प्रकाशित मिति : बैशाख ८, २०८२ सोमबार
ट्रम्प प्रशासनले अनुदान कटौती गरेपछि हार्वर्ड विश्वविद्यालयले मुद्धा दायर गरेको छ । २.२ बिलियन डलरको अनुदान कटौतीविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हार्वर्ड विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।
विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनविरुद्ध संघीय अदालतमा मुद्दा दायर गर्दै विश्वविद्यालयको अनुसन्धान अनुदानमा गरिएको अरबौं डलरको कटौतीलाई स्वेच्छाचारी र असंवैधानिक भन्दै आरोप लगाएको छ ।
विश्वविद्यालयले ट्रम्प प्रशासनमाथि आफ्नो संवैधानिक अधिकारहरूको संरक्षण गरेबापत दण्डित गर्ने अभियान चलाएको आरोप लगाएको छ ।
ट्रम्प प्रशासनले हार्वर्डको थप १ बिलियन डलर अनुदान र सम्झौताहरू कटौती गर्ने योजना बनाएको बेला विश्वविद्यालयले मुद्धा दायर गरेको हो । यो गत हप्ता घोषणा गरिएको २.२ बिलियन डलरको अनुदान कटौतीपछिको थप हो ।
यो मुद्दाले ऐतिहासिक कानुनी भिडन्तको सुरुवात पनि गरेको छ । हार्वर्डले सरकारको दबाबस्वरूप प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप हुने शर्तमा अनुदान कटौतीको सामना गरिरहेको छ ।
प्रस्तावित सर्तहरूमा विश्वविद्यालयमा संघीय अडिट, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको विचार परीक्षण, र ह्वाइट हाउसको आदेश पालनामा ध्यान दिने प्रशासकहरूको नियुक्ति समावेश गरिएको छ ।
हार्वर्डका कानुनी प्रतिनिधिहरूले तयार गरेको ५१ पृष्ठ लामो उजुरीमा सरकारले विश्वविद्यालयलाई प्राज्ञिक कार्यक्रमहरू सरकारको निर्देशनमा नचलाएमा वैज्ञानिक अनुसन्धान र खोजहरू गर्न आर्थिक सहयोग रोक्ने संबैधानिक हस्तक्षेप भएको उल्लेख छ ।
हार्वर्डले ट्रम्प प्रशासनले अनुसन्धान अनुदानहरू रोक्दै विश्वविद्यालयलाई शासन प्रणाली, शैक्षिक कार्यक्रमहरू र नियुक्ति प्रक्रियाहरूमा पुनर्संरचना गर्न बाध्य पार्न खोजेको बताएको छ । उजुरी अनुसार यो कार्य पहिलो संशोधनको उल्लङ्घन हो भनिएको छ ।
हार्वर्डले अमेरिकी स्वास्थ्य तथा मानव सेवा मन्त्रालय ले नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत आवश्यक प्रक्रिया नअपनाई अनुदान रोकेको आरोप पनि लगाएको छ ।
हार्वर्डको कानुनी टोलीमा रोबर्ट के हुर र विलियम ए बर्क रहेका छन् । दुबै ट्रम्प प्रशासनसँग गहिरो सम्बन्ध भएका कानुन व्यवसायीहरू हुन् ।
यो मुद्दाले शिक्षा, न्याय, ऊर्जा, स्वास्थ्य, रक्षा मन्त्रालय तथा नासालगायतका संघीय एजेन्सीहरूलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।