प्रदेश अन्तरगतको यातायात कार्यालयले अनुमति दिन नसकेको महानिर्देशक रिजालले बताए ।
कार्यविधि समेत बनेन
११ चैत २०७८ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै इन्धन प्रणालीमा वातावरणमैत्री वा ऊर्जा दक्षतामूलक फेरबदल गर्न तीन वर्षसम्मका लागि छुट दिने व्यवस्था गरेको थियो ।
पेट्रोल तथा डिजेल सवारीलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक इन्धनबाट चल्ने सवारी साधनमा रुपान्तरण (ईभी कन्भर्जन) गर्न दिने गरी बनेको यो नियमको कार्यान्वयन कहिले र कसरी हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यो सूचनाले पेट्रोल तथा डिजेल गाडीहरुलाई विद्युतीय वा अन्य वैकल्पिक ग्यासबाट चल्ने सवारीमा रुपान्तरण गर्न प्रोत्साहन मिल्ने सरकारको अपेक्षा थियो ।
कन्भर्जनमा अनुसन्धान र कम गरिरहेका र गर्न चाहनेहरु पनि यसबाट उत्साहित थिए । तर, व्यावसायिक रुपमा कन्भर्जनको अनुमति लिन जानेहरुलाई सरकारले कानुनी बाटो नै बन्द गरेर राखेको छ । पटक–पटक अनुमतिका लागि आवेदन दिएकाहरुलाई कानुनकै अभाव देखाएर निराश बनाउने काम लगातार हुँदै आएको छ ।
कन्भर्जनलाई प्रवर्द्धन गर्नसके थन्किएका पुराना गाडी प्रयोगमा आउने, भारतबाट हुने सवारी र पेट्रोलियम आयात घट्ने, देशभित्र उत्पादित बिजुली पनि खपत बढ्ने, कवाडीमा लिलाम हुन लागेका सरकारी गाडी पुनःप्रयोगमा आउने ई–बहानका संस्थापक पोखरेल बताउँछन् । ‘त्यसले देशको विदेशी विनियम सञ्चिति र राज्यकोषको रकम पनि बचत हुन्छ,’ पोखरेलले भने,‘नीति निर्माताहरुले कन्भर्जनको महत्व नै बुझ्न सक्नुभएन ।’
छिमेकी मुलुक भारत सरकारले समेत पछिल्लो समयमा स्पष्ट नीतिहरु ल्याएर कन्भर्जनलाई प्रवर्द्धन गरिरहेको छ, नेपालमा भने यसलाई प्रारम्भिक रुपमा विकास हुन दिने गरी एउटा समान्य कार्यविधि समेत बनाइएकोमा अनुसन्धानकर्ताहरु असन्तुष्ट छन् । कतिपय सरकारी नीति र नियमहरु कन्भर्जनलाई निरुत्साहित गर्ने खालका छन् ।
बागमती प्रदेशको प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ले ७ वर्षभन्दा पुराना सवारीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न नसकिने व्यवस्था गरिसकेको छ । त्यसैले पनि संघ सरकारले भनेअनुसार नै बागमतीमा कन्भर्जनका उद्योगहरु स्थापना हुनसक्ने अवस्था छैन । ७ वर्षसम्मका गाडीहरु प्रायः नयाँ नै मानिन्छन् र कन्भर्जनका लागि प्रयोगकर्ता तयार हुँदैनन् ।
नचलेर कवाडीमा थन्काइएका गाडीहरुलाई नै विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्न सकिने र त्यसले वातावरण र अर्थतन्त्रलाई अझ बढी लाभ दिने विज्ञहरुको भनाइ छ । प्रदेश कानुनअनुसारको ७ वर्ष आयु नपुगेका नयाँ सवारीलाई कन्भर्जनमा लैजान तयार हुनेहरु भेट्न नै मुस्किल हुन्छ । १७–१८ वर्ष पुगेर पर्फमेन्स खस्किएका सवारीधनीहरुले यसमा बढी रुचि देखाउने भएकाले कानुन पनि त्यसैअनुसार बनाउनुपर्ने माग अनुसन्धानकर्ताहरुको छ ।
बागमती प्रदेशअन्तर्गतको साना ठूला सवारी कार्यालय एकान्तकुनाका प्रमुख हरिहर पोखरेल विद्युतीय रुपान्तरणको अनुमति दिने कार्यविधि नै जारी नभएको बताउँछन् । कार्यालयमा धेरै कम्पनी र व्यक्तिहरु कन्भर्जनको अनुमतिका लागि आइरहेको जानकारी दिंदै उनले स्पष्ट नीति नियम नहुँदा प्रक्रिया पूरा गर्न नै नसकिएको बताए ।
