६ साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमत सांसदको समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिलाई नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेका छन् ।
आइतबार प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ च्याप्टरको प्रस्ताव गरेका हुन् । ‘साँच्चैको नयाँ च्याप्टर सुरु गरौं । अ न्यू च्याप्टर इन नेपाली पोलिटिक्स्, यो सुरु गरौं’, ओलीले भनेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले राखेको नयाँ च्याप्टरको प्रस्ताव विशेषगरी संविधान संशोधनको अन्तर्वस्तुमा राष्ट्रिय सहमति जुटाउनेसँग सम्बन्धित छ । ‘मलाई विश्वास छ, यसमा (संविधान संशोधन) सबैको सहमतिको साथ नै गरिन्छ । यसअघि दोस्रो संशोधन गर्दा यस गरिमामय सदनको, सर्वसम्मति बनेको थियो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए ।
संविधान जारी हुँदा र पहिलो संशोधन हुँदा नभएको राष्ट्रिय सहमति दोस्रो संशोधनका बेला जुटेको पृष्ठभूमि प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झिएका थिए । दोस्रो संशोधनमा लिम्पियाधुरासहितको भूगोल समेटेर नयाँ प्रशासनिक नक्सा संविधानमा राखिएको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संशोधन गरिने अन्तर्वस्तुकै कारण सर्वसहमति संभव भएकाले फेरि पनि सबै दलहरु जुट्न सकिने विश्वास गरे । संविधान संशोधनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न भने प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव टेवल गर्ने क्रममै गरेका थिए ।
विकासको मुख्य तगारो अस्थिरता भएको र स्थिरताका निम्ति संविधान संशोधन आवश्यक परेको प्रधानमन्त्री ओलीले तर्क गरेका थिए । त्यसैले संविधान संशोधनको प्रस्तावमा सिंगो देश एकमत भएर जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । ‘मलाई आशा छ, यस मामिलामा सिंगो देश एक हुनेछ । यसमा राष्ट्रिय सहमति हुनेछ’, प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास थियो ।
सँगै, आफ्नो प्रस्तावमा कसैले असहमति जनाए पनि संविधान संशोधन नरोकिने प्रष्ट अडान लिएका थिए । ‘म सधैं अघि बढ्ने मानिस हुँ, मैले आफ्नो यात्रामा व्याक गियर लगाउन र पछि सर्न जानेको छैन’, पुरानै शैलीमा ओलीको अडान थियो ।
तर विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा भाग लिँदै विपक्षी दलहरुले एकस्वरले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच जुटेको संविधान संशोधनको सहमतिमा आपत्ति जनाए । राजनीतिक अस्थिरताको कारण साना दलहरु नभएर कांग्रेस–एमाले नै भएको निष्कर्षसहित उनीहरुले संविधान संशोधनको नाममा समावेशी–समानुपातिक प्रणालीमाथि प्रहार गर्न खोजिएको आरोप लगाएका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले त खुलेका भ्रष्टाचारका फाइलहरु बन्द गर्न सरकार फेरिएको तर्क गरे । राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न नभएर खुलेका फाइल बन्द गर्ने उद्देश्यले नयाँ सरकार बनेको आशंका उनले गरेका थिए ।
जवाफ दिन रोष्ट्रममा उभिएका प्रधानमन्त्री ओलीले आफूमाथि लगाइएको आरोपको प्रतिरक्षासँगै संविधान संशोधनमा राष्ट्रिय सहमतिकै प्रस्तावमा जोड दिइरहे । जबकी मत विभाजन हुँदा प्रतिनिधि सभाको १८८ मत प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा, ७४ मत विपक्षमा र एक मत तटस्थ परेको थियो ।
अर्थात् संविधान संशोधन गर्न चाहिने संख्या साथमै हुँदा पनि प्रधानमन्त्री ओलीले विगतभन्दा फरक देखाउने प्रयास गरेका थिए । बहुमतबाट पेलेर संविधान संशोधन गर्ने प्रक्रियामा सकेसम्म नजाने प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता आफूलाई विगत भन्दा भिन्न देखाउने प्रयत्न नै रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
