संघीय निजामती सेवा विधेयक यसअघि पनि संसद्मा पेस भएको थियो, पारित हुन सकेन । अहिले पुनः यो विधेयक संसद्मा पेस भएको छ । १ वर्षपहिले नै यो विधेयक पारित गर्न नसकेर संसद्ले विभिन्न विवादका बीच विधेयक नै फिर्ता गरेको थियो । तर, अहिले फेरि संसद्मा पेस भएको छ । यसमा रहेका प्रावधानहरू यति असहज र जटिल छन् कि नेपालको संसद् यो विधेयक पारित गर्न सबैभन्दा असहज महसुस गरिरहेको छ । २०७४ सालको निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै यो विधेयक पेस भई पारित हुनुपर्ने थियो । तर, विभिन्न कारणले यसो हुन सकेन । यही कारणले गर्दा प्रशासनिक संघीयताको पक्ष त्यत्तिकै अड्किएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐन पारित नभई प्रदेशले आफ्नो ऐन बनाउन सक्दैन । बनाए पनि यदि यो संघीय निजामती सेवा ऐनसँग बाझिएमा खारेज हुन्छ । संघीय सरकारले ऐन दिन नसक्दा प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू अलमलमा परेका छन् । यसले गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको पक्ष अत्यन्त बढी प्रभावित भइराखेको छ । यसमा धेरै प्रकारका जटिलता रहेका छन् । संक्षेपमा मुख्यमुख्य जटिलताहरूको विश्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।
सबैभन्दा ठूलो समस्या राजनीति र प्रशासनबीचको कार्यक्षेत्रको विषयमा छ । नेपालका कर्मचारीहरू वा प्रशासकहरू नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा घनिष्ठ रूपले संलग्न हुँदै आएका छन् । यो विशुद्ध राजनीतिक कार्यक्षेत्र पर्छ । त्यसैगरी, नेपालका राजनीतिज्ञहरू पनि प्रशासनिक काममा आकर्षित हुँदै गएका छन् । यही समस्या हो । प्रशासनलाई हरेक विषयमा आफ्नो नियन्त्रणमा अत्यन्तै ज्यादा राख्ने चाहना नेपालका राजनीतिज्ञ र विशेषगरी मन्त्रीहरूमा देखिन्छ । मन्त्रीहरूको प्रशासनमा प्रवेश गर्ने, हस्तक्षेप गर्ने चाहनाले नेपालको प्रशासन अस्तव्यस्त भएको छ । अर्कोतर्फ नेपालका राजनीतिज्ञलाई कर्मचारीतन्त्रले सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ । विशेषगरी, अपवादबाहेकका राजनीतिज्ञहरू नीतिगत निर्णय लिने सन्दर्भमा नेपालको कर्मचारीतन्त्रमै बढी आश्रित हुने गर्छन् । उनीहरूले कर्मचारीहरूमा बढी नियन्त्रण गर्नसके आफूले चाहेनुसार परिचालन गर्न सकिने धारणा पालेका छन् । तर, प्रशासन र राजनीतिका बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध हुनुपर्छ । यी दुवै एकअर्काका परिपूरकका रूपमा रहन्छन् ।
कर्मचारीतन्त्रले राजनीतिलाई सहयोग नगर्दा राजनीतिले कार्यसम्पादन गर्नसक्ने अवस्था नै रहँदैन । त्यसैगरी, कर्मचारीतन्त्रलाई सबै प्रकारका सेवा सुविधा उपलब्ध गराउनेदेखि संरक्षकको भूमिकामा राजनीतिज्ञ वा मन्त्रीहरू रहनुपर्छ । यसो भएमा मात्र यी दुई संयन्त्रका बीच सुमधुर सम्बन्ध बनी कार्यसम्पादन स्तरमा सुधार आउँछ । यसले सार्वजनिक सेवा प्रवाह चुस्त बनाइ सर्वसाधारण सेवाग्राहीले यथा समयमा गुणस्तरीय सेवा सुविधाहरू प्राप्त गर्छन् । यो सन्दर्भ असहज बनिराखेको छ । यो अवस्था नेपालको मात्र नभइ लोकतन्त्रको अभ्यास गरिराखेका जुनसुकै मुलुकहरूमा विशेषगरी विकासोन्मुख मुलुकहरू बढी प्रभावित बनिराखेको स्थिति छ ।
