काठमाडौं । नेपालको सडक सुरक्षामा क्रियाशील अभियानकर्ता र नागरिक अगुवाहरूले निरन्तर बढिरहेका सडक दुर्घटनाका घटनालाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। ध्यानाकर्षणको मुख्य विषयहरूमा सडक सुरक्षा ऐनको अनुमोदन, राष्ट्रिय सडक सुरक्षा रणनीतिको अनुमोदन र अधिकार सम्पन्न सडक सुरक्षा परिषदको यथाशीघ्र गठन लगायतका देशको सडक सुरक्षाको दीगो समाधानका र केही तात्कालिक महत्वका बुँदाहरू रहेका छन्।
गत असार २८ गते नारायणगढ़-मुग्लिङ्ग सडक खण्डमा गएको पहिरोमा दुईवटा यात्रुवाहक बस हराएका छन्, जसमा करिब ४० जनाभन्दा बढी यात्रुहरूको स्थिति अज्ञात छ। त्रिशुली नदीले बगाएको ठानिएका दुवै बसहरू अझै भेटिएका छैनन्। देशैभरीका विभिन्न नयाँ एवम् पुराना सडक मार्गहरूमा सडकको अवस्था विग्रेका कारण यातायात अवरूद्ध भएका, दुर्घटना भएका वा जोखिमपूर्वक यात्रा गर्न बाध्यता रहेको सन्दर्भमा अभियन्ताहरूले उद्धार र खोजी कार्य तीव्र पार्न तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन सम्पूर्ण सरकारी संयन्त्रलाई निर्देशन दिन प्रधानमन्त्रीलाई सडक सुरक्षामा क्रियाशील अभियानकर्ताहरूले आग्रह गरेका छन् ।
सडक सुरक्षाको स्थिति र समस्या
विगत १० वर्षको अवधिमा मात्रै, प्रहरी तथ्यांकअनुसार, करिब २४,००० जनाले सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाएका र करिब ७२ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै एकै वर्षमा करिब एक लाख जना सडक दुर्घटनाबाट घाइते भई उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा आउने भयानक अवस्था’bout चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। नेपालमा फुटकर हताहती गराउने खालका सडक दुर्घटनाका घटना धेरैको ध्यानाकर्षण नै नहुने अवस्थामा छ। तर धेरै मानिसको मृत्यु वा घाइते भएका कारण चर्चित भएको नारायणगढ़(मुग्लिङ्ग सडक खण्डमा यात्रुसहित त्रिशुलीमा खसेर बेपत्ता भएको घटनालाई नेपालको सडक यातायात इतिहासमा कालो दिनको रूपमा सम्झिइरहने स्मरण गराइएको छ ।
ज्ञापनपत्रमा विश्व स्वास्थ्य संगठनको पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा एकै वर्षमा करिब ८,५०० जनाको सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक गरेको भन्दै यसरी हजारौं प्रत्यक्ष प्रभावितका परिवार र आफन्त गरी लाखौं मानिसहरू सडक दुर्घटनाका पीडा लिएर बाँचिरहेको पीडादायी अवस्थातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ । विश्व बैंकको अध्ययन अनुसार नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडिपी) को करिब ३ प्रतिशत बराबरको वार्षिक क्षति भएको उल्लेख गर्दै यसको आर्थिक पक्षलाई पनि स्मरण गराएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूर्व एशियाली क्षेत्रीय कार्यालयद्वारा गत हप्ता मात्रै सार्वजनिक गरिएको यस क्षेत्रका राष्ट्रहरुमा सडक सुरक्षाको स्थितिसम्बन्धी प्रतिवेदनले नेपालमा सडक यातायात, सडक दुर्घटना र सडक सुरक्षामा सुधारका सूचकहरुको दयनीय अवस्था उजागर गरेको छ । उक्त कार्यालयको WHO South-East Asia Regional status report on road safety (2024) नामक क्षेत्रीय प्रतिवेदनले सडक सुरक्षाका विश्वव्यापी १२ सूचकहरू (ग्लोबल रोड सेफ्टी परफरमेन्स टार्गेट्स) को क्षेत्रीय तुलनामा नेपालको प्रगति सबै देशमध्ये निराशाजनक रहेको देखाएको छ । उक्त प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा प्रति एक लाख जनसंख्यामा सडक दुर्घटनाबाट मृत्युको दर २८ भन्दा पनि बढी आँकलन गरेको छ, जुन विश्वमै उच्च मृत्युदर हो । भारतलगायत छिमेकी देशहरुले सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या घटाइरहेको सन्दर्भमा नेपालमा भने विगत दश वर्षमा मृत्यु दर २५ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
समस्याका प्रमुख बुँदाहरू
१. सडक सुरक्षामा कमीः प्रहरी तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो १० वर्षमा करिब २४,००० जनाले सडक दुर्घटनामा ज्यान गुमाएका छन् भने करिब ७२ हजारभन्दा बढी गम्भीर घाइते भएका छन्। फरक तथ्यांक अनुसार एकै वर्षमा ८,५०० मृत्यु र एक लाख जना घाइते हुने अवस्था रहेको ।
२. बालबालिका र दुर्घटनाः सडक दुर्घटनामा हुने समग्र हताहतीको १०५ संख्या १५ वर्ष मुनिका बालबालिकाको रहेको छ, जसमा धेरैजसो यात्रु वा पैदलयात्री हुन्छन्। बालबालिकाहरूले मोटरसाइकल वा स्कुटरमा असुरक्षित तरिकाले यात्रा गर्ने बाध्यता रहेको ।
३. आर्थिक भारः सडक दुर्घटनाका कारण जीडिपीको करिब ३५ बराबरको वार्षिक क्षति भई गरीबी न्यूनीकरणमा अवरोध भइरहेको छ ।
४. यातायात सुरक्षा ऐन कार्यान्वयनमा अवरोधः सडक सुरक्षा ऐन (२०७३) ८ वर्षअघिदेखि मस्यौदाको रूपमा अलपत्र परेको छ।
५. ट्राफिक प्रहरीको अभावः केही शहरी क्षेत्रबाहेक देशैभरिका सडकहरूमा ट्राफिक प्रहरीको उपस्थिति नभएका कारण सडक नियम पालनामा समानता र कडाई गर्न समस्या भइरहेको छ।
उक्त ज्ञापन पत्रमा माग गरिएका समाधानका दीर्घकालीन उपायहरूमा
क) सडक सुरक्षा ऐन पारित गरी, कार्यान्वयन गर्ने,
ख) स्वतन्त्र, कार्यकारी, व्यावसायिक तथा विज्ञहरु सहितको सडक सुरक्षा परिषद गठन गर्ने,
ग) राष्ट्रिय सडक सुरक्षा कार्ययोजना अनुमोदन गरी सरोकारवालासँग सहकार्य गर्ने,
घ) सवारी साधनको फिटनेश टेस्टिङ सेन्टर र मोटर टेस्ट सर्टिफिकेशन व्यवस्था गर्ने,
ङ) सार्वजनिक यातायातको सुधार गर्ने र गुणस्तर वृद्धि गर्ने,
च) एकिकृत र वैज्ञानिक यातायात प्रणाली, दिगो सडक र सुरक्षित यातागात नीति पुनरावलोकन कार्यदल बनाउने,
छ) सडक सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रसंघीय सन्धि तथा अभिसन्धिहरु अनुमोदन र कार्यान्वयन गर्ने,
ज) ड्राइभिङ्ग स्कुलको क्षमता वृद्धि र नयाँ चालकलाई वैज्ञानिक प्रशिक्षण विधि अपनाउने,
झ) बसको बडीको गुणस्तर मापदण्ड निर्धारण र अटोल्याण्डको व्यवस्था, र
ञ) देशभरीका सडक संजालको सुरक्षा म्यापिङ्ग र अडिट गर्ने प्रष्ट निर्देशनका लागी जोडदार मांग गरिएको छ ।
यसैगरी उक्त ज्ञापन पत्रमा
क) हाल सडक यात्रामा निरन्तर बढ्दो जोखिम र रक्तपात एवम् युवा जनशक्तिलाई देशमैं रोजगार दिन तत्काल देशैभरी ७,००० ट्राफिक प्रहरी वा यातायात निरीक्षक भर्ना गरी सम्पूर्ण क्षेत्रमा खटाउने,
