प्रकाशित मिति : असार २२, २०८१ शनिबार
सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले अब बन्ने सञ्चारसम्बन्धी कानुन पत्रकार र सञ्चारमाध्यममैत्री हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
लोकतान्त्रिक छापा माध्यम राष्ट्रिय समाजले आयोजना गरेको ‘आमसञ्चार कानुन तथा पत्रकार अभिमुखीकरण’ विषयक एक दिवसीय कार्यशाला गोष्ठीमा सञ्चार क्षेत्रका विज्ञहरुले अब बन्ने मिडिया काउन्सिललगायत कानुन निर्माण संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरुप अगाडि बढाउन सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रमेश विष्टले मिडियासम्बन्धी विधेयक बनाउँदा स्वयत्तता र स्वतन्त्र रुपमा काम गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने बताउँदै मिडियासम्बन्धी कानुनमा राज्यले हस्तक्षेप वा सङ्कुचन गर्न नहुने तर्क गर्नुभयो ।
अधिवक्ता अरुण पौडेलले मिडियासम्बन्धी ऐन÷कानुन सञ्चार क्षेत्र वा पत्रकारसँग मात्र जोडिएको नभएर आम जनतासँग जोडिएको विषय भएकाले संविधानको मर्मअनुसार नै बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
समाजका अध्यक्ष दामोदरप्रसाद अवाडीले मिडिया काउन्सिल विधेयकमा भएका अधिकांश व्यवस्था परिवर्तन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
प्रेस काउन्सिल नेपालले ‘मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’लाई संविधानको मूल मर्म र भावनाअनुरुप अगाडि बढाउन सुझाव दिँदै आएको छ ।
उक्त विधेयक अहिले राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्थापन समितिमा छलफलका क्रममा छ । संविधानमा उल्लेख भएको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत सरकारले मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएको भन्दै काउन्सिलले आपत्तिसमेत जनाउँदै आएको छ ।
विज्ञहरुले मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रस्तावनामै नभएको र पहिलाको काउन्सिल ऐनमा समेत नभएको मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृतलाई काउन्सिलको सदस्य बनाउने विषय विधेयकमा आएको बताउँदै काउन्सिललाई सरकारले आफ्नो नियन्त्रणमा ल्याउन खोजेको आरोपसमेत लगाएका छन् ।
विधेयकमा अध्यक्ष पद रिक्त रहेको वा निलम्बनमा रहेको अवस्थामा अध्यक्ष नियुक्ति नभएसम्मका लागि कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा सदस्य (मन्त्रालयले तोकेको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको अधिकृत)ले बैठक बोलाउन र सो बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
