शिक्षा मानव विकासको मुख्य आधार भएकाले यसको विकासमा हरेक सरकारले विशेष जोड दिएको हुन्छ । शिक्षाले नै उत्पादनका क्षेत्रको विकासका साथै अन्य सम्भावनाको मार्ग खोल्ने भएकाले पहिले शिक्षाको विकास अनिवार्य हुन्छ । समयसापेक्ष शिक्षा बनाउन लागि राज्यले विशेष ध्यान दिन बिलम्व गर्नुहुँदैन । शिक्षामा लगानी गरिएअनुसार उपलब्धि पनि हासिल हुनेगरी कार्य गर्नु जरुरी देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सरकारले शिक्षामा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यो रकम गत वर्षभन्दा ६ अर्ब ४७ करोडले बढी रहेको छ । गत वर्षभन्दा यस वर्ष १० बिन्दु ९४ प्रतिशतले बढी रहेको छ । गुणस्तरीय शिक्षाको विकासका लागि बृद्धि गर्दै समयसापेक्ष र व्यावसायिक बनाउन विभिन्न कार्यक्रम अगाडि ल्याइएको छ । शिक्षाविद् शिक्षाको विकासका लागि कुल बजेटको बीस पतिशत रकम आवश्यक हुन्छ भन्ने तर्क गरिरहेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षाको विकासका लागि केही नवनि कार्यक्रमको घोषणा पनि गरिएको छ । बजेटमा शैक्षिक कर्जा, जनशक्ति आपूर्ति, विश्वविद्यालय सञ्चालन, मेडिकल कलेजको सम्भाव्यता अध्ययनलगायतका नवीन कार्यक्रमहरू आएका छन् । हरेक वर्ष शिक्षामा विनियोजित रकमको ९० प्रतिशत रकम भने शिक्षकको तलब सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । यसपटकको बजेटमा पनि विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन खर्च भने वृद्धि भएको छैन । आज पनि विद्यालयमा शौचालयको अभाव, सामान्य खेल मैदानको पनि अभाव, पुस्तकालयको अभाव कतिपय विद्यालयमा त कक्षाकोठाको नै अभाव रहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि भौतिक संरचनाको अभावमा विद्यार्थीको पठनपाठन भइरहेको अवस्था छ ।
शिक्षा मानवको चौतर्फी विकासका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण हुने भएकाले यसको विकासका लागि हरेक देशले विशेष ध्यान दिइरहेका हुन्छन् । हाम्रो वास्तविकता पनि अलिक भिन्न प्रकमारको रहेको देखिन्छ । सरकार फेरिइसँगै नवीन कार्यक्रमका घोषण भने गर्ने तर सामान्य कार्य पनि सम्पादन नगर्ने परिपाटीको विकास भइरहेको छ । पछिल्लो समय शिक्षाको विकासको बहसमा ज्यादा चर्चा हुने गरेको सन्दर्भलाई मध्यनजर गर्दा पनि के स्पष्ट हुन्छ भने शिक्षामा स्वार्थ समूहको स्वार्थले न त शिक्षा नियमावली पारित भएको छ न त शिक्षामा रहेका तमाम बेथितिको अन्त्यको लागि प्रभावकारी पहल नै हुनेछ । शिक्षा विकासको मेरुदण्ड भएको वास्तविकता छिपेको छैन तर पनि यसको विकासका लागि प्रभावकारी चार छ वटा कार्य सम्पादन गर्न पनि किन हम्मेहम्मे परिरहेको छ जान्न र बुझ्न भने सकिएको छैन ।
शिक्षाले हरेक खालका समस्या समाधान गर्न सक्षम बनाउँछ भने यसले सामाजिक न्यायको पक्षमा बोल्न पनि सिकाउँछ । त्यति मात्र नभई शिक्षाले नै मावनले रोजगारीको सिर्जना , मान ,प्रतिष्ठा र चरित्रको निर्माण पनि गर्ने भएकोले यसको विकास अनिवार्य हुन्छ । शिक्षाले नै देशको आवश्यक जनशक्तिको निर्माणसमेत गर्छ । हाम्रो शिक्षा नीति आज पनि २०२८ सालको वरिपरि घुमिरहेको छ । शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाएर व्यवसायिक तथा सीपमूलक बनाउने प्रयास बोलिने गरिएझैँ काममा भने कही गरिएको दखिदैन । विगत पचास वर्षदेखि एउटै नीतिको ’round रहेर हामी शिक्षाको विकासका चर्काे स्वरमा भाषण गरिरहेका छौं । पाँच वर्ष अगाडि नै तयार भएको प्रतिवेदन बल्ल सार्वजनिक गरिउबाटै पनि बुझ्न सकिन्छ नि शिक्षाप्रति कति गम्भिरता रहेछ भन्ने त होइन र ?
