काठमाडौँ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज नेपाल सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छन् । सरकारले नीति कार्यक्रममार्फत राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प लिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्यीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ यसप्रकार छः
प्रतिनिधि सभाका सम्माननीय सभामुख,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष,
सङ्घीय संसद्का माननीय सदस्यहरू,
नेपालको राष्ट्राध्यक्षको रूपमा सम्मानित सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरिरहँदा मलाई खुसी लागेको छ । सर्वप्रथम, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका लागि अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नु हुने प्रातः स्मरणीय महान् सहिदहरूप्रति श्रद्धा सुमन अर्पण गर्दछु । यस क्रममा भएका सबै आन्दोलन तथा सङ्घर्षको नेतृत्व गर्नु हुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु। साथै, बेपत्ता परिवार, घाइते, अपाङ्ग तथा आन्दोलनमा अमूल्य योगदान गर्ने सम्पूर्ण दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्दछु ।
प्रत्येक नेपालीलाई आफ्नो इतिहास र स्वाभिमान, सङ्घर्ष र बलिदान, परिवर्तन र उपलब्धिप्रति गौरव बोध गराउन; जनतामा राज्यप्रति थप आशा र भरोसा पैदा गर्न, आर्थिक गतिशीलता बढाउन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न र दण्डहीनता अन्त्य गर्न यो सरकार प्रतिबद्ध छ । सरकार गठनका समयमा भएको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा प्रतिबद्धता र प्राथमिकतालाई केन्द्रमा राखी साझा सङ्कल्पका साथ सुशासन प्रवर्धन गर्न र तीव्र आर्थिक विकास हासिल गर्न सरकार कटिबद्ध छ ।
समाजमा बेलाबेलामा प्रकट हुने नकारात्मक सोचको दोहन गरी संविधान र व्यवस्थाप्रति अफवाह फैलाई अराजकता सिर्जना गर्ने पक्षविरुद्ध सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको बलिदान, सङ्घर्ष र आन्दोलनले ल्याएको दूरगामी महत्वका उपलब्धिहरूको रक्षा गर्न यो सरकार दृढ छ ।
राष्ट्रिय आवश्यकता तथा जनचाहनाअनुरूप लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मुख आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, विकास र सामाजिक न्यायसहित समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्न नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को नीति तथा कार्यक्रममा निम्न विषयलाई जोड दिएको छ ।
(क) संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको सुदृढीकरण गर्ने, यसका विरुद्ध हुने कुनै पनि प्रकृतिका प्रतिगामी–पुनरुत्थानवादी अराजक गतिविधिको प्रतिवाद गर्ने।
(ख) संविधानको समीक्षा गर्ने, यसका सबल पक्षलाई सुदृढ गर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सच्याउन सहमतिको आधारमा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाउने।
(ग) स्वस्थ प्रतिस्पर्धा, आपसी संवाद, सहकार्य र सहअस्तित्वको नीतिमा राजनीतिक स्थायित्वलाई निरन्तरता दिँदै नीतिगत स्थिरता सुनिश्चित गर्ने।
(घ) विकास निर्माणका क्रममा देखा परेका कमी कमजोरीलाई सुधार गर्न विकासको ढाँचा, गति र संस्कृति फेर्ने। विगतमा विभिन्न सरकारद्वारा घोषणा गरिएका भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रका सबै परियोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्ने। परियोजनालाई वर्गीकरण गरी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा सम्पन्न हुने र यस संसद्को अवधिभित्र सम्पन्न हुने गरी समय तालिका निर्धारण गर्ने। निर्माणाधीन तथा निर्माण गर्नुपर्ने सबै परियोजनाका लागि आवश्यक स्रोतको आकलन गरी सम्पन्न हुने सम्भावना नभएका परियोजना स्थगन गर्ने र त्रुटिपूर्ण परियोजना खारेज समेत गर्ने।
(ङ) विद्यालय शिक्षामा देखिएका चुनौतीहरू समाधान गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गर्ने। विश्वविद्यालय शिक्षालाई ज्ञान, अनुसन्धान तथा विकासतर्फ केन्द्रित गर्ने ।
(च) ‘उद्यमशीलता मैत्री शिक्षा’को नीति अपनाई श्रम क्षेत्रमा रहेको सीपयुक्त श्रम शक्तिको अभाव र सीपहीन श्रम शक्ति जगेडा रहने अवस्थाको अन्त्य गर्ने। यसका लागि हालको पाठ्यक्रम, सिकाइ र अध्यापन विधिमा व्यापक सुधार गर्ने। उद्यमशीलताको माध्यमद्वारा आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गरी आयआर्जनका अवसर वृद्धि गर्ने। सबै उद्यममा “बिजनेस प्लान” र त्यसको “इकोसिस्टम” निश्चित गरी ‘जेन्जी पुस्ता’ लाई विशेष प्राथमिकतामा राखी युवा केन्द्रित ‘स्टार्टअप’ कार्यक्रम सुरु गर्ने ।
(छ) स्वास्थ्य सेवालाई सुलभ र पहुँचयोग्य तुल्याउन पूर्वाधार विस्तारसँगै सेवा प्रदायक अस्पताल–चिकित्सक, स्वास्थ्य जनशक्ति र सेवाग्राहीबिचको असन्तुलन हटाउने। स्वास्थ्यसम्बन्धी सबै सहायता र सहुलियतका कार्यक्रमहरूलाई स्वास्थ्य बीमा सेवामा आबद्ध गर्ने। स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पुनर्संरचना गरी दिगो बनाउने।
(ज) सरकारका निकायहरूबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरू उद्यमशीलताको विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित गर्ने। तीन तहका सरकारहरू बिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा कृषिको व्यवसायीकरण र पूर्वाधार निर्माण गर्ने।
(झ) फजुल खर्च रोक्न अनावश्यक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने र हस्तान्तरण गर्ने । सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन “फेसलेस सेवा” को विस्तार गर्ने। नागरिक एपलाई सेवा प्रदान गर्ने मुख्य डिजिटल उपकरणको रूपमा विकास गरी सम्भव भएसम्मका सबै सेवा अनलाइन गर्ने।
(ञ) संविधानमा उल्लेखित सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकार सूचीका विकास कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपमा कार्यान्वयन गर्ने। विकास कार्यक्रममा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच दोहोरोपन हटाउन एकीकृत परियोजना बैङ्क प्रणाली लागू गर्ने।
(ट) राष्ट्रिय स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता तथा भौगोलिक अखण्डता र नेपाल राष्ट्र तथा नेपाली जनताको सर्वोपरि हितलाई केन्द्रमा राखी सुदृढ र सन्तुलित अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास गर्ने।
माननीय सदस्यहरू,
१ उच्च स्तरीय आर्थिक सुधार–सुझाव आयोगको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाइनेछ ।
२ रोजगारीका अवसर सिर्जना र गरिबी निवारणका लागि सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रबिच सहकार्य प्रवर्धन गरिनेछ। उच्च, दिगो र फराकिलो आर्थिक वृद्धिका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गर्नुका साथै वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिबिच सामञ्जस्यता कायम गरिनेछ। निजी लगानी प्रवर्धनका लागि थप नीतिगत सुधार र प्रक्रियागत सरलीकरण गरी व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गरिनेछ।
३ सरकारी खर्चमा विनियोजन कुशलता वृद्धि गरी उच्च प्रतिफलयुक्त आयोजनामा लगानी केन्द्रित गरिनेछ। अनावश्यक सार्वजनिक संरचना खारेज गर्ने, गाभ्ने वा पुनर्संरचना गरिनेछ। चालु खर्च वाञ्छित सीमामा राखी, सार्वजनिक क्षेत्रको लगानीलाई निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्धन तथा परिपूरक हुने गरी केन्द्रित गरिनेछ।
