संघीय सांसदको उपायदेयता र विरोधाभास

विविधताले भरिएको मुलुकमा एकात्मक राजतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाले मुलुकको समग्र विकास नहुँदा समग्र विकासका लागि पटक–पटक आन्दोलन भई संविधानसभाबाट संघीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थासहितको संविधान जारी भयो। वर्तमान संविधानले तीन तहको सरकारको व्यवस्था गरेको छ, जुन स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय सरकार हुन्।

संविधानले नै अनुसूची तयार गरी स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा संघ सरकारको क्षेत्राधिकार तोकेको छ। सो क्षेत्राधिकारअनुसारको विकासका लागि स्थानीय, प्रदेश तथा संघ सरकार गठन गर्नु पर्ने भएकाले मतदाताले सोहीअनुसारको विज्ञतायुक्त जनप्रतिनिधिको छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचनमा निश्चित रूपमा स्थानीय विविधताको ज्ञान तथा विकासको योजना भएको व्यक्तिको छनोटको अपरिहार्यता हुन्छ भने प्रदेश सांसदका लागि प्रदेश तहको विज्ञताको छनोटको आवश्यकता पर्छ।

समग्र मुलुकका लागि नै कानुन निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व संघीय सांसदको काँधमा हुने भएकाले समग्र मुलुकका लागि अपरिहार्य रहेको कानुनी आवश्यकताको ज्ञान, समग्र मुलुकको विकास गर्न सक्ने विज्ञता भएको, मुलुकभित्रको शान्ति–सुरक्षाको व्यवस्थापन, विदेशनीतिको ज्ञान, मुलुकभित्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, राजनीति, कृषिलगायतमा योगदान गर्न सक्ने क्षमतावान्लाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने हुन्छ भने सोहीअनुसारको विज्ञलाई नै मतदाताले पनि छनोट गर्नुपर्छ।

वडा अध्यक्षको पद पनि राम्रोसँग निर्वाह गर्न नसकेको व्यक्तिलाई एकै पटक प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी दिनु भनेको दुर्घटना निम्ताउनु नै हो। अहिले हाम्रो विरोधाभास के छ भने संघीय सांसदजस्तो अति महत्त्वपूर्ण निर्वाचनमा यस किसिमको विज्ञताको आवश्यकता न कानुन, न दल, न मतदातामा नै रहेको देखिन्छ। हामीले जात, धर्म, संस्कृति, धर्म, दल तथा पहुँच र पुस्ताका आधारमा प्रतिनिधि छनोट गर्दै आएका छौं। वर्तमान निर्वाचनमा पनि त्यस्तै रवैया अद्यापि पनि देखिन्छ, जसले आवश्यक रहेको परिवर्तन गर्न सकेको छैन।

निर्वाचित भएको प्रतिनिधिले विकास गरेन, परिवर्तन ल्याएन, यसर्थ नयाँलाई अवसर दिनु पर्छ भनी हामी मतदाताले प्रतिनिधि छनोटको आधार बनाउँछौं तर स्वयं हामी आफैं परिवर्तन गर्ने आँट गर्दैनौं। प्रथमतः मतदाताले आफैंलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ। अर्थात् मतदाताले कुन तहका लागि मतदान गर्न लागेको हो, सो तहअनुसारको जिम्मेवारी वहन गर्न सक्ने प्रतिनिधिलाई नै छनोट गर्नुपर्छ। होइन भने परिवर्तन हुँदैन र परिवर्तन नहुनुको मुख्य कारक मतदाता नै हुन्छ। किनभने चलाउन नजानेको व्यक्तिलाई बस चलाउन दियो भने दुर्घटना हुनु निश्चित नै हुन्छ। यस अवस्थामा दुर्घटनाको दोष गाडी चलाउने व्यक्तिभन्दा पनि अनुभव नभएको व्यक्तिलाई चलाउन दिनेको हुन्छ।

२०१५ सालदेखि नै हामी जनप्रतिनिधि छनोट गर्दै आएका छौं तर सफलता पाएका छैनौं। यसको मुख्य कारण आवश्यकताअनुसारको विज्ञ छनोट गर्न सकिएन। अहिले पनि छनोटको मौका पाएका छौं तर विगतजस्तै लहलहैमा छनोटको तयारी गर्दै छौं। पुरानाले केही गरेनन्, एक पटक नयाँलाई अवसर दिएर हेरौं भन्ने हल्ला चारैतर्फ छ। जता पनि कुरा गर्दा त्यस्तै मनसाय मतदाताको देखिएको छ, जुन पहिलाकै त्रुटि दोहोरिने अवस्था छ, जुन वास्तविक निकास होइन। मुलुकलाई प्रयोगशाला बनाउने कार्य मात्र हो, जसले फेरि अर्को असन्तुष्टि उत्पन्न हुन सक्छ भने अर्को शक्तिको जन्म दिन सक्छ। यो मतदाताको आफ्नै विरोधाभास हो।

