सर्वोच्च अदालतले बहुप्रतीक्षित मुद्दा संवैधानिक निकायमा ५२ जनाको नियुक्तिमा पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्य रातमा तीन थरी रायसहितको फैसला गरेको छ। फैसलाले साढे चार वर्षअघिको अध्यादेशमा टेकेर संवैधानिक परिषद्ले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्तिलाई भने वैधानिकता दिएको छ।
फैसलामा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको रायसहितको एउटा संक्षिप्त आदेश छ। त्यसैगरी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको अर्को छुट्टै राय छ। न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको पनि छुट्टै राय छ। तर तीन न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडालको मत एक भयो। साढे चार वर्षअघि गरिएको संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको नियुक्तिलाई तीन जनाको साझा मतले वैधानिकता दिएको हो।
साढे चार वर्षसम्म वैधानिकताको कसीमा रहेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोगलगायत पदाधिकारीले राहतको महसुस गर्न पाए। संसदीय सुनुवाइबिना नियुक्ति पाएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू कानुनी कसीमा चार वर्षसम्म अल्झिरहेका थिए। प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषद्ले २०७७ मंसिर ३० मा १८ जना र २०७८ वैशाख २६ मा ३४ जनालाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो।
तीन न्यायाधीशले साढे चार वर्षअघि संवैधानिक परिषद्ले गरेको एउटा निर्णयलाई सदर गरे भने प्रधानन्यायाधीशसहित दुई जनाले बदर गरिदिए, त्यो पनि एउटा मात्रै निर्णय। प्रधानन्यायाधीशसहित दुईजना र बाँकी तीनजना न्यायाधीशका राय संवैधानिक परिषद्को पहिलो पटकको नियुक्तिमा मात्रै बाझिएको हो। तर दोस्रोपटक ३४ जना नियुक्तिको विषयमा भने सबै न्यायाधीशको मत मिलेको छ।
यो फैसला दिन सर्वोच्चले यति लामो समय लिनुपर्ने कारण भने देखिँदैन। यसबारे न्यायाधीश मल्लले आफ्नो रायमा स्पष्ट लेखेकी छन्। उनले आत्मालोचना पनि गरेकी छन्। ‘राज्यको पहरेदार मानिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिको विवाद समाधान गर्न चार वर्ष लाग्यो,’ उनले भनेकी छन्, ‘न्यायको याचिकाहरूलाई आसाको ज्योति जगाउन अनुचित विलम्ब हुँदैन भन्ने आश्वासित गर्न जरुरी छ। आफ्नै सतर्कताको निमित्त यस्तो प्रकृति दोहोरिन दिनुहुँदैन भनी आत्मालोचना गरेकी छु।’
यो आदेशले अदालत आफैंले गम्भीर विषयमा मुद्दा छिन्न ढिलाइ भएकाप्रति स्वीकारोक्ति गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीको राय
प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदी दुवैको राय एउटै छ। त्यसमा प्रायजसो विषय तत्कालीन सभामुख एवं संवैधानिक परिषद्का सदस्य अग्निप्रसाद सापकोटालाई बैठकका लागि रितपूर्वक सूचना नदिइएको विषयमा घुमेको छ। उनलाई संवैधानिक परिषद् बैठकको सूचना नदिई गरेको निर्णय कानुनविपरीत भएको ठहर्याइएको छ।
‘संविधान अनुसार …बैठकको सूचना नदिई संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्तिका लागि २०७७ मंसिर ३० मा गरेको सिफारिस, त्यस आधारमा गरिएको नियुक्ति संविधान र कानुनी व्यवस्थाको विपरीत भएकाले निर्णय बदर हुने ठहर्छ।’
यसैमा मात्रै राय बाझिएको हो। दुई जनाले दुई निर्णयलाई फरकफरक मानेर आदेश गरेका छन्। दोस्रो पटकको नियुक्तिलाई भने सदर हुने गरी त्यसविरुद्धका रिट खारेज गरिएको छ। प्रधान्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले तीन न्यायाधीशको सबै रायसँग सहमत हुन नसकेको आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश शर्मा र चुडालको राय
यी दुईजनाको रायमा संवैधानिक परिषदको दुवै नियुक्ति बदर गर्न नहुने ठहर छ। मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्थाको व्याख्या गरिएको छ। ‘राष्ट्रप्रमुखबाट अध्यादेश जारी हुने कार्यकारिणीलाई प्रदान गरिएको अधिकारको रुपमा रहेको छ’, आदेशमा भनिएको छ, ‘अध्यादेशले भइरहेको कानुन संशोधन हुनसक्ने मान्यता स्थापित छ।’
मत्रिपरिषद्ले अध्यादेश ल्याउन सक्ने र प्रमाणीकरण राष्ट्रपतिबाट भएपछि कार्यान्वयन भएकै मान्नुपर्नेगरी व्याख्या गरिएको छ।