४ औद्योगिकीकरण, लगानी प्रवर्धन र अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने गरी कर प्रणालीमा संरचनात्मक रूपान्तरण गरिनेछ। कर प्रशासन सुधार र सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट करदातामैत्री राजश्व प्रणाली विकास गरिनेछ।
५ वैदेशिक सहायतालाई विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा राष्ट्रिय प्रणालीमार्फत परिचालन गरिनेछ। वैदेशिक लगानीलाई उच्च प्रतिफलयुक्त औद्योगिक तथा भौतिक पूर्वाधार आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ ।
६ जलवायु वित्त कोषमा नेपालको पहुँच, नवीन प्रविधिको विकास, निजी क्षेत्रको लगानी तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशीलता अभिवृद्धि हुने गरी सहायता परिचालन गरिनेछ। परियोजना लगानीको आवश्यकता पूरा गर्न वैकल्पिक वित्त कोष स्थापना गरिनेछ। वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धी विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।
७ सोह्रौँ योजनाको रणनीति अनुरूप सूचना प्रविधि, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा र हरित औद्योगिकीकरणलाई रोजगारीमुखी आर्थिक वृद्धि एवम् संरचनात्मक रूपान्तरणका नयाँ आधारका रूपमा कार्यान्वयन गर्दै सन् २०३० भित्र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ। सन् २०२६ मा अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नतिको सङ्क्रमणलाई सहज तुल्याउने रणनीति लागू गरिनेछ।
८ व्यापार सम्झौता विस्तार, वैकल्पिक वित्त र वस्तु विनिमयसम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ। नवीन वित्तीय उपकरणमार्फत सम्भावना भएका सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी पुँजी आकर्षित गरिनेछ। धितो पत्र बोर्ड सुदृढीकरण तथा स्टक एक्सचेन्ज पुनर्संरचना गरी पुँजी बजारको क्षमता एवम् पारदर्शिता वृद्धि गरिनेछ।
९ दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति लागू गरिनेछ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको गैर बैङ्किङ सम्पत्ति र खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिनेछ। सूचना प्रविधि पूर्वाधार विस्तार गरी डिजिटल अर्थतन्त्रको विकास र नगदरहित वित्तीय कारोबार अभिवृद्धि गरिनेछ। नीतिगत तथा कानुनी व्यवस्था गरी डिजिटल बैङ्क स्थापना गरिनेछ।
१० सार्वजनिक संस्थानहरूको विद्यमान अवस्थाको अध्ययनका आधारमा व्यवस्थापन गरी पुनर्संरचना, निजी क्षेत्रलाई हस्तान्तरण तथा सम्पत्तिको उपयुक्त विधिबाट मौद्रीकीकरण गरिनेछ।
११ एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको अवधारणालाई थप सुदृढ गर्दै कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष लगायतका निकायबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरूबिच समन्वय गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा कोष सुदृढीकरण रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
१२ बिमा सेवालाई सर्वसुलभ र भरपर्दो बनाइनेछ । भौतिक सम्पत्ति बिमा प्रवर्धन गर्दै बिमा सूचना केन्द्र कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। ग्रामीण तथा निम्न आय वर्गलाई बिमामा समेट्न बिमा साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
१३ निर्वाहमुखी कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउँदै कृषि उपजमा देशलाई आत्मनिर्भर तुल्याउन यान्त्रिकीकरण तथा विशिष्टीकरण गरिनेछ। कृषिमा युवालाई आकर्षित गर्न भूमि, कृषि सामग्री, बिमा, खरिद सम्झौता र बजारको बलियो इकोसिस्टम कायम गरिनेछ । कृषि क्षेत्रको जुनसुकै विधामा उद्यम गर्न चाहनेलाई यस प्रणालीमा आबद्ध गरी पाइलट प्रोजेक्ट सुरु गरिनेछ ।
१४ भूमि बैङ्क मार्फत जमिनको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै परियोजनालाई नै धितोमा राखी स्थानीय वित्तीय संस्थामार्फत वित्तीय र अन्य सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। परियोजना बिमा मार्फत आकस्मिक क्षतिबाट रक्षा, समर्थन मूल्यमा आधारित अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरी व्यावसायिक जोखिमको सम्बोधन र बजारको सुनिश्चितता गरिनेछ।
१५ प्रमुख बाली, पशुपन्छी र मत्स्य क्षेत्र लक्षित कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि, खाद्य सुरक्षा र कृषकको आम्दानी वृद्धि गरिनेछ। पुष्पलाल मध्य–पहाडी लोकमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, बि.पि.राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग र कोरिडोरहरूलाई हरित व्यवसायमा आधारित आर्थिक मार्ग बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना पुनर्संरचना गरी यसलाई राष्ट्रिय एकीकृत कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमको रूपमा निरन्तरता दिइनेछ।
१६ माटोको जैविक गुणमा ह्रास आउन नदिन प्राङ्गारिक मलको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहन दिँदै दिगो कृषि उत्पादन प्रणाली प्रवर्धनको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। रासायनिक मलको मूल्य, आपूर्ति र वितरण प्रक्रियालाई परिमार्जन गरिनेछ। कृषि मल कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक कार्य गरिनेछ।
१७ रसायन तथा विषादीको आयात तथा प्रयोगलाई नियमन गरी यसको अधिक प्रयोगबाट मानव स्वास्थ्यमा पर्ने असर तथा जैविक विविधतामा आउने ह्रासको जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। जैविक विषादीको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि, पशुपन्छी र खाद्य प्रयोगशालाहरूको विद्यमान प्रत्ययनको दायरालाई विस्तार गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रत्ययनयुक्त प्रयोगशालामा स्तरोन्नति गरिनेछ।
१८ कृषियोग्य भूमिको संरक्षण, बाँझो जमिनको उपयोग, चक्लाबन्दी र करार खेतीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। जङ्गली जनावरबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि उपयुक्त प्रविधि प्रयोग गरिनेछ। रैथाने बाली, बीउ, नस्ल र कृषि जैविक विविधताको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिइनेछ। कृषि उत्पादन, वितरण, भण्डारण र उपभोग शैलीलाई पोषणको अभिन्न अङ्गको रूपमा अघि बढाइनेछ।
१९ कृषि सेवालाई सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाउन डिजिटल प्रणाली विकास गरिनेछ। क्वारेन्टाइन र प्रयोगशाला सेवाको स्तरोन्नति गरिनेछ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् पुनर्संरचना गरी कृषि अनुसन्धानलाई किसानमैत्री र नतिजामुखी बनाइनेछ।
२० दुग्ध पदार्थ, ऊन र मासुजन्य वस्तुको उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्धन गरिनेछ। पशुपन्छीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। नेपालका लागि आवश्यक पर्ने खोप उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदानको लाभ वास्तविक कृषकले मात्र प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।
