काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले तेस्रोपटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार गरेकी छन् । कार्कीले आइतबार नियुक्ति गरेर राष्ट्रपति कार्यालयमा नाम सिफारिस गरेकामध्ये २ जनाले शपथग्रहण गरेका छन् भने दुई जनाको नाम विवादका कारण काटिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री डा. सुधा गौतम र युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । गौतम पूर्वस्वास्थ्य सचिव हुन् ।
तेस्रोपटक मन्त्रीपरिषद् विस्तार, ७ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीसँगै
गौतम स्वास्थ्य सचिवबाट राजीनामा गरेर युनिसेफमा तल्लो वरीयता सरहको पदमा काम गर्न गएकी थिइन् । नेपाली निजामती सेवालाई कमजोर साबित गर्नेगरी उनले लिएको निर्णयले नेपाली जनप्रशासनको गरिमा घटेको आलोचना भएको थियो । राजनीतिक हिसाबले नेपाली कांग्रेस निकट रहेको मानिने उनलाई अघिल्लो स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलले विज्ञ सल्लाहकारको रूपमा नियुक्त गरेका थिए ।
यस्तै गुप्ता पनि नेपाली कांग्रेसकी नेतृ चित्रलेखा यादव निकट भएर काम गरेका युवा हुन् । यादव राजदूत भएर अष्ट्रेलिया जानु अघिसम्म गुप्ता यादवकै निकट रहेको स्रोतको दाबी छ । यूएस युथ काउन्सिलको उत्प्रेरणामा नेतृत्व विकास गरिरहेका गुप्ताले हण्ड्रेड ग्रुपमार्फत विद्यार्थी, युवाहरू र मजदुरहरूलाई परिचालन गरिरहेका छन् ।
मधेसी मूलका काठमाडौंमा बसोबास गरी कवाड व्यवसाय गर्नेहरूदेखि अनौपचारिक श्रम क्षेत्रमा रहेकाहरूलाई समेत परिचालन गरिरहेका गुप्ताले पनि विद्यार्थीलाई पढाउने, किताब तथा लुगा व्यवस्थापन गर्ने, छात्रवृत्ति मिलाइदिने भनेर विद्यार्थीलाई संगठित गर्ने र उनीहरूलाई अमेरिका र अष्ट्रेलियाको सजिलै भिसा लगाइदिने भन्दै आश्वासन दिने गरेको पाइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा नियुक्त अन्तरिम प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी युवाहरूको विभिन्न समूहको दबाबका कारण मन्त्री नियुक्त ढिला भएको बताइरहेकी थिइन् । जेनजी आन्दोलनकारी युवाहरूको विभिन्न समूहहरूसँग भएको वार्ता र छलफलको निष्कर्ष भन्दै जेनजी समूहका तर्फबाट कार्कीले गुप्तासहित तीन जनाको नाम सिफारिस गरेकी थिइन् ।
दलित अधिकार अभियन्ता खगेन्द्र सुनार, सांस्कृतिक अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठ र गुप्तालाई आन्दोलनकारीबीचको वार्ताको निष्कर्षको रूपमा मन्त्री नियुक्त गर्न सिफारिस गरेकी थिइन् ।
एक तिहाइ मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको काँधमा
६ महिनाभित्र निर्वाचन गरी जनप्रतिनिधिमूलक नेतृत्वलाई सरकार हस्तान्तरण गर्ने कार्यादेश पाएकी अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको काँधमा अझै एक तिहाइ भन्दा बढी मन्त्रालयको जिम्मेवारी छ ।
कार्कीको काँधमा ७ मन्त्रालय रहेका छन् । हाल २२ वटा मन्त्रालय रहेकोमा रक्षा, परराष्ट्र, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन जस्ता महत्वपूर्ण मन्त्रालयसहित झन्डै एक तिहाइ मन्त्रालय कार्कीकै काँधमा छ । प्रधानमन्त्री कार्कीको काँधमा खानेपानी मन्त्रालय, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयसमेत रहेको छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कुलमान घिसिङले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
मन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । त्यस्तै रामेश्वर खनालले अर्थ र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
ओमप्रकाश अर्यालले गृह मन्त्रालय, महावीर पुनले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सम्हालेका छन् । यस्तै मदनप्रसाद परियार कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री, जगदीश खरेल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री, सुधा गौतम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री र बब्लु गुप्ता युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी लिएका छन् ।
प्रस्तावित एक तिहाइ मन्त्री विवादित