संसद् सम्बोधनका क्रममा आफूलाई साथ दिने साना दलहरुप्रति सचेत बनेर पनि प्रधानमन्त्री ओलीले नयाँ च्याप्टरको प्रस्तावमा इमान्दार रहेको पुष्टि गर्न खोजेका थिए । ‘नेपाली कांग्रेस र एमाले मुख्य रुपमा भएपनि अरु साथीहरु छन् । आज पनि कस्तो देखियो, सुनियो भने दुई वटा मात्रै दल छन् कि जस्तो, होइन अरु पनि दल छन् यहाँ’, ओलीले भनेका थिए ।
आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन कांग्रेससँग गत १७ असारमा भएको सहमतिमा उल्लेख भएको संविधान संशोधनको एजेण्डामा मात्र नभएर ओलीले अरु प्रस्तावमा विगत भन्दा फरक देखाउने प्रयास गरेका थिए । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग गरेको सातबुँदे सहमतिलाई संसद् बैठकमै प्रस्तुत गर्नु त्यसैको अर्को उदाहरण मान्न सकिन्छ ।
सात बुँदेबारे सार्वजनिक प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिने क्रममै संसदलाई जानकारी दिए ।
यसअघि सत्ता समीकरण तयार पार्ने क्रममा शीर्ष नेताहरुले गर्ने सहमतिबारे सम्बन्धित दलभित्रै औपचारिक जानकारी समेत हुने गरेको थिएन । त्यस्तो सहमति कार्यान्वयन नहुँदा लगातार सत्ता समीकरण फेरिने र प्रधानमन्त्री बदलिने हुँदै आएको छ । तर कांग्रेस नेतृत्वसँग संविधान संशोधन गर्नेदेखि प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्नेसम्मको सहमति गरिएको सात बुँदे ओलीले संसद्मै अभिलेख गरेका छन् ।
अडिएका ओली
सातबुँदे सहमतिलाई संसद्मै अभिलेख गराउने, संविधान संशोधनमा सकेसम्म राष्ट्रिय सहमति खोज्ने जस्तो अर्थपूर्ण प्रतिवद्धता गरेका प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न मुलुकका केही नकारात्मक सूचकांकहरु प्रस्तुत गरेका थिए ।
विशेषगरी कांग्रेस र एमालेले पौलैपालो काँध दिँदा पनि माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारले मुलुकलाई निकास दिन नसकेको निष्कर्ष सुनाए । ‘देशमा ब्याप्त गहिरो निराशा हटाउन, जनतामा आशा र उत्साहको सञ्चार गर्न अनि देशलाई तीव्र आर्थिक वृद्धिको दिशामा लैजान अहिलेको सरकार बनेको हो’, प्रतिनिधि सभा बैठकको सुरुमै प्रधानमन्त्रीले भनेका थिए ।
यसैलाई जोड दिन अरु तथ्यसमेत प्रस्तुत गरेका थिए । जनतामा निराशा रहेको, विकास निर्माणको काम लथालिङ्ग बनेको, ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेको, उद्योगी व्यवसायीहरु मरीचझैं चाउरिएको, विदेश जाने युवाहरुको भीड नघटेको लगायत तथ्य देखाएर सरकार परिवर्तन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले तर्क गरेका छन् ।
यी समस्या हल गर्न आफू नेतृत्वको सरकारले पाँच प्राथमिकता निर्धारण गरेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । ती पाँच प्राथमिकता विगतमा प्रधानमन्त्री हुँदा लिएका संकल्प भन्दा बुझिनेगरी भिन्न छन् ।
१. थालेको काम सक्ने
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा यसअघि चलिरहेकै परियोजना सम्पन्न गर्ने रहेको बताएका छन् । वर्षौदेखि अलपत्र रहेको अथवा पूरा हुन नसकिरहेको परियोजनाहरु सम्पन्न गर्नु मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका छन् ।
‘सबै मन्त्रालय अन्तर्गत अहिलेसम्म सुरु भएका सबै परियोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेमा हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति केन्द्रित गर्छौं’, प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो संकल्प गर्नु आफैंमा नौलो कुरा हो ।
