श्रमिक उत्पादनको एउटा सक्रिय साधन हो । यसको अभावमा उत्पादन प्रक्रिया लगभग असम्भव देखिन्छ । वस्तु तथा सेवा उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका साथै यसको गुणस्तर स्थापनामा समेत श्रमिकको महŒवपूर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । यसैकारण श्रमिकलाई आर्थिक एवं सामाजिक रूपले सुरक्षित महसुस गराउनुपर्छ भन्ने विश्वव्यापी अवधारणा देखिन्छ । नेपालमा समेत यसलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले श्रम ऐन, २०७४ जारी गरिएको थियो । श्रमिकको हकहित तथा सुविधा व्यवस्था गर्न, श्रमिक र रोजगारदाताका अधिकार तथा कर्तव्यको स्पष्ट व्यवस्था गरी असल श्रमसम्बन्ध विकास गर्दै श्रम शोषणका सबै अवस्था अन्त्य गरी उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने संकल्प यस ऐनले लिएको थियो ।
यसैगरी, मुलुकका विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक हरेक दुई÷दुई वर्षमा पुनः निर्धारण गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको दफा १०७ मा उल्लेख छ । यसमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक सिफारिस गर्न नेपाल सरकार, ट्रेड युनियन र रोजगारदाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनेगरी न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समिति गठन हुने उल्लेख गरिएको छ । यसैअनुरूप भर्खरै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को सुरुवातदेखि लागू हुनेगरी श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । तथापि, तोकिएको पारिश्रमिक र बजार भाउबीच भने तालमेल देखि“दैन ।
चालू आव सुरु हुनुभन्दा एक दिनअघि नेपाल सरकार, रोजगारदाता र श्रमिकका संगठनको समेत प्रतिनिधित्व रहेको सिफारिस समितिले न्यूनतम पारिश्रमिक १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँ पुगेको बताएको छ । यसअघि अर्थात् गत आवको असार मसान्तसम्म यस्तो पारिश्रमिक
१७ हजार ३ सय रुपैयाँ मात्र थियो । गत वर्षभन्दा अहिले २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ अर्थात् करिब १३ प्रतिशत थप भएर आएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ७ हजार ३ सय ८० हुनेछ । यसअघि, श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ थियो ।
यसैगरी, अब दैनिक रूपमा काम गर्ने श्रमिकको हकमा ७ सय ५४ रुपैयाँ ज्याला हुनेछ भने आंशिक रूपमा काम गर्नेका हकमा प्रतिघण्टा १ सय ७ रुपैयाँ ज्याला पुगेको छ । यसअघि श्रमिकको दैनिक पारिश्रमिक ६ सय ६८ रुपैयाँ थियो । आंशिक समय मात्र काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक ९५ रुपैयाँ प्रतिघण्टा थियो । यसबाहेक सरकारले तोकेबमोजिमको पारिश्रमिकसहितको श्रम सम्झौता÷नियुक्तिपत्र, श्रमिकले पाउने सञ्चयकोष र उपदानलगायत सुविधा अनिवार्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यो नियम चिया बगानबाहेकका रोजगार प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकको हकमा मात्र लागू हुने जनाइएको छ ।
सामान्यतया नेपालमा श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा मुद्रास्फीति दर, बजार मूल्य, जीवन निर्वाह खर्च, उद्योगको उत्पादन क्षमता, राष्ट्रिय आर्थिक अवस्थाका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतलाई आधार बनाउने गरेको बताइन्छ । यसमा पनि सबैभन्दा बढी मुद्रास्फीति दरलाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । त्यसो त, पछिल्ला दिन मुलुकमा महँगी दर घट्दै गएको प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्दै आएको छ । गत आवको पहिलो ११ महिना (साउन–जेठ)सम्म वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीतिदर २ दशमलव ७२ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यो दर ४ दशमलव १७ प्रतिशत थियो ।
