वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राज्यसामु अनेकानेक समस्या लमतन्न छन् । काठमाडौं माइतीघर मण्डला दिनहुँजसो थरीथरीका आन्दोलनकारीको पकडमा छ । सरकारसमक्ष एकपछि अर्को माग प्रस्तुत भइरहेका छन् । आगामी २१ फागुनमा घोषणा गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गराउनेगरी गठित सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले लगभग डेढ महिना व्यथित गरिसक्यो ।
यदि, समयमै निर्वाचन हुने हो भने सरकारसँग मुस्किलले चर महिना केही दिन मात्र बाँकी छ । यसबीच आमनागरिक र खासगरी जेनजीका मागका चाङ छन् । पा“चवर्षे कार्यकालको निर्वाचित सरकार नै भए पनि ती माग पूरा गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । ५ वर्षमा पूरा नहुने माग ६ महिने, त्यो पनि चुनावी सरकारले कसरी पूरा गर्नु ? यस्तो बेला सरकारसँग बढी अपेक्षा गर्नु आफैंमा युक्तिसंगत देखि“दैन ।
गत २३ र २४ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण राज्यमा अस्तव्यस्तता, अन्योल र अव्यवस्था हावी छन् । अप्रत्याशित रूपमा जुनसुकै बेला जे पनि हुनसक्ने भयले जनता आक्रान्त र त्रसित छन् ।
अर्को आतंक
मेडिकल व्यवसायी दुुर्गा प्रसार्इंं ‘व्यवस्था परिवर्तनका लागि भयंकर आन्दोलन हुँदै छ’ भनेर सार्वजनिक सञ्जालमार्फत् उद्घोष गरिरहेका छन् । उनले आफ्नो नेतृत्वमा हुने आगामी आन्दोलनले ‘मेचीदेखि कालीसम्म यातायात, उद्योग व्यवसाय, स्कुल, कलकाराखाना ठप्प पार्ने’ भन्दै ‘आफूलाई चाहिने दाल, चामल, ग्याँसलगायत अत्यावश्यकीय सामग्री जोहो गर्न’ भनेका छन् ।
सर्वसाधारण नागरिकलाई आतंकित पार्ने यस किसिमको अभिव्यक्ति गैरकानुनी मात्र छैन, राज्यमा उपद्रव मच्चाउनका लागि प्रेरित गर्नेखालेसमेत छ । यसरी राज्यलाई खुला चुनौती दिन मिल्छ कि मिल्दैन ? यद्यपि, उनलाई उपत्यका प्रशासनले बोलाएर यस सम्बन्धमा थप जानकारी लिएको त छ तर उनका माग के हुन् ? किन उनी यसरी आन्दोलन गर्दै छन् ? यस सम्बन्धमा सरकार जानकार हुनुपर्छ । आगो लागेपछि दमकल बोलाउनुको सट्टा आगो लाग्ने वातावरण आउन नदिनु बुद्धिमत्ता ठहर्छ । बेलैमा समस्याको कारक पत्ता लगाई निराकरणतर्फ सरकारको ध्यान जान जरुरी छ ।
भूमि आतंक
२०४२ सालको कुरा हो । काठमाडौंमा बस्दा हामी पत्रिका पढ्न न्युरोड पीपलबोट जाने गथ्र्यौं । एक दिन पीपलबोटबाट डिल्लीबजार फर्कने बेला पानी दक्र्यो । हामीसँग छाता थिएन । एक हुल मानिस पानीबाट जोगिन बागबजारस्थित बाटोमा पर्ने एउटा घरको बरन्डामा ओत बसेका थियौं । त्यो घर कच्ची परेछ । मकाएको रहेछ । गल्र्यामगुर्लुम ढल्यो । त्यो घर मात्र ढलेन घरभित्रका मानिस पनि पुरिए । हामीमध्ये कोही पुरियौं, कोही घाइते भयौं ।
