२३ चैत, काठमाडौं । केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा प्रतिनिधिसभा सदस्य सुमना श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालय सम्बन्धी बुँदामा संशोधन हालेकी थिइन् । काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कुलपति प्रधानमन्त्री नरहने र सहकुलपति पद नराख्ने गरी प्रचलित ऐन परिमार्जन गर्ने श्रेष्ठको संशोधन प्रस्ताव थियो ।
प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले सरोकारवाला र संशोधनकर्तासँग छलफल गरेपछि शुक्रबार सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई बोलायो । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित रहेर सांसदहरूले हालेको संशोधन प्रस्तावबारे जवाफ दिन मन्त्री सुमना श्रेष्ठ उपस्थित भइन् ।
समिति सभापति बिमला सुवेदीले अरू मन्त्री (उपप्रधान तथा गृह र ऊर्जा)लाई जस्तै शिक्षामन्त्रीलाई विधेयकमा परेको संशोधनबारे धारणा राख्ने समय दिइन् । संशोधन प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै त्यसलाई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषय अगाडि बढ्दै जाँदा बीचमा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले केही छुटे जस्तो गर्दै बोलिन्, ‘मेरो संशोधन खै त ! मेरो संशोधन स्वीकृत नभएको हो !’
मन्त्रीले आफ्नो संशोधन नभेटाएको भनेपछि बैठक हलमा हाँसोको फोहोरा छुट्यो । संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले मन्त्री श्रेष्ठले हालेको संशोधन देखाइदिए ।
श्रेष्ठले मन्त्री हुनुअघि प्रस्तावित विधेयकको दफा १९ मा संशोधन हालेकी थिइन् । यो दफामा संशोधन हाल्दै श्रेष्ठले काठमाडौं विश्वविद्यालयको कुलपतिमा प्रधानमन्त्री नरहने र सहकुलपतिको पद नै नराख्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । कुलपति राख्ने तर, प्रधानमन्त्री नभएर अर्को प्रक्रियाबाट ल्याउने उनको प्रस्ताव छ ।
मन्त्री हुनु अगाडि आफूले राखेका प्रस्तावमा अर्को सांसदले राखेको संशोधन पनि मिल्दोजुल्दो रहेको भन्दै उनले स्वीकार गर्दै अगाडि बढाउन खोजिन् । तर सांसदहरूले आफू मन्त्री हुनु अगाडि राखेको प्रस्ताव आफैंले स्वीकार गरेको भनी अगाडि बढाउन खोजिए त्यो स्वार्थ बाझिएको रूपमा बुझिने भनी रोके ।
त्यसक्रममा मन्त्री र सांसदहरूबीच कानुन निर्माण प्रक्रिया र मन्त्रीको भूमिकाबारे सवाल जवाफ चल्यो ।
कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव मानबहादुर अर्यालले सरकारले काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐनमा सामान्य विषयमा संशोधन (आनुसाङ्गिक मिलाउन) खोजेको बताएका थिए । सरकारले आनुसाङ्गिक मिलाउन ल्याएको प्रस्तावमा विश्वविद्यालयको पदाधिकारीकै विषयमा संशोधन प्रस्ताव आएको र यसमा के गर्ने भनी संसद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो ।
तर मन्त्री श्रेष्ठले आफूले स्वीकार गरेपछि अगाडि बढ्छ भनेर अडान लिन खोजेपछि सभापतिले अर्को बैठकमा निष्कर्ष निकाल्ने भनी शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई बिदा नै गर्नुपर्यो ।
कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल भने सांसदको हैसियतमा राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा मन्त्री भएर सहभागी नै हुन नमिल्ने बताउँछन् ।
सांसद र मन्त्रीको सवाल–जवाफ
सुमना श्रेष्ठ (शिक्षामन्त्री) : संशोधन प्रस्ताव मन्त्रालयले स्वीकार गरे त भइहाल्यो । सांसद शिशिर खनालज्युको संशोधन छ– प्रचलित कानुन बमोजिम निजी विद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको १० प्रतिशत छात्रवृति कोटामा अध्ययन गरेका दलित, सिमान्तकृत, अपाङ्ग, आर्थिक रुपमा विपन्न, शहीद, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका विद्यार्थीले उच्च शिक्षामा प्रचलित कानुन बमोजिम छात्रवृत्ति पाउनेछ । यो स्वीकार गर्न म खुला हृदयले तयार छु ।
काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐनमा संशोधन गरी कुलपति राख्ने, सहकुलपतिको प्रावधान हटाउने भन्ने छ । यसमा हजुरहरुले छलफल गर्न चाहन्छु भने गर्नुहोस् । तर, विश्वविद्यालयमा हामीले दलीय राजनीतिकरण हटाउने हो भने पदेन कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने प्रावधान हटाउन म एकदम रेडी हो । बरु यसमा कस्तो किसिमले (कुलपति) राख्ने भनेर कुरा गरौं ।
