संस्थाहरूको संरचनामाथि गरेको अनुसन्धान र संस्थाहरूको निर्माण र विकासले नै राज्यलाई समृद्ध बनाउँछ भन्ने खोजका लागि अर्थशास्त्री डारोन एसिमोग्लु, साइमन जोन्सन र जेम्स रोबिन्सनले यस वर्षको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्राप्त गरे ।
राज्य व्यवस्था र संस्था संरचनाको परिवर्तनका लागि करिब एक शताब्दीदेखि प्रत्यक्ष आन्दोलन गर्दै आएका र समृद्धिको महसुस गर्न नसकेका नेपालीको लागि यो अनुसन्धान र पुरस्कार खिलमा गडेको काँडो बिझाए जस्तै भएको छ ।
व्यवस्था र संस्था परिवर्तन गरेर जनताकै शासन व्यवस्था कायम गर्ने विश्वासमा कहिले प्रजातन्त्र त कहिले लोकतन्त्रको लागि लडेका नेपालीको नेतृत्व गर्ने राजनैतिक संस्थाहरूले नै संस्थाहरूको निर्माणभन्दा आत्मकेन्द्रित प्रयोग गरेको कारण हामीले अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकेका छैनौं ।
यही सन्दर्भमा, यो आलेख कसरी कृषि विकासका लागि बनाएका संस्थाहरूले नै नेपालको कृषिलाई ध्वस्त बनाए भन्ने वरपर केन्द्रित छ ।
कृषि विकास
नेपालको कृषि विकास गर्ने अड्डाको रूपमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले १९७८ सालमा कृषि अड्डाको स्थापना गरेसँगै नेपालमा कृषि संरचना सहितको कृषि विकासको औपचारिक सुरुवात भएको मानिन्छ । यससँगै, १९८२ सालमा कृषि प्रदर्शन फार्मको स्थापना गरी कृषि अड्डालाई कृषि विभागको रूपमा विकसित गरियो ।
यी कृषि संरचनाको स्थापनाको उद्देश्य नेपालको कृषि क्षेत्रलाई पश्चिमाको जस्तै एकल र उत्पादनमुखी बनाउने नै थियो । अर्को शब्दमा भन्दा नेपालको कृषि विकास गर्ने थियो । नेपालमा कृषि संरचना निर्माण हुनुअघि नै जंगबहादुर राणाले उत्पादकत्व, व्यापार र शहरी सौन्दर्यलाई केन्द्रमा राखेर जर्सी गाई, चिया र ज्याकाराण्डा ल्याएका थिए । जसले नेपालको कृषिलाई विकसित बनाउनु भनेको उत्पादकत्व बढाउनु हो भन्ने धारणा विकसित गर्न सघायो ।
नेपालमा औपचारिक कृषि विकास गर्ने संरचना खुलेको एक शताब्दी नाघिसकेको छ । यो १०६ वर्षयता नेपालमा कृषि विकासकै लागि भनेर धेरै संरचनाहरू निर्माण भए । कृषिको मात्रै विकास गर्ने भनेर सिंचाइ र खाद्य व्यवस्थाको लागि छुट्टै मन्त्रालय खडा गरेर २०३८ सालमा कृषि मन्त्रालय नै निर्माण भयो ।
बढ्दो कृषि लागत, न्यून प्रतिफल, जलवायु परिवर्तनको जोखिम, बिग्रँदो माटोको गुणस्तर, बिग्रँदो किसानको स्वास्थ्य र रसायन र विषादी सहितको उत्पादन नेपालको समकालीन कृषिका मुख्य समस्याहरू हुन् । तर परपरसम्म हाम्रा अनुसन्धानका लागि निर्माण गरिएका संरचनाले यस्ता समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
देश संघीयतामा गएसँगै सबै प्रदेशमा कृषि मन्त्रालय राखिएको छ । योसँगै कृषि विभाग, निर्देशनालय गरेर नेपालमा कृषि विकासकै लागि धेरै संरचनागत विकास गरिएको छ । तर कृषि उपजको उत्पादन, किसानको उत्प्रेरणा झनै घट्दो छ भने कृषि कर्मबाट विस्थापित किसान र किसानी श्रम विदेशिइरहेको छ ।
