सनकले सडेको शिक्षा

दातृ निकायको निर्देशनमा शिक्षा नीति पटक–पटक उल्टो दिशामा मडारिने गरेको छ। समाजको वास्तविकता, आगामी दिनको राष्ट्रिय आवश्यकता र स्रोतसाधनको सुनिश्चितताबिना लादिँदै आएका अदूरदर्शी निर्णयका कारण विश्वविद्यालय तहको शिक्षा तहसनहस भइसकेको छ। विद्यालय तह पनि हरेक वर्ष प्रयोगशाला बन्दै आएको छ।

२०७२ सालबाट विद्यार्थी एसएली परीक्षामा अनुत्तीर्ण हुने गरेको विषयलाई सम्बोधन गर्न अक्षराङ्कन पद्धति कार्यान्वयन गरियो। अक्षराङ्कन पद्धति विद्यार्थीले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई सङ्ख्या वा प्रतिशतका हिसाबले नभई अल्फाबेट वा अक्षरका रूपमा प्रकाशन गर्ने काम मात्रै हो।

यो शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार ल्याउने विषय नभई नतिजा विश्लेषणको एक विधि मात्र हो तर यसलाई लोकप्रिय कार्यक्रम बनाउने उद्देश्यले मन्त्रालयका आधिकारिक निकायहरूले अक्षराङ्कन विधि भनेकै कोही पनि फेल नहुने विधि भनी प्रचारप्रसार गरे। यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बालबालिका र शिक्षकमा पर्न गयो।

नपढे पनि पास हुने भएपछि दुःख गरेर किन पढ्नु भन्ने मानसिकताले विद्यार्थीलाई अल्छी बनायो भने अभिभावक र शिक्षक पनि शिक्षाप्रति उदासीन बन्न पुगे। संविधानले विद्यालय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दियो। एसएलसी परीक्षा १२ कक्षामा सञ्चालन गर्ने गरी १२ कक्षासम्मलाई विद्यालय तहमा समावेश गर्‍यो। यसले गर्दा एसइईको सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने र विगतमा जस्तो एसएलसीको तामझाम एसइईमा नगर्ने भन्ने मनसाय राखियो।

प्रदेश तहको संरचना तयार नभएकाले एसइई पनि पेन्डुलम जस्तै बन्यो। यद्यपि परीक्षा बोर्ड र एसइईको तामझाम भने केही मत्थर भयो। पढाउने सिकाउने कुरामा कसैको पनि ध्यान नजाने तर नतिजा मात्र खोज्ने मानसिकतामा कोही पनि फेल नहुने भन्ने कुराले सबैलाई उदासीन र अल्छी बनाएको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक सैद्धान्तिक र आन्तरिक परीक्षामा ३५ र ४५ प्रतिशत अङ्क प्राप्त गर्नैपर्ने नीति अख्तियार गरियो।

यही पद्धतिमा आधारित भई नतिजा प्रकाशन गर्ने भने पनि ठूलो सङ्ख्यामा विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भएकाले २०७९ सालको एसइईमा नतिजा प्रकाशनको अघिल्लो दिन लचकता अपनाइयो। २०८० सालमा भने ३५ र  ४५ प्रतिशतको नियम कार्यान्वयन गरियो। यद्यपि ३५ प्रतिशत मात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण भएकाले आन्तरिक ग्रस पद्धतिका कारण ४७.८६ पुर्‍याइएको चर्चा पनि चलेकै छ। चार लाख ६४ हजार ७८५ जना विद्यार्थीमध्ये ४७.८६ प्रतिशत मात्र उत्तीर्ण भए। दुई लाख ४२ हजार ३१३ जना विद्यार्थी अर्थात् ५२.१४ प्रतिशत विद्यार्थी अनुत्तीर्ण भए।

