देशभरका शिक्षकहरू विगत २४ दिनदेखि आन्दोलनमा रहेका छन्। संविधान संशोधनमा उल्लेख भएका प्रावधानसहितका विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै शिक्षक आन्दोलन गरिरहेका छन्।
संविधानको अनुसूची ८ मा रहेको व्यवस्था हटाउनुपर्ने उनीहरू मुख्य माग रहेको छ। यो माग राखेर उनीहरू अहिले मात्र आन्दोलनमा आएका होइन, अघिल्लो सरकारसँग पनि पटक पटक माग राख्दै आन्दाेलन गरेका थिए। संविधान बनेपछि २०७५, २०७८ र २०८० सालमा शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए। तर अघिल्लो सरकारले सम्झौता गर्यो, कार्यान्वयन गरेन।
२०८२ सालमा आइपुग्दा पनि शिक्षकहरू आन्दोलनमै रहे। अघिल्लो पटक सरकारमा रहँदा पुष्पकमल दाहाल र शेरबहादुर देउवाले शिक्षककहरूको माग पूरा गरेनन्। हाल विपक्षी दलका नेता समेत रहेका दाहालले अझ ‘यो आन्दोलन नछाड्नुस् हाम्रो साथ छ’ भन्दै उकासिरहेका छन्।
भर्ना अभियान चलेको एक साता बित्न लागेको छ, एकाध गाउँपालिकाले शिक्षकलाई तुरुन्तै विद्यालय खोल्न आग्रह गरिरहे पनि धेरैजसो स्थानीय तह मौन छन् ।
एकातर्फ निजी विद्यालयमा भर्ना अभियान चलिरहेको छ, अर्कातर्फ सरकारी विद्यालय बन्द छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारी विद्यालयमा अध्ययन गर्ने पाँच लाखभन्दा बढी विद्यार्थी विद्यालय जान पाएका छैनन्। विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने शिक्षक आन्दोलनमा व्यस्त छन्। उनीहरू विद्यालय फर्किएका छैनन्।
भर्ना अभियान चलेको एक साता बित्न लागेको छ, एकाध गाउँपालिकाले शिक्षकलाई तुरुन्तै विद्यालय खोल्न आग्रह गरिरहे पनि धेरैजसो स्थानीय तह मौन छन् ।
विपक्षी दलका नेता दाहालले तीन दिनअघि धैर्यतापूर्वक आन्दोलन गर्न आग्रह गरेका थिए। उनले शिक्षकहरूको आन्दोलनबारे बोल्दै गर्दा विद्यार्थीहरूको भविष्यबारे भने कुनै चिन्ता प्रकट गरेनन्।
‘शिक्षक साथीहरूलाई धैर्यतापूर्वक आन्दोलनलाई निरन्तरता दिन पनि अपिल गर्न चाहन्छु,’ उनले भनेका थिए, ‘पटक–पटक आन्दोलन गर्नुभयो, सम्झौता गर्नुभयो, तर पटक–पटक धोका भयो। अब त्यो अवस्था दोहोरिन दिनु हुँदैन।’ तर उनी नेतृत्वमा रहेको सरकारले गरेको सम्झौता पूरा नभएकोबारे अपजस लिन चाहेनन् ।
शिक्षक आन्दोलनबारे सत्तामा रहेको दल नेपाली कांग्रेसका नेता र नेकपा एमालेका नेताहरूको पनि विरोधाभासपूर्ण अभिव्यक्ति आइरहेका छन्। आन्दोलनलाई चाँडो वार्ताको माध्यमबाट टुङ्गो लगाउन पर्नेमा सत्ता साझेदार दल एकमत छन्। तर, केही नेता भने सस्तो लोकप्रियतामा लागेर आन्दोलनमा जाने भाषण गरेर शिक्षकलाई हौसला दिने किसिमका अभिव्यक्ति दिइरहेका छन्। तर, विद्यार्थीको भविष्यका बारेमा भने उनको चिन्ता सुनिँदैन।
आन्दोलनकै बिचमा तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले राजीनामा दिएर सरकारबाट बाहिरिन। ‘नालायक शिक्षा मन्त्री राजीनामा दे’, भन्दै शिक्षकहरूले नै सडकबाट उनको राजीनामा मागेका थिए। फेरि उनले राजीनामा दिएपछि नारा लगाए–तुरुन्तै शिक्षा मन्त्री दे ।
एक प्रकारले भन्ने हो भने शिक्षामन्त्रीले राजीनामा दिएपछि उनीहरूको माग पूरा भएको थियो। शिक्षामन्त्रीको राजीनामापछि प्रधानमन्त्रीको राजीनामा आउनुपर्ने भन्दै टिप्पणी गर्न थालियो।
२४ दिनसम्म सडकमा घामपानी नभनी आन्दोलनमा बसेका शिक्षकहरूलाई सरकारले गलाउने नीति लिएको पनि टिप्पणी गर्न थालियो। यी सबै परिस्थितिलाई सामना गर्न बिहीबार नयाँ शिक्षा मन्त्री नियुक्त भए–रघुजी पन्त।
यसपछि शुक्रवार मन्त्री पन्तले नेपाल शिक्षक महासंघका नेतासँग वार्ता गर्न मन्त्रालय बोलाए। तीन बजे वार्ताका लागि समय तय भएको थियो, तर शिक्षक महासंघका नेताहरू मन्त्रालय नगई फर्किए।
शिक्षा ऐन आउनुपर्ने शिक्षकको माग छ । त्यसमा पनि स्थानीय तह मातहतमा शिक्षा राख्न नहुने मुख्य माग हो। तर, त्यो माग भने संविधानसम्मत देखिँदैन। संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थासँग बाझिने गरी ऐन आए के हुन्छ ? यसको जवाफ सरकार र शिक्षक महासंघले अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन्।
‘म उहाँहरूलाई कुरेर बसेको थिएँ, केही आउनु भयो केही आउनु भएन,’ मन्त्री पन्तले भने, ‘गेटमा रोकियो भने पनि सहसचिवलाई नै लिन गेटमा पठाएको हुँ,उहाँहरूलाई लिन गेटमा जानुपर्छ भने पनि जान्छु भनेको थिएँ।’ शिक्षक महासंघले नै उपलब्ध गराएको नाम अनुसार नै सिंहदरबारको गेटमा २५ जनाको नाम टिपाइएको मन्त्रालयको दाबी छ । २५ जनाको टोलीको नाम सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएपछि शिक्षकको टोली वार्तामा नबसेको भन्ने पनि चर्चा चलिरहेको छ।
