३ मंसिर, काठमाडौं । विशेष अदालतमा बयानका क्रममा नेपाल वायुसेवा निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारले ‘स्टिकर फेरेको भरमा विमानको क्षमता थपघट गर्न सकिन्छ’ भन्ने विवादास्पद अभिव्यक्ति दिए ।
सरकारी वकिलहरूको टोलीले त्यसलाई नै भ्रष्टाचारको महत्त्वपूर्ण आधार र प्रमाण मान्नुपर्ने लिखित दलिल पेस गरेका छन् । विशेष सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख मोहन सागर बस्याल, उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश शर्मा पौडेल लगायतको टोलीले बहस गर्दै खरिदको योजना बनाउनेदेखि भुक्तानी गर्नेसम्मको प्रक्रियामा भ्रष्टाचार भएको जिकिर छ ।
आठ वर्षअघिको बहुचर्चित वाइडबडी विमान खरिद मुद्दामाथि बहस गर्दै सरकारी वकिलहरूले प्रचलित कानुनको उल्लंघन गरी कम क्षमताको विमान खरिद भएकाले भ्रष्टाचार भएको जिकिर गरेका छन् ।
विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर सहित सदस्यहरू तेजनारायण सिंह राई र रितेन्द्र थापाको इजलासले गत सातादेखि वाइडबडी भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ गरिरहेको हो । सरकारी पक्षको बहस सुनेर आरोपितहरूको प्रतिवाद सुन्न थालेको विशेष अदालतले सम्भवतः अर्को सातासम्ममा वाइडबडीको मुद्दा टुंग्याउनेछ ।
गतसाता तीन दिन सरकारी वकिलहरूले आरोपका बारेमा बहस गरे । उनीहरूले कानुनको पालना नभएको, प्रक्रिया मिचेर कम क्षमताको विमान खरिद भएको र भुक्तानी प्रक्रिया समेत पारदर्शी नभएको जिकिर गरे ।
उनीहरूले विशेष अदालतमा पेस गरेको बहस नोटमा ६ वटा विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दै त्यसका आधारमा भ्रष्टाचार भएको निष्कर्ष निकाल्ने सकिने जिकिर गरेका छन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार, विमान खरिद गर्नुपर्नेमा नेपाल वायुसेवा निगमले बोलपत्रसम्बन्धी प्रावधान नै नभएको आर्थिक विनियमावलीका आधारमा विमान खरिद गरेकाले त्यो त्रुटिपूर्ण हुने सरकारी वकिलहरूको जिकिर छ ।
सार्वजनिक खरिद ऐनले पुरानो (सेकेन्ड ह्यान्ड) सामान खरिदको परिकल्पना नगरेकाले त्यसविपरीत एक हजार घण्टा उडेको विमान खरिद गर्नु गलत हुने उनीहरूको जिकिर छ । त्यसमाथि निगमले मागपत्र (रिक्वेस्ट अफ प्रपजल–आरएफपी) का आधरामा विमान खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका थिए । सरकारी वकिलहरूले बहस नोटमा भनेका छन्, ‘विमान खरिद मालसामानको वर्गमा पर्ने खरिद भएकोले परामर्श सेवामा प्रयोग हुने मागपत्र मालसामान खरिदको कार्यमा प्रयोग गर्न मिल्दैन ।’
नेपाल वायुसेवा निगमले विमान खरिदका लागि विना बैंक जमानत बापत ७९ मिलियन अमेरिकी डलर भुक्तानी गरेको थियो । अख्तियारले आरोपपत्रमा त्यसरी भएको भुक्तानीलाई गैरकानुनी भनेको छ । मोलमोलाइबाट कुनै पनि सामान खरिद गर्ने व्यवस्था नभएकोमा निगमले कानुनमै नभएको विधिबाट मूल्य निर्धारण गरेकोमा समेत प्रश्न उठेको हो ।
