तत्कालीन नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र संसदवादी सात राजनीतिक दलको आह्वानमा सम्पन्न १९ दिने जनआन्दोलनका कारण नेपालमा संघीय गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली लागू भएको हो । यसको आधार ५ मंसिर २०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा गरिएको हस्ताक्षर थियो । यसबीचमा सात दल र विद्रोही माओवादी पक्षबीच सम्पन्न १२ बुँदे समझदारी, ८ बुँदे सहमति, नेपाल सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न २५ बुँदे आचारसंहिता आदि समेतका आधारमा १ फागुन २०५२ देखि सुुरु गरिएको गणतन्त्र, संविधानसभाको निर्वाचनलगायतका मागसहितको सशस्त्र विद्रोह अन्त्य भएको हो ।
नेकपा माओवादी र सात राजनीतिक दलबीच सम्पन्न १२ बँुदे विस्तृत शान्ति सम्झौता, जसले २००७ सालदेखि थाँती रहेको संविधानसभाको चुुनाव गराई सो सभाबाट नयाँ संविधान दियो । यो संविधानको जननी यही थियो । विस्तृत शान्ति सम्झौताले जनयुद्ध त अन्त्य गरायो तर पनि राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता दिन सकेन । वर्तमान संविधान प्राप्तिपछिका ९ वर्षयता ८ वटा सरकार बने र त्यति नै सरकार ढले । जबकि एउटा सरकारको पूरा अवधि ५ वर्षको हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसबीचमा दुुईवटा मात्र सरकार हुनुपर्नेमा ८ वटा सरकार आए, गए । पछिल्लो प्रकरणका रूपमा गत ६ साउनमा मात्रै प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेससहितको गठबन्धन सरकारलाई हेर्न सकिन्छ ।
सत्तारूढ दलले यो सरकार गठनको औचित्यलाई संविधान संशोधनसँग जोड्ने गरेका छन् । यद्यपि पूर्ववर्ती नेकपा माओवादी नेतृत्वको एमालेसमेत सम्मिलित सरकारमा संविधान संशोधनको विषय उठान भएकै थिएन । तर, आज पूर्ववर्ती सरकारले संविधान संशोधन गर्न नमानेकाले यसैका लागि वर्तमान सरकार बन्नुपरेकोे भाष्य खडा गरिएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २७४ को उपधारा ८ बमोजिम संघीय संसद्को दुुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सदस्य संख्याको कम्तीमा दुुईतिहाइ बहुमतबाट मात्र संशोधन हुन सक्ने प्रावधान छ । यसो त संविधानजस्तो विषयलाई भरिशक्य विवादरहित बनाउनुपर्छ र यसका लागि सर्वसम्मत गराउनु बुुद्धिमता देखिन्छ । तर, दुुइतिहाइ पनि माओवादीको समर्थनबिना सम्भव नहुने देखी प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा २०८७ पछि मात्र संविधान संशोधन हुने बताएका थिए । यसको लगत्तै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रधानमन्त्रीको सो अभिव्यक्तिको खण्डन गरेका थिए ।
संघदेखि प्रदेशसम्म नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेको संयुक्त सरकार छ । प्रतिनिधिसभामा लगभग दुईतिहाइ नजिकको बहुमत रहेको दुई पार्टीसँग राष्ट्रिय सभामा सामान्य बहुमत पनि छैन । जसका कारण सरकारले प्रस्तुत गरेको अध्यादेश संसद्मै अल्झिरहेको छ । यो अवस्थामा संविधान संशोधनका लागि दुुईतिहाइ कसरी पुुग्ने हो ?
