१८ भदौ, काठमाडौं । नेपालको संविधानअनुसार जग्गा रजिस्ट्रेसन र लालपुर्जा जारी गर्ने काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हो, भूमि व्यवस्थापन र जग्गा अभिलेख राख्ने काम प्रदेशले गर्नुपर्छ ।
तर, अहिलेसम्म जग्गा प्रशासन सञ्चालन र भूमि व्यवस्थापनमा संविधानअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशले भूमिका नै पाएका छैनन् ।
संघीय सरकार प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्षम बनाएर यी कामहरु जिम्मा लगाउन तयार छैन । बरु संघीय सरकार अन्तर्गतका मालपोत र नापी कार्यालयहरु देशभर अलग अलग अस्तित्वमा छन् ।
सरकारले यी दुई कार्यालयहरु गाभेर एकीकृत सेवा दिने त भनेको छ तर त्यस अनुसार कानुनी व्यवस्था गर्न चासो देखाएको छैन ।
नेपालको संविधान २०७२ को अनुसूची–५ मा स्थानीय तहको एकल अधिकार रहने सूची छ । जसमा घर जग्गा रजिस्ट्रेसन र घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण पनि उल्लेख छ । अनुसूची ६ मा प्रदेशको एकल अधिकार रहने कामको सूची छ, जसमा भूमि व्यवस्थापन र जग्गा अभिलेखको काम पनि समावेशी छ ।
भूमि नीति र सो सम्बन्धी कानुनको निर्माण प्रदेश र संघीय सरकारको संयुक्त अधिकारको सूचीमा राखिएको छ ।
संविधान तथा प्रशासनविद् काशीराज दाहाल संघ सरकारले भूमि व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय नीति र मापदण्ड मात्रै बनाउन पाउने बताउँछन् ।
मालपोत र नापीसम्बद्ध धेरैजसो सेवाहरु स्थानीय तहबाटै दिनुपर्ने भन्दै उनले अभिलेख व्यवस्थापनको काम प्रदेशहरुले गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको सम्झाए ।
‘संविधान जारी भएलगत्तै भूमि सम्बन्धी सम्वेदनशील काम स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिँदा क्षमता अभावले समस्या हुन्छ भनेर संघले नै निरन्तरता दिएको हो’, दाहालले भने, ‘संविधानअनुसार स्थानीय तह र प्रदेशको क्षमता बढाएर पूर्वाधार, जनशक्ति, अभिलेख सुरक्षाको सुनिश्चितता गरेर तल नै हस्तान्तरण गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश र स्थानीय तहले जग्गा तथा भूमि प्रशासनमा आफ्नो अधिकार आफैंले उपयोग गर्ने गरी कानुन र संगठन संरचना पनि बनाएका छैनन् । संघीय सरकार पनि प्रदेश र स्थानीय तहलाई संविधानअनुसार तत्कालै मालपोत र नापी कार्यालयको अधिकार हस्तान्तरण गर्ने मनस्थितिमा छैन ।
नयाँ संविधान लागू भएपछि स्थानीय तह र प्रदेशले संविधान अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका धेरै सेवा आफैंले दिइरहेका छन् । तर जग्गा प्रशासन सञ्चालन र भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख व्यवस्थापनको काममा भने संघीय सरकारकै एकलौटी छ ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा भूमिसम्बद्ध काम गर्ने सर्भे समूहका कर्मचारी र अरु जनशक्ति तथा कर्मचारी पर्याप्त नभएकाले संविधान जारी भएको ९ वर्षसम्म पुरानै ढाँचामा संघीय सरकारले काम गरिरहेको हो ।
प्रदेश र स्थानीय तहहरुले मालपोत र नापी कार्यालयले दिने सेवामा आफैं संलग्न हुन पाउनुपर्ने बलियो दाबी पनि गरेका छैनन् । मालपोत कार्यालयले संकलन गरेका जग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्क विभाज्य कोषमा राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने गरेको छ ।