समग्रमा मूल्यवृद्धिदर घटेको देखिए पनि सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोग गर्ने खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घिउ तथा तेल उपसमूहको वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक भने १० प्रतिशतले बढेको छ । तरकारी उपसमूहको मूल्य सूचकांक ७ दशमलव ४ प्रतिशत, गैरखाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत विविध वस्तु तथा सेवा उपसमूहको ९ दशमलव ४३ प्रतिशत, कपडाजन्य तथा जुत्ताचप्पलको ६ दशमलव ८२ प्रतिशत र शिक्षाको ५ दशमलव
८८ प्रतिशतले मूल्यवृद्धि देखिएको छ । यसरी हेर्दा श्रमिकले प्रयोग गर्ने वस्तु तथा सेवाको मूल्य झन्डै दोहोरो अंकले वृद्धि भएको देखिन्छ । यति मात्र होइन, राष्ट्रबैंकले सार्वजनिक गरेको मूल्यवृद्धिको तथ्यांक र बजारको वास्तविक अवस्था पनि फरक छ ।
बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको खुद्रा मूल्य राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकभन्दा झन्डै दोब्बरले बढेको देखिन्छ । यस्तो हुनुका पछाडि तथ्यांक संकलनका लागि प्रयोग भएका विधिसमेत केही हदसम्म जिम्मेवार देखिन्छन् । नेपालमा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक गणना गर्दा मूल्य सूचकांकको डालोमा ५ सय २५ वस्तु तथा सेवा समावेश गरिन्छ । यी वस्तुको मूल्य ७७ वटै जिल्लाका ८७ बजार केन्द्रबाट संकलन गर्ने प्रचलन छ । यी वस्तु तथा सेवाको साप्ताहिक, मासिक र त्रैमासिक रूपमा मूल्य संकलन गरी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तयार पार्ने गरिन्छ । यसरी सीमित वस्तु तथा सेवाको मूल्य सीमित ठाउँबाट संकलन गर्ने हुँदा पनि यसले मुलुकका सम्पूर्ण उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व गर्न सकेको छैन । यसैकारण तथ्यांकमा मूल्य घटेको देखिए पनि बजारमा घटेको देखि“दैन । यसको प्रत्यक्ष असर निम्न वर्गीय समुदाय एवं दैनिक मजदुरी गर्ने श्रमिकलाई परेको छ ।
सरकारले श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुभन्दा पहिले उनीहरूको संस्था संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्र (जेटीयूसीसी)ले श्रमिक र तिनको परिवारको
आधारभूत आवश्यकताका ’boutमा अध्ययन गरेको जनाएको थियो । यसका लागि विभिन्न जिल्लामा भ्रमण गरी खाद्य र गैरखाद्यको विवरण सूची तयार पारेको थियो । जसमा खाद्य पदार्थअन्तर्गत चामल, दाल, तरकारी, मसला, नुन, तेल, घिउ, दूध, दही, चिनी, चिया, मासु, अन्डा, फलफूल आदि परेका थिए । यी वस्तुको मूल्यदरअनुसार पारिश्रमिक तय गर्दा मासिक कम्तीमा १९ हजार ९ सय २० रुपैयाँ हुनुपर्ने दाबी जेटीयूसीसी थियो । यसैगरी, गैरखाद्य वस्तुअन्तर्गत मञ्जन, ब्रस, साबुन, सर्फ, लत्ताकपडा, जुत्ता, चप्पलजस्ता वस्तुको सूची तयार परिएको थियो ।
गत वर्षभन्दा अहिले २ हजार २ सय ५० रुपैयाँ अर्थात् करिब १३ प्रतिशत थप भएर आएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १२ हजार १ सय ७० रुपैयाँ र महँगी भत्ता ७ हजार ३ सय ८० रुपैयाँ हुनेछ । यसअघि, श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिक १० हजार ८ सय २० र महँगी भत्ता ६ हजार ४ सय ८० रुपैयाँ थियो
त्यस्तै, शैक्षिक, सञ्चार, यातायात खर्च, स्वास्थ्य उपचार, घरभाडा, मर्मतसम्हार, इन्धन, बिजुली, पानी, मनोरञ्जन खर्च तथा भइपरी आउने खर्चलाई समावेश गर्दा औसतमा चार जनाको परिवार पाल्न एक जना श्रमिकलाई महिनाको करिब ३० हजार ४ सय ४३ रुपैयाँ लाग्ने देखाइएको थियो । तथापि, यसमा रोजगारदाताहरू सहमत हुन नसक्दा अन्तिम टुंगो १९ हजार ५ सय ५० रुपैयाँमा लागेको थियो । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक करिब १३ प्रतिशतले बढाए पनि २ वर्षको अवधिमा दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मूल्य भने यसभन्दा बढी प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसरी हेर्दा श्रमिकको मौद्रिक ज्याला बढेको देखिए पनि वास्तविक ज्याला भने घटेको देखिन्छ । उनीहरूको क्रयशक्ति हिजोभन्दा आज घट्दै गएको छ । पछिल्लो समय दैनिक प्रयोग हुने नुन, तेल, दाल, गेडागुडी, चामल, मसला, फलफूल, तरकारीका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य र आवासका क्षेत्रमा समेत मूल्य वृद्धिले सीमा पार गरेको अवस्था छ । यसले श्रमिकको दैनिकीमा प्रतिकूल असर पर्ने देखिन्छ । उनीहरूको सम्पूर्ण आम्दानीले आधारभूत आवश्यकतासमेत पूरा गर्न धौधौ पर्ने देखिन्छ । यसले गर्दा श्रमिकका सन्ततिहरू गुणस्तरीय स्वास्थ्य एवं शिक्षाबाट समेत वञ्चित हुने अवस्था आउनसक्छ । जसले मुलुकमा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यामा वृद्धि हुने आँकलन गर्न सकिन्छ ।
