संघीय सरकारले उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार संघीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा आन्तरिक उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात वृद्धि गर्न तथा देशभित्र ठुलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न तीनै तहमा निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायको साझेदारीमा उत्पादन र रोजगारीका लागि साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ।
कृषि क्षेत्रमा उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण एवं बजारीकरणको स्पष्ट मार्गचित्र तयार गरी त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको नीति छ। सरकारले उत्पादनदेखि बजारीकरणसम्मको कृषि इकोसिस्टम सुधार कार्ययोजना पनि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
कृषिमा लगानी दशक घोषणा गरी सहकारी, निजी र विकास साझेदारको लगानी वृद्धि गरिने छ। प्रमुख खाद्य तथा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुनेगरी कृषि क्षेत्रका कार्यक्रम पुनः संरचना गरिने छ।
नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। जग्गाको चक्लाबन्दी, सामूहिक खेती, करार खेती र सहकारी खेतीलाई प्रवर्धन गर्ने नीति सरकारको छ। कृषि विकास गरी निजी क्षेत्रको सहकार्यमा खाद्य प्रशोधन उद्योग स्थापना गर्ने कुरा पनि नीति तथा कार्याक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र बालीहरू दर्ता गरी उच्च उत्पादन दिने जातिका बाली प्रवर्धन गर्ने भएको छ। त्यस्तै सरकारले कृषि तथा अन्य उद्योगलाई आवश्यक कच्चा पदार्थ स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, कृषि, पशुपन्छी तथा मत्स्य बिमालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई बिमाको पहुँच र दायरा विस्तार नीति लिने भएको छ।
सम्भाव्य स्थानमा चैते धान उत्पान गर्न कृषकलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। साना तथा सीमान्तकृत किसानलक्षित कृषक सम्मान कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। फलपूmल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गरी पाँच वर्षभित्र देशलाई फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउन प्रतिबद्धता नीति तथा कार्यक्रममा गरिएको छ।
सरकारले हिमाली क्षेत्रमा पशुपालनm फलफूल र जडीबुटीको विस्तार गर्न ‘हिमाल समृद्धि’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। आगामी आर्थिक वर्षमा १५ हजार पाँच सय हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्ने, तराई-मधेसका ३ लाख १८ हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा क्लस्टरमा आधारित स्यालो तथा डिप ट्युबवेलबाट सिँचाइ सेवा विस्तार गर्ने, कर्णाली प्रदेशमा एकीकृत कर्णाली सिँचाइ विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याइने भएको छ।
निर्यातमुखी उत्पादनक्षेत्र घोषणा गरी कृषि उपज, दुग्ध तथा मासुजन्य पदार्थ एवं औद्योगिक उत्पादन निर्यातका लागि प्रविधि र प्राविधिकसहित प्रदेश र स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन गरिने भएको छ।
कृषि तथा पशुपन्छीजन्य उत्पादन निर्यातका लागि निर्यात सम्भाव्य मुलुक लक्षित विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने छ। बायोइथानोल र ग्रिन हाइड्रोजनको व्यावसायिक उत्पादन तथा उपयोगमा जोड दिइने छ। उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आर्थिक विकासका टेवा पु¥याउन पर्यटन क्षेत्रका कार्यक्रम पुन संरचना गरिने भएको छ। राष्ट्रिय पर्यटकीय गन्तव्य प्रोफाइल तयार गरी पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान, विकास र प्रवर्धन, ग्रेट हिमालयन ट्रेललगायतका पर्यटकीय पदमार्ग पूर्वाधारा निर्माण, हलिउड, बलिउडलगायतका अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र निर्मातालाई नेपालमा चलचित्र छायांकनका लागि आकर्षित गरी चलचित्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
सरकारले पोखरा र भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि विशेष प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था गर्ने भएको छ। त्यस्तै जानकी मन्दिरलगायत महŒवपूर्ण सम्पदालाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्न सरकारले पहल गर्ने भएको छ।
काठमाडौं उपत्यका र प्रत्येक प्रदेशका उपयुक्त स्थानमा सूचना प्रविधि वर्कस्टेसन सञ्चालन गरी कम्तीमा पाँच हजार रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य सरकारको छ। टेलिभिजन तथा एफएम र इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई एकआपसमा गाभिन हक हस्तान्तरण तथा स्थानान्तरण हुन प्रोत्साहित गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