मलाई अभिमुखीकरणको दौरान (मन्त्रीले लिने वा मन्त्रीसमक्ष मन्त्रालका महाशाखा/शाखा, अन्तगर्तका विभाग, कार्यालय र इकाइहरुको बृफिङमा) समिति (संसदीय विषयगत समिति)ले प्रस्ताव गर्यो र मन्त्रालयले स्वीकार गर्यो भने यसरी काम गर्न (कानुन बनाउन, संशोधन गर्न) मिल्छ भनेर अभिमुखीकरण (ब्रिफिङ) भएको हुनाले नै मैले यो कुरा राखेको हो ।
सांसद शुशीला थिङ (नेपाली कांग्रेस) : यो विषय अलिकति विस्तृतमा हेर्नुपर्ने भएकाले अहिले यसलाई उ (निर्णय) नगरिकन दफावार, डिटेलमा छलफल गरौंला । मैले सभापतिलाई यो सुझाव दिन चाहेँ ।
सांसद शेरबहादुर कुवँर (नेकपा एकीकृत समाजवादी) : माननीयमन्त्री ज्युले जे कुरा राख्नुभयो । हाम्रो अहिलेसम्मको सिस्टम– संशोधनमा जे कुरा, जे दफाहरूलाई छोएका छौं त्यसमा संशोधन हाल्ने गरिन्छ । त्यसैमा छलफल गर्ने गरिन्छ । जे विषयमा संशोधन आएको छैन ती विषयहरूमा संशोधन हामीले गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं ? के छ सिस्टम ? हाम्रो कानुन क्षेत्रमा काम गर्ने पदाधिकारीहरूले भन्नुहोला ।
केयु, टियु, पोखराका सबै विषयहरु एउटै छन् । तर, जुन दफालाई छोएको छ, जुन दफा संशोधन गर्ने गरी सरकारले विषय ल्याएको छ त्यसमा हामीले छलफल गर्ने हो । संशोधित विषयवस्तुमाथि नै हामीले छलफल गर्ने हो । त्यसमा शब्दहरू मिलाउने, के ठीक, के बेठीक भनेर छलफल गर्ने हो ।
जे विषयमा सरकारको संशोधन आएको छैन त्यसमै परेको संशोधन प्रस्ताव सरकारले स्वीकार (सांसदको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार) गर्दा पछि के हुन्छ ? पछि यसमा कानुनी प्रश्न उठ्छ कि !
सुमना श्रेष्ठ (शिक्षामन्त्री) : यसमा मैले निवेदन गर्न चाहेँ– यदि शिक्षा मन्त्रालयले यो विषयलाई (कुलपतिमा प्रधानमन्त्री र सहकुलपतिमा शिक्षामन्त्री नरहने गरी ऐन संशोधन विधेयक) फेरि ल्याउने हो भने यसको प्रक्रिया हजुरहरू सबैलाई थाहा नै छ ।
पहिले एउटा डकुमेन्ट (विधेयक बनाउनका लागि सैद्धान्तिक सहमति) क्याबिनेटबाट पास गर्नुपर्यो । त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयमा विधेयक बनेर कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय जान्छ । कानुन मन्त्रालयबाट अर्थ मन्त्रालय जान्छ । फेरि शिक्षा मन्त्रालय आउँछ र मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ । मन्त्रिपरिषद्को कमिटी (मन्त्रिपरिषद्को विधेयक समिति)बाट पास भएपछि बल्ल शिक्षा मन्त्रालय हुँदै संसदमा आउने हो ।
कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री रहने कुरा हटाउने व्यवस्थाका लागि यति लामो समय कुर्ने र ! यतिबेला हामीसँग अवसर छ । तत्कालका लागि टियु र केयुबाट सुरु गरौं । यो दुइटाबाट सुरु गरौं । विश्वविद्यालयमा दलीय राजनीतिकरण हटाउन यो महत्वपूर्ण हुन्छ । मेरो हजुरहरु सबैमा निवेदन छ– ट्राइ गरौं ।
विश्व विद्यालयहरुमा रिफर्मको लागि समय धेरै छैन । यो रेगुलर प्रोसेसमा जाने हो भने, मन्त्रालयले नयाँ ऐन ल्याउने हो भने कम्तिमा दुई वर्ष लाग्छ हामीले छलफल गरिरहेको स्टेजमा आइपुग्नको लागि । यसकारण कम्तिमा दुइटा विश्वविद्यालयमा रहेको राजनीतिकरण हटाउने (आँट) गरौं ।
सहकुलपति मै छोड्न रेडी छु । हजुरहरुले पनि यसमा सहयोग गरिदिनुभयो भने रिफर्मको बाटो तिव्र रुपमा पक्डिन सकिन्छ ।
सांसद शेरबहादुर कुवँर (नेकपा एकीकृत समाजवादी) : माननीय मन्त्रीज्युले राख्नुभएको कुुरा एक हदसम्म ठीक छ । मेरो भनाइ–पार्लामेन्ट्री प्रोसेस, लिगल प्रोसेस, हाम्रो विधेयकहरु पास गर्ने प्रोसेस, विधेयकमाथि छलफल गर्ने प्रोसेस के हुन्छ ? यसमा प्रश्न उठ्यो भने भोलि गाह्रो हुन्छ ।
राखेका कुराहरु ठीक होलान्, यो भन्दा बाहेकका अरु कुरा पनि आउलान् । ती कुराहरु पनि जायज होलान तर, हाम्रो जो प्रोसेस छ त्यो प्रोसेसमा कहिलेकाँही प्रश्न उठ्छ कि ! मुख्य कुरा त प्रोसेस हो । एउटा विषयमा चलाएर भोलि अरु विषयका लागि अप्ठ्यारो पर्न सक्ने गरी हामीले (निर्णय) ग¥यौं भने के हुन्छ ?