यसरी ५२ प्रतिशत विद्यार्थी फेल गराएपछि सबैको ध्यान परीक्षा बोर्ड र एसइईतर्फ आकर्षित भयो। मौकामा चौका छोप्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले अवैज्ञानिक, अदूरदर्शी र आफ्नै नीति र सिद्धान्त विपरीतको लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गर्‍यो।

उक्त कार्यक्रममा अब अनुत्तीर्ण सबैले मौका परीक्षा दिने भन्ने कुरा उल्लेख गरियो। घोषणा गर्न सहज र कर्णप्रिय कार्यक्रम भए पनि यसले देशको बचेखुचेको शैक्षिक गरिमालाई तहसनहस पार्ने निश्चित छ।

लगभग साढे चार लाख विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन, कापी परीक्षण र नतिजा प्रकाशनका लागि तीन महिना खर्चेको परीक्षा बोर्डले साउन महिनामा सञ्चालन गरिने परीक्षामा सहभागी हुने दुई लाख ४२ हजार ३१३ जना विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालन, कापी परीक्षण र नतिजा प्रकाशन गर्न  ३–४ महिना लगाउने निश्चित छ।

कापी नै परीक्षण नगरी नतिजा निकाल्ने भए फरक कुरा नत्र बीचमा पर्ने मेलापर्व दसैंँतिहार, शिक्षक विद्यालयमा व्यस्त हुने समय र खेतीपातीको समय भएकाले नतिजा निकाल्नु त्यति सहज हुने छैन। नतिजा प्रकाशन गर्न समय लाग्ने भएपछि यसले विद्यालय तहको विशेषतः  ११–१२ कक्षाको शैक्षिक क्यालेन्डर भताभुङ्ग पार्ने निश्चित छ। छिटो भएको खण्डमा सामान्य हिसाबले पनि ११ कक्षामा विद्यार्थी पूर्णरूपमा भर्ना हुन कात्तिक महिना पर्खनुपर्ने छ।

कात्तिक–मंसिरबाट सुरु भएको पठनपाठनले ११ कक्षाको परीक्षा समयमा सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था रहँदैन। त्यसो त मौका परीक्षामा सहभागी विद्यार्थीलाई अर्को वर्ष ११ कक्षामा भर्ना गर्ने भन्ने निर्देशन पनि नआउला भन्न सकिँदैन। तर निजी विद्यालयको जोडका कारण सबैका लागि सञ्चालन हुन लागेको मौका परीक्षा भएकाले मन्त्रालयको अरू संरचना परिवर्तन नभएका खण्डमा यस प्रकारको निर्देशन आउने सम्भावना भने न्यून नै हुन्छ। बरु  ११ कक्षा त आन्तरिक हो विद्यालयले आफ्नै किसिमले मूल्याङ्कन गरे हुन्छ भन्ने व्यवस्था गरिन सक्छ। यसले परीक्षा बोर्ड, सरकार, विद्यालय सबैलाई राम्रै गर्छ। असर पर्ने त विद्यार्थी र समग्र शिक्षा पद्धतिलाई हो। यसका बारेमा सोचविचार गर्ने निकाय हाम्रो देशमा आजसम्म बन्न सकेको छैन।

१० वर्षको पढाइ बेकामे, एक महिनाको उपलब्धिपूर्ण!

मन्त्रालयले सबै विद्यार्थीका लागि मौका परीक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्नासाथ मातहतका निकायहरू सूचना जारी गर्न व्यस्त देखिएका छन्। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रले हरेक विद्यालयले मौका परीक्षा दिने विद्यार्थीका लागि नियमित कक्षा सञ्चालन गर्नु भनेर उर्दी जारी गरेको छ।

रेडियो टेलिभिजनबाट कक्षाहरू सञ्चालन हुने सूचना प्रसारण भएका छन्। विश्वविद्यालयमा स्नातक र स्नातकोत्तर पढ्दै गरेका विद्यार्थीले मौका परीक्षा दिने विद्यार्थीलाई सहजीकरण गर्ने भनी विश्वविद्यालयमा अनुरोध गरिएका पत्रहरू सार्वजनिक भएका छन्। यो देख्दा लाग्छ, जहाज डुब्नै लागेको छ र बचाउने अन्तिम अस्त्र यही परीक्षा हो।