अघिल्लो शनिबार कांग्रेसको पेसागत तथा बुद्धिजीवी विभागले पोखरामा गरेको एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. डिला संग्रौलाले दुई पार्टीको संयुक्त सरकार बन्दा एउटा बुँदामा संविधान संशोधनको सहमति गरिएकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताइन् ।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. शशांक कोइरालाले संविधान संशोधन अपरिहार्य भएको बताए । उनले धार्मिक निरपेक्षता संविधानबाट हटाउनुपर्ने बताए । ‘कांग्रेसको ४ तारामा एउटा तारा धार्मिक स्वतन्त्रताको प्रतीक हो’ भने ।
संविधानको धारा २७४ ले दुुईतिहाइ संख्यालाई मात्र संविधान संशोधनको आधार स्विकार्दैन । सो धाराले सार्वभौमिकता, भौगोलक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुने गरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ । यसबाहेक संशोधन गर्नुपर्ने विषय छन् भने संघीय संसद्को कुनै पनि सदनमा विधेयक पेस हुन सक्ने र यसरी पेस भएको तीस दिनभित्र सर्वसाधारणको जानकारीका लागि सार्वजनिक गरिनुपर्ने व्यवस्था सोही धाराको उपधारा ३ ले गरेको छ ।
अघिल्लो साता प्रधानमन्त्रीले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रदेश ९ वा ५ हुन सक्ने अभिव्यक्ति दिए । तर, संविधानले यसरी प्रधानमन्त्रीले बोलेकै भरमा प्रदेशको संख्या वा सीमा हेरफेर हुन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मा प्रदेशको सिमाना हेरफेरका लागि संघीय सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयक प्रस्तुुत भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित प्रदेश सभाको सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । प्रदेशसभाको बहुमतले सो प्रस्ताव स्वीकृत वा अस्वीकृत गरी सोको जानाकारी संघीय सदनलाई दिनुपर्ने तथा अस्वीकृत गरेमा सो विधेयक निष्क्रिय हुने व्यवस्था सोही धाराको उपधारा ५ र ७ मा उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानका यी प्रावधानले सरकार एक्लै वा सरकारमा सम्मिलित दलले चाहँदैमा वा दुुईतिहाइको गणितीय संख्याले मात्र संविधान संशोधन सम्भव देखिँदैन । ’cause आम सर्वसाधारणसमेतलाई जानकारी दिनुपर्ने विषय, प्रदेशसभाबाट समेत स्वीकृति लिनुपर्ने कतिपय विषय संविधान संशोधनमा समावेश हुने हुँदा एउटा दललाई किनारा लगाएर वा दुुईतिहाइकै बलमा संशोधन सम्भव देखिँदैन ।
नेपाली कांगेसका केन्द्रीय सदस्य एवं गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले धेरै महत्वाकांक्षी भएर संशोधनतिर लाग्दा झनै अस्थिरता बढ्न सक्ने खतरातर्फ संकेत गरेका छन् । ‘महत्वाकांक्षी भएर परिवर्तन गर्नेतिर लाग्यौं भने व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न सक्छ । संशोधनका कारण अस्थिरता बढ्न सक्छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण संविधानमाथि नै थ्रेट अझै बढ्छ कि भनेर गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ,’ उनले भनका छन् । पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुुष्पकमल दाहल प्रचण्डले संशोधन नै गर्ने भए संसद्को चुनाव पूर्ण समानुपातिक गरौं, महिला, दलित, उत्पीडित, जनजाति, मधेशीको सहभागिता बढाऊँ, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतर्फ जाऊँ भनेका छन् । यसो गर्दा भ्रष्टाचार रोकिने, देशले राजनीतिक स्थिरता पाउने उनको दाबी छ । तर, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र, समावेशिता मास्ने गरी संशोधन नगर्न उनले खबरदारी गरेका छन् ।
यसकारण संविधान संशोधन न नेपाली कांग्रेसका नेता शशांकले भनेअनुसार धर्म निरपेक्षताका लागि सम्भव छ, न प्रधानमन्त्री ओलीले भनेअनुसार प्रदेश संख्या ५ वा ९ गराउन नै सहज छ । सम्भवतः संशोधन भन्नेहरूलाई पनि संशोधन सम्भव नलागेको हुनुपर्छ ।
सरकार फेरिनु वा गठबन्धन तलमाथि पर्नुुको कारण जेसुकै भनेर पुष्टि गर्न खोजिए पनि अन्तर्य एउटै छ, त्यो हो सत्ताप्राप्ति । आज एउटालाई समर्थन दियो, भोलि अर्कोलाई दियो । कहिले अर्कोको नेतृत्वमा सरकारमा गयो, कहिले आफ्नै नेतृत्वमा अरूलाई सरकारमा ल्यायो । आजको हाम्रो सत्ता फेरबदलको अन्तर्य यही रहेको छ । सरकार परिवर्तनको औचित्य पुष्टि गर्न हरेक गठबन्धन परिवर्तनसँगै एउटा न एउटा नारा अघि सार्नुपरेको छ । यसैको अन्तिम संस्करण संविधान संशोधन रहेको छ ।
