काठमाडौं । सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन सरकारले मापदण्ड बनाएको छ ।
गत २१ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ पारित गरेसँगै हेलिकोप्टर भाडामा नलिने, बैठक भत्ता लिन नपाइने, शुभकामनापत्र छाप्न नपाइनेदेखि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्नुपर्नेसम्मको मापदण्ड सरकारले तय गरेको हो ।
बैठक भत्ता, विदेश भ्रमण, गाडी खरिदमा कडाइ
सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड २०८१ मा संगठित संस्थाले मापदण्डको अधीनमा रही खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने सम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
गत २१ माघमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ पारित गरेको थियो ।
मापदण्डले सरकारी अधिकारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ । अब कुनै पनि सरकारी अधिकारी वा प्रतिनिधिको विदेश भ्रमणका लागि अनिवार्य स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ मापदण्डअनुसार, उच्च पदाधिकारीका लागि नयाँ सवारी साधन खरिदमा रोक लगाइएको छ । पहिले नै खरिद भइसकेका सवारी साधनको उचित व्यवस्थापन तथा मर्मत सम्भारलाई प्राथमिकता दिइनेछ ।
मापदण्डअनुसार कुनै निश्चित कामका लागि गठन भएको छानबिन वा अनुसन्धान समिति, कार्यदल वा आयोगका पदाधिकारीले पूर्वनिर्धारित कामका लागि बैठक भत्ता पाउने छैनन् ।
प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहले मापदण्डको प्रतिकूल नहुनेगरी सार्वजनिक खर्चको मितव्ययिता तथा प्रभावकारितासम्बन्धी मापदण्ड बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मापदण्डको प्रावधान उल्लंघन गरी नेपाल सरकारलाई हानि नोक्सानी पुग्न गएको वा पु¥याएको देखिएमा त्यस्तो हानि नोक्सानी भएको रकम सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीबाट असुल गरी त्यस्तो पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम विभागीय कारबाही गर्ने मापदण्डमा लेखिएको छ ।
यद्यपि, मापदण्डको कार्यान्वयनमा कुनै जटिलता उत्पन्न भएमा अर्थ मन्त्रालयले बाधा अड्काउ फुकाउन वा अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउनसक्ने उल्लेख गरिएको छ ।
यो मापदण्ड संवैधानिक अंग वा निकाय, अदालत, नेपाल सरकारको मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, विभाग वा सो मातहतको अन्य जुनसुकै निकाय वा कार्यालयसहित सरकारको निकायद्वारा सञ्चालित परियोजना समेतलाई जनाउने बताइएको छ ।
यसैगरी, नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको संस्थान, कम्पनी, बैंक वा समिति वा प्रचलित कानुनबमोजिम सार्वजनिकस्तरमा स्थापित वा नेपाल सरकारद्वारा गठित आयोग, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद् र यस्तै प्रकृतिको अन्य संगठित संस्थासमेतले यो मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै, विकास समिति ऐन, २०१३ बमोजिम गठित विकास समिति, नेपाल सरकारद्वारा सञ्चालित वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश अनुदानप्राप्त विश्वविद्यालय, महाविद्यालय, अनुसन्धान केन्द्र र यस्तै प्रकृतिको अन्य प्राज्ञिक वा शैक्षिक संस्था, नेपाल सरकारको ऋण वा अनुदानमा सञ्चालित संस्था वा आयोजनासमेतले खर्च मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने हुन्छ ।
मापदण्डअनुसार विनियोजित बजेटको सीमा नाघ्नेगरी खर्च गरेर अर्को आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिनेगरी दायित्व सार्न नपाइने भएको छ ।
कुनै पनि आयोजनाको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नगरी कानुनबमोजिमको स्पष्ट आधार र प्राविधिक पुस्ट्याइँबिना भेरिएसन, समय थप वा लागत वृद्धि गर्न वा गराउन नपाइने उल्लेख छ ।
आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमतिसम्बन्धी मापदण्ड, २०८१ का सर्त पूरा नगरेका आयोजना वा कार्यक्रमलाई बहुवर्षीय ठेक्काका लागि स्रोत सहमति नदिइने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सरकारी निकायले आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्रथम त्रैमासिक अवधिभित्र न्यूनतम १० प्रतिशत र त्यसपछि त्रैमासिक विनियोजनभन्दा कम नहुनेगरी प्रत्येक महिना न्यूनतम १० प्रतिशतका दरले असार मसान्तभित्र शतप्रतिशत नतिजा हासिल हुनेगरी कार्ययोजना बनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पुँजीगत खर्च गर्नेगरी सम्बन्धित सरकारी निकायले संवत् २०८१ सालको हकमा कात्तिक मसान्तभित्र र त्यसपश्चात् असोज मसान्तभित्र कार्ययोजना तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा पठाउनुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