२१ कृषि बिमाको दायरा विस्तार गरिनेछ। विपन्न किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र परिचय–पत्रसहित सेवा सुविधा दिइनेछ। किसानले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधालाई राष्ट्रिय परिचयपत्रमा आबद्ध गरिनेछ। व्यावसायिक खेतीमा बाली लगाउनु अघि न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बाली लगाएपछि अग्रिम कृषि उपज खरिद सम्झौता गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
२२ भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापन गरिनेछ। आइटी–आधारित भू–सूचना प्रणाली स्तरोन्नति गरी सेवा प्रवाहमा सुधार गरिनेछ। भूमिको नाप जाँच र तथ्याङ्क व्यवस्थापनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ। भूमिको उचित प्रयोग गर्न भू–उपयोग योजना कार्यान्वयन गरिनेछ। भूमि सम्बन्धी विधेयकलाई यसै अधिवेशनमा पारित गरिनेछ।
२३ सहकारी नीतिको पुनरावलोकन गरी नयाँ राष्ट्रिय नीति जारी गरिनेछ। राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत् सहकारी क्षेत्रका समस्याहरू समाधान गरिनेछ। समस्याग्रस्त सहकारीका साना बचतकर्तालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन सहकारी नियमन प्राधिकरणमार्फत कोष स्थापना गरिनेछ। सहकारी ऋण सूचना, बचत सुरक्षण तथा ऋण असुली न्यायाधिकरण स्थापना गरिनेछ। सहकारी तथ्याङ्क व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय सूचना प्रणालीको मापदण्ड कायम गर्दै सहकारी तथा गरिबी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको स्तरोन्नति गरिनेछ।
२४ गरिबी निवारण प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक र प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न पहिचान भएका परिवारलाई राज्यका सुविधामा पहुँच वृद्धि गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
२५ दिगो वन व्यवस्थापनमा आधारित वन संवर्धन गर्दै वन स्रोतको उचित उपयोग गरिनेछ। वन पैदावार उत्पादन वृद्धि गरी आन्तरिक आपूर्ति, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा जोड दिइनेछ। सामुदायिक वनको व्यवस्थापन सुदृढ गर्दै वन आधारित स्रोतको उचित उपयोग गरिनेछ।
२६ सङ्घ–प्रदेश समन्वय सुदृढ गर्दै राष्ट्रिय वनलाई व्यावसायिक कवुलियती वनमा रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाइनेछ। राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षित वन क्षेत्रको वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजना सञ्चालन गरिनेछ।
२७ चुरे संरक्षणका लागि गुरुयोजना पुनरावलोकन गरिनेछ। राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण परियोजनाको पुनर्संरचना गरी राष्ट्रिय चूरे संरक्षण आयोजनाको रूपमा अघि बढाइनेछ। एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनमार्फत पानी सञ्चय, भूक्षय नियन्त्रण र क्षतिग्रस्त भूमिको पुनस्र्थापनामा ध्यान दिइनेछ।
२८ मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्दै राहत प्रणालीलाई बिमा प्रणालीसँग एकीकृत गरिनेछ। संरक्षण क्षेत्रमा मानव–प्रकृति सहअस्तित्व कायम गरिनेछ।
२९ वातावरणीय अध्ययन तथा मूल्याङ्कन प्रक्रिया सरल बनाइनेछ। वायु गुणस्तर कार्य योजना लागू गरिनेछ। पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनमा युरो–६ मापदण्ड लागू गरिनेछ।
३० जलवायु सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संयन्त्रमा पहुँच बढाइनेछ। जलवायु वित्त परिचालन रणनीति र कार्बन व्यापार नियमावली तर्जुमा गरिनेछ।
३१ जलवायु परिवर्तनका कारण नेपालले भोग्न परेको चुनौतीबारे विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गर्न बि.सं. २०८२ साल जेठ २ देखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गरिनेछ। उक्त संवादमा व्यक्त धारणाहरूका आधारमा जलवायु अनुकूलन र असर न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू लागू गरिनेछ। सन् २०४५ सम्ममा खुद शून्य कार्बन उत्सर्जन गर्ने देश बन्ने नेपालको प्रतिबद्धता पूरा गर्न दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
३२ वनस्पति उद्यान व्यवस्थापन र जडीबुटी स्रोतको संरक्षण, विकास र उपयोग गरिनेछ। नदीजन्य स्रोतको उत्खनन, प्रशोधन तथा व्यापारमा तीन तहका सरकारबिच सहकार्य हुने कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणमा सामग्री अभाव हुन नदिने गरी नदीजन्य स्रोत परिचालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
३३ जलस्रोतको बहुपक्षीय उपयोग गरिनेछ। विद्युतको माग अधिक हुने समयको लागि आपूर्ति व्यवस्थापन गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न नदी पथान्तरण र जलाशययुक्त आयोजनाहरूको कार्यान्वयन गरिनेछ।
३४ देशभरिका नदी प्रणालीहरूको समुचित संरक्षण र संवर्धनका लागि कानुनी र संरचनागत व्यवस्था गरिनेछ। एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा अनुरूप नदी बेसिन गुरुयोजनाको कानुनी र संरचनागत प्रबन्ध गरिनेछ।
३५ जलवायु परिवर्तन र भूकम्पजन्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा जल उत्पन्न विपद् व्यवस्थापन र सिँचाइ प्रणालीको पुनर्निर्माण गरिनेछ। जल तथा मौसम केन्द्रको सञ्जाल विस्तार र स्तरोन्नति गरिनेछ।
३६ जलस्रोतको एकीकृत तथा बहुपक्षीय विकास गर्दै कृषि योग्य जमिनमा भरपर्दो सिँचाइ सेवा विस्तार गरिनेछ।
३७ कृषकहरूको सुविधालाई प्राथमिकता दिई सिँचाइ प्रणालीको पुनस्र्थापना गरिनेछ। जलस्रोतको दिगो उपयोग, भूमिगत जल पुनर्भरण, ताल तलैया संरक्षण र जलाशय निर्माणमा जोड दिइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
३८ आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जामा सबै नागरिकको पहुँच कायम गरिनेछ। “ऊर्जा विकास मार्गचित्र, २०८१” कार्यान्वयन गर्न कानुनी, नीतिगत, संस्थागत र प्रक्रियागत सुधार गरिनेछ। नवीकरणीय ऊर्जाका वैकल्पिक स्रोतका रूपमा सौर्य, वायु र हाइड्रोजन ऊर्जाको विकास गरिनेछ।
३९ सुख्खा याममा समेत विद्युत आपूर्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न र ऊर्जा सुरक्षा कायम गर्न बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना विकासका लागि उपयुक्त वित्तीय मोडेल अपनाइनेछ। तीन तहका सरकारहरूको सहकार्यमा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेका स्थानमा अफग्रिड सौर्य तथा वायु ऊर्जा, लघु तथा साना जलविद्युत र मिनी ग्रिडमार्फत विद्युत आपूर्ति विस्तार गरिनेछ।
४० निजी क्षेत्रको समेत सहभागितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय उच्च क्षमताका प्रसारण लाइनहरूको विस्तार गरिनेछ। विद्युत प्रसारण संरचना निर्माण गर्न ट्रान्समिसन एवम् ह्विलिङ चार्ज निर्धारण लगायत अन्य आवश्यक नीतिगत र नियामकीय व्यवस्था मिलाइनेछ।
४१ “जनताको जलविद्युत कार्यक्रम” अन्तर्गत जलविद्युत निर्माणका लागि स्वःपूँजी परिचालन गराइनेछ। यस्ता आयोजनामा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नागरिकको विप्रेषण रकमसमेत परिचालन गर्न प्रयास गरिनेछ।
४२ “विद्युत खपत वृद्धि तथा खनिज इन्धन न्यूनीकरण कार्य योजना, २०८०” अनुसार घरायसी, कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक, पर्यटकीय र यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय उपकरणको प्रयोग प्रवर्धन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
