सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिसहित आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ। संघीय संसद्को दुवै सदनमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार अपराह्न पेस गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि क्षेत्रलाई विशेष महत्त्व दिएर उच्च दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
सरकारले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अभियानको राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न संविधान संशोधन, राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधार, उद्यमशीलता, डिजिटलाइजेसन, सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, अनुसन्धानलगायतका विषयलाई जोड दिएको छ। निजी लगानी प्रवर्धनका लागि थप नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण बनाउने तथा सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, सार्वजनिक, सहकारी र नीति क्षेत्रबीच सहकार्य गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गर्ने, औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वृद्धि गर्ने, वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
त्यस्तै जलवायु परिवर्तन, सूचना प्रविधिको बढ्दो पहुँचलगायतमा लगानी बढाउन वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गर्ने, वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनसम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने, सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ केन्द्रित हुने र २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने गरी मुलुकलाई अघि बढाउने नीति सरकारको छ।
व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने, धितोपत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्जलाई पुनर्संरचना गरी पुँजीबजारको क्षमता एवं पारदर्शिता वृद्धि गर्ने, डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गर्ने र नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैंक स्थापना गर्ने नीति पनि सरकारले अंगीकार गरेको छ।
यसैगरी स्वास्थ्य बिमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाउने, ग्रामीण तथा निम्न आय भएका वर्गलाई बिमा कार्यक्रममा समेट्न बिमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको इकोसिस्टम कायम गर्ने, कृषि क्षेत्रको जुनसुकै क्षेत्रमा उद्यम गर्न चाहनेलाई समेटेर पाइलट प्रोजेक्ट बनाउने, भूमि बैकमार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गर्ने, प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र किसानको आम्दानी बढाउने नीति सरकारको छ।
कृषिमा यान्त्रीकरण र विशिष्टीकरण गर्ने, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिने, प्रांगारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गर्ने, कृषियोग्य भूमि संरक्षण गर्ने, बाँझो जमिनको उपयोग गर्न चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने, कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने, कृषियोग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने, दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन गर्ने नीति सरकारको छ।
त्यस्तै सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक किसानले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ। कृषि बिमाको दायरा बढाउने, विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचयपत्र सहित सेवा सुविधा दिने, किसानले प्राप्त गर्ने सेवासुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गर्ने, व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनुअघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौताको व्यवस्था मिलाउने, रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरणलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रवर्धन गर्ने नीति लिएको छ। भूमिसम्बन्धी विधेयक ल्याएर संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरी भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने नीति सरकारको छ।
सरकारले सहकारी नीतिको पुनरवलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति बनाउने, राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत सहकारी क्षेत्रका समस्या पहिचान र समाधान गर्ने, सहकारी ऋण सूचना, बचत, सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधीकरण स्थापना गर्ने भएको छ। सरकारले चुरे संरक्षण गुरुयोजना पुनरवलोकन गर्ने, वायु गुणस्तर कार्ययोजना लागु गर्ने, पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारीसाधनमा युरो–६ मापदण्ड लागु गर्ने, जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गर्ने, जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्नुपरेका चुनौतीप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।
सन् २०४५ सम्म खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गर्ने सरकारको योजना छ। वनस्पति उद्यान व्यवस्थापन र जडीबुटी स्रोतको संरक्षण, विकास र उपयोग गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
यसैगरी सरकारले विद्युत् माग अधिक हुने समयका लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याउने, नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गर्ने, ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१ कार्यान्वयनमा ल्याउने, नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नेपालीको पहुँच पुर्याउने नीति पनि अख्तियार गर्ने भएको छ।
सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गरी जनताको जलविद्युतु कार्यक्रमअन्तर्गत जलविद्युत् निर्माणका लागि स्वःपूँजी परिचालन गर्ने भएको छ। सरकारले नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गर्ने भएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसअघिको सरकारले ल्याएको ‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ कार्यक्रमलाई भने प्राथमिकतामा राखिएको छैन।