आफैंले कार्यालय नचलाए पनि भूमि करको हिस्सा आइरहेकाले स्थानीय तह र प्रदेश अहिलेसम्म चुपचाप बसेका छन् ।
एकीकरणको योजना अलपत्र
सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत नापी र मालपोत कार्यालयलाई क्रमशः एकीकृत गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले सार्वजनिक खर्च न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यसहित बजेटमार्फत जग्गा प्रशासनलाई मितव्ययी तथा व्यवस्थित बनाई एकद्वार प्रणालीबाट सेवा प्रदान गर्न यी कार्यालय एकीकरण गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर कार्यान्वयन गर्न सहज देखिएको छैन ।
हाल देशभर मालपोत र नापीका १३२/१३२ वटा कार्यालय छन् । ३/३ वटा कार्यालय खुल्ने क्रममा छन् । सरकारको योजनाअनुसार काम भए २७० वटा (१३५ मालपोत र १३५ नापी कार्यालय) हरु १३५ वटामा झर्ने थिए । यसो गर्दा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी काम एकै ठाउँबाट हुँदा सेवाग्राहीलाई सजिलो हुने थियो भने सरकारको खर्च पनि घट्ने थियो ।
भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतका भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग र नापी विभागले कार्यालयहरु एकीकरण गर्नेबारे धेरै चरणमा छलफल चलाए पनि निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन् ।
अहिले मालपोत ऐन २०३४ र भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ अनुसार मालपोत कार्यालय र जग्गा नापजाँच ऐन अनुसार नापी कार्यालय सञ्चालन अलग–अलग ढंगले चलिरहेका छन् ।
गत आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ‘मालपोत र नापीसम्बन्धी आधारभूत सेवा स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सक्ने गरी जग्गा प्रशासनसम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्ने’ घोषणा गरेको थियो ।
त्यसअनुसार एकीकृत भूमि ऐन बनाउने गरी सरकारले छलफल सुरु गरेको छैन । बरु संघ मातहत नै दुई किसिमका कार्यालयलाई एकै बनाएर चलाउने र केही काम स्थानीय तहको जिम्मामा छाड्ने योजनामाथि बहस चलिरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रायका प्रवक्ता गणेश भट्ट मालपोत र नापी कार्यालय र सेवालाई एकीकरण गर्न कानुन संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकाले समस्या भएको बताउँछन् ।
मालपोत र नापी कार्यालय गाभ्नुअघि एकीकृत सेवा दिने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्ने छ । ‘अहिलेका भूमि र जग्गा नापजाँच सम्बन्धी ऐनले दुबै सेवा एकै ठाउँबाट दिने खालको व्यवस्था गरेको छैन’, भट्टले भने,‘एकीकृत भूमि ऐन ल्याउन पनि छलफल भइरहेकाले त्यसैबेला यी विषयहरुको टुंगो लाग्न सक्छ ।’
उनका अनुसार भूमि सम्बन्धी सेवाहरु स्थानीय तहबाट दिने गरी मापदण्ड बनाउने पनि तयारी छ । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि विषय टुंगो नलागेको प्रवक्ता भट्टले बताए ।
अहिले मालपोत र नापीका सूचना प्रणालीहरु एकीकृत गर्ने तयारी भने सुरु गरिएको छ । मालपोतले प्रयोग गर्ने जग्गा अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (एलआरआईएमएस) र नेपाल ल्याण्ड इन्फरमेसन सिस्टम (नेलिस) लाई अन्तरआवद्ध गरेर सेवा दिने योजना सरकारको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टका अनुसार कुनै एउटा मालपोत र नापी कार्यालयलाई एकै ठाउँमा राखेर नमुनाका रुपमा काम गर्ने भने योजना छ । तर, कहाँबाट कसरी र कहिलेसम्म सेवा दिन सुरु गर्ने भन्ने टुंगो छैन ।