परीक्षा बोर्ड मध्यवर्षामा परीक्षा कहाँ कहाँ सञ्चालन गर्ने भनेर परीक्षा केन्द्र चयन गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको छ। यसपटक नियमित परीक्षामा जस्तो सहज परीक्षा केन्द्रहरू हुने छैनन्। विद्यार्थी परीक्षा दिनका लागि घरबाट टाढा पुग्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। बाढी र बाढी पहिरोको समयमा धेरै विद्यार्थी एसइईका नाममा झोलुङ्गेमा फसेका गधा जस्तै बन्ने निश्चित छ।

परीक्षा बोर्डले प्रश्नपत्र निर्माणकै लागि लामो समय लगाउने गरेकामा यसपटक जादूको छडी चलाउनेछ। माथिको निर्देशन भएपछि हतारमा काम गर्नुपरेकाले आर्थिक कार्यविधिहरू कार्यान्वयन गरिरहनुपर्ने अवस्था आउने छैन। यसले गर्दा कर्मचारीतन्त्र खुसी नै हुनेछ।

कुरो रह्यो विद्यार्थीको। यी सब तामझामले १० वर्षसम्म पढेर असफल भएका विद्यार्थी १५–२० दिनको तयारीले मौका परीक्षामा फटाफट पास हुनेछन्। विज्ञानमा मेटामर्फोसिस भन्ने गरिन्छ, साँच्चै परीक्षा बोर्डको चमत्कार, मन्त्रीको सक्रियता र शिक्षा निकायहरूको सही कदमले चार पाँच महिनापछि दस जोड दुईका कक्षा भरिभराउ हुनेछन्।

१० वर्षको पढाइ असफल भएको अवस्थामा एक महिना सबैतिरबाट प्रयास गरेर उत्कृष्ट नतिजा निकाल्ने पटमूर्ख कार्यमा राज्य लाग्नु हाम्रो विवेकको दयनीय अवस्थाको सङ्केत मात्रै हो तर राज्य शक्ति नै लागेको छ, विज्ञ भनिएका त्यतै छन्, नमानेर सुखै छैन।

अनावश्यक रूपमा परीक्षा बोर्डलाई हावी हुन दिएर परीक्षा मात्रै सबै हो भन्ने भाष्य स्थापित गर्नु नेपालको शिक्षा नीतिका लागि दुर्दशाको सुरुवात हो। आइएनजिओको निर्देशनमा मन्त्रालय फस्नु, शिक्षा नीतिमा अदूरदर्शिता देखा पर्नु, सनकी निर्णयहरूले विरोधाभासपूर्ण काम हुँदै जानु, कोमल बालबालिकामाथिका अपराध हुन्।

शिक्षा नीति सुधारका नाममा राज्यको ढुकुटी रित्याउनेहरूमाथि समयमा कारबाही हुन नसक्ने हो भने हाम्रा विद्यालय अहिलेका विश्वविद्यालय जस्तै बन्नेछन्। शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापमा सुधार ल्याई गुणस्तर कायम गर्ने दिशामा कसैको पनि ध्यान नजाँदा ‘काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी…’ अवस्था सिर्जना भएको छ।

अब एउटा कुरा मात्रै बाँकी छ–मन्त्रालयमा गहन छलफल भई महत्त्वपूर्ण निष्कर्षमा पुगियो भनी मौका परीक्षा दिने सबै विद्यार्थीले ११ कक्षामा भर्ना भई पढ्दै गर्नु, रिजल्ट केही समयपछि प्रकाशित हुन्छ भन्ने निर्देशन जारी गर्ने भन्ने सूचना प्रकाशित हुन मात्र।

प्रकाशित: २४ असार २०८१ ०८:०३ सोमबार