६ चैत, काठमाडौं । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको राजीनामा मागिरहेको नेपाली कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति समेत रहेका गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको भन्दै कांग्रेसले लगातार उठाइरहेको प्रश्नमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार जवाफ दिएका थिए ।
तर प्रधानमन्त्रीको जवाफमा चित्त नबुझाएको कांग्रेसले संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको हो । ‘प्रधानमन्त्रीको जवाफले चित्त त बुझेन, बरु चिन्ता जाग्यो । चिन्ता के भने सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई गलत जानकारी दिइँदैछ । प्रधानमन्त्री नै अँध्यारोमा हुनुहुन्छ भने निष्पक्ष छानबिन कसरी होला ?’ कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका थिए ।
गृहमन्त्री लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा जोडिएको पर्याप्त आधार सार्वजनिक भएको प्रमुख सचेतक लेखकले तर्क गरेका थिए । तर कांग्रेसको मागलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मुख्य सत्ता घटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साझा जवाफ छ– सत्ताबाट बाहिरिनु परेपछि कांग्रेसले उठाएको यो विषयमा राजनीतिक पूर्वाग्रह छ ।
ओलीले संसदीय छानबिन समिति गठन नहुने अडान नै लिइसके । मंगलबार संसद भवनबाट बाहिरिँदै भने, ‘त्यो केका लागि बन्ने ? सम्भवै छैन ।’
उल्टै अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको मागलाई आवेश, उत्तेजना र प्रतिशोधमा आधारित भएको आरोप लगाएका छन् । ‘सरकार बाहिर हुने बित्तिकै नेपाली कांग्रेस जस्तो पार्टीले कुनै आवेश, उत्तेजना देखाउने, प्रतिशोधपूर्ण अभिव्यक्ति, क्रियाकलाप गर्ने र संसद अवरुद्ध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्नु हुँदैन’ ओलीले आग्रह गरे, ‘हामी नेपाली कांग्रेसबाट एउटा परिपक्क प्रतिपक्षको भूमिका माग्दछौं ।’
मंगलबार बिहान धनगढीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि ओलीले गृहमन्त्री लामिछानेको बचाउ गर्दै कांग्रेसको मागलाई अर्थहीनको संज्ञा दिएका थिए ।
‘बोलाई चिप्लेकै कारण शेरबहादुर तामाङ र गोकुल बास्कोटालाई फिर्ता बोलाएँ, तर भएको केही पनि थिएन’ ओलीको प्रश्न थियो, ‘नेपाली कांग्रेसका मन्त्री झण्डा हल्लाउँदै अख्तियार गएका थिए, सबैले देखेको होइन अनि अहिले गृहमन्त्रीका बारेमा कुन नैतिकताले प्रश्न उठाउने ?’
धनगढीमा ओलीले गरेकै तर्कसँग मिल्दो जवाफ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसदमा दिए । झण्डै १० मिनेट लामो जवाफमा प्रचण्डले लामिछानेलाई अनुसन्धान गर्न नपर्ने ब्रिफिङ प्रहरीबाटै आएको बताएका छन् । ‘उहाँको नाममा प्रवाह भएको ऋण फर्स्योट भएको देखिन आएकाले उहाँको हकमा अनुसन्धान गर्नुपर्ने नदेखिएको भन्ने प्रहरीबाट ब्रिफिङ प्रष्ट शब्दमा भएको थियो’, प्रधानमन्त्रीको जवाफ थियो ।
जवाफकै क्रममा प्रधानमन्त्रीले कांग्रेसको मागलाई राजनीतिक पूर्वाग्रह भएको उल्टै आरोप लगाए । ‘यो विषय उहाँ (रवि लामिछाने) सरकारमा आउनु भन्दा अगाडिको विषय हो, त्यति बेला कांग्रेस स्वयं सरकारमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो । अहिले रवि लामिछानेको पार्टी सरकारमा सहभागी भएपछि यो विषय उठाउनु कांग्रेसले सोच्नुपर्ने कुरा हो’, उनका जवाफ थियो ।