नेपालमा कृषि विकासकै लागि संरचना त विकसित भए तर न त संरचनाहरू स्वायत्त भए न एक शताब्दीमा हामीले व्यवसायीकरण र आधुनिकीकरणको नारा नै रट्न छोड्यौं । कृषि विकासका कार्यक्रम निर्माण गर्दा सरकारी निकायहरूले लोकतन्त्रको उपयोग नै गर्न सकेनन् ।
यसकारण जबर्जस्ती अनुदानका कार्यक्रमहरू, रसायन र विषादि आपूर्ति, जोन र सुपरजोन निर्माण गरी लगानी बढाउने जस्ता लोकप्रिय तर वर्षौंदेखि असफल कार्यक्रमहरूले निरन्तरता पाइरहे र ठूलो धनराशि खर्च भइरह्यो ।
सरकारी निकायहरूले नै हाम्रो परम्परागत कृषिलाई निर्वाहमुखी कृषिको दर्जा दिए र आम जनमानसमा एकल सघन खेती नै कृषि क्रान्तिको बाटो हो भन्ने भ्रम स्थापित भयो ।
कृषि कार्यक्रमहरू अलोकतान्त्रिक ढंगले निर्माण त गरियो नै, अर्कोतर्फ संघीयतासँगै संविधानले बोकेको कृषि विकासको विकेन्द्रीकरणको मर्म कार्यान्वयनमा आइपुग्दा कुल्चिइयो । कार्यक्रम निर्माण गर्दा, स्थानीय तहमा सशर्त अनुदान भनेर होस्, बजेट बाँडफाँटमा होस् या कर्मचारीको दरबन्दी हेर्दा होस्, कृषि संरचनाहरू पूरै केन्द्रीकृत भए ।
संघीयतासँगै जिल्ला तहको कृषि कार्यालय हटाउनुपर्ने चर्चा चल्यो । कर्मचारीहरूको आन्दोलनले त्यो सम्भव भएन र कृषि ज्ञान केन्द्र भन्ने संस्था बनाइयो । त्यो कार्यालयको काम नाम अनुसार नभएकाले बागमती प्रदेशले कृषि विकास कार्यालय भनेर नामकरण गरिसकेको छ ।
अन्य प्रदेशमा पनि यी कार्यालयले अनुदान वितरण बाहेक केही गरेको देखिंदैन । जसले स्थानीय तहमा रहेको कृषि शाखा, जिल्लाको कृषि ज्ञान केन्द्र र अन्य सरकारी प्रोजेक्टको कार्यक्रम एउटै, अझभन्दा अनुदान वितरण, लगत संकलनमा सीमित भयो ।
नेपालमा कृषि विकासका लागि भनेर खोलिएका संरचनाले सबैभन्दा धेरै कृषि प्रसार र अनुदान वितरणमा खर्च गरेको देखिन्छ जुन नेपालको कृषि क्षेत्रकै दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ । हजारौं वर्षको प्रयोग र सिकाइ विधिबाट विकसित तथा पुस्तान्तरण हुँदै आएको कृषिले काम नगर्ने भाष्य सहित ल्याइएको किसानलाई सिकाउने प्रसार सेवाले नेपालको स्वचालित कृषि क्षेत्र ध्वस्त बनायो ।
बढेको कृषि लागतलाई छोप्न रसायनको अनुदानमा ठूलो धनराशि खर्च भयो । पछिल्लो एक दशकमा रासायनिक मलमा सरकारले गरेको लगानी र कृषि उपजको उत्पादनमा भएको वृद्धिको तथ्यांक हेर्न हो भने अनुदान रकम बराबरको उत्पादन पनि हुनसकेको छैन । जसले पनि पुष्टि गरेको छ, नेपालको कृषि विकासका लागि बनेका संस्थाहरू नै नेपाली कृषि प्रणाली ध्वस्त बनाउन उद्यत छन् र अझै पनि व्यवसायीकरणको रटान छोड्न सकेका छैनन् ।
कृषि शिक्षा
नेपालमा विकसित औपचारिक शैक्षिक प्रणाली भारतमा विस्तार भएको ब्रिटिश औपनिवेशिक शैक्षिक प्रणालीको प्रभावबाट सुरु भएको पाइन्छ । नेपालमा २०१४ सालमा पुल्चोकस्थित जगदम्बा भवनमा जेटीए तहको कोर्ष सुरु गरिएको थियो ।
२०२५ सालमा कलेज अफ एग्रिकल्चरको स्थापना भएर उक्त कार्यक्रम दुईवर्षे कृषि आईएस्सी एजीमा रूपान्तरण भयो । करिब चार वर्षपछि उक्त कलेजलाई कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थानको रूपमा विकास गरी बीएस्सी एजी तहको पढाइको सुरुआत गरियो ।
