हामीकहाँ यतिबेला राजतन्त्रका ’boutमा अनर्थक बहस भइरहेको छ । प्रजातन्त्र दिवसको पूर्वसन्ध्यामा पूर्वराजाले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विभिन्न चर्चा–परिचर्चा भइरहेका छन् । एकथरी राजा आऊ देश बचाऊको नारा लगाइरहेका छन् । नेकपा माओवादीसहित समाजवादी मोर्चाले राजतन्त्रका पक्षमा देखिएको नारा, जुलुस र वक्तव्यको सशक्त रूपमा प्रतिवाद गर्दै गत १५ चैतमा काठमाडौंमा बृहत् प्रदर्शन ग¥यो । गणतन्त्रका पक्षधरहरूको व्यापक सहभागिता भएको सो भेलाले राजतन्त्रको मुद्दा खारेज गरिदिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
राजावादीहरूले पनि सोही दिन काठमाडौंस्थित तीनकुनेमा आम भेलाको आयेजना गरे । राजतन्त्रका पक्षमा जम्मा भएका उनीहरूको भीड अन्ततः हिंसामा परिणत भयो । मानवीय क्षति ग¥यो । उनीहरू आगजनी, तोडफोड र लुुटपाटमा उत्रिए । यद्यपि उनीहरू यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन् भने सरकारले पूर्वराजाको कारण यो घटना घटेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ । पूर्वपञ्च नवराज सुवेदीको संयोजकत्वमा उनीहरूले समिति नै बनाएर भिडेका भए पनि सो दिनको नेतृत्व मेडिकल व्यवसायी दुुर्गा प्रसाईंलाई दिइएको थियो ।
यतिबेला संघीयता खारेजी, नेपाललाई हिन्दूराष्ट्र बनाउनुपर्ने, संवैधानिक राजतन्त्रको बहालीलगायतका माग आन्दोलन पक्षले अघि सारेका छन् । तर, नेपालमा संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक संविधान लामो समयको संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो । यसैका आधारमा संघीयता आएको हो । तसर्थ संघीयतामा देखिएका विकृति, विसंगति र बेथितिलाई हटाएर यसलाई अझै राम्रो, अझै सुदृढ बनाउन सकिएला, तर संघीयताबिनाको नेपाल कल्पना गर्न पनि सकिँदैन ।
षड्यन्त्रपूर्ण विगत
२००७ सालदेखि थाती रहेको संविधानसभाको मुद्दा राजाकै कारण लामो समयसम्म पूरा हुन पाएको थिएन । अन्ततः तत्कालीन नेकपा माओवादीले यो मुद्दालाई दरै गरी उचाल्यो । माओवादीसँग नेपालका सात राजनीतिक दलको ऐक्यबद्घताकै परिणामस्वरूप २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनमार्फत यो मुुद्दाले सफलता पायो । विघटन भइसकेको तत्कालीन प्रतिनिधिसभा ब्युँतियो । ब्युँतिएको सभाबाट संविधानसभाको चुनावको घोषणा, राजतन्त्र निलम्बन, श्री ५ को सरकारको सट्टा नेपाल सरकारको प्रयोगजस्ता बग्रेल्ती विषयमा निर्यणय गरिए । २३० वर्षभन्दा बढीको इतिहास बोकेको राजतन्त्र पनि यी निर्यणको खिलाफमा जान सकेन ।
सुुधार आवश्यक
संघीयता घाँडो भयो भन्ने केही अतिवादी शक्ति र संघीयताको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध मितव्ययी व्यवस्थापन र लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा जवाफ दिन जरुरी छ । घरघरमा सिंहदरबारको अवधारणालाई प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल ठूलो बनाएर र खर्च बढाएर भन्दा पनि प्रत्येक नागरिकलाई घरआँगनबाट सेवा दिएर सार्थक बनाउन सकिन्छ । मितव्ययीता संघीयतामा झनै आवश्यक छ । जनताले घर, आँगनबाट सरकारका गतिविधिहरू नियाल्न सक्ने सामथ्र्य संघीयतामा हुन्छ । यसकारण पनि जनताको हेराइमा ‘हाम्रो सरकार, राम्रो सरकार’ बन्न सक्नुपर्छ । संघीयताको सफलताका लागि प्रयत्न गर्नु नै आजको पहिलो आवश्यकता हो ।