‘एउटा ब्रान्डले एउटा चेचिस नम्बर लिएर बनाएको सवारीलाई कन्भर्जनमा लैजाँदा त्यसमा बौद्धिक सम्पत्तिको सवाल पनि उठ्छ, त्यसको दर्ता विधि, सवारी नम्बर दिने प्रणाली जस्ता विषयहरु भने स्पष्ट नहुँदा हामीले अनुमति दिनसक्ने कुरै भएन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रदेशकै ऐनले पनि धेरै पुराना गाडीलाई कन्भर्जन गर्न रोकेको छ । त्यसैले यसमा अनुसन्धान र काम गर्न चाहनेहरुलाई सहयोग गर्न सकेका छैनौं ।’
हालको यातायात व्यवस्था ऐनले सरकारको अनुमति नलिई सवारीमा पार्टपूर्जाबाहेक अन्य कुनै प्रकारको परिवर्तन गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३१ को उपदफा १ मा सवारी धनीले अधिकारप्राप्त अधिकारीको स्वीकृति नलिई सवारीको रङ, सिट संख्या, स्वरूप, इन्जिन वा चेसिसमा परिवर्तन हुने गरी सवारीमा हेरफेर गर्न नहुने उल्लेख छ । अहिले पनि यही नियम देखाएर कार्यालयहरु अनुमति जारी गर्न डराइरहेका छन् । राजपत्रको सूचना कार्यान्वयन गर्न पनि थप विधिहरु स्पष्ट नभएको र कन्भर्जन भएका सवारीलाई कसरी वैधता दिने भन्ने स्पष्ट नभएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।
विज्ञहरुका अनुसार कन्भर्जनको अनुमति दिनुअघि कम्पनीहको दक्षताको प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ, यसले कन्भर्जनलाई विश्वासनीय बनाउँछ, ग्राहक पनि ठगिन पाउँदैनन् । सवारी साधनलाई मनलाग्दी ढंगले रुपान्तरण गर्न निरुत्सहित गर्ने व्यवस्थाहरु आवश्यक छन् ।
सरकारले कन्भर्जन भएका सवारीको जाँचपास गर्ने व्यवस्था पनि गरेको छैन । सरकारले नियमनमा ध्यान नदिँदा कारण भारतबाट केही मेकानिक ल्याएर वर्कसपहरुमा जथाभावी कन्भर्जन गराउने क्रम चलिरहेको छ । जथाभावी शुल्क असुलेर गुणस्तर प्रमाणीकरण नभएका पार्टपूर्जा र ब्याट्रीको प्रयोग भइरहेको छ । जथाभावी भइरहेको यस्तो कन्भर्जनले भविष्यमा ग्राहकलाई असन्तुष्ट बनाउने र यसबारे नकारात्मक धारणा फैलिने डर यसको अनुसन्धान र विकासमा काम गरिरहेकाहरुलाई छ ।
जथाभावी कन्भर्जन गर्न दिने तर, वैधानिक रुपमा गर्नलाई रोक्ने सरकारी प्रवृत्तिले समस्यामाथि समस्या थप्ने विज्ञहरु बताउँछन् । ‘ईभी कन्भर्जन’बारे राम्रो ज्ञान र विशेषज्ञता नभएका व्यक्तिले भारत वा चीनबाट कन्भर्जन किट ल्याएर कन्भर्ट गर्ने अवस्था बन्न दिनु नहुने बताउँछन्, कन्भर्जजनको अनुसन्धानमा काम गरिरहेको दी गोका प्रबन्ध निर्देशक राजन रायमाझी । ‘जथाभावी भयो भन रुपान्तरित सवारीहरुले दुर्घटना निम्त्याउन थाल्छन्, सरकारले यसलाई नै जोखिमपूर्ण ठहर गरेर रद्द गरिदिन सक्छ’, रायमाझी भन्छन्, ‘त्यसैले यसलाई स्पष्ट नीति र विधिमार्फत नियन्त्रण र नियमन गर्न ढिला गर्नहुन्न ।’
ई–बाहनका संस्थापक पोखरेल सानो लगानीमा हुने ईभी कन्भर्जनले ठूलो लाभ दिने भए पनि सही ढंगबाट हुने सुनिश्चित सरकारले नै गर्नुपर्ने बताउँछन् । ‘नेपाल विज्ञान प्रविधि प्रतिष्ठान (नास्ट) जस्ता निकायले यस्ता काम गर्ने कम्पनीहरुको प्रमाणीकरण गर्ने र सरकारले यो विधि र प्रक्रियाबाट यस्तो मापदण्डमा सवारीको कन्भर्जन गर्ने भन्ने नीति नियम बनाउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता सवारीलाई सडकमा अन्य सवारीसरह नै निर्वाध गुड्न पाउने गरी वैधानिकता लागि सबै व्यवस्था भए ईभी कन्भर्जनमा फड्को मार्न समय लाग्दैन ।’
कन्भर्जनमा अभ्यासरत नेपाल