तत्कालीन सभामुख सापकोटालाई सूचना नदिएको सन्दर्भमा उनले आफैं त्यो विषयमा चुप लागेकाले स्वीकार गरेको जनाइएको छ। त्यसलाई स्वैच्छिक परित्यागको सिद्धान्त र अनुचित विलम्बसँग सम्बन्धित रहेको व्याख्या गरिएको छ। ‘कुनै व्यक्तिले आफ्नो अधिकारको उल्लंघन भएको थाहा पाउँदापाउँदै पनि आपत्ति नजनाई चुप लागेर बस्छ भने मौनतालाई स्वीकृति मानिन्छ। भविष्यमा त्यस्तो व्यक्तिले अधिकारको दाबी गर्ने अवसर गुमाउँछ,’ व्याख्यामा भनिएको छ।
नियुक्ति भएकाहरूको संसदीय सुनुवाइको विषयमा सुनुवाइ समिति र सुनुवाइसम्बन्धी नियमावलीको व्यवस्थालाई व्याख्या गरेको छ। ‘समितिले सम्बन्धित निकायबाट पत्र प्राप्त भएको मितिले ४५ दिनभित्र सुनुवाइ …सुनुवाइका लागि पठाइएको पदको नियुक्तिको लागि कुनै बाधा पुग्ने छैन भन्ने व्यवस्था छ,’ व्याख्यामा उल्लेख छ।
संसद्को दुवै सदन नचलेका बेला संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्थालाई व्याख्या गरिएको छ। साथै संवैधानिक निकायहरूमा ठुलो संख्यामा प्रमुखलगायत पदाधिकारीको रिक्तता रहेकाले त्यसलाई पूर्ति गरी राज्य संयन्त्रलाई क्रियाशील बनाउनुपर्ने बाध्यताले गर्दा अध्यादेश ल्याएको संक्षिप्त आदेशमा उल्लेख छ।
न्यायाधीश मल्लको राय
न्यायाधीश मल्लले लामो समय विचाराधीन रहँदा चार वर्षपछि आएर निर्णय बदर गर्नु उपयुक्त नभएको तर्क गरेकी छिन्। उनले लामो समय अघि भैसकेको नियुक्ति यतिका समयपछि बदर गर्न नहुने राय दिएकी छिन्। साथै सुनुवाइ समितिमा पत्र प्राप्त भएको ४५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा नहुने आधारमा नियुक्ति दिने भन्ने अर्थमा बुझ्न नहुने उनको राय छ।
‘फैसला भएको मितिले ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियामा लैजानु हाल कार्यरत पदाधिकारीहरू संसदीय सुनुवाइबाट नियुक्तिका लागि योग्य ठहर भएमा त्यस्ता पदाधिकारीको कार्यकाल साबिकमा नियुक्ति भएको मितिदेखि गणना हुने गरी शपथको आवश्यक व्यवस्था मिलाउनू भनी परमादेश आदेश जारी हुने ठहर्छ,’ उनको राय छ।
न्यायाधीश मल्लले लोकतन्त्र बलियो हुनु मात्रै कानुनी व्यवस्था होइन, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकायले राम्रो काम गर्नुपर्नेतर्फ झकझक्याएकी छन्। ‘सबै संवैधानिक प्रावधानहरू त्यसबेला मात्र सार्थक हुन्छन् जब यस्ता निकायहरूमा नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धा, व्यावसायिकता, योग्यता र इमानदारीमा आधारित हुन्छ,’ आगामी दिनमा नियुक्तिको प्रक्रियालाई विवादमुक्त बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले भनेकी छिन्, ‘…संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति प्रक्रिया स्वतन्त्र, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन पारदर्शी तरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्न र नियुक्ति सिफारिस प्रक्रिया अगाडि बढाउनू भनी प्रत्यर्थीको नाउँमा यो परमादेश जारी हुने ठहर्छ।’
गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा भन्दै संवैधानिक आयोगका नियुक्तिको वैधानिकतामा प्रश्न उठाइएको थियो। ‘निर्णय समयमा गरेको भए वाञ्छित अवाञ्छित परिणाम जे आए पनि अनिश्चित प्रक्रिया र परिणाम लामो समयसम्म रहँदैन थियो,’ मल्लको रायमा भनिएको छ, ‘न्याय गर्नु भनेको समयमा निर्णय गर्नु पनि हो।’
प्राथमिकतामा राखेर समयमै निर्णय गर्नुपर्ने गम्भीर र महत्त्वपूर्ण विषयमा साढे चार वर्ष लामो समय राखेकोमा उनले प्रश्न उठाएकी छिन्। ‘साढे ४ वर्ष निर्णय नगरी राख्दा न त संवैधानिक निकाय जस्तो संविधान कार्यान्वयनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निकाय खुलेर काम गर्न सक्छ न त अदालत आफ्नो दायित्वप्रति जिम्मेवारी भएको देखिन्छ।’
अदालतमा लामो समय विचाराधीन रहेको यो मुद्दामा इजलासमै अनेकन तर्क, वितर्क भएका थिए। इजलासमा मात्रै नभएर सार्वजनिक रूपमा फैसला हुनुअघि धेरै खालका तर्क र अड्कल काटिएका थिए। एकथरी अर्थात् संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले पनि आफूहरूको जागिर अब रहँदैन भन्नेमा एक खालले मानसिक रूपमा तयार भएका थिए। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका एक कर्मचारीका अनुसार पदाधिकारी त्रासमा थिए। उनीहरू आफूहरू रहने नरहने स्पष्ट नहुँदा दोधारमै थिए।
प्रकाशित: २० असार २०८२ ०६:४१ शुक्रबार