व्यक्तिको सर्वाङ्गीण विकासमा सहयोग गर्ने र देशको विकासमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गर्ने माध्यम नै शिक्षा हो। विभेदविरुद्ध अनवरत रूपमा लडेर दक्षिण अफ्रिकाका प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति बन्न सफल नेल्सन मण्डेलाले भनेका थिए– शिक्षा संसार बदल्न सक्ने सबैभन्दा शक्तिशाली हतियार हो।
नेपालको वर्तमान परिवेशलाई नियाल्दा भने शिक्षा बेरोजगारीको कारक र केवल व्यवसायीकरणको माध्यम मात्रै बन्दै गइरहेको देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा ३१ (२) मा प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।
राज्यद्वारा सञ्चालित सामुदायिक विद्यालयहरूले नै खुलेआम विद्यार्थीहरूबाट भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क, रजिस्ट्रेसन शुल्कलगायत असुल गरिरहेका छन्। सरकार पनि यी सबै गतिविधिलाई मूकदर्शक भएर हेरिरहेको छ।
निजी विद्यालयले लिन सक्ने शुल्क र सो निर्धारण गर्ने प्रक्रियासम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था शिक्षा नियमावली २०५९ मा गरिएको छ र अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनले निजी लगानीका विद्यालयले बालविकासदेखि माध्यमिक तहसम्मका विद्यार्थीलाई विद्यार्थी संख्याका आधारमा दफा २७ (३) (क, ख र ग) बमोजिम क्रमशः पाँच सय जनासम्म विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १० प्रतिशत, आठ सय जनासम्म भएका विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १२ प्रतिशत र आठ सय जनाभन्दा बढी विद्यार्थी भएका विद्यालयले कम्तीमा १५ प्रतिशतलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ तर यो प्रावधान ऐनमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। अर्थात् अधिकांश निजी विद्यालयले यसलाई कार्यान्वयन गरेका छैनन्। सरकारले पनि अनुगमन र नियमनमा चासो देखाएको देखिँदैन।
२०३७ सालमा निजी क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न अनुमति दिइएसँगै निजी लगानीमा विद्यालय खोल्ने क्रम निरन्तर वृद्धि हुँदै गयो। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र २०८२ ले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार कुल ४१ हजार आठ सय २४ पूर्वप्राथमिक कक्षामध्ये निजी स्तरबाट खोलिएका मात्र सात हजार आठ सय १४ वटा अर्थात् १९ प्रतिशत छन्। यस तहमा रहेका कुल विद्यार्थी १३ लाख एक हजार चार सय २८ मध्ये संस्थागत विद्यालयमा ६ लाख ८२ हजार पाँच सय ७६ जना अर्थात् ५२.४ प्रतिशत छन्।
त्यस्तै कुल विद्यालय ३५ हजार चार सय ४७ मध्ये निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयको संख्या आठ हजार एक सय ४९ अर्थात् करिब २३ प्रतिशत र विद्यार्थी संख्या कुल विद्यार्थी संख्याको तुलनामा करिब ३४ प्रतिशत रहेको छ।
हामी माझ दह्रो सवाल खडा भएका छन्। ती हुन्– नेपाली विद्यालयहरूले प्रदान गरिरहेको शिक्षालाई गुणस्तरीय शिक्षा भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? मिल्छ भने गुणस्तरीय शिक्षाको परिभाषा कस्तो हुने? संयुक्त राष्ट्रसंघका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा त्यो हो जसले जनताको जीवन सुधार र दिगो विकासको आधार तय गर्छ तर नेपालको परिप्रेक्ष्यमा यसले मेल खाइरहेको अवस्था छैन। नेपालका विद्यालय र विश्वविद्यालयले बर्सेनि लाखौं बेरोजगार उत्पादन गरिरहेका छन्।
अहिले नेपालमा माध्यमिक तह उत्तीर्ण गरिसकेको विद्यार्थीलाई घरका सामान्य काम गर्नसम्म पनि किन आउँदैन? अहिले हाम्रा बालबालिकालाई न पूर्ण रूपमा अंग्रेजी आउँछ न त नेपाली। प्राथमिक तहदेखि कम्प्युटर विषय राखिन्छ, माध्यमिक तह उत्तीर्ण हुँदासम्म कम्प्युटर चलाउन सक्दैनन्। यी सबैको कारक को त? यहाँ को कहाँ चुक्यो त? यसको मूल्यांकन कसले गर्ने?
संसदमा हाम्रा सांसदहरू संस्थागत विद्यालयका नाफाका विषयमा, सञ्चालनका विषयमा जति चासो राख्छन्, त्यति नै चासो सरकारी विद्यालयका बारेमा राख्छन् त? हाम्रो संसद्मा सांसदहरूले शिक्षा महँगो बन्दै गएको, गुणस्तरीय नभएको र सिपमुखी बन्न नसकेको जस्ता सवालहरू किन उठाउँदैनन्? गरिब जनतालाई शोषण गर्दै, ऋणको भार थुपार्दै, कर उठाउँदै तलब–भत्ता खाने, सेवासुविधा लिने अनि त्यही जनताका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने सवालमा बोल्नै नखोज्ने? आखिर यी सांसद सीमित समूहका हुन् कि सम्पूर्ण जनताका?
