काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संविधानमा उल्लेख भएका विवादित र जटिल विषयलाई सहज बनाइदिनुपर्ने हो । तर, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास राजनीतिक दलसँग जोडिएका र ठूला मुद्दा पन्छाउनमै व्यस्त छ । मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयले जटिल संवैधानिक विषयलाई सहज बनाइदिएर मुद्दालाई किनारा लगाउनुपर्नेमा मुद्दाको पेसी सार्ने परम्परागत ढर्रामै चलिरहेछ ।
सर्वोच्चले संवैधानिक जटिलता र संविधानसँग विवादमा परेका विषयलाई टुंगोमा पु-याउनुको साटो पेसी सारेर टार्दै आइरहेको छ
संविधान मिचेर सत्ताले गरेका निर्णयलाई सच्याउने काम गर्नुपर्ने सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास मुद्दा पन्छाउनेमा कीर्तिमान कायम राख्दै छ । ३० मंसिर २०७७ मा भएको सिफारिसलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिको सिफारिस सार्वजनिक भयो । त्यसरी प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि संसदीय सुनुवाइ हुन पाएन । ४५ दिन कटाएर उनीहरूलाई संसदीय सुनुवाइबिनै नियुक्ति दिइयो ।
ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । उनी पनि संवैधानिक परिषद्का सदस्य थिए । आफूलाई पनि थाहा नभई कसरी नियुक्ति भयो भनी उनले रिट दिएका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा रिट दायर भएको थियो भने त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । ती रिटमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने तर सुनुवाइ सार्ने काम सर्वोच्च अदालतले गर्दै आइरहेको छ ।
संवैधानिक परिषद्मा सर्वसम्मत हुने सम्भावना नदेखेपछि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ जना सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।
१ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिविरुद्ध नौवटा निवेदन दर्ता भए । नियुक्तिमा आफूले पनि भागबन्डा लिएको आरोप लागेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले लामो समय मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन दिएनन् । बरु प्रधानन्यायाधीश जबराले जालझेल गरेर मुद्दा प्रभावित बनाए । सुनुवाइ हुन नसक्ने अवस्था बनाए । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भएकाले जबराले संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिट रोके । यसरी मुद्दा रोक्ने र पेसी सार्नेमा संवैधानिक निकायमा जबराले पनि आफ्नो भागमा नियुक्ति र सिफारिस गरेका थिए । आफैंले गरेको निर्णय जबरा उल्टाउन चाहँदैनथे । त्यसैले, जति समय जबरा अदालतमा रहे, उनले मुद्दाको सुनुवाइ हुने वातावरण बनाएनन् । सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नै प्रभावित पारेर ती मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउनेगरी’ कम प्राथमिकतामा राखे । त्यस मुद्दामा ११ भदौ २०७८ मा बल्ल प्रारम्भिक सुनुवाइ भयो । आफूमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदा बसेर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । संवैधानिक इजलासबाट गरेको उनको त्यो आदेश लिखित थिएन । उनको त्यही घोषणाविरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नु भनी संवैधानिक इजलासकै कामकारबाही रोक्न आदेश जारी ग¥यो । त्यो आदेश ९ चैत २०७८ सम्म कायम रह्यो । यस अवधिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कानुन व्यवसायीको आन्दोलन तथा उनीसँग इजलास सेयर नगर्ने न्यायाधीशहरूको घोषणाका कारण संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सकेन । यसरी यो मुद्दा लामो समयसम्म प्रभावित हुँदै आयो ।
संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको कार्यकाल ६ वर्षसम्म रहने व्यवस्था छ । तर, यो मुद्दा साढे ३ वर्षसम्म पनि सुनुवाइ हुन नसक्नु आश्चर्यको विषय बनेको छ । सत्ताले संविधान मिचेर जथाभावी गर्दै जाने र न्यायालयले त्यसलाई समयमा टुंगो नलगाउँदा संवैधानिक जटिलताको विषय झनै जटिल बनिरहेको छ । नियुक्तिलाई लिएर राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (गानरी)ले नेपालको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्र हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै दर्जा घटुवा गरेको थियो, जुन पछि स्थगित भयो । गानरीले मानवअधिकार आयोगमा ‘पेरिस प्रिन्सिपल’विपरीत पदाधिकारी चयन गर्दा आयोगको स्वायत्तता र स्वतन्त्र हैसियतमाथि प्रश्न उठेको भन्दै पत्र पठाएको थियो । सन् १९९३ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको साधारणसभाले राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग–संस्थामा हुने नियुक्तिको मापदण्ड तय गरेको थियो, जसलाई पेरिस प्रिन्सिपल भनिन्छ ।
