मधेस आन्दोलन तथा राजनीतिको पहिचानझैं बनेको र ३४ वर्ष लामो इतिहास बोकेको नेपाल सद्भावना पार्टी र पञ्जाछाप (चुनाव चिह्न) यतिबेला पूरै गुमनाम छ। २०४६ सालको आन्दोलनपछि तराई/मधेसमा नेपाली कांग्रेस र एमालेले जस्तै पहिचान बनाएको यो दल अहिले प्रजापरिषद्को हालतमा पुगेको छ।
नेपाल सद्भावना पार्टीका संस्थापक नेता गजेन्द्रनारायण सिंहले आफूपछिको उपयुक्त उत्तराधिकारी तयार नगर्नु, पार्टी पटक–पटक फुट्नु, फुटेको पार्टी अन्य पार्टीसँग पटक–पटक एकीकृत हुनु, पार्टीका पुराना नेता अवसरको खोजीमा अन्य दलमा जानु, बेलाबेलामा दलभित्रै विवाद हुनुलगायत कारणले सद्भावना पार्टी प्रजापरिषद्को हालतमा पुगेको सद्भावनाकै पुराना नेता बताउँछन्।
१९९३ सालमा स्थापना भएको प्रजापरिषद् २०१५ सालको निर्वाचनसम्म सक्रिय थियो। त्यसपछि यसको अस्तित्व समाप्त हुँदै गयो। २०४६ सालको निर्वाचनपछि यो पार्टी अस्तित्वमा आउनुपर्नेमा उल्टै समाप्तिको दिशामा पुग्यो। यस्तै हालतमा अहिले नेपाल सद्भावना पार्टी पुगेको छ। ‘अहिले नेपाल सद्भावना पार्टी छैन भने पनि हुन्छ। यो पूरै निष्क्रिय भइसकेको छ,’ पार्टीका महासचिवदेखि उपाध्यक्षसम्म भइसकेका नेता हृदयेश त्रिपाठी भन्छन्। सद्भावना पार्टीको यस्तो हालत हुनुमा धेरै कारण रहेको उनी बताउँछन्।
नेपाल सद्भावना पार्टी र पञ्जाछापको बाँकी रहेको अस्तित्व बेच्न केही नेताले मोलमोलाइ गरिरहेका छन्। निष्क्रिय रहेको नेपाल सद्भावना पार्टी र पञ्जाछाप आफ्नो हातमा पार्न २०७६ सालमा रामकुमार महतोले निर्वाचन आयोगमा गएर ब्युँझाएका थिए। त्यसपछि यसको बेचबिखनको मोलमोलाइ सुरु गरियो।
खासगरी पञ्जाछाप अहिले पनि तराई÷मधेसमा कसैले बिर्सन नसक्ने चुनाव चिह्न हो। यसैमा मधेसकेन्द्रित दल लोभिएका छन्। यही कारण नयाँ पार्टी गठन गर्न खोजेका केही मधेसकेन्द्रित दलका नेताले बेलाबेलामा रामकुमार महतोसँग एकताका लागि कुराकानी गर्दै आएका छन्। मधेसकेन्द्रित दलका एक वरिष्ठ नेता भन्छन्, ‘तर रामकुमार महतोले पार्टीको मूल्य यति धेरै राखेका छन् कि जुन मूल्यमा नेपाल सद्भावना पार्टी खरिद गर्न सकिन्न। बरु नयाँ पार्टी नै दर्ता गर्नु फाइदा हुन्छ।’
यो आरोपलाई रामकुमार भने ठाडै अस्वीकार गर्छन्। ‘नेपाल सद्भावना पार्टीलाई ब्युँताउने विषयमा थुप्रै नेतासँग कुराकानी भएको साँचो हो तर मोलमोलाइ भयो भन्ने कुराचाहिँ सत्य होइन। हामीले मूल्य राखेका छैनौं,’ उनले भने, ‘एक/डेढ वर्षअघि लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का एक वरिष्ठ नेतासँग कुराकानी भएको थियो। केही समयअघि राजेन्द्र महतो पक्षका नेताहरूसँग पनि कुराकानी भएको हो।’
पार्टी बेच्न खोजेको आरोप सत्य नभएको र विरोधी नेताहरूले यस्तो भ्रम फैलाएको दाबी रामकुमारको छ। ‘मेरा विरोधीले यस्तो हल्ला फैलाएका छन्। नेपाल सद्भावना पार्टीलाई करोड दिए पनि बेच्दिनँ,’ उनले नागरिकसँग भने। राजेन्द्र महतोले हालै खोलेको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टीका नेता केशव झाले नेपाल सद्भावना पार्टी लिने विषयमा आफूहरूले कसैसँग कुराकानी नगरेको बताए। ‘हामी सिंगो देशको उत्पीडन र अन्यायको विरोधमा लागेका छौं। त्यसैले देशभरको मुद्दा बोक्ने गरी नयाँ पार्टी गठन गरेका हौं,’ झाले भने।
कसरी जन्मियो सद्भावना पार्टी?