योसँगै नेपालमै प्रमाणपत्र भएका कृषि विज्ञहरू उत्पादन हुन सुरु गरे । पछिल्लो समयमा कृषिको छुट्टै विश्वविद्यालय आवश्यक छ भनेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको निर्माण गरियो । अहिले धेरै विश्वविद्यालयहरूले कृषि स्नातक तथा स्नातकोत्तर अध्यापन गराउन सुरु गरेका छन् ।
कमजोर भौतिक पूर्वाधार, अध्यापन गराउने जनशक्तिको कमी र एउटै प्रकारको पुरानो पाठ्यक्रमको प्रयोगले कृषि अध्ययन गराउने विश्वविद्यालय तथा क्याम्पस बढे पनि कृषि शिक्षाको आकर्षण घट्दै गइरहेको छ । समथर मैदाने कृषिलाई नै कृषि विकास आधारको रूपमा व्याख्या गरिएको पाठ्यक्रम सरसर्ती हेर्दा हरित क्रान्तिको प्रचार सामग्री जस्तै देखिन्छन् ।
थोरै पनि स्थानीय कृषि विशेषताको चेत नभएका पाठ्यक्रमहरूले पढेका जनशक्तिलाई मैदाने, एकल र रसायन एवं विषादी विना उत्पादन सम्भव छैन भन्ने भाष्य स्थापित गर्न सफल भएका छन् । फलतः कृषि स्नातकले दिने प्रसार सेवा नेपालको कृषि र माटो दुवै सपार्न भन्दा बिगार्न उद्यत छ । नेपालको कृषि क्षेत्र राजनीतिको चरम दबाबमा छ, जसले विश्वविद्यालयहरूको साख मात्रै बिगारिरहेको छैन, त्यहाँबाट उत्पादन हुने हजारौं जनशक्तिको मनोविज्ञान, समग्र कृषिलाई हेर्ने दृष्टिकोण र सिंगो राष्ट्रप्रति नै वितृष्णा पैदा गरेको छ ।
अमेरिकामा सफल भएको ‘ल्यान्ड ग्रान्ट विश्वविद्यालय’ जस्तै विश्वविद्यालय निर्माणको आवश्यकता पूरा गर्ने भन्दै २०६७ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै स्रोत र जनशक्तिलाई छुट्याएर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको स्थापना गरियो ।
तर कुनै विकासमुखी संस्थाको झैं विश्वविद्यालय ऐनको प्रस्तावनामा नै आधुनिकीकरण गरी ग्रामीणस्तरको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्ने कुरा उल्लेख भएको विश्वविद्यालय आफैं आर्थिक विवाद र राजनैतिक झमेलामा पर्दै आइरहेको छ ।
एउटा प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित विषय अध्यापन गराउने विश्वविद्यालयको उद्देश्य प्राज्ञिक जनशक्ति उत्पादन गरेर प्राकृतिक स्रोतको मितव्ययी ढंगबाट उपयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने हुनुपर्ने हो । तर, आफैं आधुनिकीकरण र आर्थिक छलाङको महत्वाकांक्षा रहनु कति सुहाउँदो विषय होला ? त्यसमाथि विश्वविद्यालयमा हुने चरम राजनीति र पदाधिकारीको केन्द्रीकृत मनोविज्ञानले यो विश्वविद्यालयलाई एक प्रयोगशाला बनाएको छ भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।
पछिल्लो समय घिनलाग्दो विद्यार्थी राजनैतिक चपेटामा परेर कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय बन्द भएको दुई महिना नाघिसकेको छ । प्रायःजसो कृषि क्याम्पस चरम राजनीतिको सिकार भएका छन् । बारम्बार हुने झगडा र बन्दको कारण विद्यार्थीले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ ।
डोरप्रसाद विष्टले आफ्नो पुस्तक ‘भाग्यवाद र विकास’ मा लेखेका छन्– ‘किसानहरू कृषि तालिम लिन पाउँदैनन्, जसलाई माटोप्रति लगाव नै छैन, उही कृषि प्राविधिक बन्छ । कृषि शिक्षा सरकारी जागिरको लागि मात्र पढिन्छ, पढाइन्छ ।’