त्यो घर हाम्रो थिएन । तर, त्यस दिन हामी त्यो घरमा बस्न बाध्य भयौं । कुनै पनि व्यवस्था असल वा खराब हुँदा त्यसका सञ्चालकलाई मात्र डस्दैन, व्यवस्थासँग निरपेक्ष कयौं मनिसलाई पनि डस्छ । जसरी अर्काको हुँदाहुँदै पनि त्यो घरले हामीलाई पि¥यो । हाम्रो गल्ती थिएन । हामीले कच्ची घर बनाएका थिएनौं । अर्काले बनाएको त्यो कच्ची घरले हामीलाई पनि डस्यो–पि¥यो । यसकारण ‘संगत गतिलाकै गर्नुुपर्छ’ भनिएको हुनुपर्छ । व्यवस्था खराब हुँदा त्यसका आसपास बस्नेलाई समेत ‘हानी नोक्सानी पुु¥याउँछ’ भन्ने यस घटनाले सिद्ध गर्छ । पञ्चायती व्यवस्था पञ्चका लागि थियो, तर त्यसले गैरपञ्चलाई पनि पि¥यो ।
डेढ महिनाअघि भएको जेनजी प्रदर्शनले छोटो अवधिमै नेपालमा तीव्र राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो । जेनजी (२८ वर्षसम्मका युवापुस्ता)को आन्दोलनले ३६ घण्टा पनि पार गर्दा नगर्दै अभूतपूर्व परिवर्तन ल्यायो । गत २३ भदौमा सुरु आन्दोलनले २४ भदौ मध्याह्नसम्म राज्यका तीनवटै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका ध्वस्त बनायो । २३ भदौका दिन सरकारद्वारा बल प्रयोग गर्दा २१ युवाको ज्यान गयो । यसको आक्रोश २४ भदौमा देखियो । प्रधानमन्त्री मात्र होइन, राजनीतिक दलका नेतालाई सेनाले सुरक्षित स्थानमा लगेर बचायो । देशको मुख्य प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार, जनप्रतिनिधिका थलो संसद् भवन र सर्वोच्च अदालत पनि जले । सँगसँगै देशका सरकारी सम्पत्ति आगजनी गर्नेक्रममा मालपोत कार्यालयसमेत जलाइए ।
मनोवैज्ञानिक त्रास
अहिले देशका विभिन्न मालपोत कार्यालयले आगलागीका कारण जग्गाधनीका पुर्जालगायत अभिलेख नष्ट भएकाले पुनः अभिलेखीकरणका लागि ९ प्रकारका कागजातसहित ३५ दिनभित्र निवेदन दिन आह्वान गरेका छन् । यसले गर्दा मालपोत कार्यालयले मागेका कागजात कसरी संकलन गर्ने ? आमनागरिकमा मनोवैज्ञानिक भय उत्पन्न भएको छ ।
मालपोत कार्यालय जलाउने को थिए ? किन जलाएका थिए ? आज ९ प्रकारका कागजात संकलन गर्न कसलाई परेको छ ? कतिपय अभिलेख व्यक्ति स्वयंसँग पनि हुँदैनन् । त्यस्ता अभिलेख व्यक्तिले कहाँ गएर जुटाउने हो ? कि फेरि मालपोतसँग खासखुस गरी बिचौलियाको भूमिका निर्वाह गर्ने लेखनदास समाउनुपर्ने हो ? सम्बन्धित वडा कार्यालयदेखि नापी कार्यालयसम्म पुुगेर प्रमाण संकलन गर्न त्यति सजिलो कहाँ छ र ? जेनजीले उठान गरेका जायज माग पूरा गरिदिएको भए वा २३ भदौमा गोली हानी युवाको हत्या गरेपछि सरकारले राजीनामा दिएको भए सम्भवतः २४ भदौको आगजनी यस रूपमा नहुन पनि सक्थ्यो ।
यदि समयमै निर्वाचन हुने हो भने सरकारसँग मुस्किलले चार महिना केही दिन मात्र बाँकी छ । यसबीच आमनागरिक र खासगरी जेनजीका मागका चाङ छन् । पाँचवर्षे कार्यकालको निर्वाचित सरकार नै भए पनि ती माग पूरा गर्न हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ । ५ वर्षमा पूरा नहुने माग ६ महिने, त्यो पनि चुनावी सरकारले कसरी पूरा गर्नु ?
