अहिलेको सत्ता परिवर्तनको खेलको प्रमुख कारण नै संविधान संशोधनका लागि भन्ने राजनीतिक बजारमा हल्ला छ । हो, बाहिर प्रचारमा आएनुसार हालको निर्वाचन प्रणालीमा (संघीय संसद्मा रहेको जुन व्यवस्था छ, २ सय ७५ सिटमध्ये १ सय ६५ सिटमा प्रत्यक्ष निर्वाचन हुने र बाँकी १ सय १० सिटमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीअन्तर्गत प्राप्त गरेको मतभारका आधारमा राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएर आउने) व्यवस्थाले कुनै एक राजनीतिक दलले एक्लै बहुमत ल्याउन नसकेर नेपालको राजनीतिमा एकल दलको बहुमत सकार बनेन । सधैं दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलहरू मिलेर सरकार बनाउँदा सदासर्वदा सरकार अस्थिर भयो । त्यसैले, राजनीतिमा आएको विकृति, विसंगति अन्त्य गर्नका लागि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली नै खारेज गर्ने कुरा आउँदै छ ।
यसरी हेर्दा आजभोलिको राजनीतिक बजारमा संविधान संशोधनको आवाज वा भनौं माग विस्तारै फराकिलो हुँदै गएको अझ त्यसमा पनि मुलुकका प्रमुख दुई ठूला राजनीतिक दल (नेपाली कांग्रेस र एमाले) नै यस कामका लागि अग्रसर भएपछि सायद नेपालमा समानुपातिक समावेशीकरण नचाहने एवं विगत लामो समयदेखि राज्य र राज्यपक्षका मानिसहरूले कानुनमै व्यवस्था गरेर उत्पीडनमा पारेका–पारिएका आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, मुस्लिम, धार्मिक अल्पसंख्यक, लिंगीय अल्पसंख्यक, पिछडिएको क्षेत्र आदिप्रति सधैं नकारात्मक विचार राख्नेहरूको मागनुसार समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, आरक्षण, समावेशीकरण, सकारात्मक विभेदका आदिका पक्षमा संविधानमा लेखिएका वा संविधानमा रहेका केही धारा, उपधारा र दफा, उपदफाहरू हुटाउने छन् । वा भनौं संशोधन हुने सम्भावना अत्यधिक रहेको छ ।
त्यसो त कहिल्यै, कतै सहभागी हुन नसक्ने (जस्तै राजनीतिक दलहरूमा, नेपाल सरकारको मन्त्रिमण्डलमा, निजामती कर्मचारी सेवामा, नेपाली सेनामा, जनपद प्रहरीमा, सशस्त्र प्रहरीमा, कूटनीतिक नियोगमा, संघीय संसद् अथवा प्रदेश सांसद, राष्ट्रिय सभामा, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका, गाउँपालिका प्रमुखमा वा वडाध्यक्षमै पनि) जित्न वा नियुक्ति हुनसक्ने सम्भावना नरहेका ‘राजा मामा’, अर्थात् कुसुन्डा कान्छा, राउटे, वनकरिया, राजी, हायु, बाँतर, सोनाहा आदि जातजातिलगायत हालसम्म राज्यले चिन्न नसकेको जाति अर्थात् २०६८ सालको ११ औं राष्ट्रिय जनगणनादेखि अलग्गै जातिका रूपमा आएका तथापि पनि राज्यले अलग्गै जातीय स्वपहिचान नदिएका (‘राई’करणको मारमा परेका) कुलुङलगायत किराती महाजातिभित्रका किरातीहरूलाई समेट्नका लागि पनि संविधानमा संशोधन गरेर जनसंख्याका आधारमा कम्तीमा दुई जना (एक महिला एक पुरुष) समेट्नैपर्ने व्यवस्था गुर्नपर्ने हो । सबैलाई समेट्दै लाने समानुपातिक समावेशीकरण अपनाउनुपर्ने हो । तर, यहाँ त राज्य सञ्चालकहरू आफैंले समानुपातिक व्यवस्था हटाउनुपर्छ, त्यसपछि सबै समाधान निक्लन्छ ! भन्ने एकोहोरो र एक सूत्रीय योजना रहेको देखिन्छ । तर, के साँच्चै समानुपातिक व्यवस्था हटाउनु नै राजनीतिक अस्थिरता हट्ने अचुक अस्त्र हो ?
जे भए तापनि मूल विषयमा जानुपर्दाखेरि आदिवासी जनजाति, बौद्ध धर्मालम्बी, मुस्लिम, क्रिस्चियन धर्मालम्बी, बोन धर्मालम्बी आदिका लागि पनि अब ३ असोज २०७२ मा जारी भएको संविधानका केही धारा, दफा, उपदफा, १, २ ३…, अनि १, २, ३…को (क), (ख), (ग), (घ) …, संशोधन, थपघट र परिमार्जन गर्न जरुरी देखिन्छ । तर, त्यसका लागि नेपालका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस सभापति र एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तयार हुनुहोला ?