नापी विभागका सूचना अधिकारी दामोदर ढकाल कार्यालयहरु एकीकरण गर्नेबारे छलफल चलिरहेको बताउँछन् । ‘कानुन अभावका कारण नै समस्या छ, तर पनि के गर्ने भन्नेबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको छ’, उनले भने,‘कानुनीसहित सबै व्यवस्थापनका विषय टुंगिएपछि भविष्यमा दुई कार्यालयहरु एक हुन्छन् ।’
अधिकारीहरुका अनुसार भूमिसम्बन्धी केही सेवास्थानीय तहबाट समेत दिन सकिने भएकाले सो विषयलाई टुंग्याएर मात्रै कार्यालयहरुलाई एकीकरण गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
कार्यालय एकीकरणपछि पनि कसले कार्यालयको नेतृत्व गर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउनु अर्को चुनौती छ ।
अहिले मालपोत कार्यालयको नेतृत्व मालपोत अधिकृत (प्रशासन) ले र नापी कार्यालयको नापी अधिकृत (प्राविधिक) ले गर्दै आएका छन् ।
एकीकृत रुपमा कार्यालय चलाउँदा कसरी कर्मचारीहरुको जिम्मेवारी बाँडफाट हुन्छ भन्ने विषय पनि पेचिलो छ । नेपाल प्रशासन (मालपोत) र नेपाल इन्जिनियरिङ (नापी) सेवाका कर्मचारी आफूहरुले अवसर पाउनुपर्ने माग गरिरहेकाले मतभेदहरु छन् ।
यसै कारण चर्चा गरिएजस्तो कार्यालयहरुको संगठन संरचना टुंगो लगाउन पनि सहज नभएको भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका एक अधिकारीले बताए ।
‘प्रशासकीय काम गर्ने र प्राविधिक काम गर्ने कार्यालयहरुलाई एकै ठाउँमा मिलाएर संगठन संरचना बनाउन सहज छैन’, उनले भने, ‘भूमिसम्बन्धी धेरै काम स्थानीय तहबाटै हुनसक्ने भएकाले प्रशासनका कर्मचारीको दबरन्दी कटौती गर्नुपर्ने हुन्छ, वृत्ति विकासमा समेत असर पार्ने भएकाले सम्बन्धित सेवा समूहका कर्मचारीले स्वीकार्ने अवस्था छैन ।’
यस्तो अवस्थामा उच्चस्तरमा नै सहमति बनाएर दुबैतर्फका कर्मचारीलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती सरकारसामु छ । अझ दुई कार्यालयहरु एक गर्दा माथि दुई थरीका विभागहरु कायम रहने अवस्था विद्यमान नै छ । नापी र भूमि व्यवस्थापन विभागले एउटै कार्यालयलाई नियमन गर्नुपर्ने अवस्थामा बनेमा त्यो अर्को चुनौती बन्नेछ ।
व्यवस्थापकीय विषयमा दुई विभागबीच कार्यक्षेत्र र निर्णय अधिकारमाथि विवाद हुने जोखिम पनि छ । मालपोत र नापीबीच सुमधुर सम्बन्ध रहने संगठन र व्यवस्थापनसम्बद्ध निर्णयहरु हुनुपर्ने मत मालपोत अधिकारीहरुको छ । उनीहरु प्रदेश र स्थानीय तहमा जग्गा प्रशासनको सबै काम जिम्मा लगाएमा भविष्यमा अभिलेख सम्बद्ध अनेकन समस्या आउन सक्ने दाबी गर्छन् ।
प्रशासनविद् काशीराज दहाल एकीकृत भूमि ऐन ल्याएर मालपोत र नापी कार्यालयहरु र यिनका कामलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
संघीयताको मर्म पनि जनता नजिकको सरकारबाटै सेवाहरु दिने भएकाले संघले यस्ता विषयलाई भन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता बढाएर भमि सम्बन्धी सेवालाई तलमै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उनको मत छ ।
‘एकद्वारबाटै मालपोत र नापीको सेवा दिने कुरा सह्राहनीय हो, तर त्यो संविधानअनुसार गरिनुपर्छ’, दाहालले भने,‘पालिकाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरेर उनीहरुलाई नै यसमा जिम्मेवार बनाउनुपर्छ ।’