पछिल्लो समय गत ३० जेठमा पेसी चढेको यो मुद्दा आगामी १९ भदौका लागि अर्को पेसी तोकिएको छ । छिटो टुंग्याउनुपर्ने मुद्दा यसरी तीन महिनाको अन्तरमा पेसी सर्दै आइरहेको छ । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आउँदो २० असोजबाट ६५ वर्षे उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाउँदै छन् । अवकाश पाउनु एक महिनाअघि बिदामा बस्ने भएकाले संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीको मुद्दा हेर्न भ्याउने अवस्था रहँदैन । त्यसैले, सो मुद्दा पुनः तीन महिनापछि धकेलिनसक्ने सम्भावना छ । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले चाहेको भए सो मुद्दा निरन्तर सुनवाइमा राखेर टुंगोमा पु¥याउन सक्थे, तर उनले मुद्दा सुनुवाइमा चासो राखेको देखिएन ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा महाअभियोग लागेर निलम्बनमा परेपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले भने संवैधानिक इजलासबाट सो मुद्दाको सुनुवाइ गर्न खोजेका थिए । तर, छोटो कार्यकालका कारण उनले निरन्तरता दिन सकेनन् । कार्की नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्यो र संवैधानिक नियुक्तिविरुद्धका मुद्दामा ४ र ९ चैतमा दुईपटक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकाहरूलाई लिखित जवाफ दिनु भनी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिन इजलासले ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरेको थियो । ९ चैत २०७८ मा तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशबाट नियुक्त पदाधिकारीको पनि नाम खुलाई विपक्षी बनाउने आदेश ग¥यो । ८ असार २०७९ मा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समिति र राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्तिसम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो ।
१ फागुन २०७८ मा महाअभियोग दर्तासँगै निलम्बनमा परेका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको कार्यकाल संसद् सचिवालयले अन्त्यतिर फुकुवा गरिदियो । २०७९ सालमा अनिवार्य अवकाश पाएका जबरालाई संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतमणि गौतमले कार्यकाल सकिएको भन्दै निलम्बन फुकुवा गरेका थिए । सो विषय विवादित बन्न पुग्यो । संसद् सचिवालयको पत्रका आधारमा जबरा पुनः सर्वोच्च प्रवेश गर्न खोजेका थिए । तर, सो पत्रको वैधानिकता’bout प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा २१ मंसिर २०७९ मा रिट दर्ता भयो । सर्वोच्चले दायर गरेको रिटमा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै संसद् सचिवालयको पत्र कार्यान्वयनमा रोक लाग्यो । जबराले अवकाश पाए, तर महाअभियोगको विषयले पार नपाउँदा उनले पेन्सन पाउन सकेका छैनन् । उनीविरुद्धको महाअभियोगको विषय अहिले पनि विचाराधीन छ । संसद्को एउटा कार्यकाल सकिएपछि महाअभियोगको विषय नयाँ संसद्मा जिम्मेवारीमा पर्छ कि पर्दैन भन्ने जटिल संवैधानिक विषय संवैधानिक इजलासले व्याख्या गर्नुपर्नेमा सो मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन सकिरहेको छैन । जबराको महाअभियोग त अलपत्र परेको छ नै, यदि अर्को कुनै व्यक्तिलाई यसैगरी महाअभियोग दर्ता भई अर्को नयाँ संसद्सम्म पुग्ने कि नपुग्ने भन्ने जटिलतासमेत कायमै रहने देखिन्छ ।
यतिसम्मकी २०६८ सालमा दर्ता भएको मुद्दा जुन तत्कालीन अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको विषय समावेश थियो । अन्तरिम संविधानपछि नयाँ संविधान जारी भएको ९ वर्ष पुग्यो । अझै पनि संवैधानिक इजलासले अन्तरिम संविधानसँग जोडिएको मुद्दाको टुंगो लगाउन सकेको देखिँदैन ।
शिवशक्ति इम्पेक्स र आशुतोष इम्पेक्स प्रालिका तर्फबाट १५ माघ २०६८ मै विशेष रिट दायर भएको देखिन्छ । यसमा तत्कालीन अर्थमन्त्री, अर्थ मन्त्रालयसमेत ६ विपक्षी छन् । १२ वर्षअघिको यस रिटमा पेसी चढ्दै सुनुवाइ सर्दै आइरहेको छ । यसमा मूल्य अभिवृद्धि करको दफा ३०(क) तत्कालीन अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको विषय समावेश छ । त्यस्तै, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई हालेको रिट ११ वैशाख २०६८ मै दर्ता भएको थियो । जसमा छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐनको केही दफा तत्कालीन अन्तरिम संविधानसँग बाझिएको विषय छ ।
कति छन् संवैधानिक इजलासबाट टुंगिन बाँकी मुद्दा ?
सर्वोच्च अदालतमा २०६८ र २०६९ सालमा दर्ता भएका नौ निवेदन संवैधानिक इजलासले टुंगो लगाउन सकेको देखिँदैन । २०७० सालमा दर्ता भएका पाँचवटा रिट पनि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् । संविधान जारी हुनुपूर्वको मुद्दा पनि फस्र्योट हुनसकेको देखिँदैन ।
संवैधानिक इजलासमा २ सय ६० रिट र ६ वटा मुद्दा गरी २ सय ६६ वटा निवेदन टुंगो लाग्न बाँकी छन् । संघ र प्रदेशबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद पनि संवैधानिक इजलासबाट टुंगिने संवैधानिक व्यवस्था छ । २०७४ सालमा दर्ता भएका १२ वटा रिट सो इजलासमा छन् भने २०७६ सालमा दर्ता भएको एउटा रिट छ । अन्य निर्वाचनसम्बन्धी विवाद २०७९ सालका रहेको देखिन्छ । संघ र प्रदेशबीचको अधिकार क्षेत्रसम्बन्धी विवाद पनि संवैधानिक इजलासबाट टुंगिने संवैधानिक व्यवस्था छ । संघ र प्रदेशबीचको अधिकार विवादका कुल १७ रिट हाल संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन छन् ।
सर्वोच्चको अभिलेखनुसार प्रदेश कानुन संघीय कानुनसँग बाझिएको भनी १९ वटा रिट तथा निवेदन दर्ता भएको उल्लेख पाइन्छ । यसैगरी, स्थानीय तहले बनाएको कानुन प्रदेश वा संघसँग बाझिएकाले खारेजीको माग गर्दै ४६ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।
(Visited 1 times, 1 visits today)