नेपालका लागि सवारीको इन्धन प्रणाली विद्युतीयमा रुपान्तरणको अभ्यास बिल्कुल नौलो कुरा होइन । सन् १९९३ मा इञ्जिनियर डा. गोविन्दराज पोखरेलसहितको टिमले यूएसएडको सहयोगमा पेट्रोलियम प्रयोग गर्ने तीन पाङ्ग्रे (बिक्रम टेम्पो) लाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गर्नेबारे अनुसन्धान गरेका थिए । एउटा डिजेल टेम्पोलाई विद्युतीय बदल्ने ‘प्रोजेक्ट’ सफल भएपछि त्यसकै आधारमा नेपालमा विद्युतीय टेम्पो बनाउन सुरु भएको थियो । केही वर्षमा नै बिजुली ‘सफा टेम्पो’ले डिजेलले चल्ने बिक्रम टेम्पोलाई प्रतिस्थापित गरेको थियो ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयले पुरानो ‘मारुती सुजुकी कार’लाई विद्युतीय कारमा बदलेको छ । विश्वविद्यालयको ग्रिन हाइड्रोजन ल्याबका विद्यार्थीको समूहले पूर्वउपकूलपतिले चढेको कारलाई विद्युतबाट चल्ने बनाएका छन् । अब उनीहरुले यही कारलाई हाइड्रोजन इन्धनबाट चल्ने बनाउने परियोजनामा काम गरिरहेका छन् । अभियन्ता महावीर पुनले सञ्चालन गरेको राष्ट्रिय आविस्कार केन्द्रले पनि पेट्रोल गाडीलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्ने परियोजनामा काम गरिरहेको छ ।
नेपालमा शोध र अनुसन्धान मात्रै होइन, पुराना कारलाई विद्युतीयमा बदल्ने औद्योगिक परियोजनामा काम गर्न तयार भएर बसेका कम्पनीहरु पनि छन् । ‘नाडा अटो शो २०१९’ मा ‘दी गो ग्रुप अफ कम्पनिज’ले इन्धन प्रणाली रुपान्तरित गरेको गाडी राखेको थियो । धेरैको ध्यान तानेको ‘डेवुज माटिज’ सन् २००० मै बनेको पेट्रोल गाडी थियो, कवाडी पुगिसकेको गाडीलाई ‘दी गो’ कम्पनीका इन्जिनियरले इन्धन प्रणाली बदलेर विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गरेका थिए ।
तर, कम्पनीले कन्भर्जनलाई व्यावसायिक रुपमा अघि बढाउन सकेन, किनभने सरकारी नियम र निकायहरु यसका पक्षमा थिएनन् । सरकारले रुपान्तरण गर्न नदिएकाले सकारात्मक परिवर्तनको काममा ब्रेक लागेको सम्झिन्छन् दी गोका प्रबन्ध निर्देशक राजन रायमाझी ।
अवस्था अहिले पनि बदलिएको छैन । रायमाझी अझै पनि सरकार कन्भर्जनबारे स्पष्ट र सचेत भएको देख्दैनन् । सही ढंगले गरियो भने ईभी कन्भर्जन नयाँ उद्योगको रुपमा विकास हुने उनको भनाइ छ । नेपालले ईभी रुपान्तरणको काम गरेमा देशको धेरै पैसा बचाउने उनले बताए ।
नेपालमा विद्युतीय सवारीको बजार फस्टाउँदै गएकाले यस्तो रुपान्तरणले नयाँ प्रविधिमा आधारित सवारीको मर्मत सम्भारमा तालिम दिने अवसर पनि दिने रायमाझीको भनाइ छ ।
तर, रुपान्तरण खुला गर्दा पर्याप्त गृहकार्य नगरी तदर्थ रुपमा ल्याइएको महसुस भइरहेको पनि रायमाझीले बताए । सुरुवात गर्न बाटो खोलिए पनि तीन वर्षको लागि मात्र दिइएको आवधिक अनुमतिले सवारी रुपान्तरणलाई व्यावसायिक बन्न नदिने उनी बताउँछन् ।‘तीन वर्ष मात्रै अवधि तोकेर हुन्न, स्पष्ट नीति र कार्यविधि किन पनि छैन,’ उनी भन्छन्, ‘यदि रुपान्तरण सहीसँग भएन भने ती सवारीले जोखिम पनि निम्त्याउन सक्छन् भन्ने पक्षलाई पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।’
निश्चित वर्षभन्दा पुराना कारलाई ईभीमा रुपान्तरणका लागि अनुमति नदिने व्यवस्थाले पनि सही ठाउँमा नलैजाने उनको मत छ । कवाडीमा थन्किएका सबै सवारीसाधन परिवर्तन गर्न सकिने रामयाझी बताउँछन् । ‘जब इन्जिनलाई इलेक्ट्रिक मोटरले बदल्नुहुन्छ,‘ रायमाझी भन्छन्,‘यी कारहरु बलियो चेचिस भएसम्म राम्रोसँग चल्न सक्छन्, सरकारले बुझ्नुपर्छ ।’