सांसद सोबिता गौत्तम (रास्वपा) : केही नेपाल ऐनमा कस्तो विषय लिएर आउने भन्ने विषयमा हामीले पहिले सदनमा विरोधको सूचना राखेका थियौं । त्यतिबेला हामीले स्पष्टसँग भनेका थियौं– केही नेपाल ऐनमा जे जे आनुसाङ्गिक विषय संशोधन गर्नुपर्ने छ त्यो लिएर आउनुहोस् त्यो भन्दा बाहेक थपेर ल्याउनु हुँदैन ।
तत्कालीन समयमा संसदीय समितिबाट जाऔं, यो अन्तिम अभ्यास भयो । अर्को पालीदेखि हामी यसरी विषयवस्तु थप गरेर लिएर आउँदैनौं भन्ने कुरा मन्त्रालयबाट प्रतिवद्धता व्यक्त भइसकेको विषय हो ।
सरकारको तर्फबाट विषयवस्तुहरु थपिएर आएका छन भने हामीले पनि केही विषयवस्तुहरु जरुरी छन भने थपौं भन्ने एङ्गलबाट यो (कुलपति प्रधनमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री नरहने गरी संशोधन प्रस्ताव) आएको जस्तो देखिन्छ ।
मैले माननीय ज्युहरुलाई निवेदन गर्न चाहेँ– यो विषयवस्तुमा मन्त्रीज्युले हाल्नुभएको संशोधन पनि छ । उहाँ आफैँले हालेको संशोधन उहाँ आफैँले छलफल नै नगरकन स्वीकार गर्ने स्थिति आयो भने कन्फ्लिट अफ इन्ट्रेस्ट भन्न मिल्छ । तथापि, उहाँले हाल्नुभएको संशोधनको विषयमा हामी सबैजना छलफल गरेर यो जायज हो भन्ने बिन्दुमा पुग्यौं र मन्त्रीज्युले हामीले भनेको कुरालाई स्वीकार गर्ने अवस्था आयो भने कानुन निर्माण प्रक्रिया छिटो अगाडि बढ्छ ।
सांसद पूर्णबहादुर घर्ती (नेकपा माओवादी केन्द्र) : केही विषयहरु स्पष्ट नै छन् । प्रावधिक समस्या आयो– मन्त्रीज्यु हिजो सांसद हुँदा राखेको प्रस्ताव आफैँ मन्त्री हुँदा त्यसलाई स्वीकार गर्दा कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा भयो । सदासयता त राम्रै छ जस्तो लाग्छ ।
तर, समिति सभापति र समिति सचिवको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु– सरकारले विधेयक संशोधनमा जुन विषयवस्तु ल्याइएका हुन्छन् त्यो भन्दा बाहिरका विषयमा छलफल गर्ने हो भने हामी सम्हाल्न सक्दैनौं । त्यसकारण जुन विषयमा संशोधन आएको छ त्यो विषयमा मात्रै छलफल केन्द्रित गर्नेहरु यहाँहरुले प्रस्ताव ल्याउँदा राम्रो हुन्छ । मिच्दै गयौं भने संसदीय प्रक्रिया भोलि लथालिंग हुँदै जान्छ ।
विमला सुवेदी (समिति सभापति): माननीयज्यूहरु दफा ७ (निजी विद्यालयमा पढेका विद्यार्थीलाई समेत उच्च शिक्षामा छात्रवृतिको अवसर दिने गरी आएको प्रस्ताव) र दफा १९ (कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री नरहने गरी आएको प्रस्ताव)को विषयमा पछि छलफल गरेर निष्कर्षमा पु¥याउँला । विधेयकमाथि आएका संशोधनहरुमाथि आफ्नो भनाइ राखिदिनुभएकोमा माननीय मन्त्रीज्युलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु ।’
छिटो छिटो सरकार फेरिंदाको असर
नेपाल कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष माधव पौडेल शुक्रबार संसदीय समितिमा भएको छलफललाई दुई वटा कोणबाट हेर्नुपर्ने बताउँछन् ।
पहिलो – सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको बाहेकका दफामा संसदले संशोधन गर्न सक्छ कि सक्दैन ?