पहुँचवाला विद्यालयमा आवश्यकताभन्दा धेरै शिक्षक दरबन्दी राख्ने चलन अहिले पनि देखिन्छ
आज पनि विषयगत शिक्षकको अभाव नै रहेकोछ भने शिक्षामा मुख्य विषय अध्यापन गर्ने शिक्षक विद्यालयमा टिकाउन सकिरहेको छैन । विज्ञान, गणित र अंग्रेजी जस्ता विषयका शिक्षकको अभाव नै रहेको छ । विज्ञापन गरिएका संख्यामा पनि यी विषयका शिक्षक आवश्यक मात्रामा प्राप्त गर्न पनि सकिरहेको अवस्था छैन । शिक्षालाई समयानुकूल बनाउन र उपलब्धि हाँसिल गर्न प्रभावकारी कार्यक्रमको तय गरी त्यसको ठोस रूपले कार्यान्वयन गर्न विशेष पहल गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय शिक्षकले राजनीतिमा आबद्ध हुन नमिल्ने विषय निकै चर्चाको सवाल बनिरहेको छ । शिक्षकले अध्यापनमा समय खर्चने हो राजनीति गर्ने अवश्य पनि होइन ।
सरकारले शिक्षकलाई पेसामा पनि सत्र प्रकारमा विभक्ति गरेको छ । महिला, अपांग, राहत, विषेश लगायतका अनेकौ प्रकारमा राखेर विभाजित बनाएको अवस्था छ । विद्यालयमा नभई नहुने कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्न यस वर्षको बजेटले पनि सकेको देखिएन । ग्रामीण क्षेत्रको त के चर्चा भयो र सहरी क्षेत्रमा नै शिक्षकको अभावका कारण पठनपाठन कार्य प्रभावित भइरहेका दृष्टान्त धेरै भेटिन्छन् । शिक्षाको विकासको सवालमा बजेटमा केही नवीन कार्यक्रमहरू आएका छन् तर तिनको कार्यन्वयनको पाटो कस्तो रहन्छ त्यसले मात्र परिवर्तन र विकासको मार्ग प्रशस्त गर्छ । शिक्षाको विकासमा साँच्चै प्रतिबध्द रहने हो भने बोली र व्यवहार एउटै देखिनुपर्छ ।
शिक्षा समग्र विकाकिो आधार भएकोले यसको विकासमा गम्भिरता देखिनुपर्छ । हरेक वर्ष शिक्षामा केही नवीन कार्यक्रम आउने गरेका छन् तर ती कार्यक्रमको कार्यान्वयनमा भने नजाने समस्या पुरानै हुन् । लोकप्रियता बटुल्ने उद्देश्यसहित ल्याइने बजेटले के–कस्ता प्रगति गर्न सकियो भनेर गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरिँदैन । शिक्षालाई समयसापेक्ष बनाउँदै सबल र सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने उद्देश्य राखिएको देखिन्छ । आजको शिक्षा जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय हुनुपर्नेमा कसैको विमति रहँदैन । मानवलाई शिक्षाकै माध्यमबाट नैतिकवान् र चरित्रवान् बनाउँदै लैजानुपर्छ । शिक्षाकै माध्यमबाट मानवले मानव अधिकारको उपयोग गर्ने भएकाले शिक्षा सर्बत्र अनिवार्य र अत्यावश्यक हुन्छ । आजको शिक्षाले स्वरोजगार बन्न सिकाउने हुनुपर्छ । त्यसैले त रीतमूलक र व्यासायिक शिक्षामा राज्यले जोड दिनुपर्छ भनिएको हो ।
