नेपालले सशस्त्र द्वन्द्वको कठिन अध्याय पार गर्दै शान्ति, संविधान र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको यात्रामा महत्त्वपूर्ण उपलब्धिहरू हासिल गरेको छ। यस यात्राको एक संवेदनशील तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको संक्रमणकालीन न्याय हो। द्वन्द्वका क्रममा मानव अधिकार उल्लंघन तथा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनाबाट प्रभावित नागरिकको पीडा, सत्यको खोज, न्यायको अनुभूति र सम्मानजनक समाधानका लागि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको स्थापना राज्यको गम्भीर प्रतिबद्धताको प्रतीक हो। यो कदम आफैंमा सकारात्मक, स्वागतयोग्य र ऐतिहासिक मान्न सकिन्छ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धमा ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१’मा भएको तेस्रो संशोधनले नेपालमा बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका सन्दर्भमा उल्लेखनीय प्रगतिशील मोड लिएको छ।
यस संशोधनले बलपूर्वक व्यक्ति बेपत्ता पारिनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका रूपमा स्पष्ट पहिचान गर्दै सत्य अन्वेषण, छानबिन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने राज्यको दायित्वलाई मजबुत बनाएको छ।
विशेषतः मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनका घटनामा संलग्न पीडकलाई आममाफीको सम्भावनालाई अन्त्य गर्दै पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणलाई संस्थागत गर्नु, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको सत्यतथ्य पत्ता लगाउने र निजहरूको अवस्थाबारे सत्य थाहा पाउने परिवारको अधिकारलाई कानुनी मान्यता दिनु तथा निरन्तर मानव अधिकारको उल्लंघनको सिद्धान्तलाई अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गर्नु यस संशोधनका सबल पक्ष हुन्। यसले आयोगहरूको कार्यक्षेत्रलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डसँग अझ नजिक ल्याउँदै दण्डहीनता अन्त्य, पीडितको मर्यादा पुनस्र्थापना र विश्वासयोग्य संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको आधार तयार गरेको छ।
संक्रमणकालीन न्यायको पाटोमा ऐनमा भएको तेस्रो संशोधनले सोभन्दा पहिलाको कानुनी व्यवस्थाको तुलनामा गुणात्मक रूपमा धेरै प्रगतिशील देखिन्छ। यसले नेपालका बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको मुद्दामा स्पष्ट सुधारात्मक दिशा तय गरेको छ। यस संशोधनले बलपूर्वक बेपत्ता पारिनुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघनका रूपमा पहिचान गर्दै सत्य अन्वेषण, प्रभावकारी छानबिन र जवाफदेहितालाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यस संशोधनले आममाफीको दायरा साँघुरो पार्दै पीडित केन्द्रित र अधिकारमा आधारित दृष्टिकोणलाई संस्थागत गर्नु, पीडित परिवारको सत्य जान्ने अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुदृढ बनाउनु तथा निरन्तर उल्लंघनको अवधारणासँग मेल खाने व्यवस्था गर्नु यसका प्रमुख प्रगतिशील पक्ष हुन्।
यही कारणले तेस्रो संशोधनले गरेका व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डसँग बढी सुसंगत मान्दै संयुक्त राष्ट्रसंघ तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको छ। जसले नेपालमा विश्वासयोग्य, उत्तरदायी र पीडितमैत्री संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको सम्भावना थप बलियो बनाएको छ।