सद्भावना पार्टीका पुराना नेता तथा राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल (जसपा नेपाल)का प्रवक्ता मनिष सुमनका अनुसार २०४० सालमा डा. हर्कबहादुर गुरुङले तयार गरेको एक प्रतिवेदनविरुद्ध जनमत तयार गर्ने उद्देश्यबाट नेपाल सद्भावना परिषद् गठन गरिएको थियो।
‘गुरुङले ल्याएको प्रतिवेदनमा मधेसीहरू भारतबाट आएका आप्रवासी हुन्, यिनीहरूको नागरिकता खारेज गरी देश निकाला गर्नुपर्छ, नेपाल–भारत सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्छ र भिसा प्रणाली लागु गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो,’ सुमनले भने, ‘जुन प्रतिवेदन अत्यन्त हानिकारक र खतरनाक थियो।’
उक्त प्रतिवेदनको विरोध गर्न गजेन्द्रनारायण सिंह, रामजनम तिवारी, दिलीप सिंह, विश्वनाथ साहलगायतका नेताले सद्भावना परिषद् गठन गरेका थिए। उक्त परिषद् २०४६ सालको आन्दोलनमा सहभागी भएको सुमनले बताए। २०४६ सालको आन्दोलनपछि परिषद्लाई २०४७ वैशाख ३ गते नेपाल सद्भावना पार्टीका रूपमा परिणत गरिएको थियो। २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा सद्भावना पार्टीबाट ६ जना नेता संसद्मा निर्वाचित भएका थिए। गजेन्द्रनारायण सिंह, अनिन अन्सारी, श्यामसुन्दर गुप्ता, हृदयेश त्रिपाठी, सन्तलाल चौधरीलगायतका नेता त्यतिबेला संसद्मा निर्वाचित भएका थिए।
फुट र जुटको अनौठो इतिहास
नेपाल सद्भावना पार्टीले ३४ वर्षको इतिहासमा फुट र जुटको अनौठो इतिहास रचेको छ। यो पार्टी पटक पटक फुटिसकेको छ भने त्यसैगरी फुटेको पार्टी पटक पटक अन्य पार्टीसँग एकीकरण पनि भइसकेको छ। २०५० सालमा पहिलो पटक रामजनम तिवारीले सद्भावना पार्टीलाई विभाजन गरे। उनले सद्भावनालाई फुटाएर नेपाल सद्भावना पार्टी (तिवारी समूह) राखे तर उक्त पार्टीलाई धेरै लामो समयसम्म सक्रिय राख्न सकेनन्।
२०५४ सालमा दोस्रो पटक हृदयेश त्रिपाठी, रामेश्वर राय यादव, राजेन्द्र महतोलगायतका नेताहरूले सद्भावना पार्टी फुटाए। उनीहरूले पार्टीको नाम ‘नेपाल समाजवादी जनता दल’ राखे। उक्त पार्टीको अध्यक्षमा राय यादव र महासचिवमा त्रिपाठी थिए। यता नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्षमा गजेन्द्रनारायण सिंह छँदै थिए। २०५५ चैतमा नेपाल सद्भावना पार्टीको महाधिवेशन भयो। उक्त महाधिवेशनमा उक्त दुई पार्टीबीच एकीकरण भयो। महाधिवेशनमा सिंह पार्टी अध्यक्षमा चुनिए।
२०५८ माघ १० गते सिंहको निधन भयो। त्यसपछि सद्भावना पार्टी फुट्ने क्रम ह्वात्तै बढ्यो। सिहंको निधनपछि बद्री मण्डल कार्यबाहक अध्यक्ष भए। २०५९ चैतमा नेपाल सद्भावना पाटीको महाधिवेशन भयो। उक्त महाधिवेशनमै पार्टी विभाजित भयो। एउटा समूहको अध्यक्ष मण्डल भए भने अर्को समूहको अध्यक्ष आनन्दीदेवी सिंह।
नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) २०६२÷६३ को जनआन्दोलनमा सक्रिय सहभागी भयो। त्यतिबेला आनन्दीदेवी नेतृत्वको पार्टी आन्दोलनमा सहभागी सात दलमध्ये एक दलका रूपमा सक्रिय रह्यो। त्यसबेला भरत विमल पार्टीका उपाध्यक्ष थिए। आन्दोलनको कार्यक्रममा उपाध्यक्षका हैसियतले पार्टीको नेतृत्व उनले नै गरेका थिए।
आन्दोलन सफल भएपछि २०६४ सालमा बद्री मण्डल बिदा भए। त्यस पार्टीको नेतृत्व लक्ष्मणलाल कर्णले गरे। त्यसपछि कर्ण र आनन्दीदेवीबीच सहमति भयो। एकीकृत पार्टीको नाम ‘नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)’ राख्ने सहमति भयो। सहमतिअनुसार पार्टीको अध्यक्षमा आनन्दीदेवी र सहअध्यक्षमा कर्ण चुनिए। त्यतिबेला नै पार्टीमा श्यामसुन्दर गुप्ताको प्रवेश भयो। राजेन्द्र महतो उपाध्यक्ष र गुप्ता महासचिवमा चुनिए।
