काठमाडौं । राजनीतिक दलहरूका बीचमा सहमति जुट्न नसक्दा सरकारले ल्याएको अध्यादेश संसद्मा निर्णयार्थ पेस हुन सकेको छैन । सत्तारूढ दलसँग राष्ट्रिय सभामा बहुमत नभएकाले सरकार नै अध्यादेशलाई निर्णयार्थ पेस गर्नबाट पछाडि हटेको हो ।
आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गरिएन । प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ दलको बहुमत भए पनि राष्ट्रिय सभामा बहुमत छैन । प्रधानमन्त्री एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, प्रमुख सत्ता साझेदार नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूले सहमतिको प्रयास जारी राखेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा)ले मात्र राष्ट्रिय सभामा समर्थन गरे पनि अध्यादेश पारित हुने अवस्था छ । तर, जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले अध्यादेशको पक्ष कि विपक्षमा उभिने’boutमा निर्णय गर्न नसक्दा संसद्मा अध्यादेश निर्णयार्थ पेस गर्नबाट सरकार पछाडि हटेको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश संसद्बाट पारित हुने वा नहुने विषयमा अहिले नै टिप्पणी गर्ने बेला भइनसकेको बताएका छन् । संघीय संसद् भवन परिसरमा अध्यादेश’bout संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले संसद्को गणपूरक संख्या गन्ने बेला आइनसकेको बताए ।
अध्यादेश पारित गर्ने विषयमा सरकारमा जानका लागि बार्गेनिङ भइरहेको ’boutमा जसपा अध्यक्ष यादवले आफूहरूले सरकारमा जानका लागि कुनै बार्गेनिङ नगरेको जनाएका छन् । आइतबार सिंहदरबारस्थित पार्टी संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकपछि यादवले अध्यादेश’bout पार्टीले धारणा बनाइनसकेको र संसद्को कार्यसूचीमा चढ्नेबित्तिकै निर्णय सार्वजनिक गरिने बताए । ।
अध्यादेशलाई देखाएर जसपाले सत्ताको बार्गेनिङ गरिरहेको हो ? भन्ने प्रश्नमा यादवले यस्ता फोहोरी र फटाहा कुरा गर्ने मान्छेको पछि नलाग्न आग्रह गरे । उनले भने, ‘हामी अहिले सरकारमा जाने अवस्थामा छैनौं, हामीलाई मन्त्रालय चाहिएन ।’
जसपाको कारण नभई सरकारकै कारण अध्यादेश संसद्को कार्यसूचीमा चढ्न नसकेको यादवको टिप्पणी छ । ‘कसैले कामचलाउ भन्छन्, कसैले सबै छन् भन्छन्, विज्ञको सुझाव लिएर हामी निर्णय लिन्छौं, हामीले खाली धारणा बनाउँदै छौं, हाम्रो सोच सकारात्मक छ, क्रियटिभ रूपले हामी देश र जनताको पक्षमा सोच्दै छौं,’ अध्यक्ष यादवले भने । सरकारले कार्यसूचीमा राख्नेबित्तिकै आफूहरूले निर्णय गर्ने हुँदा अहिले पार्टी धेरैजना विज्ञसँग छलफलमा रहेको यादवले जानकारी दिए ।
कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’प्रति लक्षित गर्दै अरूले अध्यादेश ल्याउँदा चोरबाटो हुने र आफूले ल्याउँदा मूलबाटो हुने बताए । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उनले कांग्रेसले विषय र परिस्थितिअनुसार निर्णय गर्ने गरेको जिकिर गरे ।
‘हिजो प्रतिपक्षमा छँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री नै प्रधानमन्त्री भएका बेला जुन अध्यादेशका विरुद्ध संवैधानिक परिषद् भत्कनेगरी आएको अध्यादेशको कांग्रेसले विरोध गरेको सम्झना छ,’ शर्माले भने, ‘कुनै अध्यादेशलाई विरोध नगरेको र शान्त ढंगले सघाएको कुरा देशलाई कमै सम्झना छ ।’ उनले गत २८ वैशाखमा कांग्रेस प्रतिपक्षमा हुँदा पनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ल्याएको लगानी सम्मेलनसम्बन्धी अध्यादेशलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको स्मरण गरे । उनले अहिले आएको भूमिसम्बन्धी अध्यादेशका सम्बन्धमा विवादास्पद विषय भए प्रतिस्थापन विधेयकबाट सच्याउनेगरी जानुपर्ने बताए ।
यसैबीच, सरकारले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रिय सभाबाट पारित गर्नका लागि माओवादी केन्द्रसँग सहयोग नमागेको जनाएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सहयोग मागेको माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव बर्षमान पुनले खुलासा गरेका थिए । तर, एमाले महासचिव पोखरेलले पुनलाई अध्यादेश पारितका लागि सहयोग माग्ने उद्देश्यले फोन नगरेको जनाएका छन् ।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा एक पोस्ट गर्दै महासचिव पोखरेलले यस्तो स्पष्टीकरण दिएका हुन् । अध्यादेश पारित गर्न सहयोग मागेको कुरालाई महासचिव पोखरेलले खण्डन गरेका हुन् । उनले सो अनौपचारिक कुराकानीलाई सहयोगको याचना भनेर प्रचार गरिएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।
‘नेताहरूका बीचमा शिष्टाचार हुने कुराकानीलाई बर्षमानजीले एमाले महासचिवको याचना भनेर प्रचारबाजी गर्नुभएछ, अब त उहाँसँग अनौपचारिक कुराकानी गर्न पनि सचेत हुनुपर्ने पो देखियो,’ एमाले महासचिव पोखरेलले लेखेका छन्, ‘पार्टीको जिम्मेवार नेताले कतिपय सवालमा समयसमयमा आवश्यक ठानिएका व्यक्ति र पक्षसँग अनौपचारिक रूपमा कुरा गर्छन्, अनौपचारिक रूपमा गरिएका कुरा सार्वजनिक खपतका विषय नहुन सक्छन्, त्यस्ता कुराकानीलाई सार्वजनिक गर्नु उचित मानिँदैन ।’
राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक पेस
यसैबीच, राष्ट्रिय सभामा सामाजिक सञ्जाल विधेयक, २०८१ पेस भएको छ । आइतबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सो विधेयक पेस गरेका हुन् । त्यसअघि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विधेयकमाथि कुनै पनि विरोधको सूचना प्राप्त हुन नआएको व्यहोरा जानकारी गराएका थिए ।
सरकारले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित बनाउन कानुन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरी गत १५ माघमा राष्ट्रिय सभामा सो विधेयक दर्ता गराएको थियो । सञ्चारमन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको सही र व्यवस्थित प्रयोग गरी सामाजिक सद्भाव, सांस्कृतिक सहिष्णुता र सुशासन प्रवर्धन गर्न सामाजिक सञ्जालको ‘प्लेटफर्म’ सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन सो विधेयक अघि बढाइएको स्पष्ट पारेका छन् ।
विधेयकमा डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म एवं संस्थाले सञ्चालन अनुमति लिनुपर्ने, अनुमतिपत्रको नवीकरण गर्नुपर्ने, प्लेटफर्म सञ्चालनमा रोक लगाउनसक्ने, अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्त, सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मबाट विषयवस्तु हटाउन निर्देशन दिनसक्ने र सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने सर्त उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै, साइबर बुलिङ र स्टकिङ तथा आईडी ह्याक, सेक्सटोर्सन वा एक्सटोर्सन गर्न नहुने, अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु प्रचारप्रसार तथा डिपफेक भिडियो अपलोड वा प्रचारप्रसार एवं बेनामी वा छद्मभेषी पहिचान बनाउन नहुनेलगायत विषय विधेयकमा समेटिएका छन् ।
विधेयकमा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी अनुमतिपत्रको अवधि २ वर्षको हुने र नवीकरण गर्न चाहेमा १५ दिनअगावै नवीकरणका लागि निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले मुलुकको शान्ति सुरक्षा, अमनचयन, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमानमा खलल पुग्ने वा राष्ट्रहित प्रतिकूलका विषयवस्तु प्रसार गरे वा गराएमा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको अनुमतिपत्र खारेज गर्नसक्ने तथा तोकिएको सर्त पालना नगरेमा सञ्चालनमा रोक लगाउनसक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
यस्तै, सामाजिक सञ्जाल प्रयोकर्ताले कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने र होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पिच, मिथ्या तथा भ्रामक सूचनाको दुष्प्रचार, सूचना तोडमरोड गरी प्रचारप्रसार, प्रचलित कानुनले निषेध गरेका वस्तुको विज्ञापन तथा कारोबार गर्न नपाउने उल्लेख छ । गलत मनसायले सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट, सेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गरेमा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकतालाई ५ लाखसम्म जरिमाना हुनेछ ।
सो ऐनको कार्यान्वयनबाट नेपालमा विद्युतीय स्वरूपमा रहेको सूचना सुरक्षा तथा वैयक्तिक विवरणको गोपनीयताको स्तरमा वृद्धि हुने, साइबर सुरक्षाका लागि आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था भई साइबर सुरक्षाको अवस्थामा सुधार हुने तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायहरू व्यवस्थित, नियमित तथा मर्यादित भई यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी वृद्धि हुने सरकारको भनाइ छ ।
सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका, २०८० हाल कार्यान्वयनमा रहेको छ । आव २०८०÷८१ को बजेटमा समेत सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने तथा सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चारमाध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानुनी व्यवस्थामा सुधार गरिने उल्लेख छ ।
पानीजहाज विधेयक पारित
यसैबीच, राष्ट्रिय सभाबाट पानीजहाज (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) विधेयक–२०८१ पारित भएको छ । विधेयक पारित भएसँगै समुद्रमा नेपाली ध्वजावाहक पानीजहाज सञ्चालनको ढोका खुल्ने भएको छ । यस्तै, नेपालभित्रका नदी तथा जलाशयमा सञ्चालन हुने जलयान तथा पानीजहाजहरू नियमन र व्यवस्थापनका लागि समेत कानुनी आधार तयार हुनेछ ।
आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको भौतिक पूर्वाधारमन्त्री देवेन्द्र दाहालले जवाफ दिएपछि ‘विधेयकमाथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस गरिएको थियो । प्रस्तावमाथि कसैले पनि असहमति नजनाएपछि राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गरे ।
(Visited 22 times, 1 visits today)