संविधान पुनरवलोकन आयोगको चर्चा चलिरहेका बेला संवैधानिक आयोगहरूका विषयमा पनि समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ। संविधानले १३ वटा आयोगको व्यवस्था गरेको छ। तीमध्ये कतिपय संवैधानिक आयोगका काम संविधानले नतोकिदिएकाले कामकारबाहीमा दोहोरोपन देखिएको छ।
महालेखा परीक्षकको ६१औं प्रतिवेदनमा संवैधानिक आयोगहरूले खासै काम गर्न नसकेको औंल्याइएको छ। २०७२ सालअघि अर्थात् नयाँ संविधान आउनुभन्दाअघि मुलुकमा पाँचवटा मात्रै संवैधानिक आयोग थिए। जसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, लोकसेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग थिए। काम, कर्तव्य स्पष्ट भएकाले यी आयोग क्रियाशील छन्।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको नेपालको संविधान, २०७२ जारी भएसँगै थप आठवटा आयोगले संवैधानिक मान्यता पाए। यसरी थपिएकामा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोग हुन्।
आयोगमा समयमै पदाधिकारी नियुक्ति गर्न नसक्नु पनि समस्या नै देखिएको छ। आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू र मुस्लिम आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकार संविधानले छुट्टाएको छैन। संविधानको धारा २६३ को उपधारा ४ मा आयोगका काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था संघीय कानुनबमोजिम हुने उल्लेख छ। अहिले यी जातीय संवैधानिक आयोगको मुख्य काम तालिम, गोष्ठी, छलफल र बैठकका निर्णयलाई मुख्य मानेको देखिन्छ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोगले गर्ने काम नै यी जातीय आयोगले गरेको देखिन्छ। यी आयोग गठनका लागि मात्र गठन भएजस्तो देखिएको छ। किनकि समावेशी आयोगले नै अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत सबै समुदायको काम गर्ने अधिकार पाएको छ।
संविधानले काम, कर्तव्य, अधिकार नतोकेका आयोगले आफ्ना समुदायको मात्रै पनि काम गर्न सकेका छैनन्। महिला आयोगले आसलाग्दा काम गर्न सकेको छैन। महिलामाथि हुने घरेलु हिंसा, जबरजस्ती करणीका घट्ना बढिरहेका छन्। महिलाका लागि काम गर्ने आयोगदेखि संघसंस्था प्रशस्तै छन्।
वार्षिक प्रतिवेदन हेर्दा नयाँ थपिएका आयोगहरूको बजेट पदाधिकारीका सेवा सुविधा, कर्मचारी खर्च, इन्धन, घरभाडा, बैठक भत्तालगायतमा खर्च भएको देखिन्छ। केही अन्तक्र्रिया, गोष्ठी, तालिम र दैनिक कार्यमा मात्रै बजेट सकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय कतिपय आयोगको खर्च र कामको पुनरवलोकन गरी सरकारलाई नीतिगत र अन्य परामर्श वा राय दिने काम नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान जस्ता संस्थामार्फत गराउन सकिने सुझाव दिन्छन्। कम खर्च र प्रभावकारी तथा छरितो रूपमा काम लिन यो विकल्प अपनाउन सकिन्छ। ‘मुस्लिम, थारु, मधेसी, आदिवासी जनजाति आदि आयोगहरूको काम, कर्तव्य, अधिकार हेर्दा दोहोरोपन देखिएको छ,’ उनी भन्छन्।
सरकारले कानुन बनाएर स्थानीय निकायहरूबाट पनि अनुगमन गराउने व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग
नयाँ संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम यो आयोग बन्न निकै लामो समय कुर्नुपरेको थियो। यो आयोगका लागि प्रत्येक वर्ष ६ करोड रूपैयाँ बढीको बजेट छुट्टाउने गरिएको छ। यो आयोगलाई गत आर्थिक वर्ष सरकारले ६ करोड १९ लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। वित्त आयोगमा ७३ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ।
संविधान र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ ले यो आयोगलाई विभिन्न विषयमा सिफारिस एवं सुझाव दिने अधिकार तोकेको छ। यसले प्रदेश तथा स्थानीय तहको एकल जिम्मेवारीभित्रका विषयमा साना आयोजनालाई रकम नदिन सरकारलाई सुझाएको छ।