अर्थात् गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामा माग्ने कांग्रेसको अडानविरुद्ध प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले बलियो गरी बचाउमा उत्रिएका छन् ।
रास्वपाका महामन्त्री मुकुल ढकाल, गृहमन्त्रीलाई बोल्न नदिइएकाले सत्ता घटक प्रमुखहरुले जवाफ दिनु परेको बताउँछन् । ‘सभापतिले संसदमै यसबारे जवाफ दिन तयार छु भन्नुभएको छ । जवाफ दिन तयार हुनुहुन्छ, तर बोल्न दिइएको छैन’, महामन्त्री ढकाल भन्छन् ।
प्रमुख सत्ता घटक एमाले र प्रधानमन्त्रीको साथ पाएकाले लामिछानेमा पनि बलियो आत्मविश्वास देखिएको छ । मंगलबार संसद् भवनबाट बाहिरिँदै दिएको जवाफ हेर्दा पनि उनी ढुक्क देखिन्छन् । ‘मैले केही भन्नै पर्दैन नि, कामले बोलिरहेको छैन र ? अस्ति पो प्रतिपक्षमा थिएँ, बोल्नुपर्ने थियो, भन्नुपर्ने थियो, अब त सरकारमा छौं, प्रत्येक दिन गरिएको कामले आफै बोलेको छ’, उनको जवाफ थियो ।
उल्टै गृहमन्त्री लामिछाने कांग्रेसलाई चेतावनी दिए । ‘कांग्रेस दुधले नुहाएको पार्टी हो कि होइन भन्ने नेपाली जनताले बुझेका छन्’ उनले भने, ‘..चार वर्ष यसैगरी अवरुद्ध भइरह्यो र सरकारले मजाले काम गर्न पायौं भने के थाहा धेरै मान्छे सदनमा हुँदै हुने छैन कि !’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले चाहिँ गृहमन्त्री लामिछानेको राजीनामालाई संसद् सञ्चालनको बटमलाइन नै बनाएको छ । गत २१ फागुनमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सत्ता समीकरण बदले लगत्तै २४ फागुनमा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले त्यसको संकेत गरेका थिए । त्यसदिन नेता लेखकले भनेका थिए– आशा गर्छौं, अबको मन्त्रिपरिषद्मा कोही विवादित व्यक्ति मन्त्री हुने छैन । त्यसो कांग्रेसले आफ्नो पोजिसन लिन्छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससँग रहँदा विवादित मन्त्री समेत हटाउन नपाएकाले सत्ता गठबन्धन बदल्न परेको तर्क गरेका थिए । त्यसको जवाफमा कांग्रेसका तर्फबाट प्रमुख सचेतक लेखकले त्यस्तो जवाफ दिएका थिए । नभन्दै त्यसपछिका प्रतिनिधिसभा बैठकहरूमा कांग्रेसले गृहमन्त्री लामिछानेमाथि प्रश्न उठाउन थाल्यो । २ चैतमा बसेको संसद् बैठकमा गृहमन्त्री लामिछानेलाई राजनीतिक दल ऐन संशोधन विधेयक पेश गर्न सभामुखले समय दिएपछि त कांग्रेसले संसदमा नाराबाजी र रोष्ट्रम घेराऊ समेत गर्यो ।
रास्वपाका महामन्त्री ढकाल भने राजनीतिक प्रतिशोधमा कांग्रेसले संसद् अवरोध गरिरहेको बताउँछन् । ‘कांग्रेसले राजनीतिक बेइमानीमा सहभागी होऔं भन्यो, हामीले इमान तोड्न सक्दैनौं भन्यौं, भएको यत्ति हो’ ढकाल भन्छन्, ‘तर तत्कालै कुनै घटनामा गृहमन्त्री सहभागी भएको जस्तो गरेर जुन खालका गतिविधि गरिरहेको छ, त्यसबाट कांग्रेस नांगिदै जान्छ ।’
कांग्रेसका नेताहरुले भने कुनै राजनीतिक पूर्वाग्रह नभएर प्रतिपक्षी बेञ्चबाट जनताको एजेण्डा उठाएको तर्क गरिरहेका छन् । ‘पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी पीडितहरुको पक्षबाट बोल्न चाहन्छु । बचतकर्ताले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने र दिपेश पुनविरुद्ध उजुरी दिएका थिए । दिपेश पुन गिरफ्तार भए । तर रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीजी अझै ठूलो पद पाउनु भएको छ’, मंगलबार कांग्रेस सांसद दीपक गिरीले संसद् बैठकमै भनेका छन् ।
