४ माघ, काठमाडौं । करिब चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ल्याएको अध्यादेशको बलमा संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा ५२ पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलील प्रतिनिधिसभा भंग गरेकाले संसद्विहीन अवस्थामा उनीहरूको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । तर, सिफारिसको ४५ दिन कटेपछि संसदीय सुनुवाइ नभए पनि नियुक्त गर्न मिल्ने भन्दै उनीहरू नियुक्त गरिए । त्यही वेला नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट चार वर्षदेखि घुमिरहेको छ ।
त्यसरी नियुक्त भएकाहरूमध्ये एक थिए, मिहिर ठाकुर । मानवअधिकार आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका ठाकुर शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको छलफलमा सहभागी थिए ।
छलफलमा उनी आफैँले कुरा कोट्याए, ‘हाम्रो नियुक्तिको विषयमा सर्वोच्चमा परेको रिटको किनारा नलागेकाले मनोवैज्ञानिक रूपमा काम गर्ने वातावरण नै बन्न सकेको छैन ।’
बैठकमा समितिले आयोगका पदाधिकारीलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो । आयोगकै सदस्यले यस्तो अभिव्यक्ति दिएपछि बैठकको सिंगो समय ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति र सर्वोच्चमा सरेको सर्यै भएको पेसीमाथि केन्द्रित हुन पुग्यो ।
‘चार वर्ष भयो हामी नियुक्तिदेखि नै विवादमा छौँ,’ ठाकुरले समितिको बैठकमा भने, ‘अदालतले कस्तो मुद्दालाई प्राथमिकता दिने हो ? कुन मुद्दा कहिले टुंग्याउने हो ? कहिलेसम्म हामीसहितको संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दा पालेर राख्ने हो ?“
उनको यस्तो अभिव्यक्तिपछि सांसदहरूले पनि यो विषय गम्भीर रूपमा उठाए । एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाको ध्यानाकर्षण गराए भने राप्रपाका सांसद ध्रुवबहादुर प्रधाए समयमै मुद्दा नटुंग्याइनु नियतसंग जोडिएको बताए ।
‘कार्यकाल नै सकिने बेला भैसक्यो मुद्दा टुंगिँदैन । यो समय सकिँदासम्म नटुङ्ग्याउने र समय सकिएपछि निर्णय गर्नुपरेन भन्ने निर्णय गर्न खोजिएको हो कि ?’ राप्रपा सांसद प्रधानले आशंका व्यक्त गरे ।
संसद् विघटनको अवस्था रहेकाले नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएकाहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाएका थिए ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालकी सांसद रन्जुकुमारी झाले संवैधानिक निकायका विवादित ५२ पदाधिकारीको विषयमा जिम्मेवार हुनुपर्नेहरू नै जिम्मेवार नभइदिँदा समस्या भएको बताइन् ।
‘यहाँहरू (संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीमा बलियो मानसिकता देखिएन,’ सांसद झाले भनिन, ‘यो विवाद लम्बिनुमा अदालत, संसद् र सरकार नै जिम्मेवार छन् ।’
५२ जनाको हकमा संसदीय सुनुवाइ नभएको भनेर प्रश्न रहेको तर अन्य प्रक्रियामा प्रश्न नरहेको भन्दै उनले भनिन्, ‘नयाँ सांसदले पनि सबैलाई (संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी) सुनुवाइमा लगे पनि हुन्थ्यो । न संसद्ले केही गरिरहेको छ, न अदालतमा मुद्दा टुंगिन सकिरहेको छ, न सरकार यसमा गम्भीर छ ।’
एउटा निकास दिएर संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीलाई काम गर्ने मनोवैज्ञानिक वातावरणसमेत बनाउन आवश्यक रहेको उनले बताइन् । यसमा कानुनमन्त्री गम्भीर हुन आवश्यक रहेको भन्दै मन्त्री चौरसियाको ध्यानाकर्षण गराइन् ।
एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले अदालतमा सरकारको हस्तक्षेपको अनुभूति दिलाउने उदाहरण संवैधानिक नियुक्ति विवादको मुद्दा लम्बिनु पनि रहेको बताए ।
‘अदालतमा सरकारको हस्तक्षेप भएको अनुभूति हुन्छ । कस्ता विषय फैसला भए, कस्ता विषय फैसला भएनन् भन्नेले पनि यो बताउँछ,’ कुवरले भने । अदालतमा सरकारको हस्तक्षेपको अनुभूति दिलाउने उदाहरण संवैधानिक नियुक्ति विवादको मुद्दा लम्बिनु पनि रहेको उनको पनि भनाइ रह्यो ।
पृष्ठभूमिमा ५२ पदाधिकारीको नियुक्ति विवादलाई देखाउँदै उनले अगाडि भने, ‘ढिलो न्याय आफैंमा राम्रो होइन । न्यायालयले समयमै मुद्दा टुंगो लगाउँदा राम्रो हुन्छ ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै नियुक्ति रोक्न रिट परेको थियो । तर, पदाधिकारीले चार वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दासमेत किनारा लागेको छैन ।
नेकपा एमालेकी सांसद प्रतीक्षा तिवारीले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीले ४ वर्ष मानसिक तनावमै बिताएको टिप्पणी गरिन । ‘जम्मा कार्यकाल ६ वर्षको हुन्छ । उहाँहरूको चार वर्ष त मानसिक तनावमै बितेको छ,’ उनले समितिको बैठकमा भनिन् ।
चार वर्षसम्म पनि मुद्दा नटुंगिँदाा पदाधिकारीहरू अन्यायमा परेको उनले बताइन् । ‘उहाँहरू आफैँ अन्यायमा पर्नुभएको छ । अरूलाई न्याय दिनुपर्ने उहाँहरू नै अन्यायमा पर्नुभएन,’ उनले भनिन्, ‘आयोगका पदाधिकारीहरूमा मानसिक असर परेकै छ । मन्त्रीजीको ध्यानाकर्षण होस् ।’