२०६४ भदौमा राजेन्द्र महतोले ‘नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)’को महाधिवेशन वीरगन्जमा बोलाए तर उक्त महाविधेशनमा आनन्दीदेवी गइनन्। त्यसपछि पार्टी फुट्यो। दुवै पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गरे। दुवैले पार्टीको नाम ‘नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)’ राखे। यो विवाद निर्वाचन आयोगमा पुग्यो।
२०६४ मंसिर २५ गते निर्वाचन आयोगले आधिकारिकताको विवाद टुंगायो। आनन्दीदेवीले नेतृत्व गरेको नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) लाई पार्टीको आधिकारिकताको मान्यता दियो भने राजेन्द्र महतोलाई १५ दिनभित्र नयाँ पार्टी खोल्न सक्ने गरी फैसला सुनायो। त्यतिबेला आनन्दीदेवीका तर्फबाट श्यामसुन्दर गुप्ता सक्रिय भएका थिए। आयोगले पार्टीको आधिकारिकता सुनाउने दिन गुप्ताले महतो पक्षका दुईजना नेता लक्ष्मणलाल कर्ण र अनिल झालाई अपहरण गरेको अरोप लागेको थियो।
त्यसपछि महतोले निर्वाचन आयोग पुगी नेपाल शब्द हटाएर सद्भावना पार्टी मात्र दर्ता गराए। २०६५ मा भएको दोस्रो मधेस आन्दोलनमा उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको तत्कालीन ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’, महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको ‘तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टी’ र महतोले नेतृत्व गरेको ‘सद्भावना पार्टी’ सक्रिय सहभागी भए। २०७४ वैशाखमा महतोले तत्कालीन तराई÷मधेसकेन्द्रित सात दलसँग एकीकरण गरी ‘राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)’ गठन गरे। यता ‘नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी)’मा विवाद भइरह्यो। ‘सद्भावना पार्टी’ राजपामा एकीकृत हुनुअघि महतोले नै नेतृत्व गरेको ‘सद्भावना पार्टी’ दुई पटक विभाजित भइसकेको थियो। अनिल झाले ‘संघीय सद्भावना पार्टी’ गठन गरे भने रामनरेश रायले ‘राष्ट्रिय सद्भावना पार्टी’ गठन गरे।
२०७० मा आनन्दीदेवीको निधन भयो। तर आनन्दीदेवीको आधिकारिकताको नाममा खुसीलाल मण्डल, सरिता गिरी र श्यामसुन्दर गुप्ताबीच विवाद भइरह्यो। विवाद सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्चले ‘नेपाल सद्भावना पार्टी’ गिरीलाई दियो। त्यसपछि गिरी र मण्डलबीच विवाद भयो। यस अवधिमा गिरीले अनिल झासँग पार्टी एकीकरण गरिन्। त्यो एकीकरण लामो समय टिकेन। त्यतिबेला पार्टी एकीकरण गर्ने नाममा नेपाल सद्भावना पार्टी (आनन्दीदेवी) निष्किय राखेर नेपाल सद्भावना पार्टी र पञ्जाछापलाई ब्युँझाइयो।
ब्युँझाइएको नेपाल सद्भावना पार्टीलाई गिरीले उपेन्द्र यादवको पार्टीसँग एकीकरण गरिन्। त्यसपछि नेपाल सद्भावना पार्टी र पञ्जाछाप निष्क्रिय रह्यो। एकीकृत पार्टीको नाम उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पुरानो नाम ‘मधेसी जनअधिकार फोरम’ राखियो। त्यसपछि पनि पार्टीको नाम उपेन्द्रले पटक–पटक फेर्दै गए। चुच्चे नक्सा विवादमा उपेन्द्र यादवको पार्टीले गिरीलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही ग¥यो। त्यसपछि उनी राजनीतिबाटै निष्क्रिय रहिन्।