सरकारले खनिज अनुसन्धानमा जोड दिँदै रुग्ण उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालन गर्ने भएको छ। धौवादी फलाम कम्पनीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मेडलेमा सञ्चालन गरिने भएको छ। पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कावासोतीदेखि २० किलोमिटरजति उत्तरमा रहेको नवलपुर जिल्लाको होप्सेकोट गाउँपालिकाको नाम्जाकोदेखि धौवादीसम्म करिब १६० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रमा फलाम खानी रहेको अध्ययनले देखाएको छ। १० किलोमिटर लम्बाइ, २५ देखि ३० मिटर मोटाइ भएको उक्त फलाम खानीको भण्डारमा १० करोड टन फलाम रहेको अनुमान गरिएको छ। तर उत्खननसम्बन्धी काम हुन सकेको छैन।
नीति तथा कार्यक्रममा पुष्पलाल मध्य पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बिपी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्गमा रूपान्तरण गर्ने उल्लेख छ।
औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिएर सरकारले विशेष आर्थिक क्षेत्रहरूलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा सञ्चालन तथा विस्तार गर्नेे भएको छ। सरकारले निर्यात बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन तथा उत्पादन र व्यापार लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार र प्रविधिको विकाससँगै उपयोग गर्ने नीति लिएको छ। रेल तथा जल परिवहनको पूर्वाधार विकास गरी ढुवानी लागत घटाउने नीति सरकारको छ।
अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाउने, ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन थाल्ने, पेट्रोलमा बायोइथानेल मिश्रणको नीति कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ।
नेपाललाई प्राकृति, सांस्कृति, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको सुरक्षित तथा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गर्ने, योगध्यानलाई विकास गरी पर्यटनको आकर्षक स्थलको रूपमा प्रवर्धन गर्ने, हवाई सेवालाई प्रभावकारी बनाउन हवाई सेवा प्राधिकरण र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिने भएको छ। देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकको रूपमा मनाउने नीति सरकारको छ। वैदेशिक रोजगारलाई पनि सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने छ।
राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारको मागअनुसार जनशक्ति तयार पार्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गर्ने, विभिन्न कम्पनीमा काम गर्ने श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरी नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको योजना छ।
विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाउने, स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गर्ने र सातामा बढीमा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी कमाउँदै पढ्दै गर्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ।
विकट भौगोलिक क्षेत्रलाइ लक्षित गरी आवासी विद्यालयहरू खोल्ने, विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेल प्रोत्साहनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ। महिला हिंसा अन्त्य गर्ने, दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरीका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाउने, ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार व्यवस्था मिलाउने, निरोगी नेपाल अभियान सञ्चालन गर्ने, सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गर्ने, क्यान्सर उपचार र मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचार सेवा पनि प्रदेशस्तरमा विस्तार गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
त्यस्तै सबै नेपालीलाई खानेपानीको उपलब्धता सुनिश्चित गर्ने, भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा नीति लगानीलाई प्रवर्धन गर्ने, सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख माध्यमका रूपमा विस्तार गर्ने, राजमार्गको निर्माण सुधार र स्तरोन्नति गर्ने, सवारी साधन, सडक र सुरक्षालाई समेटेर ऐन बनाउने प्रतिबद्धता पनि सरकारले गरेको छ।
प्रदूषित काठमाडौंमा पर्यावरणीय सुधारका कार्यहरू सञ्चालन गर्ने, भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र र मनोरञ्जन पार्कका रूपमा विकास गर्ने, हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन एक स्थानीय तह एक स्मार्ट हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको विकास र नैतिक प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार खडा गर्ने, सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गर्ने सरकारको तयारी छ।
प्रहरीको कामलाई प्रभावकारी बनाउन नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बलसम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने तथा नेपाली सेनाका बंकरदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सकल दर्जाका सैनिकलाई क्रमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराउने नीति सरकारको छ।
तीन तहका सरकारबीच संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउन तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित लागु गर्ने, संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलमा रहेको निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गर्ने, निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाउने र फौजदारी कानुनलाई आवश्यक परिमार्जन गरी पीडितमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत गरेको छ।
सरकारले ‘सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता’को मान्यताअनुरूप सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने भएको छ। आर्थिक कूटनीतिलाई सहायता लगानी, श्रम बजार, पर्यटन र व्यापार प्रवर्धनको औजारका रूपमा स्थापित गरिने भएको छ। शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरेबमोजिम सुधारका काम अघि बढाइने छ। सेवाको रूपान्तरणका लागि ई–गभर्नेन्स बोर्डलाई सक्रिय बनाइने भएको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको गण्डकी आर्थिक त्रिभुज कार्यक्रमलाई यो सरकारले प्राथमिकता दिएको छैन।
प्रकाशित: २० वैशाख २०८२ ०६:०९ शनिबार