किनकि २५ असोज २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि नै ओलीले रेल, सुरुङ, धराहरा जस्ता ठूला परियोजनाहरुको प्रचार गर्दै आएका थिए । उनको परिचय नै लगभग त्यसरी बनिसकेको छ । आइतबारकै प्रतिनिधि सभा बैठकमा समेत विपक्षीहरुले ‘ओलीको विकास मोडेल’ भनेर आलोचना गरेका थिए ।
जबकी प्रधानमन्त्री ओलीले विपक्षीहरुको जवाफ दिनेगरी प्राथमिकताको पहिलो काम नै थालेको काम सक्ने रहेको जानकारी दिइसकेका थिए । यसरी थालेको काम सक्नुलाई चार वटा काम गर्नुपर्ने ओलीले बताएका छन् । ती कामहरुलाई ओलीले क्षमता अभिबृद्धि, मूल्यांकन, नीतिगत सुधार र रोकिएको पैसा निकास रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
२. अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार वृद्धि
सरकारको दोस्रो प्राथमिकतामा उत्पादन वद्धि रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । अहिले मुलुकले ब्यापार घाटा बेहोर्ने नभएर आयात मात्र गर्ने अवस्था रहेको निष्कर्ष सुनाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अब उत्पादनमा जोड दिइने बताएका छन् ।
उत्पादनका विभिन्न क्षेत्रको पहिचान, लगानीको व्यवस्था लगायत कामलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । त्यसका लागि ६ वटा मन्त्रालयबीच समन्वय हुनेछ ।
३. गरिबी र भोकमरीको अन्त्य
सरकारको तेस्रो प्राथमिकतामा गरिबी, अभाव र भोकमरीको अन्त्य गरिने प्रधानमन्त्रीले बताए । अहिले पनि ६० लाख मानिस गरिबीको रेखामुनि रहेकाले सरकारको प्राथामिकतामा यसलाई तेस्रो नम्बरमा राखिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
सडकमा रहेका बालबालिकालाई आश्रय दिएर सरकारले त्यो अभियान थालिसकेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन् ।
४. बजेट संशोधन
सरकारको चौथो प्राथामिकतामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट आवश्यक संशोधन रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन् । सरकार अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला संस्था भएपनि आवश्यक कार्यक्रम, नीति र बजेट नै संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
५. स्टन्ट होइन, इन्टेन्सन
सरकारको पाँचौ प्राथमिकता भ्रष्टाचारी उपर कानुनी कारबाही रहेको प्रधानमन्त्री ओलीले जानकारी दिएका छन् । ‘भ्रष्टाचार गर्दैनौं । सहन्नौं । भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन तथा अनुसन्धान गर्छौ’, प्रधानमन्त्रीले भनेका छन् ।
कुनैपनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारी उपर कानुनी कार्बाही अगाडि बढाउने कामलाई सरकारले प्राथमिकतामा राख्ने उनले बताए ।
‘सुशासनका लागि स्टन्ट होइन, सही इन्टेन्सन चाहिन्छ । यस सरकारले आफू अग्लो हुन अरुलाई होचो बनाउने कोशिस गर्ने छैन । आफू गोरो देखिन अरुको अनुहारमा हिलो छ्याप्ने काम गर्ने छैन’, प्रधानमन्त्रीले भने । प्रधानमन्त्री ओलीले सहकारीकाे वचत अपचलनमा जोकोही भएपनि कारबाही गर्ने पनि बताए ।
आफ्नो नेतृत्वको सरकारको पाँच प्राथमिकता र तत्काल काम गर्ने चार कामबारे संसदलाई जानकारी गराइरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा भएका कमजोरीहरु सच्याएर जाने संकल्पसमेत गरेका छन् ।
‘राम्रा काम पनि हामीले गरेका छौं, कमी कमजोरी पनि भएका छन् । ती कमीकमजोरी हटाएर अब सही दिशामा मुलुकलाई ड्राइभ गर्नुछ, आजको आवश्यकता त्यो हो’, प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका छन् ।
यो पनि पढ्नुस् :