जेनजीका सामाजिक सञ्जालमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवालगायत माग जायज पनि थिए । बेलैमा पूरा नगरिदिएर युद्ध निम्त्याउने सरकार सजाय पाउने सर्वसाधारण जनता ? यो कस्तो किसिमको राज्य हो ? राज्य सञ्चालन गर्ने खराब पात्रका कारण उत्पन्न समस्याको मारमा बेसरोकारवाला नागरिक पर्नुपर्ने ? अहिले मालपोत कार्यालय कलंकी, कास्की, चितवनलगायतले बेग्लाबैग्लै मितिमा सूचना प्रकाशित गरेर दर्ता स्रेस्ता कायम गर्न जग्गाधनीलाई बोलाएका छन् । ती कार्यालयले सक्कल लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिद, स्थानीय तहको सिफारिसका अलावा फिल्डबुक रजिस्टर, स्थलगत सर्जमिन मुचुल्का, पारित लिखतसमेत पेस गर्न भनेका छन् । सर्वसाधारण जग्गाधनीसँग यी सबै प्रमाण कसरी हुन्छन् ? वडामा काम लिन जाँदा कि त बिचौलियामार्फत जानुपर्छ, कि जनप्रतिनिधिको दलको मान्छे हुनुपर्छ । नत्र ‘आज, आज, भोलि भोलि’ भन्दै पन्छाउने प्रवृत्ति छ ।
सुशासनमा स्थानीय तह सबैभन्दा कमजोर साबित छन् । अर्कोतिर फिल्डबुक त्यति सहज पहुँचमा छैन । ‘निलोकोट’हरू यताउता गरेर झुलाउँछन् । मालपोतमा दर्ताको कुरो त झन भन्नै परेन । उनीहरूका लागि यो काम दसैं आएसरह हुन्छ । अनि कसरी सर्वसाधारणले सजिलै यी प्रमाणसहित अभिलेख दर्ता कायम गराउन सक्छन् ? यस सम्बन्धमा प्राडा मनप्रसाद वाग्ले लेख्छन्, ‘सम्बन्धित अड्डाले नै डोर खटाएर घरघर गएर जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा हेरेर त्यसको फोटोकपी संकलन गदै नयाँ स्रेस्ता कायम गर्न सकिन्छ, स्थानीय उठनुपर्छ, नत्र केको स्थानीय सरकार ?’
राज्यको दायित्व
राजनीति शास्त्रमा राज्य हुनका लागि ‘भूूगोल, सरकार, सम्प्रभुता, जनसंख्या, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालगायत आवश्यक पर्छ’ भनेर वर्णन गरिएको छ । राज्य भनेको अमूर्त चित्र मात्र होइन । यी सबै भएर पनि कानुन पालना भएन भने नागरिकमा राज्यप्रति भरोसा रहँदैन । वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ । तसर्थ, कानुन पालना राज्यको सबैभन्दा महŒवपूर्ण र अनिवार्य सर्त हो । यसैकारण राज्यलाई शासन गर्ने वैधानिक संस्था पनि भनिन्छ ।
नागरिक ‘राज्यबाट कानुनी न्याय पाउँला’ भन्ने आशामा बसेका हुन्छन् । राज्यलाई यस अर्थमा नागरिकले भरोसा गरेका हुन्छन् । तर, जब राज्यले नागरिकको यही विश्वास र भरोसा गुमाउँछ, तब राज्य केबल धोद्रिएको भूगोलमै सीमित रहन्छ । त्यसबेला नागरिकका मनमस्तिष्कमा राज्यप्रति घृणाभाव मात्र जाग्दैन, नालायक राज्यको नागरिक हुनुपरेकामा नैराश्यतासमेत जन्मिन्छ । यो अवस्था आउनु भनेको निकै दुःखद हो । अन्यायको पराकाष्ठामा यो अवस्था देखिने मात्र होइन, दोहोरिन्छ पनि ।
