काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहितका संवैधानिक आयोगका ५२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको निर्णयविरुद्ध मुद्दाको सुनुवाइ अनिश्चित बनेको छ । यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा चार वर्षदेखि घुम्दै छ ।
१७ पुसमा पेसी निश्चित, मुद्दा सुनुवाइ अनिश्चित
सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइको सर्ने रफ्तार हेर्दा पदाधिकारीको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा सुनुवाइ नै नगरी पूरा हुने संकेत देखिन्छ । चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अग्राधिकार दिई सुनुवाइमा राखिएको यो मुद्दा गत बुधबार पनि हेर्न नमिल्नेमा प¥यो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ तथा न्यायाधीशहरू प्रकाशमानसिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासमा परेको यो मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा प¥यो । न्यायाधीश रेग्मीका दाइ माधवप्रसाद रेग्मी लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष नियुक्त भएकाले उनले हेर्न नमिल्ने भएको हो । अब यी रिटको सुनुवाइ चार महिनापछि मात्र हुनेभएको छ । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार १७ पुसका लागि अर्को पेसी तोकिएको हो । त्यति बेला पनि न्यायाधीश रेग्मीसहितको इजलास गठन भएमा पुन हेर्न नमिल्नेमा राखेर पेशी धकेलिन सक्छ ।
सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरू धमाधम अवकास हुँदै जाने र संवैधानिक इजलास नयाँ गठन गर्दै जानु पर्ने अबस्था सिर्जना भइरहेको छ भने अर्कातर्फ मुद्दाको किनारा पदाधिकारीको अवकासपछि मात्रै हुने त होइन भन्ने आशंका कानुनविद्मा देखिएको छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशबाट संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दै अख्तियारसहित ५२ पदमा नियुक्ति गरेका थिए । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा दुईपटक गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसहित विभिन्न संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा प्रश्न उठाएर अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले रिट दायर गरेका थिए । अर्यालसँगै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कीर्तिनाथ शर्मा पौडेललगायतले रिट दायर गरेका छन् । उक्त नियुक्तिविरुद्ध तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा आफैं सर्वोच्च पुगेका थिए । सो नियुक्तिविरुद्ध १ पुस २०७७ मा र त्यसपछि १४ थान रिट दायर भएका थिए । उक्त रिटहरूमा लामो समयदेखि पेसी तोकिने तर सुनुवाइ नहुने हुँदै आएको थियो ।
३० मंसिर २०७७ र त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग लगायतमा पदाधिकारी सिफारिस गरेका थिए । ३० मंसिरमा भएको सिफारिस ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि मात्र सार्वजनिक गरिएको थियो ।
संवैधानिक परिषद् ऐनमा परिषद्का अध्यक्षसहित ६ सदस्यमध्ये पाँच उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या मानिने र निर्णय लिन सकिने व्यवस्था थियो । तर, ओलीले त्यसलाई संशोधन गरेर तीनजना उपस्थित भए पनि बैठकको गणपूरक संख्या पुग्नेगरी अध्यादेश ल्याइएका थिए । अध्यादेश आएपछिको बैठकमा परिषद्का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सदस्यद्वय प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना मिलेर नियुक्तिको निर्णय गरेका थिए ।
बैठकमा परिषद्का सदस्य रहेका तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा अनुपस्थित थिए । परिषद्को सदस्य रहने उपसभामुख पद भने रिक्त थियो । यस विषयमा तत्कालीन सभामुख सापकोटाले २३ माघ २०७७ सालमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
यी सबै मुद्दा चल्दै गर्दा फेरि पनि परिषद् बैठकले २१ वैशाख ०७८ मा २० जनाको नियुक्ति सिफारिस ग¥यो । सो बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश जबरा र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष तिमिल्सिना सम्मिलित थिए । यस रिटमाथि सबै विपक्षीले लिखित जवाफ पेस गरिसकेका छन् ।
त्यस्तै, २०७८ वैशाखमा पनि संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष (तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली) र २ सदस्य (राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना र तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा) बसेर विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ नै नभई नियुक्ति पाएका थिए ।
१ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश, संसदीय सुनुवाइ र नियुक्तिविरुद्ध ९ वटा निवेदन दर्ता भए । नियुक्तिमा आफूले पनि भागबन्डा लिएको आरोप लागेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले लामो समय मुद्दाको सुनुवाइ नै हुन दिएनन् । उनले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई नै प्रभावित पारेर ती मुद्दा ‘हेर्न नभ्याउने गरी’ कम प्राथमिकतामा राखे । त्यो मुद्दा ११ भदौ २०७८ सालमा बल्ल प्रारम्भिक सुनुवाइ भयो ।
आफूमाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराले संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ हुने दिन आफू बिदा बसेर सहयोग गर्ने घोषणा गरे । संवैधानिक इजलासबाट गरेको उनको त्यो आदेश लिखित थिएन । उनको त्यही घोषणाविरुद्ध अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरे । न्यायाधीश हरि फँुयालको एकल इजलासले प्रधानन्यायाधीशबिनाको संवैधानिक इजलास सञ्चालन नगर्नु भनी संवैधानिक इजलासकै कामकारबाही रोक्न आदेश जारी ग¥यो । त्यो आदेश ९ चैत २०७८ सालसम्म कायम रह्यो । यो अवधिमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध कानुन व्यवसायीको आन्दोलन तथा उनीसँग इजलास सेयर नगर्ने न्यायाधीशको घोषणाका कारण संवैधानिक इजलास सञ्चालन हुन सकेन ।
महाभियोग लागेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा निलम्बनमा परेपछि मात्रै कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्यो र संवैधानिक नियुक्ति विरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ शुरु भयो । ४ र ९ चैतमा दुईपटक सुनुवाइपछि कारण देखाऊ आदेश जारी भयो । मुद्दामा विपक्षी बनाइएकालाई लिखित जवाफ दिनुभनी आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने अवसर दिन ‘कारण देखाऊ आदेश’ जारी गरिन्छ । ०७८ चैत ९ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले अध्यादेशबाट नियुक्ति पदाधिकारीको पनि नाम खुलाई विपक्षी बनाउने आदेश ग¥यो ।
८ असार २०७९ सालमा संवैधानिक इजलासले संवैधानिक परिषद्, संसदीय सुनुवाइ समिति र राष्ट्रपतिबाट भएको नियुक्तिसम्बन्धी कागजात झिकाउने आदेश गरेको थियो । त्यसपछि ३ फागुन २०७९, २७ भदौ २०८० र २० कात्तिक २०८० सालमा पेसी चढेको सो रिट हेर्न नभ्याइनेमा प¥यो । त्यस्तै, ३० असार २०८१ सालमा हेर्न नभ्याइनेमा परेको सो मुद्दा १९ भदौमा हेर्न नमिल्नेमा परेपछि अर्को सुनुवाइ आउँदो १७ पुसका लागि सरेको छ ।
सर्वोच्चको यो मुद्दा संवैधानिक निकायसँग मात्रै नजोडिएर राजनीतिक मुद्दासँग पनि जोडिएकाले छिटो फैसला गर्ने भन्दा पन्छाउँदै लैजाने र संवैधानिक आयोगमा नियुक्त भएकाको अवकास भएपछि औचित्य समाप्त भएको भन्दै रिट बदर गर्ने खतरा देखिएको पूर्वन्यायायाधीशको भनाइ छ । दुई साताअघि मात्रै पूर्वन्यायाधीश फोरमले समेत यो विषयमा गम्भीर चासो राखेको थियो । राजनीतिक दलसँग जोडिएको मुद्दा सर्वोच्चबाट फैसला गर्न ढिलाइ हुने गरेकोमा पूर्वन्यायाधीशले चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । संविधानलाई कुल्चेर राजनीतिक दलले निर्णय गर्दै जाने र अदालतले सो मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर निरन्तर सुनुवाइ नगर्दा ढिलाइ भइरहेको छ । यो विवादको विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि उत्तिकै चासोका साथ हेरेका छन् । संविधान र कानुन मिचेर संवैधानिक आयोगहरूको नियुक्तिको विषयलाई लिएर मानव अधिकार आयोगहरूको संस्था ग्लोबल अलायन्स अफ नेसनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले नेपालको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर घटाउन यही विवादका कारण सिफारिस गरेको थियो । गानरीले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीबाट घटुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । गानरीले नेपाललाई एक वर्षको समय दिएको छ । एक वर्षका लागि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्तर खस्किनबाट जोगिएको हो ।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको विषयमा संविधानमा के छ व्यवस्था ?
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी व्यवस्था छ । अन्तरिम संविधानपछि यो व्यवस्था निरन्तर चल्दै आएको छ । सो धाराको उपधारा १ मा संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुने भनिएको छ ।
त्यस्तै, धारा २९२ को उपधारा (२)मा उपधारा (१)को प्रयोजनका लागि संघीय संसद्का दुवै सदनका सदस्यहरू रहनेगरी संघीय कानुनबमोजिम १५ सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिने भनिएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक निकायमा गरेको नियुक्ति संविधान, संसदीय अभ्यास, कार्यविधि सबै मिचेर गरेका आफूहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेल बताउँछन् ।
संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गर्न संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनलाई अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेर बहुमतका भरमा नियुक्तिको सिफारिस गर्न सकिने बनाउनु नै असंवैधानिक कदम रहेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको तर्क छ । मुद्दाको सुनुवाइ नै कहिले हुने हो भन्नेमा अझै अन्योलता कायम रहेको कानुनविद्को भनाइ छ । संविधानको मर्म र कानुन कुल्चेर यसरी गरिने नियुक्तिले निरन्तरता पाउने हो भने यो देशमा विधिको शासन नभई नेताअनुकूलको शासन मात्रै रहने कानुनविद् बताउँछन् ।
(Visited 4 times, 1 visits today)