योसँगै करिब पाँच वर्ष अगाडि संसद्मा बोल्दै प्रदीप गिरीले अर्थमन्त्रीलाई समेत आर्थिक वृद्धिदरलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक न्याय नहुने बताएका थिए । तर हाम्रो कृषि अध्यापन गराउने शैक्षिक संस्था माटोप्रति लगाव नभएको व्यक्तिलाई कृषि अध्यापन गराएर र उत्पादकत्वलाई केन्द्रमा राखेर सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने सपना बाँडिरहेका छन् । यस्तो अभ्यास नेपाली कृषिको लागि सकारात्मक संकेत हुँदै होइन ।
कृषि अनुसन्धान
कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको अध्ययन–अनुसन्धान गरी समाधानका उपाय पत्ता लगाई सर्वसाधारण जनताको आर्थिक स्तर वृद्धि गर्ने उद्देश्य सहित २०४७ सालमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को स्थापना भएको थियो ।
संघीयतासँगै हरेक प्रदेशमा कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय समेत स्थापना गरेर कृषि अनुसन्धानलाई विकेन्द्रीकरण गरी क्षेत्रगत बनाउने घोषणा पनि भएको छ । तर आन्तरिक द्वन्द्व, लथालिङ्ग व्यवस्थापन र अत्यधिक राजनैतिक हस्तक्षेपको कारण कृषि अनुसन्धानको जिम्मेवारी पाएको परिषद् नै धरासायी भएको छ ।
कृषि क्षेत्रका समस्याहरूको अनुसन्धान गरी समाधानका उपाय पत्ता लगाउने प्रस्तावना सहित कृषि अनुसन्धान परिषद् ऐन, २०४८ पारित भयो । तर यही ऐनमा टेकेर निर्माण भएका संस्थाहरूमा अनुसन्धान भने केन्द्रीकृत ढंगबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ । नेपालको स्वचालित उत्पादन प्रणालीमाथि न त कुनै अनुसन्धान भएको छ, न अनुसन्धान गर्ने निकायहरूले आवश्यकता नै महसुस गर्दछन् ।
नेपालको अनुसन्धान गर्ने निकायको मुख्य काम नै मुख्य बालीका जातहरू विकास गर्ने र सिफारिस गर्ने रहेको छ । तर नेपालमा भारतीय र चिनियाँ जातहरूको प्रयोग बढिरहेको छ जसले हाम्रो अनुसन्धानको औचित्य माथि नै ठूलो प्रश्न उठाएको छ ।
वर्षौंदेखि वैज्ञानिक र प्राविधिकको पदपूर्ति हुन नसक्दा धेरैजसो संस्थाहरू कर्मचारीविहीन छन् । हरेक पटक कार्यकारी निर्देशकको नियुक्तिमा अनावश्यक राजनैतिक हस्तक्षेप स्पष्ट देखिन्छ ।
बढ्दो कृषि लागत, न्यून प्रतिफल, जलवायु परिवर्तनको जोखिम, बिग्रँदो माटोको गुणस्तर, बिग्रँदो किसानको स्वास्थ्य र रसायन र विषादी सहितको उत्पादन नेपालको समकालीन कृषिका मुख्य समस्याहरू हुन् । तर परपरसम्म हाम्रा अनुसन्धानका लागि निर्माण गरिएका संरचनाले यस्ता समस्याहरूलाई प्राथमिकतामा राखेका छैनन् ।
एकातर्फ सरकारले वर्षेनि धेरै रकम अनुसन्धानका संरचनाको चालु खर्च व्यवस्थापनको लागि खन्याइरहेको छ भने अर्कोतर्फ च्याउसरी उम्रिएका कृषि अध्यापन गराउने क्याम्पसमा स्रोतको कमि मुख्य समस्या देखाइन्छ । मनलाग्दी संरचनाको निर्माण र दीर्घकालीन योजनाको कमिले हाम्रो अनुसन्धान निकाय नहुँदा पनि नेपालको कृषिमा तात्विक फरक पर्दैन भन्ने भाष्य निर्माण हुनु नै डरलाग्दो विषय हो ।
नोबेल पुरस्कार विजेताबाट हाम्रा कृषि संस्थाले के सिक्ने ?