शिक्षा सर्वसुलभ र आमनागरिकको पहुँचभित्र राख्नुपर्छ जसका लागि विपन्नवर्गलाई सहजताका साथ कम्तीमा पनि माध्यमिक तहको शिक्षा उपलब्ध गराउने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्छ । पछिल्लो समय सरकारले विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरेको छ । दैनिक १५ रुपैयाँबराबरको खाजा खिने गरिएको छ जुन थोरै रहेकाले नगरपालिका तथा गाउँपालिकाले त्यसमा केही रकम थप गरी खाजा खुवाउने गरिएको छ । सो कार्यक्रमका कारण विद्यार्थी अनुपस्थित हुने समस्या समाधानका लागि प्रभावकारी उपाय सावित भएको छ । अर्को समस्या भनेको कक्षा एकमा भर्ना भएका विद्यार्थी १० सम्म पुग्दैनन् त्यसको कारण खाजी गरी सो समस्याका समाधानतिर ध्यान गएको देखिँदैन । शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याको समाभानका लागि थप कार्य सम्पादन गर्ने दिशामा जानु जरुरी भएको छ ।
राज्यले बर्सेनि अर्बाै रकम खर्च गर्दै आए पनि त्यो बालुवा पानि झैं भइरहेको छ त्यसलाई हटाउन सरोकारवाला सबै निकाय एक भएर लाग्नुपर्ने खाँचो रहेको छ । लामो समयदेखि शिक्षा नियमावली ससद्बाट पास गर्न नसकी त्यतिकै रोकिएको अवस्था छ । निजी अथवा संस्थागत विद्यालयका कारण सो नियमावली अगाडि बढ्न नसकेको देखिएको छ । सरकारले आमनागरिकको मौलिक हकको सुनिश्चितता गरी शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि जति सक्दो छिटो शिक्षा नियमावली ससद्बाट पास गरी कार्यान्वयन गर्न तदारुकता देखाउनुपर्छ । शिक्षामा हुने गरेको व्यापारीकरणलाई कम गर्ने दिशामा पनि सरकार विशेष चनाखो हुनुपर्ने खाँचो रहेको छ ।
शिक्षालाई समयसापेक्ष व्यावसायिक तथा सीपमूलक बनाउने नारा व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन
शिक्षक दरबन्दी पनि लामो समयदेखिको समस्या बनिरहेको छ । पटकपटक शिक्षक दरबन्दी मिलान गर्ने प्रयास गरे पनि सो कार्य सफल गर्न भने सकिएको छैन । आज पनि पहुँवाला विद्यालयले आवश्यकताभन्दा धेरै शिक्षा दरबन्दी राख्ने र अत्यन्तै आवश्यक भएको विद्यालयमा भने वर्षौदेखि जटिल समस्याको सामना गर्नुपरेका तीतो वास्तविकता कसैको सामु छिपेको छैन । राजधानीमा समेत यो समस्याको समाधान हुन नसकिरहेको अवस्था छ । आजको समय प्रविधिको भनिए पनि सामान्य उपकरणको पनि उपयोग गर्न नसक्ने विद्यालय हजारौंका संख्यामा रहेका छन् । कम्प्युटर, स्मार्टबोर्ड र इन्टरनेटको सुविधा नहुँदा समस्या सिर्जना भएको छ । प्राविधिक शिक्षा आजको आवश्यकता भएर पनि यसको विकास र विस्तार गर्न सिकएको छैन ।
शिक्षकको बढुवाको समस्या पनि जटिल रहेको छ । २० वर्षसम्म एउटै तहमा रहेर अध्यापन गराइरहनुपर्ने अवस्था हटाउन पारदर्शी र समयानुकुल बनाउँदै योग्यता भएका शिक्षकलाई कम्तीमा पनि हरेक १० वर्षमा एक तह बढुवा गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुपर्छ । यसरी हरेक पक्षमा रहेका कमीकमजोरीलाई हटाई समयसापेक्ष शिक्षाको विकास गर्न हरतरहले जुट्नुपर्छ । होइन भने शिक्षामा लगानी र समयको आवश्यकता दुवैबाट हामी टाढा हुनेछौं । शिक्षा नै देश विकासको मुख्य आधार भएकाले यसको विकासमा सबै एक भएर आजको आवश्यकता पूरा गर्नेगरी अगाडि बढ्नुको विकल्प पनि देखिँदैन ।
(Visited 5 times, 1 visits today)