४३ व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्न सरकारबाट अध्यादेशमार्फत सुरु गरिएका नीतिगत सुधारका कार्यक्रमको आधारमा उद्यमशीलता र निजी लगानी प्रवर्धन गरिनेछ। आयात प्रतिस्थापन गर्ने र निर्यात प्रवर्धन गर्ने उद्देश्य सहित मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने विभिन्न विधामा उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गरिनेछ ।
४४ स्थानीय कच्चा पदार्थ, उद्यमशीलता र सीपमा आधारित औद्योगिक विकासलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। जडान उद्योग विस्तार गरी आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि गरिनेछ। सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई पनि उद्योगतर्फ आकर्षित गरिनेछ।
४५ नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमीलाई प्रोत्साहित गर्न स्टार्टअप कर्जा कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय सरकार एवम् निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र सहकार्यमा स्टार्टअप उद्यमीहरूलाई व्यवसाय संवर्धन, क्षमता अभिवृद्धि, सेवा, बजारीकरण र मूल्यश्रृङ्खला निर्माण गर्न सबै प्रदेशमा व्यवसाय संवर्धन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। इ–कमर्शमार्फत व्यापारको विकास गरिनेछ। बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण तथा नवप्रवर्तन प्रवर्धन गरिनेछ।
४६ देशभित्र विभिन्न स्थानमा रहेका पेट्रोलियम, फलाम, तामा, म्याग्नेसियम जस्ता खानीजन्य स्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान र प्रवर्धनमा जोड दिइनेछ। धौवादी फलाम कम्पनीलाई सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन गरिनेछ। व्यावसायिक सम्भावना भएका रुग्ण उद्योगहरूलाई व्यवस्थापनका उपयुक्त विधि अपनाई पुनः सञ्चालन गरिनेछ।
४७ औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र र पूर्वाधार निर्माण तथा सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइनेछ। विशेष आर्थिक क्षेत्रहरू सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडलमा सञ्चालन तथा विस्तार गरिनेछ।
४८ नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति र व्यापार घाटा न्यूनीकरण कार्य योजना लागू गरी निर्यात प्रवर्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिनेछ। पहिचान गरिएका वस्तुको निर्यात बढाउन विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
४९ उत्पादन र व्यापार लागत घटाउन दिगो पूर्वाधार र प्रविधिको विकास र उपयोग गरिनेछ। लजिस्टिक गुरुयोजना निर्माण र कार्यान्वयन गरिनेछ। रेल तथा जल परिवहनको पूर्वाधार विकास गरी ढुवानी लागत घटाइनेछ।
५० अत्यावश्यक वस्तु सेवाको आपूर्ति सहज बनाउन भण्डारण क्षमता, मूल्य अनुगमन र गुणस्तर नियन्त्रणमा जोड दिइनेछ। खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्न राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डार र सार्क खाद्य सुरक्षा बैङ्कमा आवश्यक परिमाणमा खाद्य भण्डारण गरिनेछ। रैथाने बालीको उत्पादन र बजारीकरणलाई स्थानीय तहसँगको समन्वयमा प्रवर्धन गरिनेछ।
५१ अन्तर्देशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन र भण्डारण क्षमता बढाइनेछ। ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादनको प्रारम्भिक तयारी गरिनेछ। पेट्रोलमा बायोइथानोल मिश्रणको नीति कार्यान्वयन गरिनेछ।
५२ उपभोक्ता हितसँग सम्बन्धित संस्थागत व्यवस्था विस्तार गरिनेछ। कालोबजारी, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ आदि नियन्त्रण गरी बजारलाई स्वच्छ, प्रतिस्पर्धी र उपभोक्तामैत्री बनाइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
५३ नेपाललाई प्राकृतिक, सांस्कृतिक, साहसिक र चलचित्र पर्यटनको सुरक्षित तथा आकर्षक गन्तव्यका रूपमा विकास गरिनेछ। योग ध्यानमार्फत सकारात्मक सोचको अभिवृद्धि गरी नेपाललाई आरोग्य र ध्यान पर्यटनको आकर्षक स्थलको रूपमा प्रवद्र्धन गरिनेछ। पर्यटन क्षेत्रलाई आयआर्जन, रोजगारी र समृद्धिको आधारको रूपमा विकास गरिनेछ।
५४ दिगो, आय तथा रोजगारीमूलक, प्रविधि र वातावरणमैत्री पर्यटन नीति अवलम्बन गरिनेछ। सार्वजनिक–निजी सहकार्यमा पर्यटनको प्रत्यक्ष लाभ स्थानीय समुदायमा पु¥याइनेछ। पर्यटकीय पूर्वाधारमा मौलिकता र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गराइनेछ।
५५ ऐतिहासिक, पुरातात्त्विक, धार्मिक र साँस्कृतिक महत्त्वका थप क्षेत्रहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश गराउने पहल गरिनेछ। साँस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण र उचित व्यवस्थापन गरिनेछ।
५६ नागरिक उड्डयन नियमनलाई प्रभावकारी बनाइ हवाई सेवा सुरक्षित, सुलभ र पहुँचयोग्य बनाइनेछ। हवाई पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा निजी क्षेत्रको सहभागिता बढाइनेछ। आर्थिक, व्यावसायिक र वातावरणीय सम्भाव्यताका आधारमा मात्र विमानस्थल निर्माण एवम् विस्तार गरिनेछ। नेपाल वायुसेवा निगमको पुनर्संरचना गरिनेछ। नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
५७ श्रम गर्ने संस्कृतिको विकास गर्दै श्रमलाई सम्मान गर्ने परिपाटी बसालिनेछ। इन्टर्नलाई पनि स्टार्टअपमा संलग्न गर्न कार्य घण्टामा आधारित ज्याला प्रणाली लागु गरिनेछ। योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षालाई अनिवार्य गरिनेछ ।
५८ श्रम अडिटका माध्यमबाट आधारभूत श्रम मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनेछ। दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न विगतमा भए गरेका तर हाल रोकिएका श्रम प्रोत्साहनका अभ्यासलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
५९ देशभित्रै उद्यमशीलता विकास गरी युवा रोजगारी सिर्जना गरिनेछ। आगामी दशकलाई आन्तरिक रोजगारी दशकका रूपमा मनाइनेछ। स्वरोजगारी तथा ज्याला रोजगारी दुबैका माध्यमबाट आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना गरिनेछ।
६० वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन नीति, कानुन तथा कार्यविधि संशोधन र तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारका मागअनुसार सिपयुक्त जनशक्ति तयार गर्न राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भूमिका विस्तार गरिनेछ।
६१ सबै प्रकृतिका, जुनसुकै सेवा सर्तमा रोजगारीमा संलग्नहरूलाई अनिवार्य रूपमा योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्ने गरी कोषको भूमिका र दायरालाई विस्तार गरिनेछ।कम्पनी संस्था सहकारी फर्म वा अन्य सङ्गठित संस्थाको नवीकरण गर्दा श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराइ नियमित योगदान गरेको प्रमाण संलग्न गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
६२ शिक्षालाई सर्वसुलभ, गुणस्तरीय र जीवन उपयोगी बनाइनेछ। विद्यालय शिक्षाको शासकीय सुधारको दीर्घकालीन मार्गचित्र तयार गरी पुनर्संरचना गरिनेछ। विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि कानुनी, नीतिगत र संस्थागत सुधार गरिनेछ।विद्यालय शिक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलाई यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ। संवत् २०८४ भित्र सबै बालबालिकाले आधारभूत शिक्षा पाउने व्यवस्था गरिनेछ।