सरसर्ती हेर्दा नेपालमा भएका कृषिका संरचनागत विकासहरूले नेपाल सरकारको चालु खर्च मात्र वृद्धि भएको देखिन्छ । कृषि विकासको खम्बा मानिने शिक्षा, अनुसन्धान र प्रसारका तीनै वटा खम्बाले समकालीन समस्या पहिचान र दीर्घकालीन विकासको कार्यदिशा बनाउन सकेको देखिंदैन ।
विश्वविद्यालयमा प्रधानमन्त्री कुलपति र शिक्षामन्त्री सह–कुलपति रहने र उपकुलपतिको राजनैतिक नियुक्ति हुने व्यवस्था नै हामीमा विद्यमान केन्द्रीयता पुष्टि गर्न पर्याप्त छन् । कृषि विकासका संरचना र अनुसन्धानका निकायमा पनि विभिन्न परिषद् र समितिमा मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीको भूमिका राखिएको छ । यसले नियुक्ति र कार्यसम्पादनमा बारबार नेतृत्वको एकाधिकार हावी भएको देख्न सकिन्छ ।
हाम्रा संस्थाहरूले लोकतन्त्रको महसुस नै गर्न सकेका छैनन् । नेतृत्व चयनमा सरकारमा भएको दलको एकाधिकार र संस्थाभित्र संस्थाको नेतृत्वको एकाधिकार प्रत्यक्ष महसुस गर्न सकिन्छ । संविधानमा कृषिका नीति निर्माण बाहेकका सबै कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा राखियो तर बजेट र जनशक्ति अहिलेसम्म विकेन्द्रीकरण गर्न सकिएको छैन । समग्र कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने संस्थाहरूको अवस्था सुधार नगरी जति नै लगानी गरे पनि कृषि क्षेत्रको विकास हुने अवस्था देखिंदैन ।
नोबेल पुरस्कार विजेताहरूले कुनै पनि देशको आर्थिक उन्नति हुनको लागि त्यहाँ रहेका संस्थाहरूको पूर्ण विकास हुन आवश्यक रहेको बताएका छन् । सर्वप्रथम संस्थागत संरचनाको विकास हुनु र ती संस्थाहरूले लोकतान्त्रिक निर्णय गर्न सक्ने क्षमता र वातावरणको निर्माण हुनु नै संस्थाहरूको पूर्ण विकास हुनु हो भन्ने उनीहरूको तर्क छ ।
नेपालमा पनि कृषि विकासको लागि संरचना र कर्मचारी निर्माण नभएको हैन तर त्यो लोकतान्त्रिक संस्था बन्न सकेको छैन । यदि हामी हाम्रा संरचनालाई संस्थाको रूपमा पूर्ण विकास नगर्ने हो भने जति नै लगानी या प्राथमिकतामा कृषिलाई राखे पनि कृषि क्षेत्र स्वचालित तथा आकर्षणको क्षेत्र नबन्ने निश्चितप्रायः छ ।