त्यही बिचमा महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले भने २५ जनाको नामावली महासंघले नदिएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत दाबी गरे। उनले प्राविधिक कारणले जान नसकेको जनाएका थिए। ल
‘आज मिति २०८२ वैशाख १२ गते नवनियुक्त माननीय मन्त्रीज्यूसँग औपचारिक भेटका लागि हामी जाने क्रममा थियौँ,’ उनले लेखेका छन्, ‘तर विशेष कारणवश आज हामी मन्त्रालय प्रवेश नगरी फर्किएको कुरा जानकारी गराउँछौँ ।’
मन्त्रालयले पुनः शनिवार बिहानका लागि वार्तामा बोलाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव युवराज पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेर शिक्षकहरूलाई बिहान साढे सात बजे पुनः वार्ताका लागि आउन आह्वान गरेका छन्।
शिक्षा ऐन आउनुपर्ने शिक्षकको माग छ । त्यसमा पनि स्थानीय तह मातहतमा शिक्षा राख्न नहुने मुख्य माग हो। तर, त्यो माग भने संविधानसम्मत देखिँदैन। संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थासँग बाझिने गरी ऐन आए के हुन्छ ? यसको जवाफ सरकार र शिक्षक महासंघले अहिलेसम्म दिन सकेका छैनन्। शिक्षकलाई यो विषयमा बुझाउन पनि सकेका छैनन्।
शिक्षकहरूले राखेको शिक्षक र प्रधानाध्यापकको व्यवस्थासँग सम्बन्धित मागमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ। प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दीको व्यवस्था हुनुपर्ने, पाँच वर्ष सम्बन्धित तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षक सेवा आयोगमार्फत प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति गर्नुपर्ने, शिक्षण काउन्सिलको व्यवस्था र शिक्षकको विभागीय कारबाहीको अधिकार जिल्ला, प्रदेश र संघको कार्यालयमा विभाजन गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग शिक्षकको मुख्य माग हो।
संविधानअनुसार माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तह मातहत छ । तर शिक्षकहरू स्थानीय तहमा बस्न चाहेका छैनन्। त्यसैले उनीहरूले तीन तहको सरकारबिच शिक्षाको अधिकार बाँडफाँट हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। यसले गर्दा संविधानमा भएको व्यवस्था के हुन्छ भन्नेमा आन्दोलनरत शिक्षकसँग जवाफ छैन। र, दुई तिहाइको सरकारले माग पूरा गर्नुपर्छ भन्दै वार्तामा जान समेत आनाकानी गरिरहेका छन्।
संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालनमा भएको व्यवस्था
संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकार मातहत व्यवस्था गरेपछि २०७४ जेठ १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको स्थानीय तहको सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश २०७४ मा शिक्षा सम्बन्धी २२ अधिकार उल्लेख थियो ।
जारी आदेशमा गाउँपालिका, नगरपालिका र यसका पदाधिकारीहरूको काम कर्तव्य अधिकार लगायतको विस्तृत व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थापछि गाउँ, नगरपालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिको काम तथा क्षेत्राधिकारबारे भने केही स्पष्ट हुने बाटो खुलाएको छ ।
आदेशमा आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षासम्बन्धी अधिकार तथा जिम्मेवारी गाउँ तथा नगरपालिकालाई दिइएको छ। ती अधिकारमध्ये प्रारम्भिक बाल विकासदेखि माध्यमिक तहसम्मको विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, खुला तथा वैकल्पिक निरन्तर सिकाइ, मातृभाषामा शिक्षा तथा विशेष शिक्षासम्बन्धी नीति कानुन, मापदण्ड, योजनाको निर्माण, कार्यान्वयन तथा नियमन गर्न पाउने अधिकार तथा जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई प्रदान गरिएको छ।
त्यस्तै आधारभूत तथा माध्यमिक तहको सामुदायिक, गुठी तथा निजी विद्यालयको स्थापना, सञ्चालन तथा नियमन सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ। त्यति मात्र नभएर विद्यालय गाभ्ने, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, पाठ्यक्रमको विकास तथा पाठ्यसामग्रीको आपूर्ति, शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, आधारभूत तहको परीक्षा सञ्चालन, विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धिको परीक्षण आदि कामहरू पनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भित्र परेको छ।
प्रकाशित: १२ वैशाख २०८२ १९:५१ शुक्रबार