विभिन्न संवैधानिक निकायमा कार्यरत ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट १ पुस २०७७ देखि विचाराधीन छ । संसदीय सुनुवाइबिनै भएको नियुक्तिविरुद्धको रिट अपेक्षित गतिमा सुनुवाइ हुन नसकेको वा नगरिएको भनेर ससंदीय समितिमा समेत प्रश्न उठेको हो ।
जवाफमा मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा टिप्पणी नगर्ने बताए । तथापि, मुद्दा छिटो टुंगो लगाइदिए हुन्थ्यो भन्ने मनसाय रहेको बताए । ‘अदालतमा रहेको विषयमा के टिप्पणी गर्ने, तर पनि चाडै मुद्दाको फैसला भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
अध्यक्ष मगरका अनुसार अर्को पेसी ३० माघलाई तोकिएको छ । न्याय ढिलो हुन नहुने र छिटो गर्ने नाममा अन्याय पनि हुन नहुने दुवै मान्यता रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘ढिलो भएर पनि न्याय हुँदा त्यसको सकारात्मक नै प्रभाव रहन्छ ।’
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा रहेको उक्त रिट ४ वर्षदेखि फैसला हुन नसकेको हो । सर्वोच्चमा पर्याप्त सुनुवाइ र फैसला हुन नसक्दा असंवैधानिक भन्दै प्रश्न उठेका पदाधिकारीहरू ढुक्कले काम गरिरहेका छन् । प्रश्न उठे तापनि उनीहरूको कार्यकाल संवैधानिक भूमिकामा चार वर्ष पुगिसक्यो ।
संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षसहित तीनजना भए संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सक्ने र त्यसले निर्णय गर्न सक्ने गरी ३० मंसिर २०७७ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले परिषद् संशोधन अध्यादेश ल्याएको थियो ।
उक्त अध्यादेशअनुसार ३० मंसिर २०७७ मा बसेको परिषद् बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलगायत संवैधानिक निकायमा ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो । संसद् विघटनको अवस्था रहेकाले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिन कटेपछि उनीहरूले नियुक्ति पाए ।
त्यसबेला सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति पाएर हाल पदमा छन् ।
पहिलो अध्यादेशको विरोध भइरहेका बेला सरकारले दोस्रो पटक २१ वैशाख २०७८ मा सोही अध्यादेश ल्यायो । दोस्रो अध्यादेशअनुसार २६ वैशाख २०७८ मा संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्यो र तीनजनाकै उपस्थितिमा लोकसेवा आयोगलगायत विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्यो । दुवैपटक संसद् विघटनको अवस्था रहेकाले संसदीय सुनुवाइबिनै ४५ दिन कटेपछि उनीहरू सबैले नियुक्ति पाए ।
त्यसपछि ४५ दिन कटेपछि संसदीय सुनुवाइ नभए पनि हुने प्रावधान संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य संचालन) नियमावलीमा रहेको र उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिएको भन्दै रिट पर्यो । संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरूको नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ हुने व्यवस्था छ ।
‘यस संविधानबमोजिम संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने छ,’ संविधानको धारा २९२ मा उल्लेख छ ।
धारा २९२ अनुसार संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्मा संसदीय सुनुवाइ समिति रहने व्यवस्था संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य संचालन) नियमावली, २०७५ को नियम २५ मा छ ।
सोही नियमावलीको नियम २६ मा संसदीय सुनुवाइका लागि पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र निर्णय गरी संसदीय सुनुवाइ समितिले संवैधानिक परिषद्मा पठाउनुपर्ने भनिएको छ ।
‘…प्राप्त नामावलीमाथि समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ गरी प्रस्तावित पदका लागि समितिको राय तयार गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउनुपर्ने छ । उक्त समयभित्र समितिले सम्बन्धित निकायमा आफ्नो निर्णय उपलब्ध गराउन नसकेमा सुनुवाइका लागि पठाइएको पदमा नियुक्तिका लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन,’ नियमावलीको नियम २६ को उपनियम २ मा उल्लेख छ ।
‘४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय नगरे नियुक्तिका लागि बाधा पर्ने छैन भन्नू’ संविधानविपरीत रहेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको हो ।
सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गर्नु संविधानविपरीत रहेको भन्दै उनीहरूको नियुक्ति रोक्न माग गर्दै रिट परेको हो ।
तर, ती पदाधिकारीले चार वर्ष कार्यकाल पूरा गर्दासमेत नियुक्तिकै सम्बन्धमा परेको रिट सरेको सर्यै छ । यसले सर्वोच्च अदालतले न्यायमा कुन हदसम्मको विलम्ब गर्छ भन्ने देखाएको भनेर संसदीय समितिमा प्रश्न उठेको हो ।