यो कमजोरी हाम्रो कानुनी संरचना तथा दलीय विधान पनि दोषी छन्। किनभने कानुनले सामान्य काम गर्ने एउटा खरिदारको योग्यता र शैक्षिक क्षमता तोकेको छ तर देशको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बन्ने योग्यता तोकेको छैन। राष्ट्रपतिलाई कमसेकम उमेर तथा राजनीतिक दलमा नरहेको योग्यता तोकिएको छ तर प्रधानमन्त्रीको स्रोतको रूपमा रहेको संघीय संसद्को उम्मेदवारको लागि मापदण्ड तोकिएको छैन, जसले गर्दा कुनै दर्जाको व्यक्तिलाई दलहरूले उम्मेदवार बनाउने गरेका छन् भने मतदाताले पनि कुनै विकल्प नै नहेरी उम्मेदवार मध्येबाट छनोट गर्दै आएका छन्।

देशका ठुला दलहरूले संघीय सांसदको उम्मेदवार बनाएको देख्दा भरखरका टिनएजर जस्तो, जसले आफ्नो घरपरिवारको अगुवाइ गर्ने क्षमता छैन, उसलाई देशकै अगुवाइका लागि उम्मेदवार बनाइएको छ। उम्मेदवार बन्ने र बनाउने अधिकार हुनुको अर्थ अनुभव र ज्ञान नै नभएकोलाई बनाउने छुट हुनु हुँदैन, किनभने यसले एउटा परिवार होइन, पूरा देश नै दुर्घटनामा पर्न सक्छ।

जनताले मतदान गर्दा आफ्नो जात, धर्म, भाषाभाषी, आफन्त तथा भूगोलको दृष्टिकोणले उम्मेदवार छनोट गर्दा दुर्घटनाको सम्भावना बढी हुन्छ। यसर्थ अब सच्चिनुपर्छ। मतदान गर्ने अधिकार भनेको जनताको ठुलो जिम्मेवारी हो। यस जिम्मेवारीले देश बन्न पनि सक्छ र देश जल्न पनि सक्छ। अहिले कुन दलको नेतालाई छनोट गर्ने सोच राख्नुभन्दा कुन उम्मेदवारको भिजन समग्र मुलुकको हितका लागि योग्य छ, बुझ्न आवश्यक छ।

यसले राइट टु भोटको अधिकारले सबैलाई समान अवसर दिएको सिद्धान्तको विरोधाभासको आरोप लाग्न सक्छ तर समानताको सिद्धान्तले योग्यतालाई नकार्न सक्दैन। योग्यता र क्षमताको महत्त्व नभएको भए स्नातक पढेकालाई अधिकृत, सो तलको योग्यतालाई सुब्बा–खरिदारका लागि योग्यता बनाउने थिएन। वकालत तथा चिकित्साका लागि निश्चित शिक्षा तथा लाइसेन्सको आवश्यकता हुँदैनथ्यो। यसैले कुनैकुनै मुलुकमा राइट टु भोटका साथै राइट टु रिजेक्टको पनि अधिकार दिएको हुन्छ।

फागुन २१ मा हुन लागेको निर्वाचन जेनजी आन्दोलनको कारणले भइरहेको छ, जसको मुख्य आशय विगतको त्रुटि सचियोस् भन्ने हो। विगतको जस्तो अयोग्यहरू संघीय संसद्मा नजाऊन्। विगतभन्दा फरक सुधार होस् भन्ने चाहनाले निर्वाचन भइरहेको छ, जसले आगामी २१ गते निश्चित भई उम्मेदवारीसमेत परिसकेको छ। उक्त मितिमा निर्वाचन भयो भने प्रतिनिधि उहाँहरू नै बन्नुहुन्छ, जो उम्मेदवारी दिनुभएको छ।