मसलन्द सामग्री खरिद गर्दा उपलब्ध भएसम्म स्वदेशी उत्पादन खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
विभागीय प्रमुख, महाशाखा प्रमुख वा कार्यालय प्रमुखले फोटोकपी मेसिनको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न कुनै एक कर्मचारीलाई मात्र जिम्मेवारी तोकी अभिलेख राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेसम्मको प्रावधान राखिएको छ ।
तालिम, गोष्ठी, सेमिनार, छलफल, बैठक, अन्तक्र्रियाजस्ता कार्यक्रम उपलब्ध भएसम्म अनलाइन प्रविधिका माध्यमबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने मापदण्ड तय गरिएको छ । त्यस्ता कार्यक्रम भौतिक रूपमा उपस्थित भई सञ्चालन गर्नुपरेमा सम्भव भएसम्म आफ्नै सभाहल वा बैठक कक्ष, सार्वजनिक सभाहल वा बैठक कक्ष प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ ।
कुनै पनि निकायले नेपाल सरकारको स्रोत र वैदेशिक ऋणबाट खर्च बेहोर्नेगरी आवासीय गोष्ठी वा कार्यशाला आयोजना गर्न नपाइने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गोष्ठी वा सेमिनार सरकारी वा सार्वजनिक सभाहलमा सञ्चालन गर्न सम्भव नभएमा सोको कारण खुलाइ अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट निर्णय गरेर मात्र अन्य विकल्प उपयोग गर्नुपर्ने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कर्मचारीको निवासका लागि घर भाडामा लिनुपर्दा वा घरभाडा नवीकरण गर्नुपर्दा व्यापारिक क्षेत्र र सहरको प्रमुख मार्गमा नलिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
निजी सवारी चालक, भान्से, निजी सहायकलगायतका कानुनबमोजिम प्राप्त हुने सेवा सुविधाबापतको रकम सम्बन्धित पदाधिकारीमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थामा त्यस्तो सुविधाबापतको रकममा सुरु पारिश्रमिकबाहेक महँगी भत्ता, पोसाक, चाडपर्व खर्चलगायत अन्य कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नगराइने भएको छ ।
पदाधिकारीको स्वकीय सचिवालयका लागि तोकिएका कर्मचारी, भान्से वा निजी सहायकसमेतको सेवा सुविधा भुक्तानी गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिका नाममा मात्र भुक्तानी गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
औषधि उपचार लिने बहालवाला कर्मचारीको विवरण सबै कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट लिई निजामती किताबखानाले वार्षिक रूपमा कात्तिक मसान्तभित्र वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि तय गरिएको छ ।
नेपाल सरकारद्वारा प्रदत्त सामाजिक सुरक्षा तथा संरक्षणअन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार सहायता वा स्वास्थ्य बिमाबापतको सहायता उपभोग गरिरहेको वा गरिसकेको नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारबापत थप आर्थिक सहायता प्रदान नगरिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सरकारी निकायको पदाधिकारीले आयोजना सम्बद्ध निर्माण व्यवसायी वा परामर्शदाताको खर्चमा विदेश भ्रमण गर्न नपाइने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
सरकारी कामको सिलसिलामा अनुगमन तथा भ्रमणमा जाँदा कामसँग सम्बन्धित कर्मचारीबाहेक अन्य व्यक्ति वा कर्मचारीलाई सहभागी गराउन नपाइने पनि उल्लेख छ ।
यसैगरी, सकेसम्म नयाँ फर्निचर खरिद नगरी भएकालाई मर्मत गरी उपयोग गर्नुपर्ने भएको छ ।
वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनामा रहेको सवारी साधन र अन्य सम्पत्ति त्यस्तो आयोजना समाप्त हुनुभन्दा एक महिनाअगावै नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ ।
नयाँ भवनमा बाहेक कुनै पनि सरकारी निकायले अत्यावश्यक नभई कार्पेट, गलैंचा र पर्दाजस्ता सामग्री खरिद गर्न नपाइने उल्लेख छ ।
मर्मत गरेर पनि उपयोगमा आउन नसक्ने र २० वर्ष अवधि पुगेको सवारी साधन लागत प्रभावकारिताका आधारमा विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा सम्बन्धित सरकारी निकायले यो मापदण्ड प्रारम्भ भएको मितिले दुई महिनाभित्र यकिन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि राखिएको छ । त्यसरी रूपान्तरण गर्न सकिने देखिएको सवारी साधन सम्बन्धित सरकारी निकायको आवश्यकतासमेत यकिन गरी रूपान्तरण गर्न माग भई आएमा अर्थ मन्त्रालयले विद्युतीय सवारी साधनमा रूपान्तरण गर्न सहमति दिनसक्ने बताइएको छ ।
कानुनबमोजिमबाहेक कुनै पनि प्रकारको प्रोत्साहन भत्ता अतिरिक्त समय काम गरे बापतको भत्ता, जोखिम भत्ता, विशेष भत्तालगायतका भत्ता प्रदान नगरिने मापदण्डमा उल्लेख छ ।
(Visited 2 times, 1 visits today)