२०७४ सालदेखि नेपालमा लागू भएको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद २७ को पशुपक्षीसम्बन्धी कसुरको धारा २९० को (१) मा ‘कसैले पशुपक्षीलाई कुटी, हिर्काइ वा बोक्नसक्ने क्षमताभन्दा बढी भारी बोकाइ वा सामथ्र्यभन्दा बढी दौडाइ वा रोग, घाउ, खटिरा वा अन्य हानिकारक वस्तु सेवन गराइ वा अन्य कुनै प्रकारले यातना दिन वा आपूmले पालेको पशुपक्षी रोगी वा वृद्घ भएको कारणले सार्वजनिक रूपमा छाड्न वा कुनै किसिमबाट निर्दयी वा क्रुर व्यवहार गर्न हँुदैन…’ भनिएको छ । अब त्यसमा केही दफा, उपदफा र १, २, ३…अनि १, २, ३…को (क), (ख), (ग), (घ)… थपघट र परिमार्जन गर्न जरुरी रहेको छ ।
नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषाभाषी र धार्मिक समूहका साथै भौगोलिक विविधता पनि स्वीकार गरिएको छ
खासमा २०७२ सालमा आएको नयाँ संविधान र २०७४ सालमा आएको ‘मुलुकी देवानी संहिता भाग–३ परिच्छेद–१ को दफा ७२ को उपदफा (३) १ को (खण्ड)मा भनिएको छ, ‘उपदफा (३) मा व्यवस्ता भएनुसार उपदफा (१) को (खण्ड)मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि ‘दफा ७० को उपदफा (२) बमोजिम भएको विवाह बदर हुनेछैन ।’ भनी मूल कानुनमै व्यवस्था गरिएको पनि छ । स्मरणीय छ, ‘दफा ७० को उपदफा (२) मा ‘उपदफा (१) को (ख) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आप्mनो जातीय समुदाय वा कुलमा चलिआएको चलनअनुसार विवाह गर्न हुने नाता सम्बन्धमा विवाह गर्न वा गराउन कुनै बाधा पर्नेछैन,’ भनिएको छ । त्यस व्यवस्थाले नेपालका आदिवासी जनजातिहरू जस्तै– मगर, तामाङ, गुरुङ, थकाली, दरबारिया शाह आदिमा परम्परादेखि मामाचेली–फुपूचेलीबीच विवाह गर्ने परम्परालाई हाडनाता करणी वा हाडनातामा विवाह गरेको नठहर्ने भो ।
हो, त्यसैले हाल नेपालको मूल कानुन अर्थात् संविधान नै संशोधन गर्ने कुरो उठिरहेको हुँदा नेपालका विभिन्न जातजाति भाषाभाषी, धार्मिक समूह जस्तै– किरात, किराती, बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिस्चियन धर्मालम्बीहरूप्रति सदाशयता राखेर हालको ‘मुलुकी अपराध संहिता’को भाग–२ को परिच्छेद–२७ को कुनै दफा वा उपदफामा पनि थप (१) (क), (२) (ख), (३) (ग)… व्यवस्था गरेर ‘नेपालमा परम्परादेखि पितृ पूजा, अन्य पूजा–आजा, धार्मिक कार्य, रीतिथिति, संस्कार, संस्कृति आदिमा ‘गाई–गोरुको भोग (रगत, टाउका, करङ, जुरो आदि) चढाउँदै आएका र परम्परागत रूपमा ‘गाई–गोरुको मासु’ खाँदै आएका जातजाति र समुदाय (किरात–किराती), बौद्घ धर्मालम्बी, मुसलमान र क्रिस्चियन धर्मालम्बीहरूप्रति ‘गाई–गोरु’को हत्या गरेकामा कानुनी रूपमा अपराध वा कसुर गरेको मानिनेछैन र ‘गाई–गोरुको मासु’ खाएको आरोपमा जेल सजाय र नगद जरिमान पनि गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था गर्न–क्लज थप्न सकिन्छ ।
साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा अहिलेको मूल कानुनलाई व्याख्या गर्ने क्रममै ‘…जनताको सार्वभौम अधिकार, सार्वभौमिकता, लोकतन्त्र र अग्रगामी परिवर्तन, स्वायत्तता र स्वशासन, सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्दै बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भगौलिक विविधतायुक्त विशेषतालाई आत्मसात् गरी विविधताबीचको एकता, सामाजिक सांस्कृतिक ऐक्यबद्धता, सहिष्णुता र सद्भावलाई संरक्षण एवं प्रवर्धन गर्दै’ वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैगिक विभेद र सबै प्रकारका जातीय छुवाछूतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्ने संकल्प गर्दै’ जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानवअधिकार, बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानुनी राज्यको अवधारणा… लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित… दिगो शान्ति, सुशासन, विकास रसमृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न…’ भनिएको छ ।
यसरी नेपालको संविधान अर्थात् मूल कानुनले नै अनेकथरि व्याख्या गरे तापनि मुलुकको तालाचाबीचाहिँ नेपालको सम्पूर्ण जनसंख्याको १२ दशमलव ३ प्रतिशत (२०७८ सालमा भएको १२औं राष्ट्रिय जनगणनानुसार) पहाडियाहरूको हातमा रहेको विडम्बनापूर्ण स्थिति छ, जताततै उनीहरूकै रजगग चलेको देखिन्छ । त्यसैले यसखालको एकल जातीय र एकलकाँटे रजगज र विस्तारै
हट्दै–हटाउँदै जानुपर्छ ।
हुन पनि २०७८ सालमा भएको १२औं राष्ट्रिय जनगणनानुसार हाम्रो मुलुकमा १ सय ४० जातजाति छन् । १ सय २५ भाषाभाषी छन् । १० वटा धार्मिक समूह छन् । भौगोलिक विविधता छ, भनेर त सबैले स्वीकार गर्छाैं नै !
(Visited 2 times, 1 visits today)