लक्ष्य, अपेक्षित उपलब्धि तोकेर एकमुष्ट अनुदान दिन, दोहोरो नपारी एकीकृतरूपमा सशर्त अनुदान दिन, आर्थिक वर्षको बीचबीचमा रकम बाँड्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न सुझाव दिइएको छ। सशर्त अनुदानको सबै रकम बजेट तर्जुमाकै बखत विनियोजन गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ।
राष्ट्रिय महिला आयोग
राष्ट्रिय महिला आयोगमा संवैधानिक निकायमध्ये सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। यो आयोगलाई प्रत्येक वर्ष ७ करोड रूपैयाँ बढीको बजेट दिइने गरेको छ। यो आयोगमा ३८ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ।
महिलाका विषयमा केही अदालतमा मुद्दा चलिरहेको, सेवाग्राही आश्रय स्थलमा बसिरहेको, पीडितहरू छलफल, परामर्शमा आइरहेको भन्दै मुद्दा फस्र्योट न्यून भएको बताइएको छ। महिला आयोगले कार्यविधि बनाएर उजुरी फस्र्योट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ।
राष्ट्रिय महिला आयोग ऐन, २०७४ को दफा ३ मा आयोगले महिला सशक्तीकरण, कानुन कार्यान्वयन, महिलाविरुद्धको विभेद अन्त्य सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गरी सरकारलाई सुझाव दिने व्यवस्था छ।
महिला हिंसा वा सामाजिक कुरीतिबाट पीडितले लिखित वा मौखिक उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ। उजुरी छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सुरक्षा निकाय वा स्थानीय प्रशासनमा सिफारिस गर्ने उल्लेख छ।
महिला आयोगले प्रयोगमा ल्याएको उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीमा २०७९/८० सम्म ६ हजार ६४७ उजुरी दर्ता भएका छन्। तीमध्ये २ हजार मात्र फस्र्योट भएका छन्। ४ हजार ५२६ (६८.०९ प्रतिशत) फस्र्योट हुन बाँकी छन्। गत आवमा ९०२ उजुरी दर्ता भएकोमा घरेलु हिंसाका ८१८ वटा (९०.६८ प्रतिशत) र महिला हिंसासम्बन्धी ८४ (९.३२ प्रतिशत) छन्। दर्ता उजुरीमध्ये ८ (०.८८ प्रतिशत) मात्र फस्र्योट भई ८९४ (९९.१२ प्रतिशत) फस्र्योट हुन बाँकी छन्।
राष्ट्रिय दलित आयोग
दलित आयोगको वार्षिक बजेट ३ करोड २७ लाख रूपैयाँ रहेको छ भने १३ कर्मचारीको दरबन्दी छ। राष्ट्रिय दलित आयोग ऐन, २०७४ को दफा ८ मा कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको जातीय भेदभाव, छुवाछुत, सामाजिक कुरीतिबाट पीडित भएको, दलितको हक प्रयोगबाट बञ्चित गरेको विषयमा पीडित वा जोसुकैले लिखित वा मौखिक उजुरी दिनसक्ने व्यवस्था छ। आयोगले उजुरी छानबिन गरी आवश्यक कारबाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्न पाउने व्यवस्था छ।
गएको वर्ष दलित अधिकार हननका ४, जातीय छुवाछुत, भेदभाव, गालीगलौज र कुटपिटका ३६, अन्तरजातीय प्रेम विवाहका ४, हत्याका ३ र विविध प्रकृतिका ८ समेत गरी ५५ उजुरी यो आयोगमा दर्ता भएका थिए। आयोगलाई उजुरी कारबाहीको अनुगमन गर्न र जातीय छुवाछुत, भेदभावको अन्त्य गर्न जनचेतनामूलक कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सुझाइएको छ।
आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनमा आफ्नै भवन नहुनु, कर्मचारी दरबन्दी कटौती गरिनु, लक्षित वर्गको पहिचान गरी उनीहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा अवसरमा पहुँच पु¥याउन नसक्नु, लक्षित वर्गको खण्डीकृत तथ्यांकको संकलन नगर्नु, लक्षित समूहमा दोहोरोपन चुनौती देखिएको महालेखाले औंल्याएको छ।
राष्ट्रिय समावेशी आयोग
यो आयोगमा १३ जना कर्मचारी छन्। आयोगलाई बर्सेनि ३ करोड हाराहारीमा बजेट छुट्टाइने गरेको छ। राष्ट्रिय समावेशी आयोग ऐन, २०७४ मा खस आर्य, पिछडा वर्ग, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, श्रमिक, किसान, अल्पसंख्यक एवं सीमान्तकृत समुदाय तथा पिछडिएको वर्ग र कर्णाली तथा आर्थिक रूपले विपन्न वर्गलगायतका समुदायको हक अधिकारको संरक्षणका लागि आयोगका ११ कार्यक्षेत्र तोकिएको छ।
‘सरकारको आधिकारिक तथ्यांक प्रयोग गरी लक्षित समुदायको वास्तविक अवस्थाको पहिचान गर्नेलगायतका काम भएको देखिएन’, यो आयोगका बारेमा महालेखाले भनेको छ। संविधान र ऐनले निर्दिष्ट गरेका जिम्मेवारीहरू अन्य विषयगत आयोगहरूसँग समन्वय गरी प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न साधन स्रोत तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी संस्थागत क्षमता सुदृढ गर्नुपर्ने सुझाव यो आयोगलाई दिइएको छ।