परेको उम्मेदवारीको सूची हेर्दा विगतभन्दा खासै फरक छैन। नयाँ–पुरानोबिचको प्रतिस्पर्धा देखिए पनि नयाँमा पनि उही उम्मेदवार बनेका छन्, जो अहिलेका पुराना भनिएका दलहरूमा कुनै न कुनै पदमा निर्वाचित भएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेका छन्, जुन सकारात्मक छैन। पुराना दलका कार्यकर्ता नयाँ दलमा आउनेबित्तिकै योग्य तथा क्षमतावान् हुन सक्छन् भनी मान्ने आधार छैन। मतदाताको मनसाय पनि हेर्दा जे भए पनि एक पटक नयाँहरूलाई हेरौं भन्ने मनोविज्ञान छ, जुन परिपक्व सोच होइन।

एउटा क्षेत्रमा चार–पाँच जना प्रतिस्पर्धामा रहे पनि कुनैकुनै क्षेत्रमा मतदाताले कसैलाई पनि योग्य सम्झेको देखिएन, तर राइट टु रिजेक्टको अधिकार नरहेकाले तिनीमध्ये कुनै एकलाई छान्ने बाध्यता छ, जुन परिवर्तनको संकेत होइन। यसले सुधार सम्भव छैन। सुधार भएन भने आन्दोलनको पनि औचित्य समाप्त हुन्छ।

अहिलेको मतदाता सचेत भएको जिकिर सुनिन्छ तर यो यथार्थ होइन। एकाध ठाउँमा उम्मेदवारसँग योजना तथा विगतको अनुभवको जिज्ञासा राख्ने गरे पनि त्यो प्रतिद्वन्द्वीलाई होच्याउने दृष्टिले गर्ने गरेको बुझिन्छ, जुन झन् विवाद उत्पन्न गर्न सक्छ। नयाँ मतदाताहरूले नयाँ शक्तिलाई आँखा चिम्लेर समर्थन गरेको देखिन्छ, तर नयाँ शक्तिले समग्र मुलुकको विकासका लागि के योजना, के विज्ञता छ भन्नेसम्म पनि सोध्न सकिएको छैन।

एउटा व्यक्ति आएपछि लाखौं जनलहर ओर्लिएको छ, तर त्यसले कसरी देश विकास गर्छ भन्ने तर्फ सोच्ने फुर्सत देखिँदैन। २०४७ मा प्रजातन्त्र घोषणा भएपछि तत्कालीन पुराना दलका नेताहरू आउँदा अहिलेको जस्तै जनलहर ओर्लेका हामी सबैले आफ्नै आँखाले नै देखेका छौं। तिनीहरूले कुनै योजना तथा विकासका नीति नदेखाए पनि मुलुकलाई सिंगापुर तथा स्विट्जरल्यान्ड बनाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए, जसले सोझा–साझा नेपाली जनता विश्वास गर्न बाध्य भए। तर अहिलेको प्रस्तावित नेतृत्व तथा दलले त यस किसिमको आश्वासन पनि दिएको छैन, त्यही पनि जनता झुमेको झुमै छन्। जबकि नयाँ शक्ति मानिएकाहरू शक्तिमा आउनुभन्दा पहिले नै विभिन्न कसुरको चुनौती खेपिरहेका छन्।

संघीय सांसद हुन चाहनेले कमसेकम मुलुकभित्र बन्द रहेका उद्योगहरू सञ्चालन गरी मुलुकभित्र नै रोजगारी सिर्जना गर्ने, बिदेसिएका युवाहरूलाई स्वदेशमै झिकाई रोजगार दिने आधार, सहकारीको माध्यमबाट लुटिएका जनताको निक्षेप फिर्ता गराउने आधार, बैंकिङ घाटा हुन नदिने आधार, कृषिमा देखिएका समस्याको समाधान, जस्तै सिँचाइको व्यवस्थापन, कृत्रिम वर्षाको व्यवस्था, विनाश भइरहेको वनजंगलको संरक्षण, नातावाद–कृपावाद हुन नदिने आधार, भ्रष्टाचारलाई पूर्णरूपले नियन्त्रण गर्ने आधार, पहुँचको भरमा हुने राजनीतिक नियुक्ति रोक्ने आधार, स्वदेशभित्र नै सिपमूलक तथा दक्ष शिक्षा हासिल गर्ने आधार, पानी संकटको समाधान, विद्युत् कटौती रोक्ने उपाय, मुलुकभित्रको विभेद अन्त्यको आधारलगायत देखाउन सक्नुपर्छ।