६३ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी राष्ट्रिय शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको रूपमा सुदृढ गरिनेछ। विद्यमान शिक्षा पद्धतिलाई आधुनिक, विज्ञान–प्रविधिमैत्री र अनुसन्धान–अन्वेषण लक्षित बनाइनेछ ।
६४ विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नासाथ विद्यार्थीहरूको ग्रेडिङको आधारमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा वा विश्वविद्यालय शिक्षामा प्रवेश गराइनेछ । प्राविधिक शिक्षाको धारलाई विश्वविद्यालय तहसम्म पु¥याइनेछ। ।
६५ संस्थागत–सामुदायिक विद्यालय साझेदारी कार्यक्रम लागु गरी संस्थागत विद्यालयहरूकोसमेत सहभागितामा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याइनेछ ।
६६ संस्थागत एवम् सामुदायिक विद्यालयका पाठ्यक्रममा एकरूपता ल्याइनेछ। सबैको पहुँचसहितको भर्चुअल शिक्षण प्रणाली, विद्यार्थी परामर्श प्रबन्ध, अन्तक्र्रियात्मक इ–लर्निङ सामग्रीको डिजिटल प्लेटफर्म व्यवस्था तथा शिक्षक मेन्टरिङमा आधारित आकर्षक शिक्षण–कलामा सघन तालिमको व्यवस्था गरिनेछ।
६७ स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म सरकारी सेवामा इन्टर्नलाई प्रयोग गरिनेछ । स्नातक तहभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूलाई विभिन्न अनुसन्धान संस्थामा आबद्ध गरिनेछ। बढीमा हप्तामा २० घण्टा कामको न्यूनतम ज्याला निश्चित गरी ‘कमाउँदै–पढ्दै’को नीति लागु गरिनेछ।
६८ विकट भौगोलिक क्षेत्रलाई लक्षित गरी आवासीय विद्यालयहरू खोलिनेछ। निजी विद्यालयका लागि राष्ट्रिय नियमन मापदण्ड जारी गर्ने, शिक्षक दरबन्दीको पुनरावलोकन गर्ने, विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैङ्कको स्थापना गर्ने, शिक्षकको राष्ट्रिय योग्यता मापदण्ड जारी गर्ने तथा शिक्षक कितावखानाका काम प्रणालीगत रूपमा क्रमशः प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ।
६९ उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानमा आधारित बनाइनेछ। विश्वविद्यालयहरूको शासकीय प्रणालीमा सुधार गरिनेछ। शैक्षिक गुणस्तरको राष्ट्रिय मानक तयार गरी स्थानीय, प्रदेश र राष्ट्रिय स्तरमा सिकाइ उपलब्धि परीक्षण गरिनेछ।
७० विश्वविद्यालय अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी यसलाई विद्यार्थी सङ्ख्या, गुणस्तर र संस्थाको दिगोपनको आधारमा वितरण गरिनेछ। सामुदायिक क्याम्पसमा अध्यापनरत शिक्षकहरूको वृत्ति विकास र पद वर्गीकरणका आधार तयार गरी विश्वविद्यालयका अन्य शिक्षक सरह अनुकूल हुने व्यवस्था मिलाइनेछ।
७१ वैज्ञानिक अनुसन्धान र प्रविधिको विकासका लागि सार्वजनिक, निजी र शैक्षिक क्षेत्रबिच सहकार्यको वातावरण बनाइनेछ। सार्वजनिक क्षेत्रका सबै थिङ्क ट्याङ्क संस्था र अनुसन्धान केन्द्रहरूलाई समन्वयात्मक ढङ्गले अघि बढाइ नीति निर्माणमा पृष्ठपोषण गराइनेछ। साइवर सेक्युरिटी, डेटा सुरक्षा, एप डेभलपमेण्ट तथा सुदृढीकरण र त्यससँग जोडिएका प्रणालीलाई समन्वयात्मक तवरबाट अघि बढाइनेछ।
७२ बौद्धिक सम्पत्ति, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानलाई परम्परागत ज्ञान, सिप र समुदायसँग जोडिनेछ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र निजी–शैक्षिक संस्थाको समन्वयमा वैज्ञानिक जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धान संस्थागत गरिनेछ।
७३ विकिरण उत्सर्जन गर्ने रेडियोधर्मी स्रोत र सम्बद्ध अभ्यास, क्रियाकलाप तथा संयन्त्रहरूको अनुगमन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
७४ युवालाई आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका प्रमुख बाहकका रूपमा परिचालन गरिनेछ। युवामा स्वयंसेवी र सदाचारी भावना विकास गरिनेछ।
७५ युवाहरूको शारीरिक र मानसिक विकासको लागि नियमित खेलकुद सञ्चालन र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका खेलकुद प्रतियोगिताहरू आयोजना गरिनेछ। सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र खेल सङ्घको सहकार्यमा स्पोट्र्स स्कुल कार्यक्रम सुरु गरिनेछ। विद्यालय तहदेखि खेलकुद तालिम, प्रशिक्षक र खेलाडी प्रोत्साहनका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
७६ रङ्गशाला लगायतका खेलकुद पूर्वाधार निर्माणमा तीन तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ। खेलकुदलाई निजी क्षेत्रका संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रमसँग जोडिनेछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानलाई आधुनिक स्तरको क्रिकेट मैदानमा रूपान्तरण गरिनेछ।
७७ अन्तर्राष्ट्रिय पदक प्राप्त खेलाडी र उनीहरूका सन्ततिलाई अध्ययनका लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
७८ महिलाको सर्वाङ्गीण उत्थान र सबलीकरणमा विशेष ध्यान दिइनेछ। महिलाविरुद्ध हुने हिंसा, शोषण र भेदभाव अन्त्य गरिनेछ।
७९ मानव बेचबिखन र ओसारपसारमा शून्य सहनशीलता अपनाइनेछ। लैङ्गिक हिंसा पीडितहरूका लागि तत्काल संरक्षण, उपचार, मनोसामाजिक परामर्श र शीघ्र न्यायिक निरूपण र पीडकलाई कडा कारबाही गरी पीडितहरूको समाजमा पुनस्र्थापना गरिनेछ।
८० राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रमलाई राष्ट्रिय महिला उत्थान कार्यक्रमको रूपमा थप व्यवस्थित गरी प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गरिनेछ। आर्थिक र सामाजिक रूपमा विपन्न महिलाहरूको आर्थिक सशक्तीकरणका लागि वित्तीय पहुँच र उद्यमशीलता विकास गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती र सुत्केरी महिलाका लागि हवाई उद्धार कार्यक्रम थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
८१ बालबालिकाको शारीरिक तथा मानसिक विकास र संरक्षण गरिनेछ। सडक बालबालिकाका लागि पारिवारिक पुनर्मिलन, सामाजिक पुनस्र्थापना र वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था मिलाइनेछ। बाल हेल्पलाईन सेवालाई नागरिक एपसँग जोडिनेछ।
८२ आफ्ना लागि आफैँ केही गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका, हेरचाह र पालन पोषण समेत गरिदिने कोही नभई जीवन नै जोखिममा रहेका सडक आश्रित सहयोगापेक्षी महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् मनोरोगीहरूको उद्धार एवम् मानवोचित व्यवस्थापन गराउँदै सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र बनाइनेछ। ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपुर्वक जीवनयापनको प्रबन्ध गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूका ज्ञान र अनुभवको उपयोग र पुस्तान्तरणमा जोड दिइनेछ। ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रहरूको विस्तार गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिकहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ।
८३ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि समुदायमा आधारित पुनस्र्थापना सेवा विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक पूर्वाधार र सेवाहरूलाई अपाङ्गतामैत्री बनाइनेछ।
८४ गैर सरकारी संस्थाहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
८५ महिलाविरूद्ध भेदभाव अन्त्यसम्बन्धी महासन्धि, बेइजिङ घोषणापत्र, बाल अधिकार र अपाङ्गता अधिकारको कार्यान्वयन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