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकार नेतृत्वको टोलीले २४२ टन क्षमताको विमान खरिदको निर्णय गरी पछि २३० टन क्षमताको विमान ल्याएको थियो । उडान भर्दाको अधिकतम भारवाहन क्षमता (म्याक्सिमम टेक अफ वेट–एमटीओडब्लू) घटाउँदा विमानले कम इन्धन बोक्नसक्ने र त्यसले लामो दुरीको उडान गर्न नसक्ने समस्या देखिएको भनी निगमका क्याप्टेन श्रवण रिजालले बयान गरेका थिए ।
तर, निगमका तत्कालीन महाप्रबन्धक कंसाकारले विमानको क्षमता घटबढ गर्न एउटा पेचकिला पनि परिवर्तन गर्नु नपर्ने बरु विमानको टायरमा टाँसिने स्टिकर फेरबदल गरे पुग्ने’ विवादास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । तर एयरबसले निगमलाई इमेल पठाएर त्यसको खण्डन गरेको छ । विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयले त्यसलाई भ्रष्टाचार पुष्टि हुने महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा विशेष अदालतमा बहसनोट पेस गरेको छ ।
विमानको क्षमता घटाउन सम्झौता संशोधनको स्वीकृति दिने उपसमितिमा सञ्चालक समितिका सदस्यहरू शिशिरकुमार ढुंगाना (तत्कालीन सहसचिव), बुद्धिसागर लामिछाने (निलम्बित सहसचिव), टेकनाथ आचार्य र सुगतरत्न कंसाकार थिए ।
त्यसलाई तत्कालीन पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी अध्यक्ष रहेको समितिले अनुमोदन गरेको थियो । उक्त समितिमा बुद्धिसागर लामिछाने, शिशिरकुमार ढुंगाना, टेकनाथ आचार्य, मुक्तिराम पाण्डे, निमा नुरु शेर्पा र महाप्रबन्धक कंसाकार सदस्य थिए । सरकारी वकिलहरूले बहस नोटमा भनेका छन्, ‘सोही खरिद कारबाहीबाट नेपाल वायुसेवा निगमलाई गैरकानुनी हानि पुगेको देखियो ।’
उडान भर्दाको अधिकतम भारवाहन क्षमता २४२ टन हुनुपर्नेमा २३० टनको मात्रै क्षमता भएको विमान खरिद भएको अख्तियारको दाबी छ । क्षमता घटाउदा विमानको मूल्य भने नघटाई निगमलाई नोक्सानी पुर्याएको अख्तियारको दाबी हो ।
खरिद सम्झौतामा वाइडबडी विमानको उडान भर्दाको अधिकतम भारवहन क्षमता (म्याक्सिमम् टेक अफ वेट–एमटीओडब्लू) २४२ टन हुनुपर्ने उल्लेख थियो । तर निगमले २३० टन क्षमताको विमान ल्यायो । कम क्षमताको विमानले एक त कम तौल बोकेर विमान उड्छ । अर्कोतर्फ इन्धन राख्ने ट्यांकी सानो हुँदा लामो दूरीको उडान भर्न नसक्ने अवस्था हुन्थ्यो । यही कारणले गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमका दुई वाइडबडी विमानहरूले लामो दूरीका गन्तव्यहरूमा उडान गर्न सक्दैनन् ।
यसबारे प्रश्न उठेपछि पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव लामिछानेको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । समितिले सिड्नी–काठमाडौं सेक्टरका लागि २४२ आवश्यक नपर्ने भनी विवरणपत्र तयार पारेको थियो ।
‘ट्रन्सएटलान्टिक (एटालान्टिक महासागर वारपार) का लागि मात्रै २४२ टन भएका विमानहरू उपयुक्त हुने भन्दै उसले अरू सेक्टरका लागि प्राविधिक र आर्थिक दृष्टिकोणबाट २३० टनको विमान नै उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको हो । अख्तियारले यही विषयलाई भ्रष्टाचारको प्रमुख आधार बनाएको हो ।