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारले आन्दोलनका म्यान्डेट र कार्यादेशअनुसार काम गर्नु भन्दा स्वार्थ समूहसँग जोडिएका र विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरू सिफारिस गरेर प्रधानमन्त्री कार्की विवादमा तानिएकी छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले हालसम्म सिफारिस गरेका १२ जनामध्ये ९ जनाले मन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् भने तीन जना अस्वीकृत भएका छन् ।
आइतबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको रूपमा नियुक्त गरी शपथ ग्रहण समेत तय भएका खगेन्द्र सुनार र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्रीमा सिफारिस गणपतिलाल श्रेष्ठको विवादका कारण शपथ कार्यक्रम रोकिएको छ ।
श्रेष्ठले आफूले मागेको मन्त्रालय नपाएका कारण मन्त्री बन्न अस्वीकार गरेका छन् भने सुनार साइवर क्राइम, ठगी, बहुविवाह तथा मानहानिलगायतका मुद्दामा विवादित रहेका कारण मन्त्री बन्नबाट रोकिएका छन् । सुनार सुर्खेत जिल्ला अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरिएका फरार अपराधीको सूचिमा रहेको व्यक्ति भएको पाइएको छ ।
विवादित भएकै कारण कार्कीले सिफारिस गरेपनि शपथ ग्रहण रोकिएकी स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्रीमा प्रस्तावित डा. संगीता कौशल मिश्रा पनि छिन् । मिश्राको पनि शपथ तय भएपछि भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियारमा विचाराधीन भएको चर्चापछि शपथ ग्रहण रोकिएको थियो । मिश्राविरुद्ध अख्तियारले विशेष अदालतमा १४ करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित मुद्दा दर्ता गरिसकेको छ ।
क्याबिनेटकै एक्लो जेनजी
जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको वर्तमान सरकारले तेस्रो मन्त्रीपरिषद् विस्तारमा बल्ल एक जना जेनजी समूहको मन्त्री पाएको छ ।
२८ वर्षीय गुप्ताको सहभागिताले सरकारमा जेनजी समूहको सहभागिताको नाम धानेको छ । गणतान्त्रिक व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउपछि मन्त्रिपरिषदमा पहिलोपटक जेनजी अनुहारको प्रतिनिधित्व भएको हो ।
जेनजी आन्दोलनबाट पुरानो सरकार विस्थापित भए पनि अघिल्ला सरकारकै आसपासमा बसेर नियुक्ति लिएकाहरूले अवसर पाएको भन्दै आलोचना बढेको थियो ।
ओलीका सल्लाहकार पनि मन्त्री
केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विज्ञ सल्लाहकार बनाएर नियुक्त गरेका दुई विज्ञलाई वर्तमान सरकारले विज्ञ मन्त्री बनाएको छ । निवर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीले आर्थिक क्षेत्र सुधार आयोगको अध्यक्ष बनाएका रामेश्वर खनाललाई कार्की नेतृत्वको मन्त्रीपरिषद्को अर्थमन्त्री बनाइएको छ भने ओली क्याबिनेटका स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार डा.सुधा गौतमलाई वर्तमान सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री बनाइएको छ ।
सबै गतिविधि लाइभ गर्ने मन्त्रीको प्रतिबद्धता
जेनजी प्रतिनिधिको रूपमा क्याबिनेट प्रवेश पाएका युवा तथा खेलकुद मन्त्री बब्लु गुप्ताले जेनजी आन्दोलनको मागको रूपमा उठाइएको पारदर्शिता कायम राख्न मन्त्रालयका सबै बैठक तथा गतिविधि सामाजिक सञ्जालमार्फत लाइभ गर्ने पहिलो निर्णय गरेका छन् ।
उनले सुशासन र पारदर्शिताका लागि युवाको मागको रूपमा मन्त्रालयका गतिविधि लाइभ गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका नगरप्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि नगर कार्यपालिका बैठक तथा परिषद् लाइभ गर्ने निर्णय गरे पनि पछि आफैँलाई असहज लागेर परिवर्तन गरेका थिए । बालेनबाट पनि प्रभावित रहेका गुप्ताले पनि यस्तै लोकप्रियतावादी निर्णय गरेका छन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री सुधा गौतमले जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावितलाई मनोसामाजिक परामर्श दिने पहिलो निर्णय गरेकी छन् । जेनजी आन्दोलनका घाइते, आन्दोलनमा सहभागी तथा आन्दोलनबाट प्रभावितहरूलाई समेत निःशुल्क मनोसामाजिक परामर्श दिइने मन्त्री गौतमले बताएकी छन् ।
(Visited 144 times, 1 visits today)