नेपालको इतिहासमा पहिलोपटक बालिग मताधिकारको आधारमा संसद्ीय निर्वाचन भएको २०१५ सालमा हो । ७ फागुन २०१५ बाट प्रारम्भ नेपालको पहिलो आमनिर्वाचन ४५ दिनमा २८ चैत्रमा सम्पन्न भएको थियो । निर्वाचन परिणाम त्यसको ठिक एक महिनापछि घोषणा गरियो । १०९ सदस्य रहेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुई तिहाइ सिटमा (७४) जित हासिल गरी तत्कालीन सभापति बिपी कोइराला नेपालको ‘पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री’ बने भने नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई पहिलो सभामुख । देशमा पहिलोपटक भएको बहुदलीय निर्वाचनमा जुन परिणाम आयो, त्यो तत्कालीन शक्ति, दरबार र अन्य कतिपय राजनीतिक दलका लागिसमेत स्वीकार योग्य थिएन । यो परिणाम पचाउन उनीहरूलाई धौधौ परिरहेको थियो । अन्ततः १३ जेठ २०१६ मा गठित बिपी कोइराला नेतृत्वको सरकारलाई १ पुस २०१७ मा राजा महेन्द्रले ‘कू’ गरे । जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्दै शासनसत्ता हातमा लिए र मुलुकमा निर्दलीय व्यवस्था पञ्चायत लागू गरे । यसरी पहिलो संसद् गठन भएको डेढ वर्षमै विघटन हुनपुग्यो र मुलुक ३० वर्ष निर्दलीय पञ्चायतको अँध्यारो सुरुङमा फस्न पुग्यो ।
निर्दलीय पञ्चायतबाट उकुसमुकुस नेपाली जनता र प्रतिबन्धित अवस्थामा रहेका राजनीतिक शक्तिसम्मिलित संयुक्त जनआन्दोलनबाट २६ चैत २०४६ मा राजा वीरेन्द्रले दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्दै पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था घोषणा गरे । कृष्णप्रसाद भट्टराई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बने । २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नयाँ संविधान निर्माण गर्न तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा संविधान सुझाव आयोग गठन गरी २३ कात्तिक २०४७ मा ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ घोषणा गर्दै संवैधानिक राजतन्त्र र बहुदलीय प्रजातन्त्र सुनिश्चितता गरियो । जसलाई संस्थागत गर्न २९ वैशाख २०४८ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । नेपालको इतिहासमा यो दोस्रो आमनिर्वाचन र बहुदलीय व्यवस्था स्थापनापछिको पहिलो निर्वाचन थियो ।
२०५ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस ११० सिटसहित बहुमत प्राप्त गर्न सफल भयो भने ६९ सिटसहित नेकपा (एमाले) प्रमुख प्रतिपक्षी दल बन्यो । नेपाली कांग्रेसबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बने । तर कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलह र बेमेलका कारण सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमसमेत असफल बन्न पुगेपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रतिनिधिसभा विघटन सिफारिस गरे र राजा वीरेन्द्रले २७ असार २०५१ मा संसद् विघटन घोषणा गरे । मुलुक मध्यावती निर्वाचनमा गयो । यसरी दोस्रो संसद् पनि करिब तीन वर्ष पुग्दानपुग्दै विघटन हुन पुग्यो ।
२९ कात्तिक २०५१ मा देशमा मध्यावधि निर्वाचन भयो । निर्वाचनबाट ८८ सिटसहित नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो भने नेपाली कांग्रेस ८३ सिटसहित दोस्रो स्थानमा खुम्चिन पुग्यो । संसद्मा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत आउन सकेन । संविधानको धारा ४२ (२)अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । १३ मंसिर २०५१ मा अधिकारीको नेतृत्वमा मुलुकमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट सरकार गठन भयो ।