विश्व इतिहासलाई अध्ययन गर्दा संक्रमणकालीन न्याय कुनै सजिलो प्रक्रिया होइन। यसले विगतका जटिल घटनाहरूलाई संवेदनशील रूपमा सम्बोधन गर्दै वर्तमानमा विश्वास निर्माण र भविष्यमा पुनरावृत्ति नहुने आधार तयार गर्ने प्रयास गर्छ। त्यसैले आयोगहरूको कानुनी मान्यता जति व्यापक र गम्भीर छ, त्यति नै पर्याप्त मानव स्रोत, प्राविधिक दक्षता र संस्थागत सहयोगको आवश्यकता पनि स्वाभाविक रूपमा रहन्छ। यो आवश्यकता औंल्याउनु आलोचना होइन, बरु प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बनाउने साझा चासोका रूपमा बुझिनु उपयुक्त हुन्छ। कुनै पनि विवादमुक्त आयोगको परिकल्पना गर्नु एक सिंगे घोडाको कल्पना गर्नु जस्तै हो।
देखिन सक्ने व्यावहारिक चुनौती
आयोगहरूलाई आवश्यक जनशक्ति र विशेषज्ञता समयमै र पर्याप्त उपलब्ध नहुँदा केही व्यावहारिक कठिनाइहरू देखा पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ। अनुभवी अनुसन्धानकर्ता, कानुनी विश्लेषक, फरेन्सिक विज्ञ, मनोसामाजिक परामर्शदाता, सूचना प्रविधि तथा अभिलेख व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा सत्य अन्वेषणको गति अपेक्षाकृत सुस्त हुनसक्ने सम्भावना छ। यसले घटनाहरूको वर्गीकरण, प्रमाण संकलन, विश्लेषण र निष्कर्षमा पुग्ने प्रक्रियालाई जटिल बनाउने जोखिम रहन्छ।
यस्ता अवस्थाहरू कसैको उद्देश्य वा चाहना नभए तापनि प्रक्रियागत ढिलाइले अनपेक्षित रूपमा द्वन्द्वकालीन घटनाहरू निष्कर्षमा पुग्न नसक्ने वातावरण सिर्जना गर्न सक्छ। समय लम्बिँदै जाँदा साक्षीहरूको स्मृति कमजोर हुनु, प्रमाणहरू नष्ट वा हराउनु र पीडितहरूमा निराशा बढ्नु स्वाभाविक मानवीय पक्ष हुन्। यसले सत्य र जवाफदेहिताको लक्ष्य हासिल गर्न थप चुनौती सिर्जना गर्न सक्छ।
त्यसैगरी आयोगमा पदाधिकारीको नियुक्ति भई कामकारबाही सुरु गरिसके पनि अपेक्षित प्रगति र परिणाम नदेखिँदा राज्यले गरेको सकारात्मक पहलको प्रभाव जनस्तरमा कमजोर रूपमा अनुभूत हुन सक्छ। यसले आयोगहरूको संस्थागत विश्वसनीयता र सार्वजनिक विश्वासमा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहन्छ, जुन दीर्घकालीन शान्ति र मेलमिलापका लागि सबैले पन्छाउन चाहने अवस्था हो।
पीडित र परिवारप्रति संवेदनशील दृष्टिकोणको महत्त्व
संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको केन्द्रमा पीडित र उनीहरूको परिवार रहेका हुन्छन्। नेपालमा हजारौं परिवारले वर्षौंदेखि सत्यको खोजी, आफ्ना प्रियजनको अवस्थाबारे जानकारी, न्याय र सम्मानजनक सम्बोधनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन्। उनीहरूको अपेक्षा केवल कानुनी निर्णय मात्र होइन, राज्यबाट सुन्ने, बुझ्ने र सम्मान गर्ने व्यवहार पनि हो।
आयोगहरूलाई आवश्यक मनोसामाजिक सहयोग, पीडित मैत्री संलग्नता विधि र पहुँचयोग्य सेवा उपलब्ध नहुँदा पीडितहरू पुनः पीडित हुने जोखिम रहन्छ। यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु कसैको पनि इच्छा वा चाहना होइन। पर्याप्त स्रोत र दक्षतासहितको प्रक्रिया पीडितहरूको सहभागिता बढाउने, उनीहरूको विश्वास मजबुत बनाउने र सत्य अन्वेषणलाई अझ समृद्ध बनाउने माध्यम बन्न सक्छ।
संस्थागत सुदृढीकरण