भूमिगत र सतह स्रोतको संरक्षण गर्दै ‘एक घर एक धारा’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ। राष्ट्रपति महिला सशक्तीकरण कार्यक्रमलाई पनि पुनः संरचना गरी थप प्रभावकारी बनाइने छ। महिलालाई आर्थिक रूपमा सक्षम, सबल र सशक्त बनाउन ‘प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
ज्येष्ठ नागरिकलाई स्थानीय तहमार्फत घरमा नै नियमित स्वास्थ्य जाँच एवं औषधि उपलब्ध गराउने, अपांग, दलित, पिछडा वर्ग आदिको अधिकार सुरक्षित गर्ने, विद्यालयमा साथीबाट सिक्ने साथीलाई सिकाउने प्रणालीलाई प्रोत्साहन दिने, सामुदायिक विद्यालयमा करिअर काउन्सिलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सार्वजनिक निजी र सम्बद्ध क्षेत्रको सहकार्यमा ‘बुटक्याम्प मोडल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी तत्काल आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
त्यस्तै नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गर्ने, शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीले राजनीतिक दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको छ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक संघीय अस्पताल र कम्तीमा दुई अन्य अस्पतालमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन वैदेशिक रोजगार सम्बद्ध कानुनमा परिमार्जन गर्ने, सडक मानवको उद्धार, संरक्षण र पुनः स्थापनामा संलग्न संघसंस्थासँग समन्वय र सहकार्य गरी २०८२ सम्ममा नेपाललाई सडक मानवमुक्त बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा विभिन्न विषय क्षेत्रका एक हजार प्रतिभावान् युवालाई फेलोसिप उपलब्ध गराउने, युवा जनशक्ति परिचालन र क्षमता अभिवृद्धिका लागि राष्ट्र निर्माणमा युवा स्वयंसेवी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, एक हजार स्टार्ट अप व्यवसाय सञ्चालन गर्ने गरी सहुलियत कर्जा प्रदान गर्ने, नवप्रवर्तन र स्टार्ट अप राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ।
तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा राष्ट्रिय स्टार्ट अप उद्यम नीति कार्यान्वयन गर्ने, स्टार्ट अप व्यवसायको विकास र प्रवद्र्धन गर्न प्राज्ञिक संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्ने, निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा सातै प्रदेशमा बिजनेस इन्कुबेसन सेन्टर स्थापना गरी स्टार्ट अपको विकास र प्रवर्धन गर्ने, एक हजार उद्योगीलाई ब्याज अनुदानमा प्रविधि उपलब्ध गराउने उल्लेख छ। रैथाने तथा परम्परागत सीप र पेसामा आधारित उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।
सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा एक हजार गाईभैंसी पालन केन्द्र खोल्ने नीति अघि सारेको छ। प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक हजार गाईभैंसीपालन क्षमताका पूर्वाधारसहित स्रोत केन्द्र विकास गर्ने, पशुपंछीजन्य रोग नियन्त्रणका लागि खोप उत्पादन तथा वितरण कार्यक्रम अघि बढाउने, निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गर्ने र दुई वर्षभित्र खोरेत रोग उन्मूलन गर्ने भएको छ।
सरकारले आन्तरिक ऋणको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने नीति अघि सारको छ। आन्तरिक ऋणको उपयोग पुँजी निर्माण तथा उत्पादन क्षेत्रमा मात्र गरिने उल्लेख छ। अहिले आन्तरिक ऋणको प्रयोग प्रशासनिक गतिविधिमा समेत गरिएको छ। वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गरिने भएको छ।
सरकारले अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नतिपछि प्राप्त हुने अवसर एवं विविध क्षेत्रमा पर्ने असर तथा प्रभावको विश्लेषण गर्ने भएको छ। सरकारले सरकारी सेवामा टाइम कार्ड लागु गर्ने भएको छ।
सरकारी सेवालाई प्रभावकारी बनाउन टोकन कार्ड तथा टाइम कार्ड प्रणाली लागु गर्न लागिएको हो। निजामती सेवा प्रभावकारी बनाउने, सूचना प्रविधिमा आधारित सरकारको एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सेवा प्रवाहमा देखिएका झन्झट हटाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सरकारले घरेलु मदिरा ब्रान्डिङ गरी विश्व बजारमा निर्यात गर्ने नीति लिएको छ। त्यसका लागि घरेलु मदिराको गुणस्तर सुनिश्चत गरी नियन्त्रित उत्पादनमा जोड दिइने भएको छ। हाल सरकारले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिएको छैन।
सरकारले आगामी वर्ष पनि काठको आयात प्रतिस्थापन गर्ने भनेको छ। सरकारले वन र काठको सही उपयोग गर्न नसक्दा काठको आयात निकै बढेको छ।
सरकारले गरिबीको रेखामुनिका परिवारलाई विद्युतीय चुलो र ट्युब वेललगायत सामग्री उपलब्ध गराउने नीति अघि सारेको छ। गरिब घरपरिवार पहिचान कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र पहिचान भएका गरिबको स्थानीय तहमार्फत निःशुल्क बिमा गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। गरिब लक्षित कार्यक्रम एकीकृत रूपमा अघि बढाइने छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवाको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी सोहीअनुसार सेवा दिइने छ। स्थानीय तहमा न्यायिक निरूपण प्रणालीलाई सुदृढ गर्ने नीति सरकारको छ।