८६ “निरोगी नेपाल अभियान” अन्तर्गत प्रतिकारात्मक र उपचारात्मक दुवै विधि अपनाई चिकित्सा प्रणालीका सबै पक्षको विकास गरिनेछ। सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच सहकार्य गरिनेछ। स्वास्थ्य प्रणालीको विकास जनसङ्ख्या, भूगोल र रोगको भारका आधारमा गरिनेछ ।
८७ स्वास्थ्य जनशक्तिको व्यवस्थापन र गुणस्तरीय सेवाका लागि सङ्घीय स्वास्थ्य सेवा ऐन र स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर नियमनका लागि राष्ट्रिय गुणस्तर प्रत्ययन प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
८८ सातै प्रदेशमा सघन जलन उपचार र मुटु रोग सेवा विस्तार गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा विशेषज्ञ सेवाहरू सञ्चालन गरिनेछ। हरेक वर्षको फागुन महिनालाई नसर्ने रोग स्क्रिनिङ्ग महिना घोषणा गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ।
८९ क्यान्सर तथा मिर्गौला प्रत्यारोपण उपचारको सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार गरिनेछ। पाठेघर क्यान्सरको एच.पी.भी. खोप र १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाका लागि निःशुल्क क्यान्सर उपचार सेवा उपलब्ध गराइनेछ। मस्तिष्क, मेरुदण्ड, मानसिक र स्नायु रोग उपचारका लागि काठमाडौँमा अत्याधुनिक राष्ट्रिय न्युरो साइन्स केन्द्र स्थापना गरिनेछ।
९० स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न ‘जनरल नर्सिङ कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ। उत्पीडित तथा सिमान्तकृत समुदायलाई चिकित्सा शिक्षामा आरक्षणको व्यवस्था गरिनेछ।
९१ स्वास्थ्य बिमा प्रणाली एकीकृत गरी उपचारको दायरा विस्तार गरिनेछ। गम्भीर रोगको उपचारसमेत बिमाबाट हुने व्यवस्था गर्न सुविधा थैली परिमार्जन गरिनेछ। बिमा सेवाको सुशासन र वित्तीय स्थायित्वका लागि बीमा बोर्डको पुनर्संरचना गरिनेछ।
९२ बिमा प्रणालीमाथिको व्ययभार न्यून गर्न सरकारद्वारा उपलब्ध गराइने आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरू बीमा प्रणालीमा जोडिनेछ। छरिएका सबै स्वास्थ्य सेवालाई एकीकृत गरी स्रोतको अभावलाई सम्बोधन गर्न सामाजिक सुरक्षा कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष लगायत सबै स्वास्थ्य सेवा र उपचार सुविधा दिने संस्थाहरूको सेवा प्रभावकारी बनाइनेछ।
९३ सबै सरकारी अस्पताललाई एउटै अनलाइन सेवामा आबद्ध गर्ने गरी नागरिक एपलाई सुधार गरिनेछ। आधारभूत तथा अत्यावश्यक औषधीहरूको उत्पादन प्रवर्धन गरिनेछ। औषधी तथा स्वास्थ्य सामग्री सम्बन्धी एकीकृत ऐन तर्जुमा गरिनेछ।
९४ आयुर्वेद सेवाको सुदृढीकरण र वैकल्पिक चिकित्सा विधि प्रवर्धन गर्न आयुर्वेद अध्ययन प्रतिष्ठानको रूपमा विदुषी योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
९५ सङ्क्रामक रोगको रोकथाम र महामारीको प्रतिकार्यका लागि जनस्वास्थ्य निगरानी प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनका स्वास्थ्य चुनौतीहरूको समाधानका लागि क्लाइमेट हेल्थ रेजिलियन्ट युनिट विकास गरिनेछ।
९६ जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई पुनस्र्थापना दरभन्दा कम हुन नदिने गरी जनसङ्ख्या नीति तर्जुमा गरिनेछ। स्वास्थ्य र जनसाङ्ख्यिक दर्ता प्रणालीलाई एकीकृत स्वास्थ्य सूचना प्रणालीसँग आवद्ध गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
९७ सबै नेपाली नागरिकलाई स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी सेवाको उपलब्धता सुनिश्चित गरिनेछ। खानेपानी र सरसफाइ क्षेत्रमा दिगो विकास लक्ष्यहरू हासिल गर्नका लागि लगानी वृद्धि, सेवा दक्षता, प्रभावकारिता र सुशासन कायम गरिनेछ । प्राकृतिक विपद् प्रभावित तथा अधुरा खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण, मर्मत र सञ्चालन गरी पानीको पहुँच पु¥याइनेछ।
९८ जलाशययुक्त खानेपानी आयोजना र भूमिगत पानी स्रोतको पुनर्भरणलाई प्राथमिकता दिइनेछ।
९९ स्थानीय तह र उपभोक्ताहरूको सह लगानीमा खानेपानी र सरसफाइका आयोजना एकीकृत रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ । खानेपानी संस्थान लगायत काठमाडौँ उपत्यकामा खानेपानी सेवा सञ्चालन गर्ने निकायहरूको पुनर्संरचना गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१०० उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिका लागि भौतिक पूर्वाधारका क्षेत्रमा सार्वजनिक तथा निजी लगानीलाई प्रवर्धन गरिनेछ। सडक, रेल र जल यातायातलाई आवागमनको प्रमुख माध्यमको रूपमा विस्तार गरिनेछ। रेलमार्गको विकास र विस्तारलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१०१ अन्तर्देशीय सडक यातायात सञ्जालसँग आबद्ध हुने गरी प्रमुख राजमार्गहरूको निर्माण, सुधार तथा स्तरोन्नति गरिनेछ। राष्ट्रिय यातायात नीति, सार्वजनिक सवारी र यातायात व्यवस्था ऐन, सार्वजनिक सडक ऐन, सडक सुरक्षा ऐन तर्जुमा गरिनेछ। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सडकको अवस्था सुधार गर्ने, यात्रु लक्षित सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तथा सवारी चालकको क्षमता विकास गरी जिम्मेवार बनाइनेछ।
१०२ रणनीतिक र व्यापारिक महत्वका सडक खण्डहरूको क्रमशः निर्माण र स्तरोन्नति गरिनेछ। रुग्ण पुल तथा सडक आयोजना फरफारक गरिनेछ।
१०३ वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने सबै परियोजनाहरूको शीघ्र कार्यान्वयन गरिनेछ। राष्ट्रिय राजमार्गमा विशेष प्रकृतिका पुलहरूको निर्माण गरिनेछ। सुरूङमार्ग, द्रुतमार्ग र ओभर पास जस्ता आधुनिक प्रविधियुक्त पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१०४ सडक तथा पुलको निर्माण, सम्भार र परिचालनमा तीन तहका सरकारहरूको बिच समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। सडक सुविधा नपुगेका दुर्गम क्षेत्रहरूको यातायातलाई सहज तुल्याउन तुइन विस्थापन गर्ने गरी झोलुङ्गे पुलहरूको निर्माणलाई निरन्तरता दिइनेछ।
१०५ तीन तहका सरकार बिचको समन्वय र सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात सेवालाई सर्वसुलभ, सुरक्षित एवम् भरपर्दो र वातावरणमैत्री बनाइनेछ। आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणमार्फत यातायात सञ्चालन गर्न आवश्यक नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
१०६ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा स्थानीय तहको केन्द्रलाई राष्ट्रिय र प्रादेशिक सडक सञ्जालसँग जोडी अन्तर आबद्धता कायम गरिनेछ। प्रादेशिक र स्थानीय सडकहरूको सह लगानी र समन्वयमार्फत कालोपत्रे स्तरमा सुधार गरिनेछ।
१०७ आपत्कालीन आवास र आवासविहीन परिवारहरूको लागि आवास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। कमजोर र अव्यवस्थित सहरी क्षेत्रहरूको एकीकृत विकास गरिनेछ। स्थानीय तहका प्रशासनिक भवनहरूको मापदण्ड अनुरूप निर्माण गरिनेछ।
१०८ काठमाडौँ उपत्यकालाई व्यवस्थित र स्वच्छ वातावरणयुक्त स्थान बनाउन नदी संरक्षण र अन्य पर्यावरणीय सुधारका कार्यहरू गरिनेछ। काठमाडौँको केन्द्रमा स्थित भृकुटीमण्डप क्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभा, सम्मेलन, प्रदर्शनी केन्द्र र मनोरञ्जन पार्कको रूपमा विकास गरिनेछ।
१०९ सहरी पूर्वाधारका लागि थप पुँजी परिचालन गर्न नगर विकास कोषलाई पुनर्संरचना गर्दै यसको स्वामित्व सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाहरूको बिचमा वितरण गरिनेछ। आवास कम्पनीमार्फत व्यवस्थित आवास तथा जग्गा विकास कार्यक्रम अघि बढाइनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