दोस्रो – सांसदको हैसियतमा राखेको संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा मन्त्री भएर भाग लिन र जवाफ दिन जानुपर्ने भयो भने के गर्ने ?
नेपाल मात्र होइन, अन्य देशको संसदीय अभ्यास रहेका देशमा सरकारले विधेयक वा संशोधन विधेयक ल्याउने अभ्यास ज्यादा रहेको उल्लेख गर्दै पौडेल सरकारले संशोधन प्रस्ताव गरेको बाहेकका विषयमा संसदले संशोधन गर्न नसक्ने बताउँछन् । भन्छन्, ‘कुनै पनि संशोधन विधेयकमा जुन दफामा संशोधन खुला गरिएको छ, सो दफा बाहेक अर्को दफामा प्रवेश गर्न पाइँदैन ।’
तर सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधन स्वीकार गर्दा अर्को दफा प्रभवित भए त्यसमा संसदले निर्णय गर्न सक्छ । ‘त्यो दफाको संशोधन स्वीकार गर्दा अर्को दफा प्रभावित हुन्छ भने प्रभावित भएको दफा संशोधनका लागि खुला हुन्छ । अन्यथा संशोधन प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । राखे पनि अगाडि बढाउन मिल्दैन’ उनले भने ।
सांसदको हैसियतमा राखेको संशोधन प्रस्तावमाथि भएको छलफलमा मन्त्री भएर सहभागी नै हुन नमिल्ने कानुन आयोगका पूर्वअध्यक्ष पौडेलको सुझाव छ । ‘मन्त्री हुनु अगाडि संशोधन राखेको छ भने त्यस्तो संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफल र जवाफ दिने बेलामा मन्त्री अनुपस्थित हुनुपर्छ’ कानुन आयोगका पूर्व अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ‘उपस्थित भए कन्फिल्ट अफ इन्ट्रेस्ट हुन्छ ।’
संसदमा बिचाराधीन विधेयक फिर्ता लिने र नयाँ विधेयक ल्याउने अधिकार मन्त्रीलाई भएकाले पनि मन्त्रीहरु सांसदको हैसियतमा राखिएका संशोधन प्रस्तावमाथिको छलफलमा अनुपस्थित हुनुपर्ने उनको राय छ । ‘एउटा मन्त्रीले ल्याएको विधेयक अर्को मन्त्री आएर अगाडि बढाउन चाहेको खण्डमा अगाडि बढ्छ । नचाहेको खण्डमा त्यो विधेयक नै अगाडि बढ्दैन’ उनी थप्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा स्वार्थ बाझिने गरी छलफलमा सहभागी हुन आवश्यक छैन ।’
संसदीय अभ्यासमा सरकार र मन्त्रीहरु नै फेरिरहन सक्ने भएकाले पनि यी दुवै प्रश्न कानुन निर्माणका क्रममा बारम्बार आइरहन सक्ने अध्यक्ष पौडेल बताउँछन् ।
यसलाई स्वभाविक मान्नुपर्ने र संसदीय अभ्यास अनुसार अगाडि बढ्नु उपयुक्त हुने उनलाई लाग्छ । ‘संसदीय अभ्यासमा मन्त्री फेरिरहन सक्छन् । अहिले शिक्षामन्त्रीको सम्बन्धमा भएको कुरा पनि त्यही हो’ उनले भने ‘यसलाई स्वभाविक मानेर शिक्षामन्त्रीलाई सही निर्णय लिनु संसदीय व्यवस्थाकै स्थापित अभ्यास छन् ।’
तर, यो वा त्यो नाममा स्थापित विधि र मान्यता मिच्न कामले शासन व्यवस्थामै बेथिति आउनसक्ने उनको चिन्ता छ ।
‘आफूले सांसद हुँदा गरेको वकालत मन्त्री भएपछि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएर अगाडि बढाउन मन्त्रीहरु सक्षम हुनुपर्छ’ उनी भन्छन्, ‘अघिल्लो सरकारले ल्याएको र त्यो पनि असम्बन्धित दफामा राखेको संशोधन संसदीय अंकगणितका आधारमा पास गराउन खोजिए त्यो स्थापित विधि अन्तर्गत पर्दैन ।’