हाल आयोगका पदाधिकारी र कर्मचारीहरू सीमित साधन स्रोतबिच उच्च अपेक्षाका साथ आफ्नो जिम्मेवारी बहन गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा आयोगको संस्थागत सुदृढीकरणका लागि उनीहरूलाई आवश्यक स्रोत साधन, तालिम र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनु अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। सम्बन्धित सबै पक्षबाट पर्याप्त समर्थन नहुँदा आयोगहरूले आफ्नो पूर्ण क्षमतामा काम गर्न सक्ने नरहन सक्छ। जसले शान्ति प्रक्रियालाई अनावश्यक रूपमा कमजोर बनाउने जोखिम रहन्छ।
संक्रमणकालीन न्याय संविधानले प्रत्याभूत गरेको मानव गरिमा, न्याय र समानताको मूल्यसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय भएकाले यस प्रक्रियामा देखिने कमजोरीले राज्यका मूल मूल्यहरूको व्यावहारिक कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठ्न सक्छ। यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनु र समयमै सुधार गर्नु सबैका लागि हितकर हुनेछ।
सकारात्मक र सहकार्यमा आधारित अगाडिको बाटो
माथि उल्लिखित विषयहरूका बाबजुद पनि नेपालको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अघि बढ्ने पर्याप्त सम्भावना रहेको छ। नेपाल सरकारले आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति, कानुनी सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतासँग सामञ्जस्य मिलाउने प्रयासमार्फत महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरिसकेको छ। अब यस आधारलाई व्यवहारमा मजबुत बनाउने चरणमा थप सहकार्य र समर्थन अपेक्षित देखिन्छ।
आयोगहरूलाई आवश्यक मानवस्रोत, अनुभवी अनुसन्धानकर्ता, कानुनी तथा फरेन्सिक विशेषज्ञ, मनोसामाजिक परामर्शदाता, सूचना प्रविधि र अभिलेख व्यवस्थापनमा दक्ष जनशक्ति उपलब्ध गराउन सकेमा प्रक्रियाको गुणस्तर र विश्वसनीयता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि हुन सक्छ। यसलाई कुनै अतिरिक्त बोझका रूपमा होइन कि राज्यको संवैधानिक र नैतिक दायित्वको स्वाभाविक निरन्तरताका रूपमा बुझ्न सकिन्छ।
त्यसैगरी कार्यपालिकाबाट स्पष्ट सकारात्मक सन्देश, अन्तर निकाय समन्वय, अभिलेख र सूचनामा सहज पहुँच तथा आयोगहरूको स्वतन्त्र र निष्पक्ष कार्यलाई सहज बनाउने वातावरणले सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अझ सुदृढ बनाउनेछ। पीडित केन्द्रित दृष्टिकोणका लागि आवश्यक बजेट, स्थानीय स्तरसम्म पहुँच र मनोसामाजिक सहयोगले पीडितहरूको विश्वास र सहभागिता बढाउनेछ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
नेपालले विगतमा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारहरूसँग सहकार्य गर्दै आएको अनुभव पनि यहाँ उपयोगी हुन सक्छ। सरकारको नेतृत्व र स्वामित्वमा प्राविधिक सहयोग, क्षमता अभिवृद्धि र ज्ञान आदान प्रदानलाई रणनीतिक रूपमा प्रयोग गर्न सके संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अझ प्रभावकारी बन्न सक्छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई सुदृढ बनाउनु राज्यका लागि कुनै नकारात्मक दबाब नभई दीर्घकालीन रूपमा सामाजिक र राजनीतिक स्थायित्वमा गरिने लगानी हो। यसले संविधानप्रतिको प्रतिबद्धता व्यवहारमा उतार्न, नागरिकको विश्वास मजबुत बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालको सकारात्मक छवि प्रवर्धन गर्न सहयोग पुर्याउँछ। विगतका पीडालाई सम्मानपूर्वक सम्बोधन गर्नु भविष्यमा द्वन्द्वको पुनरावृत्ति रोक्ने महत्त्वपूर्ण आधारका रूपमा लिनुपर्छ।
–लेखक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगकी सदस्य तथा प्रवक्ता हुन्।
प्रकाशित: १७ पुस २०८२ ०८:३० बिहीबार