११० दूरसञ्चार क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको प्रयोग र पूर्वाधारको व्यवस्थापनमार्फत गुणस्तरीय दूरसञ्चार सेवाको देशव्यापी पहुँच विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रसारण संस्थाको सबलीकरण गर्दै आमसञ्चार सामग्री उत्पादन, प्रकाशन र प्रसारणलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
१११ हुलाक सेवाका पूर्वाधारलाई व्यवस्थित गर्दै कार्यक्षेत्रको विविधीकरण, सेवा प्रवाहमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गरिनेछ। ’एक स्थानीय तहः एक स्मार्ट हुलाक’ को अवधारणाको कार्यान्वयन गरिनेछ। सुरक्षण मुद्रणलाई दिगो र भरपर्दो रूपमा सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
११२ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा नवीनतम प्रविधिको विकास र विस्तारका लागि डिजिटल इकोसिस्टम निर्माण गरिनेछ। आर्टिफिसियल ईन्टेलिजेन्सको विकास र नैतिक प्रयोगका लागि संस्थागत र कानुनी आधार तयार गरिनेछ।
११३ सञ्चार र निगरानी क्षमतामा वृद्धि गर्न नेपालको आफ्नै भू–उपग्रह सञ्चालनको आधार तयार गरिनेछ। अति संवेदनशील सूचना प्रविधि, पूर्वाधारको सुरक्षा र निरन्तरताको सुनिश्चितता गर्दै सुरक्षित साइबर स्पेस निर्माण गरिनेछ।
११४ सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन प्रभावकारी नियमन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
११५ नागरिकको सुरक्षाका लागि राज्यको सुरक्षा प्रणाली सुदृढ गरिनेछ। सुरक्षा निकायहरूलाई थप सबल, सक्षम, सुदृढ र व्यावसायिक बनाइनेछ। सीमा सुरक्षा तथा सीमा अपराध नियन्त्रणका लागि सशस्त्र प्रहरी सीमा सुरक्षा पोस्टको विस्तार, नागरिकको सक्रिय सहभागिता एवम् प्रविधिको उपयोग गरिनेछ। नागरिकता विधेयक लगायत नेपाल प्रहरीसम्बन्धी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेका विधेयकलाई संसद्को यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।
११६ लागु औषध दुव्र्यसन, आत्महत्या नियन्त्रण, साइवर अपराध नियमन लगायत समाजमा घट्ने अपराध नियन्त्रण गर्न सुरक्षा निकायको दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। अपराध अनुसन्धानमा उच्च प्रविधिको प्रयोग गरिनेछ।
११७ राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनको आधारको रूपमा प्रयोग गरिनेछ। यसलाई अन्य सार्वजनिक सेवासँग आबद्ध गरी सेवा प्रवाहलाई सरल, मितव्ययी र प्रभावकारी बनाइनेछ।
११८ विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारको क्षमता विकास गर्दै जोखिम न्यूनीकरण तथा प्रतिकार्यका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिचको सहयोग, समन्वय र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ।
११९ पश्चिम नेपालको भूकम्प, मनसुनजन्य विपद् र अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास, पुरातात्त्विक सम्पदा तथा सार्वजनिक संरचनाहरूको प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्यलाई द्रुत गतिमा अघि बढाइनेछ।
१२० अध्यागमन प्रणालीलाई सरल, सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन आधुनिक प्रविधिको उपयोग गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१२१ मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रिय हितका लागि नेपाली सेना लगायत सबै सुरक्षा निकायहरूको प्रभावकारी परिचालन गरिनेछ। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग लगायतका सुरक्षा निकायलाई सुदृढ गर्न आवश्यक पर्ने आधुनिक प्रविधि र सुरक्षा उपकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ।
१२२ राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र प्रतिरक्षा नीति कार्यान्वयनलाई थप प्रभावकारी बनाइ राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ गरिनेछ। राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधारका संरचनाहरू निर्माण गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याइनेछ।
१२३ नेपाली सेनाको क्षमता विकास र सङ्गठनात्मक सुदृढीकरण गरिनेछ । नेपाली सेनाको बङ्करदेखि ब्यारेक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सकल दर्जाका सैनिकलाई क्रमशः आवास सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।
१२४ राष्ट्रिय सेवा दलको कार्यक्रमलाई दुर्गम र सीमान्तकृत क्षेत्रका विद्यालयहरूसम्म विस्तार गरी राष्ट्रप्रति समर्पित, अनुशासित र बफादार युवा जनशक्तिको विकास गरिनेछ।
१२५ राष्ट्रिय महत्त्वका ऐतिहासिक गढी र किल्लाहरूको संरक्षण र संवर्धन गरी स्थानीय पर्यटनलाई प्रवर्धन गरिनेछ ।
माननीय सदस्यहरू,
१२६ सङ्घीय शासन प्रणालीमा सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताका लागि सङ्घ, प्रदेश, र स्थानीय तहका सरकारहरूको कामकारबहीमा समन्वय र सहकार्य अभिवृद्धि गरिनेछ। तीन तहका सरकारबीच सङ्घीयता कार्यान्वयनमा देखिएका द्विविधा हटाउन तयार गरिएको कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन आवश्यक परिमार्जनसहित लागू गरिनेछ।
१२७ सरकारी र सार्वजनिक सेवामा नागरिकहरूको पहुँचलाई सहज बनाउन र सेवाहरूको दक्षता बढाउन अधिकांश सेवाहरूलाई नागरिक एपमा आबद्ध गरिनेछ। नागरिक सेवा पहुँचलाई सजिलो र छिटो बनाउन विभिन्न निकायबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाहरू एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ ।
१२८ स्थानीय विकास प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सङ्घीयता अध्ययन प्रतिष्ठानमा रूपान्तरण गरिनेछ। नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलाई सार्वजनिक प्रशासन, विकास व्यवस्थापन र शासकीय अभ्यासको अध्ययन अनुसन्धान गर्ने शैक्षिक प्रतिष्ठानको रूपमा विकास गर्न कानुनी व्यवस्था गरिनेछ।
१२९ सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका सङ्गठन तथा व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। तीन तहका सरकारका कर्मचारीको अभिलेख व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्तर आवद्धता कायम गरिनेछ ।
१३० निजामती कर्मचारीको सेवा सुविधा र व्यवसायजन्य सुरक्षालाई उत्प्रेरक र पूर्वानुमानयोग्य बनाई राष्ट्रसेवकलाई उच्च मनोबल युक्त बनाइनेछ। सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी विधेयक यसै अधिवेशनबाट पारित गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१३१ न्याय प्रणालीलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र विश्वसनीय बनाई न्यायमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गर्न न्याय सेवाको संरचनात्मक सुधार गरिनेछ। गरिब र कमजोर वर्गका नागरिकलाई न्यायमा पहुँच दिलाउन निःशुल्क कानुनी सहायतालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। फौजदारी कानुनमा आवश्यक परिमार्जन गरी पीडित मैत्री बनाइनेछ ।
१३२ सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि आवश्यक कानुन परिमार्जन र निर्माण गरिनेछ। तीन वटै तहबाट निर्माण भएका कानुनको निरन्तर र नियमित अध्ययन गरी, कानुन तर्जुमा तथा सुधारलाई अनुसन्धानमुखी बनाइनेछ।