२०७९ को संघीय संसद्को निर्वाचनपछि ३ पटक सरकारको गठबन्धन फेरियो । तर पात्र उनै रहे । सुरुमा नेकपा एमालेसँगको गठबन्धनमा प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सदनमा झन्डै ९९ प्रतिशतभन्दा बढी विश्वासको मत पाए । तर, केही दिनमा नै उक्त गठबन्धन भत्किएर नेकासँग नयाँ गठबन्धन बन्यो । तर, प्रधानमन्त्री उनै प्रचण्ड रहे । लगत्तै सो समीकरण पनि भत्काइयो । पुुनः एमालेसँग अर्को गठबन्धन बन्यो, प्रधानमन्त्री उनै प्रचण्ड बने । यो गठबन्धन पनि टिकेन, अर्थात् टिकाइएन । यसअघि सर्वस्व ठानेर विश्वासको मत दिनेहरूमध्ये सबैले दोस्रोपटक उनलाई विश्वासको मत दिएनन् । तैपनि भारी बहुमतका साथ विश्वासको मत पाए । गत असारमा पुनः यो गठबन्धन विफल बनाएर नेपाली कांग्रेससहितको अर्को गठबन्धन बन्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत पाएनन् । तर यसअघि दुई–दुईपटक भारी मत पाएका प्रचण्डले के कारणले विश्वास गुमाए ? आम नागरिकले पत्ता पाएनन् । उनीहरूले यति मात्र जाने सरकार फेरियो, केही मान्छ. हटे, नयाँ मान्छे सरकारमा आए । यसैका लागि मात्र हो त सरकारको फेरबदल ? आजको चासोको विषय यो हो ।
बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापश्चात् नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा ल्याएको बहुमतका कारण गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सो दलको एकमना सरकार बन्यो । संसदीय परम्परामा सरकार बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभाको बहुमत चाहिन्छ । आफ्नै दलको स्पष्ट बहुमतका कारण कसैसँग रोइकराइ नगरी एकल सरकार चलाएको कांग्रेससँग धेरैले शान्ति, सुशासन र राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षा गरेका थिए । तर, कांग्रेसभित्र अभागीलाई खाने बेलामा रिस उड्छ भनेझैं भयो । एकमना सरकार हाँकेर अग्रगतिमा अघि बढ्दै अर्को कार्यकालका लागि राम्रो कामका कारण अत्यधिक बहुमत ल्याउन सकिने सम्भावनालाई लत्याएर कांग्रेस ३६ से र ७४ रे गुटमा विभाजित हुन पुुग्यो । कारण जेसुकै होस्, गिरिजाप्रसाद कोइरालाले हुँदा खाँदाको आफ्नै दलको बहुमतको सरकार ढालेपछि ५० को दशकमा दर्जनौं सरकार बन्ने र ढल्ने क्रम सुरु भयो । यो तमासाको श्रीगणेश कागं्रेसले नै गरेको हो ।
आज एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली यो देशको प्रधानमन्त्री भएको यो चौथोपटक हो । २४ असोज २०७२ मा पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनी ३ फागुन २०७४ र ३० वैशाख २०७८ मा पनि प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । दस वर्षका बीचमा उनी चौथोपटक प्रधानमन्त्री बने । तर, मुलुकले पहिलोपटकभन्दा दोस्रोपटकमा, त्यसपछि क्रमशः अन्यपटकमा उनीबाट के पायो त ? गठबन्धन फेरियो तर आम नागकिको जीवनस्तर साँच्चै फेरियो त ? कोही प्रधानमन्त्री हट्दैमा र कोही दोहोरिँदैमा आम नागरिकले अनुुभूूत गर्न पाउने खास कुरा के हो ? यस प्रश्नको उत्तर भने केपी ओलीको वर्तमान सरकारले मात्र नभएर आजसम्म फेरिएको गठबन्धन र त्यसबाट बनेका कुनै पनि सरकारले दिन सकेका छैनन् । त्यसो हो भने उनै पात्र, उस्तै प्रवृत्ति दोहोरिनका लागि मात्र सरकार गिराउने र बनाउने धन्दा केका लागि ? कहिलेसम्मका लागि ? आजको अहं सवाल यो हो ।
केपी ओली मात्र होइन, हामीकहाँ संविधानपछिका ९ वर्षमा ८ सरकार फेरिए । नेतृत्वमा घुमिफिरी ओली, प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा नै रहे । ३ नेताकै वरिपरि सत्ताको नाच नाचिरह्यो । आजको प्रतिपक्षी भोलिको प्रधानमन्त्री, हिजोको प्रधानमन्त्री आजको प्रतिपक्षकै भूमिकामा प्रमुख भनिएका तीन दल देखिए । उनै पात्र, उस्तै प्रवृत्ति तर गठबन्धन यताउता मात्र । संविधान जारी भएपछिका ९ वर्षको अवधिमा नेपालको सत्तामा तीन नेताको घोषित÷अघोषित आलोपालो चलिरहेको छ । फरक यत्ति हो कि अहिले ओली छन्, पहिले शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवाले आलोपालोको सहमति गरेको कुरा सदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले बताइसकेका छन् । सहमति यथावत् रहेमा अबको डेढ वर्षपछि वर्षपछि ओली हटने छन्, देउवा पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् ।
यो फेरबदल केका लागि ? यसले आम नागरिकलाई के सन्देश दिन्छ ? राजनीतिक स्थिरताका लागि गठबन्धन फेर्नुपरेको भन्दै आएको नेपाली कांग्रेसले पुुनः प्रधानमन्त्रीमा किन मरिहत्ते गर्ने ? ओलीले राम्रा काम गदैै जाउन वा नजाउन, डेढ वर्षपछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बुुझाउनैपर्ने गरी गरिएको सहमतिले कसरी राजनीतिक स्थिरता दिन्छ ? नेपाली कांग्रेसको यो कस्तो किसिमको दोहोरो चरित्र हो ? शपथ खाँदाकै दिनदेखि आयु तोकिएको प्रधानमन्त्रीले कुन मानसिकता र आत्मविश्वासका साथ काम गर्छ ? पाँचपटक प्रधानमन्त्री बनीसकेका देउवा प्रधानमन्त्रीको दौडमा अग्रपंक्तिमै छन् । उनले पाँच–पाँचपटकसम्म गर्न नसकेको कुन कामका लागि छैटौंपटकको दौडधुपमा छन् ?
(Visited 1 times, 1 visits today)