विश्वका धेरैजसो संघीय लोकतन्त्र अभ्यास गरेका मुलुकले दुई तहको संघीयता अवलम्बन गरेको देखिन्छ । स्थानीय तथा प्रदेश तहका संरचना केन्द्र तहका विस्तारित विङ्ग्सका रूपमा सेवा प्रवाहमा सीमित रहन्छन् । जति धेरै शासकीय तह बन्यो, त्यति नै बढी जनताको सहभागिता र सशक्तीकरणाका लागि अवसर प्राप्त हुन सक्छ भन्ने एकथरी मान्यता र जति धेरै तह बन्यो त्यति नै बढी जटिलता र कठिनाइ उत्पन्न भई यिनको व्यवस्थापन गर्न कठिन हुन्छ भन्ने अर्कोथरी मान्यता पनि देखिन्छ । ती जटिलताहरू संंघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको कार्यक्षेत्र, स्रोत परिचालन र विभाजनमा देखिन सक्छन् । तर, संघीयतामा धेरै तह स्थानीय स्रोतसाधनको उपयोग र परिचालन हेतु आवश्यक पनि मानिन्छन् । कुरा कतिसम्म मात्र हो भने, धेरै तहमा विभाजित संघीय शासन व्यवस्थामा शक्ति, स्रोत र साधनको अभ्यासलाई भने निकै सावधानीपूर्वक लिनुपर्ने हुन्छ । एकअर्काको अधिकार क्षेत्रलाई बिर्सनुहुँदैन । द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना हुन नदिनका लागि भए पनि क्षेत्राधिकारलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र साझा सूचीका विषयमा प्रस्ट हुनुपर्ने हुन्छ । हाम्रो संविधानले पनि यसका लागि एकल अधिकार, द्वैध अधिकार र त्रिपक्षीय अधिकारका लागि साझा सूची नै बनाएर संविधानको अनुुसूचीमा उल्लेख गरिएको छ । यसले गर्दा प्रणाली विकास र समन्वय संयन्त्रको भूमिकालाई थप उजागर गरेको देखिन्छ ।
हाम्रो संघीय पद्धति पनि मौलिक खालको नै देखिन्छ । हाम्रो संघीयता केन्द्रीकृतका हिसाबले न त मलेसियाको जस्तो अतिकेन्द्रीकृत छ, न त भारतको जस्तो सामान्य केन्द्रीकृत नै । विकेन्द्रीकृतका हिसाबले हेर्दा न त स्वीस गणतन्त्रको जस्तो अति विकेन्द्रीकृत छ, न त अमेरिकाको जस्तो सामान्य विकेन्द्रीकृत नै । यसैले हाम्रो संघीयता मौलिक प्रकारको छ । संविधानका साझा कार्यसूची र कार्य जिम्मेवारी हेर्दा यसलाई सहकारितामूलक संघीयता भन्न सकिन्छ । हाम्रो संघीय शासन पद्धतिले सहशासन र तहहरूबीचको अन्तरसम्बन्ध र समन्वयको अपेक्षा गर्छ । त्यसैकारण संघीयताको सफलताका लागि आरम्भदेखि नै सबै तहबीच समन्वय र सहकार्यको संस्कृति विकास गरी साझा दृष्टिकोण र धारणा विकास गर्न जरुरी देखिन्छ । दुःखद पक्ष के रह्यो भने संविधानको अनुसूचीमा उल्लिखित क्षेत्राधिकारका ’boutमा आजसम्म पनि ऐन, कानुन बन्न सकेका छैनन् । यसले गर्दा कतै संघको अधिकारमा स्थानीय तह तथा प्रदेशको आँखा लागेको छ भने कतै संघले स्थानीय तथा प्रदेशमा अतिक्रमण गरेको आरोप खेप्नुपरेको छ । यसलाई निवारण गर्न प्रत्येक तहको अधिकार क्षेत्रलाई यकिन गरी कानुन बनाउन जरुरी छ । संसद्ले दुुई कार्यकाल पूरा गर्नै लाग्दा पनि कानुन बन्न नसक्नु दुःखद पक्ष रह्यो ।
नेपालमा संविधानसभाबाट गणतान्त्रिक संविधान लामो समयको संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त भएको हो । यसैका आधारमा संघीयता आएको हो । तसर्थ संघीयतामा देखिएका विकृति, विसंगति र बेथितिलाई हटाएर यसलाई अझै राम्रो, अझै सुदृढ बनाउन सकिएला, तर संघीयताबिनाको नेपाल कल्पना गर्न पनि सकिँदैन