ख) उच्च जोखिमयुक्त राजमार्ग र सहायक मार्गमा २४ घण्टा निगरानी हुने गरि सीसीटीभी राख्ने,
ग) लेन अनुशासन र अधिकतम गति सीमा अनुगमन गर्ने प्रणाली सुनिश्चित गर्ने,
घ) चालकद्वारा मादक पदार्थ वा लागू पदार्थ सेवनलाई कडा दण्डनीय बनाई लागू गर्ने,
ङ) बालबालिकासमेत मोटरसाइकल सवार सबैका लागि गुणस्तरीय हेलमेट प्रयोग अनिवार्य गर्ने,
च) प्रमुख शहरहरूमा सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था जाँच केन्द्र स्थापना गर्ने,
छ) दुर्घटनाको उद्धार एवम् प्रतिकार्यको रणनीति र कार्यविधि प्रष्ट गरी तुरून्त कार्यान्वयन गर्ने।
ज्ञापनपत्रका हस्ताक्षरकर्ताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई थप निम्न विषयमा पनि निर्देशनकालागी अनुरोध गरेका छन्ः
क) विद्यालय, सडक र सवारी साधनको स्टार रेटिङ्ग गर्ने,
ख) पैदलयात्रु, साइकल चालक, ह्वीलचियर र सेतो छडी प्रयोगकर्तालाई प्राथमिकता दिने कार्यविधि बनाउने,
ग) असिमित विमा व्यवस्था र निशुल्क कानुनी सहायताको व्यवस्था गर्ने,
घ) स्वास्थ वीमाले दुर्घटनाका क्षेत्र समेत समेट्ने कार्यविधि बनाउने,
ङ) अन्तराष्ट्रिय ड्राइभिङ्ग परमिट (आईडिपी) जारी गर्ने व्यवस्था र निकायको छनोट गर्ने, र
च) यातायात श्रमिककको उचित ज्याला, सामाजिक सुरक्षा र जविनवृत्तिको व्यवस्था गर्ने ।
सडक सुरक्षा अभियानकर्ताहरूले दुर्घटना रोकथाम र सुरक्षा सुधारका लागि द्रुत र प्रभावकारी उपायहरू अवलम्बन गरेर सडक दुर्घटना कम गरेर देशको सडक यातायात सुरक्षित भएको प्रत्याभूति गर्न सकेमा नेपालमा पर्यटकहरूको थप आकर्षण भई देशको आर्थिक प्रगतिलाई विशेष टेवा पुग्ने र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा सार्थक बनाउन बल पुग्ने तर्क पनि गरेका छन्।
उक्त ज्ञापनपत्र संयुक्त राष्ट्र संघपूर्व सहायक महासचिव कुलचन्द्र गौतम, जेनेभास्थित, विश्व स्वास्थ्य संगठनका पूर्व निर्देशक डा शम्भु आचार्य, प्रमुख, विश्व खाद्य कार्यक्रमको भारतस्थित कार्यालयका पूर्व प्रमुख विश्व पराजुली, वरिष्ठ पत्रकार तथा साझा यातायातका अध्यक्ष कनकमणि दीक्षित, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व आयुक्त सुशील प्याकुरेल, डा अरुणा उप्रेती, डा चेत राज पन्त, एनआरएनए आइसीसीका पूर्व कोषाध्यक्ष हिक्मत थापा, बेलायतस्थित हडर्सफिल्ड विश्वविद्यालयका डीन प्रा पदम सिम्खडा, कील विश्वविद्यालय, युकेकी प्राध्यापक डा प्रियम्वदा पौड्याल, बेलायतस्थित सडक सुरक्षा अनुसन्धानकर्ता डा पुष्पराज पन्त, डा अम्बिका पी। अधिकारी (अमेरिका), डा श्याम थापा (अमेरिका), डा यादव पण्डित (अमेरिका), डा द्रोणप्रकाश रसाली (क्यानाडा) नरेश कोइराला (क्यानाडा), वरिष्ठ हाड जोर्नी विशेषज्ञहरु डा बुलन्द थापा, डा चक्र राज पाण्डे, न्युरो सर्जन डा निकुञ्ज योगी, युवा वैज्ञानिक डा समीरमणि दीक्षित, लक्ष्मी प्रतिस्ठानका अध्यक्ष बिष्णु गौतम, सडक सुरक्षा अभियानकर्ता गोविन्द भट्टराई, इ आशिष गजुरेल, पद्मकन्या क्याम्पसकी उप प्राध्यापक भगवती सेढाई, पत्रकारहरु बबिता बस्नेत, चन्द्र किशोर, भगीरथ योगी, गजेन्द्र बुढाथोकी, बिमला तुम्बेखा लगायतले प्रेषित गरेका हुन्।
(Visited 1 times, 1 visits today)