यसरी प्रतिपक्षीले लिएको अडान र प्रधानमन्त्री सहित सत्तारुढ नेताहरुको बचाउमार्फत् रवि लामिछाने राष्ट्रिय राजनीतिको मुख्य पात्र हुन पुगेका छन् । जबकी रवि लामिछाने विवादमा परेको यो पहिलो घटना चाहिँ होइन ।
गत वर्ष विवादकै कारण लामिछानेले पार्टी सभापति, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री र सांसद पद एकैपटक गुमाएका थिए । नागरिकता विवादमा सर्वोच्चले १३ माघ २०७९ मा गरेको फैसलाबाट लामिछाने पदमुक्त हुँदा उनको दल सरकारबाटै बाहिरिने परिस्थिति सिर्जना भएको थियो । तर त्यसबेला रविको पक्षमा केपी ओलीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति बाहेक कतैबाट पनि साथ पाएका थिएनन् ।
जबकी फैसला आएको तेस्रो दिन बिहानै पुनः नागरिकता लिएका रवि तत्कालै पार्टी सभापति र १० वैशाखको उपनिर्वाचनबाट भारी मतान्तरसहित सांसद निर्वाचित भएका थिए ।
तर रविलाई पुरानै पद दिन नसकिने प्रचण्डको अडानकै कारण २२ वैशाख २०८० मा रास्वपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो । २२ माघ २०७९ मै सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायमै राख्नुमा सभापति लामिछानेको गृहमन्त्रीसहित सरकारमा जाने चाहनाले काम गरेको थियो ।
सभापति लामिछानेका व्यक्तिगत विवाद अरु पनि छन् । विवादकै बीच पार्टी गठन गरेको रविले सात महिनाभित्रै गत वर्ष मंसिरको चुनावबाट अप्रत्यासित मत पाउँदा रास्वपा राष्ट्रिय शक्ति बनिसकेको थियो । तर दलहरुले प्रश्न गरेनन् । रविलाई सांसदसँगै मन्त्री पदबाट पदमुक्त गर्ने गरी सर्वोच्चबाट फैसला आएको नागरिकताको विवाद पनि दलहरुले उठाएका थिएनन् । सहकारी ठगीकै विषयमा पीडितहरुले उजुरी दिएको पनि एक वर्ष पुगिसकेको छ ।
‘अहिले संसद्मा उठेको विषय बलियो प्रमाण भएको कुरा होइन । कांग्रेसले आफ्नो प्रस्ताव अस्वीकार गरेकाले हामीलाई गलाउन खोजिरहेको छ’ रास्वपाका एक नेता भन्छन्, ‘कांग्रेसले जति आक्रोश पोख्छ, उति सत्ता गठबन्धन बलियो बनिरहेको छ ।’
सत्ता गठबन्धन सहित रास्वपा नेताहरुको तर्कलाई छोडेर हेर्दा पनि यही बेला कांग्रेसले सहकारी ठगीको मुद्दालाई राष्ट्रिय राजनीतिको प्रमुख एजेण्डा मान्नुमा भने संसदको गणितले काम गरेको सहज अनुमान गर्न सकिन्छ । किनकि रास्वपाले यो गठबन्धन छोड्ने हो भने कांग्रेसलाई फेरि पनि सत्ता गठनको अवसर आउने देखिन्छ । गत ३० फागुनमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिँदा विपक्षमा ११० मत परेको थियो । यसमा २१ सिटको रास्वपा जोड्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अल्पमतमा पर्ने आधार तयार हुन्छ ।
यही तथ्य बुझेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओली पनि रविलाई जसरी पनि जोगाउन सार्वजनिक अडान लिइरहेका छन् । नत्र जनताले अनुभूति हुने गरी सुशासन र समृद्धि अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता गरिरहेका प्रचण्ड र ओलीले निरन्तर विवादमा परिरहने गृहमन्त्री लामिछानेलाई यो तहको बचाऊ गर्नुपर्ने अर्को बलियो कारण देखिँदैन ।