आदिवासी जनजाति आयोग
यो आयोगमा पनि १३ जना कर्मचारी छन्। यो आयोगलाई सरकारले बर्सेनि ३ करोड २२ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टाउने गरेको छ। आदिवासी जनजाति आयोग ऐन, २०७४ ले जनजाति समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन हकहितको संरक्षण र संवर्धन तथा सशक्तीकरणलगायत विभिन्न १९ कार्यक्षेत्र तोकेको छ।
‘आयोगले समुदायसँग सम्बन्धित नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने, समुदायभित्र अत्यन्तै उन्नत र लोपोन्मुख जाति रहेकोमा अल्पसंख्यक र लोपोन्मुख जातिका लागि विद्यमान अवस्थाको अध्ययन गरी नीतिगत सिफारिस गर्नेलगायत कार्य सम्पादन गरेको पाइएन,’ महालेखाले भनेको छ।
जिम्मेवारीहरू पूरा गर्न अन्य विषयगत आयोगसँग समन्वय गरी क्षमता सुदृढ गर्न महालेखाले सुझाएको छ। आयोगको बेरुजु २०८०/८१ मा १ लाख ३५ हजार रूपैयाँ देखिएको महालेखाले तयार पारेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
मधेसी आयोग
यो आयोगलाई पनि सरकारले अरूलाई जस्तै वार्षिक ३ करोड ४८ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टाउने गरेको छ। मधेसी आयोग ऐनले मधेसी समुदायको हकहित संरक्षण र संवर्धन, सशक्तिकरण लगायत विभिन्न १६ कार्यक्षेत्र तोकेको छ। यो आयोगले लोकसेवा आयोग तयारी कक्षा, छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ।
‘आयोगबाट मधेसी समुदायको समग्र स्थितिको अध्ययन, हकहितको संरक्षण, भाषा, लिपि, संस्कृति, इतिहास, परम्परा, साहित्य, कलाको अध्ययन अनुसन्धान, समीक्षा, अनुगमन, मूल्यांकन लगायत कार्य प्रभावकारी हुन सकेको पाइएन’, महालेखाले भनेको छ। संविधान र ऐनद्वारा निर्दिष्ट जिम्मेवारीहरू प्रभावकारी रूपमा सम्पादन गर्न अन्य विषयगत आयोगहरूसँग समेत समन्वय गर्न महालेखाले सुझाएको छ।
थारु आयोग
यो आयोगमा १३ जना कर्मचारी छन्। यस आयोगलाई वार्षिक ३ करोड ७० लाख रूपैयाँ बजेट दिने गरिएको छ। थारु आयोग ऐनले थारु समुदायको हकहित संरक्षण र संवर्धन तथा सशक्तीकरणलगायत विभिन्न १९ कार्यक्षेत्र तोकेको छ।
आयोगले अन्तरक्रिया, गोष्ठी, छलफलमै समय बिताउने गरेको छ। तोकिएका काम प्रभावकारी रूपमा यो आयोगबाट सम्पादन हुन नसकेको महालेखाले औंल्याएको छ।
संविधान र ऐनले तोकेका जिम्मेवारी अन्य विषयगत आयोगसँगसमेत समन्वय गरी प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न महालेखाले सुझाएको छ। कामकाजको डिजिटाइजेसन, थारु समुदायको परम्परागत सीप विकाससम्बन्धी नीतिगत सिफारिस, अध्ययन अनुसन्धान गर्न पनि महालेखाले सुझाएको छ।
मुस्लिम आयोग
यो आयोगलाई सरकारले २ करोड ९९ लाख रूपैयाँ बजेट छुट्टाएको छ। यस आयोगमा १३ जना कर्मचारी दरबन्दी छ। मुस्लिम आयोग ऐनले मुस्लिम समुदायको हकहित संरक्षण र संवर्धन तथा सशक्तीकरणलगायत विभिन्न १८ कार्यक्षेत्र तोकेको छ। आयोगले अन्तरक्रिया, गोष्ठी, छलफललगायत चेतनामूलक कार्यक्रम, अन्तरनिकाय समन्वय, जिम्मेवारीअनुसार काम गर्न नसकेको महालेखाले जनाएको छ।
जनशक्ति व्यवस्थापन गरी संस्थागत क्षमता सुदृढ, विगतदेखिको अनुगमन प्रतिवेदन, सिफारिसहरूको डिजिटाइजेसन, रणनीतिक योजना तयार गरी लागु गर्नुपर्ने, मदरसा शिक्षाको एकीकृत रणनीतिक दस्तावेज तयार गर्नुपर्ने, मुस्लिम समुदायको विकासका लागि अध्ययन अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव महालेखाको छ।
मुस्लिम आयोगले २०७८ सालमा तयार पारेको ‘नेपालमा मदरसा शिक्षा र यसको भावी रूपान्तरण’ विषयक एक अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार १ हजार १९७ मदरसा दर्ता छन्। दर्ता नगरी धेरै संख्या मदरसा सञ्चालनमा रहेको महालेखाले औंल्याएको छ।
प्रकाशित: १ भाद्र २०८१ ०५:४९ शनिबार