२२ चैत, २०८० मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वाइडबडी विमान खरिदमा भ्रष्टाचार भएको दाबी सहित तत्कालीन पर्यटनमन्त्री जीवनबहादुर शाही, नेपाल वायुसेवा निगमका सञ्चालक समिति अध्यक्ष एवं पर्यटन सचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, निगमका महाप्रबन्धक कंसाकार लगायत विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
कंसाकारले विमानको विशेष अदालतमा बयान गर्दै भारवाहन क्षमता घटाएका कारण नेपाल वायुसेवा निगमलाई कुनै नोक्सानी नभएको जिकिर गरेका थिए । उनले विमानस्थलको क्षमता, उड्डयन र अवतरण शुल्क अनि विमानले तय गर्ने रुटका कारण पनि कुनै नोक्सान नभएको दाबी गरे । विमानस्थलको भौगोलिक अवस्थितिले भारवाहन क्षमतामा असर पर्ने भन्दै उनले २४२ टन क्षमताको जहाज नेपालमा आवश्यक नभएको बताए ।
सुरक्षाका कारण जुनसुकै विमानले पनि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट २१० टन (एमटीओडब्लू) भन्दा बढी तौल लिएर उडान भर्न नसक्ने तर्क गरे । साथै नेपालका कुनै पनि विमानस्थलले २४२ टन क्षमताका विमानहरूले उडान भर्न नसक्ने उनको जिकिर छ ।
‘नेपालमा सञ्चालन रहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पनि २४२ टनको विमानले उडान गर्न सक्ने अवस्था नै छैन,’ उनले भनेका छन्, ‘तसर्थ २३० टन (क्षमता) भन्दा बढीको हाल नेपालका लागि अनावश्यक रहेको प्रष्ट छ ।’ नेपालमा उडान भर्ने दर्जनौं विमानहरू अधिकतम (एमटीओडब्लू) २४२ टन क्षमताका छन् ।
वढी क्षमताका विमान अवतरण र उडान गर्दा विमानस्थलमा बढी शुल्क तिर्नुपर्ने भन्दै उनले २३० वा २४२ टन क्षमताले कुनै फरक नपर्ने बयान गरेका छन् । उनले निगमले चाहेमा जुनसुकै बेला क्षमता बढाउने गरी विमानको प्रमाणीकरण गर्न सकिने दलिल अहिले विवादको घेरामा छ ।
विशेष अदालतमा उनले बयान गर्दै भनेका छन्, ‘उक्त विमानको क्षमता कति हुने भन्ने कुरामा विमानको भौतिक संरचनामा कुनै अन्तर नभई केवल उत्पादक कम्पनीले कति प्रमाणिकरण गर्ने भन्ने कुरा मात्र हो ।’ सरकारी वकिलको टोलीले उनको बयानमाथि गम्भीर रूपमा प्रश्न उठाएको छ ।
अख्तियारले उनीहरूमाथि एक अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेर हानिनोक्सानी पुर्याएको निष्कर्ष निकालेको थियो । बदनियतका साथ काम गरेको आरोपमा अख्तियारले तीन विदेशी नागरिक सहित पाँच कम्पनी र तिनका प्रतिनिधि विरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको थियो ।
अख्तियारले वाइडबडी विमान खरिदमा संलग्नहरूमाथि कानुन विपरीतको काम गरी कम क्षमताको विमान खरिद गरेको आरोप लगाएको थियो । सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली विपरीत विमान खरिद सम्झौता गरी अस्वाभाविक रूपमा लागत स्टिमेट बढाएको, अनि बैंक जमानत विना नै प्रतिबद्धता शुल्क भुक्तानी गरेको आरोप उनीहरूमाथि थियो ।
वार्ताको माध्यमबाट विमान सम्झौता अनि सम्झौतापछि पनि लगातार मूल्यवृद्धि हुने भनी कानुन विपरीत सम्झौताभन्दा बढी रकम भुक्तानी भएको थियो । अख्तियारले कम क्षमताको विमान खरिद भएको आरोप लगाएको थियो ।