अहिले दैनिक करिब २ हजार ५ सयभन्दा बढी युवा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बिदेसिने गरेका विवरण बाहिर आएका छन् । यसरी बाहिरिने अधिकांश कामको खोजीमा बिदेसिएको बताइन्छ । सबैले देशमा रोजगारी नपाएर बिदेसिएका भने पक्कै होइनन् । कतिपयले यहाँको रोजगारी त्यागेर पलायन भएका छन् । यसको सोझो असर मुलुकको उत्पादन क्षेत्रमा परेको छ । कतिपय औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्रमा श्रमिक अभाव हुन थालेको छ भने कृषि क्षेत्रमा यसको गहिरो असर परेको छ । कृषि श्रमिकको अभावले मुलुकका अधिकांश क्षेत्रमा खेतीयोग्य जमिन बाँझिँदै जानेक्रम बढेको छ ।
मुलुकबाट श्रमिक पलायन हुनुका पछाडि मुख्य दुई कारण देखापरेका छन् । एउटा– न्यून पारिश्रमिक हो भने अर्को– अव्यवस्थित श्रमबजार । एकातिर कम पारिश्रमिक छ । अर्कोतर्फ, सरकारले तोकेबमोजिमका सेवासुविधाहरू श्रमिकहरूले पाइरहेका छैनन् । अझै पनि विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूले सरकारले निर्धारण गरेभन्दा पनि न्यून पारिश्रमिकमा काम गरिरहेका छन् । यसैगरी, पारिश्रमिकबाहेक अन्य सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित सेवासुविधाहरू पनि विरलै पाउने गरेका देखिन्छन् । सरकारको कमजोर अनुगमन र फितलो कार्यान्वयनले गर्दा श्रम ऐनले निर्धारण गरेका सेवासुविधासमेत पाउन नसक्दा मुलुकको श्रमबजारले उनीहरूलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । श्रमिकको हकअधिकार एवं सेवासुविधा मामिलामा हाम्रो मुलुक छिमेकी मुलुकभन्दा पछाडि परेको देखिन्छ । छिमेकी मुलुक भारतमा श्रमिकहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक श्रमिकको कार्यदक्षताअनुसार निर्धारण गरिन्छ । तथापि, सबैभन्दा अदक्ष श्रमिकको समेत भारतीय रुपैयाँ २० हजारभन्दा बढी छ । यसैगरी न्यून आय हुने श्रमिकहरूलाई रासन कार्ड वितरणका साथै बिमा, शिक्षा, विवाह, मातृत्व, दुर्घटना, अन्त्येष्टि, पेन्सन, अनुदानका साथै आवास सुविधासमेत प्रदान गरेको देखिन्छ ।
यसैगरी बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्सका श्रमिकहरूले समेत नेपाली श्रमिकले भन्दा बढी सेवासुविधा उपभोग गरेको पाइन्छ । मुलुकको अर्थतन्त्र वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, उत्पादकत्व र यसको गुणस्तरमा निर्भर हुन्छ । यसमा सबैभन्दा ठूलो भूमिका श्रमिकको रहेको छ । यसैकारण श्रमिक मानसिक, शारीरिक एवं आर्थिक रूपले स्वस्थ हुनु जरुरी देखिन्छ । श्रमिकको पारिश्रमिक निर्धारण गर्दा श्रमिक र उनीहरूको परिवारको आवश्यकतामा समेत ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
समयको मागसँगै मानिसका आवश्यताहरू पनि वृद्धि हुँदै गएका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षाको पहुँचका साथै सूचना प्रविधिको विकासले इमेल, इन्टरनेट, मोबाइलजस्ता अति आवश्यक सूचीमा पर्ने गरेका छन् । यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने हाम्रो दैनिकी दिन प्रतिदिन महँगो बन्दै गएको छ । तर, यसअनुसार श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि नहुँदा समाजमा उनीहरू अरूको तुलनामा निम्नस्तरको जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएका छन् । यस’bout सरकार र सम्बन्धित निकायहरू गम्भीर हुन जरुरी देखिएको छ ।
(Visited 15 times, 1 visits today)