दोस्रो असहजताको विषय हो, नेपालमा हाल कायम रहिआएका ट्रेड युनियनहरू, ऐनले एक मात्र कर्मचारीहरूको युनियन वा संगठन रहने स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभाव जमाइ आएका सबै राजनीतिक दलहरूले ट्रेड युनियनहरूलाई आफ्नै भ्रातृ संगठनका रूपमा उपयोग गर्ने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिराखेका छन् । यसैले गर्दा ट्रेड युनियनमार्फत निजामती सेवामा अत्यन्त ज्यादा राजनीतीकरण भइराखेको छ । यस’boutमा वर्तमान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पहिलोपटक प्रधानमन्त्री बन्दाको अवस्थामा यसको मूल्य मान्यताविपरीतका निर्णयहरू मन्त्रिपरिषद्बाट गराइ ट्रेड युनियनका केन्द्रीय पदाधिकारीहरूले कामकाज गर्नु नपर्ने लिखित जानकारी कर्मचारीका नेताहरूलाई गराएका छन् । यस विषयले यदि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनमा प्रवेश पायो भने विश्वमा नेपाल मात्रै एउटा यस्तो मुलुक हुनेछ, जुन मुलुकमा काम नगरीकन कर्मचारीहरूले अधिकार उपयोग गर्न पाउनेछन् । किनकि, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सिद्धान्त नै पहिले कर्मचारी जसले काम गर्नुपर्छ, तत्पश्चात मात्र ट्रेड युनियनको अधिकार प्राप्त गर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले तय गरेको सिद्धान्त र मूल्य मान्यतासँग मेल खाएको छैन । विधेयकले खासगरी संघीय प्रदेश र स्थानीय तिनै तहका सरकारमा कर्मचारीतन्त्रको नेपाली नागरिकहरू अथवा सेवाग्राहीहरूसँगको जवाफदेहिताको सन्दर्भलाई स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो पक्ष अत्यन्त संवेदनशील र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि अति आवश्यक भएको छ ।
कर्मचारीतन्त्रमा बढी नै आश्रित नेताहरूले कर्मचारी नियन्त्रण गर्नसके आफूले चाहेनुसार परिचालन गर्न सकिने धारणा पालेका छन्
सबैलाई विदित भएकै विषय हो । नेपालको संघीयता अत्यन्त अल्पअवधिमा पर्याप्त गृहकार्य नगरी आएको छ । कर्मचारीतन्त्रको पुनव्र्यवस्थापनको सन्दर्भलाई संघीयताको मूल्य र मान्यतासँग मेल खानेगरी गरिनुपर्ने हुन्छ । तर, नेपालमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिनुपर्नेमा कर्मचारीहरूको समायोजन गरिएको छ । समायोजनको अर्थ केन्द्रले पठाएका सबै कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहले लिनैपर्ने बाध्यता कानुनतः गरिएको छ । यसले गर्दा प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरूले ऐन पनि पाएनन्, उनीहरूले चाहेनुसारको जनशक्ति पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । नेपालको निजामती सेवा एकीकृत प्रकारले सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ । यसको अर्थ हुन्छ, सम्पूर्ण निजामती कर्मचारीहरूको सरुवा पदस्थापनलगायतका कर्मचारी प्रशासन र व्यवस्थापनसम्बन्धी सबै काम संघीय सरकारकै मातहतमा हुनेगरी आएको छ । यस अवस्थाले गर्दा संघीयताको मूल्य मान्यतालाई वर्तमान अवस्थाको संघीय निजामती सेवाले आत्मसाथ गर्न सकेकै छैन । यस पक्षलाई स्वीकार गर्न नेपालको संघीय सरकार तयार छैन । त्यसैको प्रतिबिम्ब संघीय निजामती सेवा विधेयकमा प्रस्ट देखिन्छ ।