२९ कात्तिक २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचन भयो । जसबाट ८८ सिटसहित एमाले सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो भने नेपाली कांग्रेस ८३ सिटसहित दोस्रो स्थानमा खुम्चिन पुग्यो । संविधानको धारा ४२ (२)अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठुलो दलको हैसियतमा एमाले संसदीय दलका नेता मनमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्री बने । १३ मंसिर २०५१ मा अधिकारीको नेतृत्वमा मुलुकमा पहिलोपटक कम्युनिस्ट सरकार गठन भयो ।
जननिर्वाचित कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्ने दक्षिण एसियाको पहिलो नेता मनमोहन अधिकारी बने । नौ महिनामात्र सरकार सञ्चालन गरेको अधिकारी नेतृत्वको सरकारले राम्रो कार्य थालनी गरेको अहिले पनि नेपाली जनता सम्झिने गर्छन् । ‘वृद्ध भत्ता’ सुरुवात यही सरकारले गरेको थियो । तर नौ महिनामै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र राप्रपाले ‘अविश्वास प्रस्ताव’ पेस गरेपछि प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीले पनि संसद् विघटन सिफारिस गर्दै पुनः मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गरे । तर सर्वोच्च अदालतले विघटन ‘असंवैधानिक’ भन्दै पुनस्र्थापना गरिदिएपछि संसद् पुरै अवधि चल्यो । तर त्यसले स्थिर सरकार भने दिन सकेन । सरकार बनाउने र गिराउने खेलमै संसद्को बाँकी अवधि समाप्त भयो । करिब आधा दर्जन प्रधानमन्त्री यही अवधिमा बने ।
२० वैशाख २०५६ र ३ जेठ गरी दुई चरणमा मुलुकमा चौथोपटक आमनिर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले १११ सिटमा जित हासिल गर्दै पुनः बहुमत प्राप्त ग¥यो भने नेकपा (एमाले) ७१ सिटमा जित हासिल गर्दै दोस्रो ठुलो दल बन्यो । नेपाली कांग्रेसबाट नेता कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधामन्त्री बने । त्यसपछि नेपाली कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बने । यसबीच पनि स्थिर सरकार बन्न सकेन । माओवादी द्वन्द्वले मुलुक अशान्त थियो । यहीबीच ‘नारायणहिटी दरबार हत्याकाण्ड’समेत हुन पुग्यो । २०६१ सालमा आमनिर्वाचन गराउनुपर्ने थियो । तर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले मुलुक झनै आक्रान्त र अशान्त बनिरहेको थियो । दलका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता माओवादीको निशानामा थिए । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहिन थिए । आमनिर्वाचन असहज भइरहेको अवस्थामा १९ माघ २०६१ मा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्त गर्दै सम्पूर्ण अधिकार आफूमा निहित रहेको घोषणा गरे र आफ्नै अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्समेत गठन गरे । महेन्द्रपथमा हि“ड्ने राजा ज्ञानेन्द्रको चाहना धेरै समय टिकेन । अन्ततः सात राजनीतिक दल र माओवादीबीच ७ मंसिर २०६२ मा भएको १२बुँदे सहमतिको जगमा भएको २०६२÷०६३ को जनआन्दोलने राजाको प्रत्यक्ष साशनमात्र होइन, २४० वर्षे राजतन्त्र नै अन्त्य गरिदियो । मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बहाली भयो र सशस्त्र युद्वमा होमिएको माओवादी पनि राजनीतिको मूलधारमा आइपुग्यो ।
२४० वर्षे राजतन्त्र अन्त्यसँगै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान निर्माण गर्ने राजनीतिक सहमतिअनुरुप मुलुकमा पहिलोपटक २८ चैत्र २०६४ मा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । २४० प्रत्यक्ष, ३३५ समानुपातिक र २६ जना मन्त्रिपरिषदबाट मनोनित गरी ६०१ सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा नेकपा माओवादीले प्रत्यक्षतर्फ १२० र समानुपातिकतर्फ १०० गरी कुल २२० सिटसहित पहिलो दल बनेको थियो भने प्रत्यक्षतर्फ ३७ र समानुपातिकतर्फ ७३ गरी जम्मा ११० सिट जित्दै नेपाली कांग्रेस दोस्रो र ३३ सिट प्रत्यक्षतर्फ र ७० सिट समानुपातिकतर्फ गरी कुल १०३ सिट जित्दै नेकपा (एमाले) तेस्रो ठुलो दल बनेको थियो । ‘दुई वर्षभित्र संविधान जारी गर्ने’ भनिए पनि पटकपटक म्याद थप्दासमेत संविधानसभाले संविधान बनाउन सकेन ।