अहिले हामीकहाँ यस्तै अवस्था छ । विभिन्न मागसहित आन्दोलनमा उत्रने जेनजीका माग पूरा नगरी पेलेर नै शासन सत्ता चलाउन खोज्ने सरकार त्यसको मार व्यहोर्नुुुपर्ने आमनागरिक † चाणक्य नीतिमा ‘राजा राष्ट्रकृतं पापं राज्ञ पापं पुरोहित’ भनिएको छ । यसको सार ‘एउटाले गरेको गल्तीको भागिदार उससँग सन्निकट अर्को निकाय पनि हुनुपर्छ’ भन्ने हो । ‘प्रजाद्वारा गरिएको पाप राजा अर्थात् राज्यले बेहोर्नुपर्छ’ भनिएको छ ।
मनुस्मृतिमा ‘असल शासकले तीन उपायद्वारा अधर्मी प्रजाउपर निगरानी राख्नुपर्छ’ भन्ने सन्देश दिइएको छ । यी तीन उपाय भनेको काराबासमा राख्ने, हथकडी लगाउने र शारीरिक यातना दिनेमध्ये कुनै एक हुन् । तर, हामीकहाँ यो अवस्था छैन । जसको शक्ति उसको भक्तिको अवस्था छ । राज्यले नागरिकका अभिलेख सुरक्षित राख्न नसक्नु भनेको निकम्मा राज्यको प्रमाण हो । यी आगजनी र तोडफोड बालकृष्ण समले भनेझैं ‘नियमित आकस्मिकता’भित्र पर्ने विषय थिएन । जेनजीका माग थिए, २३ भदौको प्रदर्शन, त्यसपछि मात्र २४ भदौमा आगजनी भएको हो । यसबीच सरकारले धेरै उपायद्वारा आगजनी रोक्न सक्थ्यो तर रोकेन । निरीह सरकारका नागरिक हुनुपर्दाको पीडा यतिबेला आमजनताले राम्रैसँग भोगेका छन्, जसरी बागबजारको कच्चीघरमा ओत लाग्दा हामीले दुःख पाएका थियौं ।
समाधान छ ?
मालपोत कार्यालयले निकालेको सूचना निकै झन्झटिलो मात्र होइन, सामान्य मान्छेले प्रमाण पुु¥याउनै नसक्नेखाले छ । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले हालै मालपोत कार्यालय कास्की तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुुझाउँदै गलत व्यक्तिले दुरुपयोग गर्न नमिल्नेगरी न्यूनतम आधिकारिक प्रमाणका आधारमा स्रेस्ता कायम गर्न अनुुरोध गरेको छ । यसलाई सहज बनाउन लालपुर्जा, तिरो तिरेको रसिद र स्थानीय तहको सिफारिस मात्र पर्याप्त छन् । यसका लागि जग्गाधनी सबै मालपोत कार्यालयमै जानुपर्छ भन्ने छैन ।
यदि, सरकारले चाहने हो भने सूचना प्रविधिको आजको युगमा एउटा सफ्टवेयर तयार गरी जग्गाधनीसँग भएका प्रमाण अनलाइनबाटै पठाउने व्यवस्था मिलाउन पनि सकिन्छ । सत्यापनका लागि भूमि व्यवस्था विभागको डाटासँग भिडाएर स्रेस्ता कायम गर्न पनि सकिन्छ । नक्सा, फिल्डबुकका हकमा नापी विभागको डाटा प्रयोग गरेर कार्यालय आफैंले सत्यापन गर्न सक्छ । ’cause फिल्डबुक सबैको पहुँचमा छैन ।
यो सूचना प्रविधिको युुग हो । ‘हार्डकपी’ नै मगाएर फाइल खडा गरी ‘मुचुल्का गराऊ’ भन्नु परम्परागत शासकीय शैलीको अर्को रूप हो । यो उपयुक्त हुँदैन ।
(Visited 35 times, 1 visits today)