यस विषयमा नेपालका नीति निर्माताहरू र प्रशासनविद्हरू पनि दुई समूहमा विभाजित भएका छन् । एउटा पक्ष वर्तमान अवस्थाअनुरूप नै नेपालको कर्मचारीतन्त्र परिचालित हुनुपर्ने पक्षमा छ । अर्को पक्ष छ, उसले संघीय शासन प्रणालीको अवधारणाअनुरूप कर्मचारीतन्त्र परिचालित हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा देखिएको छ । संसद्ले यी दुई विषयमा उपयुक्त ढंगले निर्णय दिन सक्नुपर्छ । तर, नेपालका सांसद तथा मन्त्रीहरूको मनोविज्ञान पुरातन प्रकारकै भएकाले र अपरिपक्व प्रकारले मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयनमा गइरहेको सन्दर्भमा संघीयताकै मर्मविपरीत यस प्रकारको व्यवस्थाको पैरवी वरिष्ठ प्रशासनविद्हरू र नीति निर्माताहरूले गरिआएका छन् । यसले यस विधेयकलाई पारित गर्न अर्को भारी बोकाइदिएको अवस्था छ । वर्तमान समयमा पनि स्थानीय तह र प्रदेशका उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूको प्रशासन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट भइराखेको छ । यो प्रशासन गर्दा सम्बन्धित सरकारसँग समन्वय गर्ने गरेको देखिँदैन ।
यसले हिजोको केन्द्रीय शासन प्रणाली र आजको संघीय शासन प्रणालीका सन्दर्भमा कुनै पनि प्रकारको भिन्नता पाउन सकेको छैन । यसले गर्दा स्वतन्त्र हैसियतमा आफ्नो आवश्यकताको पहिचान गरी सोहीअनुरूप अघि बढ्न स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू असफल भएका छन् । यो असफल संघीय सरकारले गराएको हो । यही सरकारले पेस गरेको विधेयक संघीय मूल्य मान्यताअनुरूप आउनेमा विश्वस्त हुनसक्ने अवस्था बिल्कुल छैन ।
कर्मचारीहरूको मनस्थिति पनि केन्द्रीय सरकारसँगै रहनेछ । संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीका रूपमा रहँदा मात्र आफ्नो सुरक्षा हुने मनोविज्ञान कर्मचारीहरूले पालिराखेका छन् । उनीहरूको उत्तरदायित्व र प्रशासनिक झुकाव पनि केन्द्रीय सरकारप्रति रहेको छ । यो पुरातनवादी सोचबाट नेपालको कर्मचारीतन्त्र मुक्त हुन सकेको छैन । स्थानीय तह र प्रदेशमा संघीय निजामती सेवाका कर्मचारीहरूलाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा काजमा पठाइ उनीहरूको दरबन्दी केन्द्रमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस अर्थमा ती केन्द्रबाट गएका कर्मचारीहरूको भक्तिभाव र झुकाव केन्द्रीय सरकारसँग हुन्छ । उनीहरूले काम स्थानीय र प्रदेशमा गरिरहेका हुन्छन् । यो संघीयताको नामसँग मिल्दैन । यो अमिल्दो अवस्थाबाट प्रदेश, स्थानीय र केन्द्रीय सरकारका बीच सुमधुर सम्बन्धको विकास हुन सकेको छैन र कर्मचारीहरू पनि सोहीअनुरूप परिचालित भइरहेका छन् ।
संविधानले सबै तहका सरकारहरूको कार्यक्षेत्र स्पष्ट पारेको छ । सोहीअनुरूप नीतिहरू निर्माण गर्ने, दीर्घकालीन योजना तय गर्ने, योजना बनाउने, कार्यान्वयन गर्ने काम गर्नुपर्छ । कर्मचारीहरू नै केन्द्रका रहने र ती पनि प्रशिक्षणको कमीका कारण चुस्त हुन नसकेकाले सबै प्रकारले संघीय सरकारबाट तल्लो स्तरका सरकारहरू प्रताडित भएका छन् ।
आफैं पनि विवाद र समस्याको बोझले थिचिएको विचाराधीन संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुने सम्भावना न्यून छ
नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेका कार्यहरूको अध्ययन गर्दा यदि संगठन र व्यवस्थापन अध्ययन राम्ररी गर्ने हो भने संघीय सरकारमा ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरू जरुरी हुँदैन । तर, करिब ५० हजारको कर्मचारीतन्त्रको आकार संघीय सरकारको छ । यो अत्यन्त नमिल्दो साइज हो । यस सम्बन्धमा सरकारको ध्यान पुग्न सकेको छैन । स्पष्ट रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने संघीय सरकारको कर्मचारीहरूको आकार धेरै घट्छ । यी कर्मचारीको कामका हिसाबले स्थानीय तहमा बढ्ने अवस्था छ । स्थानीय तहमा नौ प्रकारका कर्मचारी अहिलेको अवस्थामा कार्यरत छन् । तर, ती कर्मचारीको उनीहरूमा रहेको क्षमताका आधारमा योग्यता प्रणालीलाई दृष्टिगत गर्दै कार्य विभाजन र जिम्मेवारी दिने काम भएको छैन । जो लोकसेवा आयोगबाट अब्बल प्रमाणित भएका छन् । उनीहरू कानुनतः राम्रो जिम्मेवारीमा छन् । तर, तोकेका भरमा नियुक्त भएका सामान्य औपचारिकता पूरा गरी स्थायी गरिएका कर्मचारीहरूको प्रभाव यस्ता सरकारहरूमा अत्यन्तै ज्यादा देखिन्छ, यसले गर्दा योग्यतम कर्मचारीहरूको मूल्यांकन स्थानीय तहका सरकारहरूले गर्न सकेका छैनन् । जनतासँग सिधा सम्पर्कमा आउने स्थानीय तहमा अत्यन्त प्रशिक्षित र क्षमतावान् कर्मचारीहरू आवश्यक पर्छ । यो पक्षलाई हालसम्म उपेक्षा गरिएको छ । प्रस्तुत गरिएको विधेयकले यी सवालमा राम्ररी विश्लेषण गरी सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने अवस्था छ । अनावश्यक तवरले कर्मचारीतन्त्रको आकार बढाइराखेको अवस्थाले गर्दा राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश यी कर्मचारीहरूको तलब भत्तामा गएको छ, तर जनताको अपेक्षाअनुरूप काम गर्न कर्मचारीहरू असफल छन् । यसको कडा आलोचना सरकार र समग्र कर्मचारीतन्त्रले सामना गर्नुपरिरहेको छ । यस परिस्थितिका कारण स्थानीय तह र प्रदेशमा राजनीतिक संरचनात्मक र कार्यात्मक संरचना तयार हुसकेको छैन भन्दा अतिशयोक्ति हुनेछैन ।
यसका अतिरिक्त २ वर्ष अवधि थप गरी ६० वर्षमा कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । यसका ’boutमा अत्यन्त ठूलो बहस र पैरवी संसद्मा हुने गर्छ । प्रहरीको ३० वर्ष सेवा अवधि हटाउने र निजामती कर्मचारीहरूको अवकाश उमेर बढाउने सन्दर्भ हाम्रा कानुन निर्माताहरूका लागि ठूलो असहजता पैदा गर्ने विषय बनेको छ । दुवैका पक्ष र विपक्षहरूमा पैरवी हुने गर्छ । यही कारण हो, यो विधेयकमा पनि अत्यन्त ज्यादा संशोधन प्रस्तावहरू परेका छन् । यो विधेयकलाई पारित गर्न हाम्रा सांसदहरूलाई अत्यन्त असहज अवस्था बनेको छ । किनकि, सांसदहरू कर्मचारीतन्त्रका मूल्य र मान्यताका ’boutमा प्रायः सबै अनविज्ञ छन् । दुवैतर्फका पैरवीका कारण कानुन निर्माताहरू थप असहज अवस्थाको सामना गर्छन् ।
यही कारणले हालसम्म संघीय निजामती सेवा विधेयक पारित हुन सकेको छैन । उल्लेख भएका अतिरिक्त अन्य असहजतासमेत यस विधेयकमा छन् । विधेयक आफैं पनि समस्याको बोझले थिचिएको छ । कानुन निर्माताहरू आफैं किम्कर्तव्य विमूढ बनेको अवस्था छ । यस कारणले गर्दा संसद्मा विचाराधीन रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन पारित हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ ।
(Visited 17 times, 21 visits today)