संविधानमा राजनीतिक सहमति नजुटेपछि पुनः संविधानसभा निर्वाचन गर्ने र त्यस्तो निर्वाचन गैरराजनीतिक सरकारले गर्ने दलहरूको सहमतिअनुसार तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन भयो र ४ मंसिर २०७० मा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । सो निर्वाचनबाट नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो । नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्ष र समानुपातिकसहित २९६ सिट, नेकपा (एमाले)ले १७५ सिट र नेकपा (माओवादी)ले ८० सिटमा जित हासिल गरेका थिए । यो संविधानसभा भने संविधान दिन सफल भयो । ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी भयो । नेपालको इतिहासमा जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधान जारी भएको यो पहिलो घटना थियो ।
संविधानले व्यवस्था गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्न २०७४ सालमा नेपालमा पहिलोपटक संघको र प्रदेशको पनि निर्वाचन भयो । यो निर्वाचनमा नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । प्रतिनिधिसभाको कुल २७५ सिटमध्ये नेकपा (एमाले)ले १२१ सिट, नेपाली कांग्रेसले ६३ सिट र माओवादीले ५३ सिटमा जित हासिल गरेका थिए । नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बने ।
पछिल्लोपटक ४ मंसिर २०७९ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दल ध्रुवीकृत बने । नेकपा (एमाले)ले नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी)सहित पा“च दलीय गठबन्धन सामना गर्नुप¥यो । निर्वाचन परिणाममा भने गठबन्धनले खासै प्रभाव पारेको देखिएन । पा“च दलीय गठबन्धनबाबजुद समानुपातिकतर्फ नेकपा (एमाले) सबैभन्दा ठुलो दल बन्यो । प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी ८९ सिटसहित नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठुलो दल र ७८ सहित नेकपा (एमाले) दोस्रो ठुलो दल बन्यो भने ३२ सिटसहित नेकपा (माओवादी) तेस्रो स्थानमा रह्यो । यस निर्वाचनमा नयाँ शक्तिका रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जुन गठनको ६ महिनाभित्रै भएको निर्वाचनमा २० सिटमा जित हासिल गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा आफूलाई उभ्याउन सफल भएको थियो । यही प्रतिनिधिसभा अहिले विघटित अवस्थामा छ ।
गत २३ र २४ भदौको जेन्जी विद्रोहबाट संसद्का दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)को संयुक्त सरकार विस्थापित भयो । जसको नेतृत्व नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए । यसपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने दुई दलीय सहमति रहेको थियो । जेन्जी विद्रोहको सम्बोधन र राजनीतिक निकासका लागि २७ भदौमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरे । बडो जुक्तिले देशलाई ‘लिक’मा ल्याएको र निर्वाचनमार्फत आ–आफ्ना माग र मुद्दा स्थापित गरी जनप्रतिनिधिको थलो संसद्मार्फत त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने लोकतान्त्रिक बाटोमा हि“ड्न राष्ट्रपति पौडेलले सबै पक्षलाई सुझाए । विघटित प्रतिनिधिसभाका दुई ठुला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले संसद् पुनस्र्थापना मागसहित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गराएका छन् । संसद् पुनस्र्थापना मागसहितका दर्जनभन्दा बढी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा छन् । छलफल र बहस चलिरहेको छ । ‘निर्वाचन कि संसद् पुनस्र्थापना ?’ अहिले यही दोसाँधमा नेपालको राजनीति छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो ।)
(Visited 30 times, 1 visits today)