१३३ सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगलाई क्रियाशील बनाइनेछ। मानव अधिकारको सम्मान, संरक्षण र परिपालनालाई निरन्तरता दिन छैटौँ राष्ट्रिय कार्य योजना लागु गरिनेछ।
१३४ न्यायिक समितिबाट न्याय सम्पादन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन सहकार्य गरिनेछ। कानुनसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणसमक्ष पु¥याउन कानुनी सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गरिनेछ।
१३५ कानुन तथा न्यायको क्षेत्रमा संलग्न जनशक्तिको कानुन तर्जुमा, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौता, विवाद समाधान लगायतका विविध आयामहरूमा क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। सरकारी वकिलको सेवामा सुधार र व्यावसायिकता विकासका लागि विद्युतीय न्यायाधिवक्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू,
१३६ राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्र सङ्घको बडापत्र असंलग्नता पञ्चशीलको सिद्धान्त अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताको आधारमा स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिलाई अवलम्बन गरिनेछ। “सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता“ को मान्यता अनुरूप सार्वभौमिक समानताका आधारमा सबै राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गरिनेछ। छिमेकी मित्र राष्ट्रहरूसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध घनीभूत गरी, पारस्परिक लाभ र सम्मानमा आधारित सम्बन्ध कायम गरिनेछ।
१३७ संयुक्त राष्ट्रसङ्घ तथा बहुपक्षीय मञ्चहरूमा नेपालको भूमिकालाई थप प्रभावकारी र सशक्त बनाउँदै नेपालको हित प्रवर्धन गरिनेछ। नेपाल आबद्ध क्षेत्रीय सहयोग संगठनमार्फत क्षेत्रीय सहयोगलाई नेपालको हित अनुकूल, अर्थपूर्ण र प्रभावकारी बनाइनेछ।
१३८ आर्थिक कूटनीतिलाई सहायता, लगानी, श्रम बजार, पर्यटन र व्यापार प्रवर्धनको महत्त्वपूर्ण औजारको रूपमा स्थापित गर्दै मुलुकभित्र र बाहिर आर्थिक कूटनीतिक कार्यक्रमहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ।
१३९ गैर आवासीय नेपालीहरूको क्षमता र सञ्जाललाई उपयोग गरी, सार्वजनिक र सांस्कृतिक कूटनीतिको माध्यमबाट अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा मुलुकको पहिचान र सम्मानलाई अभिवृद्धि गरिनेछ।
सम्माननीय सभामुख, सम्माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्यहरू,
१४० प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई सेन्टर अफ एक्सीलेंसको रूपमा विकास गरी सार्वजनिक सेवा र विकास प्रशासनलाई थप प्रभावकारी र नतिजा उन्मुख बनाइनेछ। कार्यसम्पादनको आधारमा गरिने मूल्याङ्कनलाई वृत्ति विकासमा आबद्ध गरिनेछ।
१४१ विकास आयोजनाहरूको नतिजामूलक अनुगमन गरिनेछ । अनुगमन गर्ने निकायले गरेको कामको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट अनुगमनको पनि अनुगमन गरिनेछ।
१४२ सुशासन र छरितो प्रशासनको लागि प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित उच्च स्तरीय शासकीय सुधार आयोगले निर्देश गरे बमोजिम क्रमशः सुधारका कार्यहरू अघि बढाइने छ । निर्णय प्रक्रियामा सरलीकरण र प्रविधिमार्फत सेवाको रूपान्तरणका लागि इ–गभर्नेन्स बोर्डलाई सक्रिय बनाइनेछ।
१४३ सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज बनाउँदै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न निरन्तर सूक्ष्म निगरानी गरिनेछ। हेलो सरकारमार्फत प्राप्त गुनासाहरूको शीघ्र सम्बोधनका लागि रेपिड रेस्पन्स टिम परिचालन गरिनेछ।
१४४ भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिइनेछ। सरकारी निकायहरूमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता वृद्धि गर्न भ्रष्टाचार विरुद्धको दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति र कार्य योजना कार्यान्वयन गरिनेछ।
१४५ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहतका निकायहरूको काम कारबाहीलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाइनेछ। तस्करी, भ्रष्टाचार र राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग नियन्त्रणमा यी निकायहरूको भूमिका थप सुदृढ बनाइनेछ।
१४६ आर्थिक र वित्तीय प्रणालीमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुदृढ गरिनेछ। कसुरजन्य सम्पत्ति जफत गरी राज्यको स्वामित्वमा ल्याउने प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ।
१४७ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना अनुसारका कार्यसम्पन्न गरी वि. सं २०८३ सालभित्रै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूर्ण पालना गर्ने मुलुकको श्रेणीमा पु¥याइनेछ। सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई नियमन गर्न अनुसन्धान र अभियोजन प्रणाली पारदर्शी र प्रभावकारी बनाइनेछ।
१४८ राष्ट्रिय लेखा अनुमानको आधार वर्ष परिवर्तन गर्न आवश्यक सडक यातायात सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण, निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक प्रतिष्ठान सर्वेक्षण र सहकारी सर्वेक्षणको कार्य सम्पन्न गरिनेछ। राष्ट्रिय आर्थिक गणना, २०८२ को तथ्याङ्क सङ्कलन कार्यसम्पन्न गरिनेछ।
१४९ योजना तथा नीति निर्माणका लागि तथ्याङ्क प्रणालीलाई भरपर्दो र प्रभावकारी बनाइनेछ, राष्ट्रिय तथ्याङ्क प्रणालीमा तीन वटै तहका तथ्याङ्कहरू आबद्ध गरिनेछ।
१५० राष्ट्रिय योजना आयोगलाई तीन तहका सरकारका आवधिक योजनाहरूबिच समन्वय कायम गर्न र विकास आयोजनाहरूको अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि सक्षम संस्थाका रूपमा विकास गरिनेछ।
१५१ सार्वजनिक खरिद कार्यलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन विद्युतीय खरिद प्रणाली इजिपीको स्तरोन्नति गरिनेछ। सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नमुना बोलपत्र कागजात निर्माण र परिमार्जन गरिनेछ।
१५२ औद्योगिक तथा पूर्वाधार आयोजनाका लागि बाह्य लगानी जुटाउन लगानी बोर्डलाई परिचालित गरिनेछ।
१५३ तीन तहका सरकारको काममा समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित संयन्त्रहरू आवश्यकता अनुसार परिचालन गरिनेछ।
माननीय सदस्यहरू
१५४ नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले संविधानमा उल्लिखित राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को सपनालाई साकार पार्नेछ। यस नीति तथा कार्यक्रममा अन्तर्निहित उद्देश्य प्राप्त गर्न सरकारले राष्ट्रिय सहमति, सहकार्य र सामूहिक प्रतिबद्धताको नीति अवलम्बन गर्नेछ। प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा सरकारलाई सबैबाट सक्रिय सहयोग प्राप्त हुने विश्वास व्यक्त लिएको छु।
१५५ अन्त्यमा, सबै राजनीतिक दल, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, मजदुर, किसान, उद्योगी व्यवसायी, बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्र, सामुदायिक तथा सहकारी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मी लगायत सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। नेपालको विकासमा निरन्तर सहयोग पु¥याउँदै आएका छिमेकी देश लगायत सबै मित्रराष्ट्र तथा विकास साझेदारलाई हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा समेत निरन्तर सहयोग प्राप्त भइरहने विश्वास व्यक्त गर्दछु।