यता विकास तिवारीले ‘नेपाल सद्भावना पार्टी (गजेन्द्रवादी)’ दर्ता गराए। ‘नेपाल सद्भावना पार्टी पटक–पटक फुट्नु÷जुट्नु दुर्भाग्य हो। यसले मधेस आन्दोलन मात्र होइन, सिंगो देशको राजनीति बोकेको छ,’ कुनै बेला नेपाल सद्भावना पार्टीमा आबद्ध रहेका, हाल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा नेपाल) का प्रवक्ता रहेका मनिष सुमनले भने।
यहीबीच रामकुमार महतोले अर्को चलाखी खेले। २०७६ मा उनले निर्वाचन आयोग गई पुरानो नेपाल सद्भावना पार्टी र पञ्जाछाप दर्ता गरे। अब विवाद अर्को चरणमा सुरु भयो। २०८० साउनमा महतोले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग पार्टी एकीकरण गरे। उनी पार्टीको उपाध्यक्ष भए। आफू नाउपामा प्रवेश गरे पनि नेपाल सद्भावना पार्टी अर्कोले नलगोस् भनेर उनले पत्नी कविता महतोलाई नेपाल सद्भावा पार्टीको अध्यक्ष बनाई निर्वाचन आयोगमा नवीकरण गराए। त्यतिबेला रञ्जिता श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था मन्त्री थिइन्। रञ्जिताले कवितालाई मालपोत कार्यालयमा जागिर दिइन्। पार्टी अध्यक्षले सरकारी जागिर खान मिल्दैन भन्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी प¥यो। त्यसपछि कविताले राजीनामा गरिन्।
कविताले राजीनामा गरेपछि रामचन्द्र कु्शवाह पार्टी अध्यक्ष बने। उनकै नेतृत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति गठन भई वीरगन्जमा महाधिवेशन गर्ने तिथि तय भयो– मंसिर १ देखि ३ गतेसम्मका लागि। तर महतो नाउपामा धेरै टिक्न सकेनन्। नाउपाबाट फिर्ता भए र आफू नेपाल सद्भावना पार्टीको अध्यक्ष नै रहेको घोषणा गरे। तर कुशवाह र उनीलगायतका नेताहरूले महतोलाई स्वीकार गरेनन्।
यता, महतोले आफू संयोजक रहेको महाधिवेशन आयोजक समिति गठन गरे। त्यही मितिमा जनकपुरमा महाधिवेशन घोषणा गरे। ‘अरूले के के भन्छन्, त्यो थाहा छैन। नेपाल सद्भावना पार्टी आधिकारिक र कानुनी रूपमा मसँग नै छ,’ महतोले भने। कुुशवाह पक्षधर नेताहरू कानुनी र नैतिकरूपमा महतोको पक्षमा नेपाल सद्भावना पार्टी नरहेको र वास्ताविक नेपाल सद्भावना पार्टी र पञ्जाछाप आफूसँग रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। यो विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। कुशवाह पक्षले गोविन्द चौधरी, बद्री मण्डल, सुरेन्द्र पटेललगायतका नेतालाई पनि आफ्नो समूहमा जोड्न खोजेको छ।
अब मधेसकेन्द्रित दलहरू कता ?
२०४६ सालको आन्दोलनपछि तराई/मधेसमा सद्भावना पार्टी सक्रिय रह्यो। त्यसपछि २०६२/६३ को आन्दोलनपछि तराई/मधेसकेन्द्रित दलहरू झनै शक्तिशाली बने। यहाँसम्म कि तराई/मधेसकेन्द्रित दलहरूले राष्ट्रिय राजनीति र सरकार फेरबदल गर्ने हैसियत राखे। २०६४ सालमा भएको पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले ५२ सिट ल्याएको थियो। तर त्यसपछिका निर्वाचनमा तराई/मधेसकेन्द्रित दलहरू बिस्तारै खुम्चिँदै गए। राजनीतिक विश्लेषक राजेश अहिराजले तराई/मधेसकेन्द्रित दलहरू अझै खुम्चिने बताए। ‘अब तत्काल मधेस आन्दोलन हँुदैन किनभने मधेसलाई आधार बनाएका राजनीतिक दलहरूले मधेसका मुद्दा बिर्से र जनतालाई राहत दिनुको सट्टा ठुला दलसँग सहकार्य गरेर सत्ताकेन्द्रित राजनीति गरे,’ अहिराजको भनाइ छ, ‘मधेसी जनतामा पनि मधेसलाई आधार बनाएका दलहरूले हामीलाई न्याय गर्न सकेनन्, मधेसका मुद्दा बिर्से भन्ने भाव उठेको छ।’
अब तराई/मधेसमा बिस्तारै पुराना पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमाले बलियो हँुदै गएका र मधेसकेन्द्रित दलहरूको भविष्य कमजोर हुँदै गएको विश्लेषण उनको छ। ‘जनतासँग इमानदार नभएकै कारण मधेसकेन्द्रित दलहरू कमजोर भएका हुन्,’ उनी बताउँछन्।
