सरकारले हालै केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश र केही दिनअघि सहकारी अध्यादेश जारी ग¥यो । स्थिति सामान्य हुन्थ्यो भने यतिबेला संसद्को हिउँदे अधिवेशन बसी आवश्यक ऐन, कानुन बनाउनुपर्ने हो । तर, परिस्थिति अनुकूल छैन । सहकारी प्रकरणमा थालिएको छानबिन, प्रतिपक्षी ७ दलको सरकारविरोधी मोर्चा र संविधान संशोधन र सुशासनका लागि भनेर बनेको सरकारका प्रधानमन्त्री स्वयंले २०८७ यता संविधान संशोधन नहुने सार्वजनिक अभिव्यक्तिपछि नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकास शर्मा, अर्जुननरसिंह केसी, एनपी साउदलगायतको आपत्तिजस्ता विषय यतिबेला सरकारलाई फलामे चिउरा बनेर आएका छन् ।
संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र अस्टे«लियासहित सबै विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सांसदहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ र समितिका बैठकहरूको टेलिभिजन प्रसारण गरी जनताको सुसूचित हुने हक र आफूले खेलेको भूमिका प्रस्टाउँछन् । तर, हामीकहाँ केही कार्यक्रमहरूबाहेक यस्ता कार्यक्रमका ’boutमा जनतालाई प्रत्यक्ष सुसूचित गराउने चलन अद्यापि छैन । जब सरकार हट्ने र बन्ने निधो नै मध्यरातमा गरिन्छ, त्यहाँ अरू पारदर्शिता कहाँ खोज्नु ?
कतिपय मुलुकमा विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएपछि जनताको राय, प्रतिक्रिया बुझ््ने चलन पनि छ । विधेयक प्रस्तुतकर्ताको ‘विधेयकलाई जनताको प्रतिक्रिया प्राप्त गर्नका लागि प्रचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएमा राय संकलनमा जानुपर्ने हुन्छ र यसका लागि विधेयकलाई राजपत्रमा प्रकाशन गर्ने, सञ्चारमाध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्ने, सभामुखले तोकेबमोजिम जनमतको प्रतिक्रिया लिनेजस्ता विधिहरू अपनाएर जनताप्रतिको जवाफदेहिता पूरा गर्न सकिन्छ । तर, हामीकहाँ संसद्मा विचाराधीन विधेयक फिर्तासम्म नलिई अध्यादेश जारी गरिन्छ । यो विधि लोकतन्त्रको मर्मविपरीत देखिन्छ ।
प्रतिपक्षीको हतारो
गत साता प्रमुख प्रतिपक्षीसहित सात दलका नेताले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी संविधान संशोधन र सुशासनसमेतमा सरकार असफल भएकाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिन सुुझाए । तर, सरकार बन्न सदनमा बहुमत चाहिन्छ । २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ८१ सिटवाला प्रतिपक्षीले भन्दैमा बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने कुरा कल्पनाभन्दा निकै परको विषय हो । सेनापति प्रकरणमा तत्कालीन राष्ट्रपतिले सरकारको निर्णय उल्टाइदिएपछि प्रधानमन्त्री पुुष्पकमल दाहल प्रचण्डबाहेक २०४६ सालयताका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएका छैनन् । ओली त झन् सदनबाट आफूविरुद्ध अविश्वास पारित भएपछि पनि प्रतिनिधिसभा नै भंग गरी मध्यावधिको घोषणा गरेका प्रधानमन्त्री हुन् । सदन विघठनविरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमा दुुई–दुुईपटक उनको कदम गैरसंवैधानिक भनी फैसला गर्दै सदन ब्यँुताइदिँदा पनि राजीनामा नदिएका व्यक्ति हुन् । बरु उनलाई हटाउन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले पदमुक्त गरी शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नू भन्ने परमादेश नै जारी गर्नुपरेको थियो । यसरी संवैधानिक हैसियतबिना पनि सत्तामा बस्न बानी परेकाहरू सदनमा अधिक बहुमत हुँदाहुँदै विपक्षीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत नैतिकता पढाउँदैमा राजीनामा दिन्छन् भन्ने कल्पना नगर्दा हुन्छ । यसर्थ, प्रतिपक्षीहरू पनि या त सदनबाट आफ्ना पक्षमा बहुमत सिद्ध गर्दै सरकारविरुद्ध अविश्वास पारित गर्नुप¥यो या त लुखुरलुखुर सरकारका पछि लाग्नुप¥यो । कथंकदाचित यो सरकारविरुद्ध अविश्वास आएछ र पारित भइहालेछ भने त्यतिबेला पनि वर्तमान प्रधानमन्त्रीले विगतमा झैं सदन विगठन गरी मध्यावधि नरोज्लान् भन्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री ओलीको चरित्रले यही भन्छ । तसर्थ, प्रतिपक्षीहरू राजीनामा होइन सदनमा अविश्वास तयारी र त्यसपछि सर्वोच्चमा रिटको खेस्रा तयार गरेर मात्र सरकारविरुद्ध मोर्चा बनाउन ठीक होला । होइन भने बगरेले चाहँदैमा भीरको खसी लडछ भन्ने छैन ।
गौरवपूर्ण विगत
२००७ सालमा प्रजातन्त्रको प्राप्तिसँगै तत्कालीन राजा त्रिभुवनले संविधानसभामार्फत जनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानअनुसार देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेका थिए । सो कार्य इतिहासको लामो कालखण्डपछि नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलहरूबीच भएको सहमतिका आधारमा भएका विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन, वार्ता र सहमतिपछि मात्र सम्भव भएकोे थियो । दलीय एकताको बेजोडको उदाहरण त्यतिबेला देखिएको थियो । २८ चैत, २०६४ मा संविधानसभाको पहिलो चुनाव भयो । १५ जेठ, २०६५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्यो । संविधानको अन्तरवस्तुमा सहमति जुट्न नसक्दा पटकपटक गरी संविधानसभाको म्याद २ वर्ष थपियो । तर, यसले संविधान दिन सकेन । सर्वोच्च अदालतबाट जारी ९ मंसिर, २०६८ को आदेशसमेतका आधारमा संविधानसभाको म्याद १४ जेठ, २०६९ मा समाप्त भयो । ४ मंसिर, २०७० का दिन अर्को संविधानसभाको निर्वाचन भई यस सभाको पहिलो बैठक ८ माघ, २०७० मा बसेको थियो । यस सभाको १४ चैत, २०७० मा बसेको बैठकले संविधानसभा नियमावली २०७० को नियम १६२ अनुसार पहिलो संविधानसभाले गरेका कार्यहरूको स्वामित्व ग्रहण गरेको थियो ।
विकसित प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूमा सांसदहरूले सार्वजनिक सुनुवाइ र समितिका बैठकहरूको टेलिभिजन प्रसारण गरी जनताको सुसूचित हुने हक र आफूले खेलेको भूमिका प्रस्टाउँछन् । तर, हामीकहाँ केही कार्यक्रमहरूबाहेक यस्ता कार्यक्रमका ’boutमा जनतालाई प्रत्यक्ष सुसूचित गराउने चलन अद्यापि छैन । जब सरकार हट्ने र बन्ने निधो नै मध्यरातमा गरिन्छ, त्यहाँ अरू पारदर्शिता कहाँ खोज्नु ?
दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपश्चात् पनि संविधान निर्माणको अन्तरवस्तुमा देखिएका संघीयता, राज्य पुनःसंरचना, शासकीय स्वरूप एवं न्याय प्रणालीलगायतका अल्झिरहेका विषयहरू निक्र्योल हुन नसक्दा संविधान लेखनकार्य अगाडि बढ्न नसकेकै हो । यो अवस्थालाई चिर्दै देशका ठूला राजनीतिक दलहरूले आफूबीचमा २५ जेठ २०७२ मा १६ बुँदे सहमति गर्दै सबै अल्झनलाई सुल्झाएका थिए । अन्ततोगत्वा दोस्रो संविधानसभा (२०७०–२०७२) ले पहिलो संविधानसभाले गरेका कतिपय कामको स्वामित्व लिँदै आफ्नो कार्यकालमा ३ असोज २०७२ का दिन पूर्ण संविधान दिन सफल भयो । यो काम त्यतिबेलाका संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलको बुद्धिमत्तापूर्ण विवेकमा मात्र सम्भव भएको थियो । तर, आज तिनै दल १० तिर टाउको फर्काएर बस्नु उदेकपूर्ण छ ।
सदन महत्वपूर्ण
हाम्रो संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार सरकारका तीन अंगमध्ये व्यवस्थापिका एउटा महत्वपूर्ण अंग हो । नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै केन्द्रीकृत राज्यप्रणालीको सट्टा संघीय प्रणाली अँगालिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार संघमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभासहितको संसद् छ भने प्रदेश सदनका रूपमा सातवटा प्रदेशमा प्रदेशसभाको व्यवस्था छ ।
जुनसुकै संसद् होस, यो जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने एक महत्वपूर्ण संस्था हो । राज्यको नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्नेजस्तो महत्वपूर्ण कार्य यसले गर्छ । जनताका प्रतिनिधिको स्वीकृतिबिना कुनै कर नलगाइने भन्ने सिद्धान्त रहेको र करसम्बन्धी जनताद्वारा प्रत्यक्ष रूपमा निर्वाचित भई आएका प्रतिनिधिहरू रहेको प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्ने संवैधानिक व्यवस्था लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीको सुन्दर पक्ष हो ।
सदन बन्द नगरौं
सांसदहरू जनताप्रति जवाफदेही र उत्तरदायी बन्न सदनमा हुने हरेक बैठकहरूमा उनीहरूले खेल्ने भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । जनताको आवाज बोल्ने थलोका रूपमा सदनलाई लिन सकिन्छ । जनता आफैं आफ्ना पिर–मर्का व्यक्त गर्न नसक्ने÷नपाउने भएकाले आफूले चुनी पठाएका आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत जनताको आवाज मुखरित हुनु संसदीय प्रक्रिया पनि हो । यतिबेला सरकारले नै सदन बोलाएको छैन । सदन बोलाउने, बिजनेस दिने र सदनको अन्त्य गर्ने काम सरकारको हो । तर, सरकारलाई सदन बोलाउँदा दलहरूले सदन अवरुद्ध गर्ने त होइनन् भन्ने एउटै डर छ । सत्तारूढ दलहरूले यतिबेला विगतको आफ्नै अनुहार पनि हेरेको हुनुपर्छ । सरकारले यो आशंका यत्तिकै गरेको होइन । विगतको एमालेको सदन अवरोध र यसअघिको सदनमा नेपाली कांग्रेसको अनुहार प्रधानमन्त्रीका अगाडि यतिबेला झलझल्ती आएको हुनुपर्छ ।