विश्वका विकसित राष्ट्रहरूले शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै सबैभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने गरेका छन् तर नेपालमा भने त्यसको ठ्याक्कै विपरीत, शिक्षा क्षेत्रमा सबैभन्दा कम बजेट विनियोजन गरिन्छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि २.११ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ, जुन कुल बजेट (१९.६४ अर्ब) को १०.७४ प्रतिशत हो।
विगत वर्षहरूको तुलनात्मक अध्ययनले देखाउँछ कि आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा शिक्षामा सबैभन्दा धेरै अर्थात् राष्ट्रिय बजेटको १७.११ प्रतिशत विनियोजन गरिएको थियो तर त्यसपछिका वर्षहरूमा शिक्षाको बजेटको आकार निरन्तर घट्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा यो हिस्सा १५.७९ प्रतिशतमा झरेको थियो भने २०७४/७५ मा झन् घट्दै ९.९१ प्रतिशतमा सीमित भएको थियो। त्यस यता शिक्षा क्षेत्रको बजेट १२ प्रतिशतसम्म पनि पुग्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ।
यसरी यति कम प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन हुनु र विनियोजित रकम पनि उपयुक्त स्थान तथा तरिकाले प्रयोग नहुनुले हाम्रो शिक्षा क्षेत्र झन् दयनीय बन्दै गएको छ। विश्व बैंकका अनुसार शिक्षामा गरिएको एक प्रतिशत लगानीले दीर्घकालीन रूपमा देशको जिडिपी वृद्धिदरमा ०.५ प्रतिशतले सकारात्मक वृद्धि गर्छ तर नेपालले यसको आधाभन्दा कम लगानी गर्दै आएकाले आर्थिक विकासमा पनि प्रतिकूल असर परिरहेको छ।
हाम्रा शिक्षकहरू तलब बढेन, बढुवा भएन, सरुवा भएन, सेवासुविधा छैन भन्दै सडकमा उत्रिन्छन् तर उनीहरू कहिल्यै हाम्रा शिक्षकहरू विद्यालयमा विद्यार्थी कम छन्, पाठ्यक्रम समयानुकूल परिवर्तन हुनुपर्यो, प्रयोगात्मक शिक्षामा जोड दिनुपर्यो, विद्यार्थीहरूलाई सिपयुक्त शिक्षा प्रदान गर्नुपर्यो भन्ने माग राख्दै सडकमा उत्रिएका छन्? विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धि र गुणस्तरमा प्रश्न उठाउँदै कहिले हाम्रा शिक्षकहरू सडकमा उत्रिए? आज आफ्ना अधिकारका लागि सडकमा उत्रिरहँदा उनीहरूले कहिल्यै आफ्नो कार्यक्षमता र जिम्मेवारीको आत्ममूल्यांकन गरेका छन्? सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने अधिकांश शिक्षकका छोराछोरी नै निजी विद्यालयमा पढ्ने अवस्था कसरी पैदा भयो?
यसरी माथि उल्लिखित विषयवस्तुबाट प्रष्ट हुन्छ– हामी कहाँ–कहाँ चुक्यौं। अहिले हामी कहाँ सामान्य नागरिकले भार थेग्न नसक्ने गरी शिक्षा महँगिएको छ। नेपालको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि बाँचिरहेका छन्, जसले सामुदायिक विद्यालयहरूमा विद्यार्थीहरू दिइरहेको छ।
अहिले सामुदायिक विद्यालयहरूमा अधिकांश त्यस्ता विद्यार्थीहरू मात्र रहेका छन्, जसले निजी विद्यालयहरूको भार थाम्न सक्दैनन्। सरकारले आउन लागेको शिक्षा ऐनमा शिक्षा मौलिक अधिकार हो, त्यसलाई व्यवसाय बनाउनु हुँदैन भन्ने विषयभन्दा पनि निजी विद्यालयहरूको अस्तित्व कसरी जोगाउने भन्नेमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेको देखिन्छ। यसले समाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालमा अनन्त कालसम्म धनीका लागि फरक र गरिबका लागि फरक विद्यालय रहने अवस्था सुनिश्चित गरेको छ।
अतः जबसम्म जिम्मेवार स्थान ओगटेर बसेका वयोवृद्ध मानिसहरू केवल सत्ताको होडबाजीमा लागिरहन्छन्, जबसम्म राज्य सेवा होइन, शोषण गर्ने माध्यम भइरहन्छ, जबसम्म बनेका ऐन–कानुनहरू उपयुक्त रूपमा कार्यान्वयन हुँदैनन्, तबसम्म शिक्षा देश परिवर्तनको कारक बन्न सक्दैन। नियमित अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकनसहितको सिपयुक्त, प्रयोगात्मक र गुणस्तरीय शिक्षा नै आजको आवश्यकता हो।
प्रकाशित: २९ असार २०८२ ०९:०५ आइतबार