कर प्रणालीमा सुधार गर्ने, विद्युतीय प्रणालीबाट वैदेशिक मुद्राको भुक्तानी मिलाउने, लघुवित्त ऋणीहरूको कर्जा पुनःतालिकीकरण तथा पुनःसंरचना गर्ने, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, हेटौंडा कपडा उद्योगलगायत बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थान सम्भाव्यताका आधारमा सार्वजनिक निजी साझेदारी वा अन्य उपयुक्त विधिबाट व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने नीति सरकारले लिएको छ।
सरकारले आगामी वर्ष नेपालको ‘कन्ट्री रेटिङ’ सम्पन्न गर्ने भएको छ। स्वचालित डिजिटल प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याई स्वदेशी तथा विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल, सहज बनाइने भएको छ।
सरकारले सहकारी नीतिलाई पनि समयानुकूल बनाउने भएको छ। सहकारी संस्थाको सघन सुपरिवेक्षण र नियमनका लागि विशिष्टिकृत नियामक निकाय स्थापना गरिने र सहकारी क्षेत्रको वचत तथा लगानीको सुरक्षा गरिने छ। विकास आयोजना छनोट गर्दा सामाजिक आर्थिक लाभ, प्रादेशिक सन्तुलन, उत्पादन र रोजगारी सिर्जनालाई प्रमुख आधार बनाइने छ।
स्थानीय तहको विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन जिल्ला समन्वय समितिको अनुगमन क्षमता बढाइने छ। सार्वजनिक खरिद कानुनमा पुनरावलोकन गरी खरिद प्रणालीलाई प्रतिस्प्रर्धी, पारदर्शी र विकासमैत्री बनाइने छ।
गुठीलगायत जग्गाान दोहोरो स्वामित्वसम्बन्धी समस्या समाधान गरिनेछ। चुरे क्षेत्र र भित्री मधेसका स्थानयि तहमा स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी कम्तीमा १० जलाशय निर्माण गरिनेछ। जलवायु परिवर्तनबाट परेका असरलाई एकीकृत र सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्न राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ।
‘मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रवर्धन गरिनेछ। दैलेखमा पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणको कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी छ। मूर्तिकला, थांका, काष्ठकलालगायतका पारस्परिक हस्तकला प्रवर्द्धन गरी नेपाली उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय पहुँच बढाउन कूटनीतिक नियोग र गैरआवसीय नेपाली समुदायलाई परिचालन गरिने छ।
बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई समयानुकूल बनाइने छ। दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, भानु साहित्य उद्यान निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने, समाज रूपान्तरणमा उल्लेखनीय योगदान गर्ने व्यक्ति र आन्दोलनसँग सम्बन्धित ऐतिहासिक चलचित्र गीत, संगीत, अनुसन्धान तथा स्वदेशी चलचित्रको प्रवर्धन गर्न ‘परिवर्तनका लागि कला र साहित्य कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने नीति पनि सरकारले लिएको छ।
सरकारले राष्ट्रिय वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रमा वन्यजन्तुमैत्री सडक संरचना निर्माण गर्ने भएको छ। काठमाडौं–तराई-मधेस द्रुतमार्ग निर्माण २०८३ सालभित्र सम्पन्न गर्ने, केरुङ–काठमाडौं रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन शीघ्र गर्ने, रक्सौल–काठमाडौं रेलमार्गको लगानी विधि निक्र्योल गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
सार्वजनिक यातायातलाई डिजिटल प्रणालीमा सञ्चालन गर्ने, जल यातायातका लागि संस्थागत र प्रक्रियागत व्यवस्था गर्ने, सुनकोसी र नारायणी नदीमा टर्मिनलसहितको जलमार्ग निर्माण गर्ने, समुद्रमा सञ्चालन हुने पानीजहाज नेपालमा दर्ताका लागि कानुनी प्रबन्ध गर्ने, बागमती नदीमा सुख्खायाममा न्यूनतम बहाव सुनिश्चित गर्न काठमाडौं उपत्यका र वरपरका क्षेत्रमा जल पुनर्भरण केन्द्र निर्माण गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षमा कुल विद्युत् जडित क्षमता ४ हजार ५ सय मेगावाट र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ४५० किलोवाट पुर्याइने छ। विद्युतीय सुशासन र व्यक्तिगत डाटा सुरक्षासम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने, विभिन्न निकायबाट प्रादन गरिने सार्वजनिक सेवा एकै स्थानबाट प्रदान गर्न स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा नागरिक सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने छ।
सबै स्थानीय तहका केन्द्र तथा वडा केन्द्रसम्म द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्ने, नेपालको भूउपग्रह स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २ जेष्ठ २०८१ ०६:१७ बुधबार