हो, हामी एकात्मक राज्यप्रणालीबाट संघीय राज्य व्यवस्थामा रूपायित हुँदा अलिकति आशंका, अलिकति अपेक्षा र अलिकति महत्वाकांक्षा रहनु अस्वाभाविक हुँदैन र होइन पनि । कुरो के मात्र हो भने, शासन व्यवस्थासम्म भर्खर टुंगो लागेको वर्तमान सन्दर्भमा तत्काल संघीयता नै सबै समस्याको सर्वोषौधि हो भन्ने सोच स्वयं संघीयताका हिमायतीका लागि पनि हानिकारक हुन्छ । विरोधीहरूका लागि त झन् यो महत्वपूर्ण खजाना बन्ने नै भयो । संघीयता ल्याउने, संघीयतामा शासन गर्ने र यसअन्तर्गत शासित हुने हामी सबै नेपालीका लागि यो बिलकुल नवीन अभ्यास र नौलो प्रयोग भएकाले हाताहातै शुभलाभको कल्पना निरर्थक छ । यस व्यवस्थाले सिर्जना गरेका ७ सय ५३ स्थानीय तह, ७ प्रदेश, एउटा संघ र यसअन्तर्गत स्थापना हुने अन्य विविध राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनाको छिनोफानो छिटो गरेर यसका अवयवको विकास र विस्तार गर्न सकेको खण्डमा मात्र संघीयताको आधारभूत चरण पूरा हुन गई विकास र समृद्घिका लागि तत्पश्चात् अन्य काम गर्न बाटो खुल्ने थियो । भनिन्छ सुस्त सरकार रुल र रुटिङमा रमाउँछ । अहिलेको बेला सुस्तता र धीमा गतिमा हिँड्ने बेला होइन । युद्धस्तरमा संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने बेला हो । तसर्थ अहिलेको समय संघीयताबाट अपेक्षा गरिहाल्ने समय पनि होइन, यसको जग मजबुत बनाउने समय हो । कामधेनु गाईझैं संघीयताबाट तत्काल सबैथोकको आशा त्याज्य नै बनाउनुपर्छ । संघीयताले के दियो भन्नुभन्दा पहिला यसको स्थायित्वका लागि हामीले संघीयतालाई के दियौं भन्ने यक्षप्रश्न नै अहिलेका लागि सान्दर्भिक र स्वाभाविक चासोको विषय बन्नुपर्छ ।
संविधान र व्यवस्था मात्र असल भएर हुँदैन । नेतृत्वकर्ता खराब भए भने समस्या पैदा हुन्छ । विगतमा अपरिपक्व नेताका कारण छोटो समयमै हाम्रो संघीय शासन व्यवस्थामा प्रश्नचिह्न लाग्ने जुन परिस्थिति सिर्जना भयो, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । संघीयताको विकल्प अझ रामो संघीयता नै हो । केन्द्रीयता वा राजतन्त्र होइन । हामीले राणाशासन, निरंकुश राजतन्त्र, संवैधानिक राजतन्त्रलगायतका शासन व्यवस्थाको अनुभव गरेका छौं । सबै खालका शासन व्यवस्थाको अनुभवका कारण नेपाल संघीयतमा प्रवेश गरेको हो । असल अभिभावकत्व नभएका कारण संघीयताले अपेक्षित परिणाम दिन नसकेको सत्य हो । कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुन र संस्थागत संरचनाको निर्माण, क्षमता अभिवृद्धि, वित्तीय स्रोत र साधनको वैज्ञानिक बाँडफाँट र प्रयोग आदिका क्षेत्रमा समन्वयात्मक किसिमले अगाडि बढ्नुपर्छ । संघीयतासँग तेर्सिएका सबै खालका समस्यासँग जुध्दै यसलार्ई मजबुत र सबलीकरण गर्नुको विकल्प अब हामीसँग छैन ।
अहिले नेपालले अंगीकार गरेको संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था कुनै व्यक्ति विशेषको लहडमा प्राप्त भएको व्यवस्था होइन । न त कसैले अनुनय विनयमा दिएको बक्सिस नै हो । २००७ सालदेखि थाती रहेको संविधानसभाबाट संंविधान बनाउने नेपालीको चाहना विभिन्न मितिमा भएका ऐतिहासिक जनआन्दोलनपश्चात् पूरा भएको हो । २०६३ सालको ११ वैशाखमा आइपुग्दा दलहरूकै मागबमोजिम तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा देशवासीका नाममा सम्बोधन गरी विघटित प्रतिनिधिसभा ब्युँताइयो । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकले संविधानसभामार्फत संविधान बनाउने संकल्प प्रस्ताव पास ग¥यो । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । १५ जेठ २०६५ मा बसेको पहिलो संविधानसभाको बैठकद्वारा २ सय ४० वर्ष लामो इतिहास बोकेको राजतन्त्र फालिई गणतन्त्रले संस्थागत स्वरूप लिएको हो । सोही निर्णयअनुसार २९ जेठ २०६५ का दिन तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह राजदरबारबाट बाहिरिएसँगै राजतन्त्रले आफ्नो विरासत गुमाएको हो । संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा नेपालको संविधान जारी गरेपछि नेपाल पूर्णरूपमा संघीय गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था अँगाल्दै अघि बढेको छ । यो आजको वास्तविकता हो ।
आज हामीकहाँ संघीयतासहितको गणतान्त्रिक राज्य व्यवस्था छ । राज्यको पुनःसंरचना भई राज्य १ संघ, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ स्थानीय तहमा विभक्त छ । संघीय सरकारदेखि प्रदेश हुँदै स्थानीय सरकार कार्यरत छन् । एकात्मक राज्य व्यवस्थाको अन्त्य भएको छ । धर्म निरपेक्षता, समावेशिता, संघीयता र गणतन्त्रजस्ता विषय राज्यका अभिन्न अंग बनेका छन् । यो परिस्थितिमा भूतपुर्व भइसकेको एउटा संस्थाको पुनरोदयका लागि गरिएका क्रियाकलाप र कथित आन्दोलनका नाममा देखिने गैरसंवैधानिक गतिविधि कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । इतिहासमा सीमित राजतन्त्रका पक्षमा देखिने भीड वा लगाइएका नाराले वर्तमान संविधान, प्रचलित कानुन र संहितालाई चुनौती दिन मिल्दैन ।
संविधानसभामार्फत गणतन्त्रको यात्रा
हामीकहाँ तत्कालीन नेकपा माओवादीको १० वर्षे जनयुद्ध र सात राजनीतिक दल तथा नेकपा माओवादीबीच भएको सहमति, २०६२÷०६३ मा भएको १९ दिने जनआन्दोलनसमेतका आधारमा संविधान सभामार्फत ३ असोज २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक राज्य व्यवस्थासहितको गणतान्त्रिक संविधान जारी गरिएको हो । २४० वर्ष राज गरेको एकात्मक राजतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थालाई राष्ट्रपतीय प्रणाली अंगीकार गरेको गणतन्त्रात्मक संघीय व्यवस्थाले प्रतिस्थापन गरेको हो । बिनारक्तपात राजतन्त्र बिदाइ भएको गौरवमय इतिहास हाम्रासामु छ । यस्तो परिवर्तन संसारका अन्य देशमा विरलै मात्र देख्न पाइन्छ ।
गणतन्त्र जनतालाई सर्वोपरि ठान्ने उत्तम व्यवस्था हो । यसकारण नेपाल, चीनलगायत भारत, अमेरिकासमेत विश्वका १ सय ५९ देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था छ । हाम्रो गणतन्त्र दुुई दशकका नजिक पुगेको छ । विगतमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका लागि पटकपटकका पुस्ताले आन्दोलन गरेकाले ती आन्दोलन, आन्दोलनका मिति र उपलब्धिको ऐतिहासिक महत्व छ । ती उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्न र तिनका भावना आत्मसात् गरी सोहीअनुरूप चल्न सकेमा मात्र गणतन्त्र सार्थकता सिद्ध हुन्छ । गणतन्त्रको उद्देश्य प्राप्तिका लागि अग्रसर हुन सकेमा मात्र सो आन्दोलनमा योगदान दिएका सबैकोे सम्मान हुन सक्छ । यसो हुँदा गणतन्त्रको विकल्पमा जनता सडकमा गएको देख्नुपर्ने छैन । गणतन्त्रका विरुद्ध नाराबाजी सुनिनेछैनन् ।
(Visited 1 times, 1 visits today)