पत्रकार सम्मेलनमार्फत प्रतिपक्षी दलहरूले यदि सरकारले सदन नबोलाए विशेष अधिवेशनको माग गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । यसको प्रत्युत्तरमा प्रधानमन्त्री ओलीले १५, २० दिनमा सदन बस्ने र अहिले नगरी नहुने कामका लागि अध्यादेश ल्याइएको बताएका छन् । सरकारलाई यतिबेला मनको बाघले खाएको छ । सदनमा आउने अनपेक्षित परिणाम’bout ऊ चिन्तित छ । यसअघि पनि बेलाबेलामा सदन अवरुद्ध हुँदै आएकै हो । त्यसैको पुनरावृत्तिको भय छँदै छ । पछिल्लोपटक नेपाली कांग्रेसले त सहकारीका विषयलाई लिएर गरेको सदन अवरोध रेकर्ड नै तोड्ने खालको थियो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि राष्ट्रपतिलाई दिने धन्यवाद प्रस्तावसमेत सदनमा पेस गर्न नदिएर लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको थियो । नेकाले बहुमतको शासन नै लोकतन्त्र मानिआएको छ । सदनमा सरकारको स्पष्ट बहुमत थियो र पनि धन्यवाद प्रस्ताव टेबुल हुनसमेत उसैले रोकेको थियो । अहिलेको सरकारमा समेत नेका संलग्न छ । सरकारले विगतका आफ्ना यिनै ऐना हेरेर डराएको हुनुुपर्छ । यसकारण सदनभन्दा अध्यादेश मोह प्रबल बनेको हुन सक्छ ।
सहकारी ठगी प्रकरण, नक्कली भुटानी शरणार्थी, ललिता निवास जग्गा प्रकरण, गिरिबन्धु टी–स्टेट, अवैध सुन तस्करी प्रकरणलगायत थुप्रै विषय आज पनि अनिर्णीत छन् । भए–गरिएका अनियमित कामहरूको निगरानी गरी कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको सन्दर्भमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षका आ–आफ्ना तर्क छन् । सरकार निष्पक्ष छानबिन गरेको भन्छ । प्रतिपक्षीहरू छानबिन पूर्वाग्रही भयो भन्छन् । निर्दोष नफसून्, दोषी नउम्किऊन् भनेर छानबिन अगाडि बढाउन जरुरी थियो । भ्रष्टाचारको कुनै जात, भाषा, धर्म, लिंग नहुने हुँदा यसको अन्त्य एकताबद्ध भएर मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा सबैले बुुझ्न जरुरी थियो ।
पात्र होइन प्रवृत्ति बदलौं
नियम आफैंमा केही होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गरी गतिशील बनाउने काम मुख्य हो । हामीकहाँ नियम भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा समस्या भएको कुरा सम्झनुपर्ने हुन्छ । केही अफ्रिकी संसद्हरूमा संसद्समक्ष मन्त्रीहरूले अभिव्यक्त गरेका विचार र प्रतिबद्धताहरूका लागि उनीहरूलाई जवाफदेही ठह¥याउन आश्वासन समितिहरूको समेत व्यवस्था हुने गरेको देखिन्छ । यसबाट के कुरा प्रस्ट हुन्छ भने जनताका प्रतिनिधिहरूका लागि जे गर्ने हो सो बोल्ने चलन त्यहाँ रहेछ । तर, हामीकहाँ एउटा भन्ने अर्को गर्ने चलन छ ।
विधेयक प्रमाणीकरण भइसकेपछि ऐन बन्छ र यो ऐन राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुन्छ । नेपाल कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन २०१० को दफा ३ (ङ) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नभएको ऐन प्रकाशन हुनुअगावै गरिसकेको वा नगरेको कुनै दण्डनीय कुराको हकमा त्यस्तो ऐनबमोजिम सजाय हुँदैन भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थाले थप के कुराको पुष्टि गर्छ भने कुनै पनि नियम, कानुन वा ऐन जनतासम्म पुग्नुपर्छ, जनताले थाहा पाउनुपर्छ र यो थाहा पाउने तरिका यद्यपि यहाँ राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई मानियो । तर, जनताको पहुँचमा राजपत्र कति छ सो कुरा भने विचारणीय नै देखिन्छ । यसको विकल्पमा सदनका कारबाहीहरूलाई हेर्न सकिन्छ । पछिल्ला दिनमा विभिन्न माध्यमबाट सदनका कारबाहीहरू जनतासमक्ष जान थालेका छन् । यसैकारण पनि सदन बन्द गरेर होइन, सहज बनाएर जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ ।
(Visited 6 times, 1 visits today)