प्रकाशित मिति : चैत्र २६, २०८१ मंगलबार
नेपालभरिका शिक्षकहरू अहिले राजधानी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन्। शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूको दैनिकी माइतीघर, बानेश्वरलगायतका सडकमा व्यस्त बनेको छ। नेपाल शिक्षक महासंघको नेतृत्वमा भइरहेको यस आन्दोलनमा देशभरका शिक्षकहरूको सहभागिता रहेको छ।
बारम्बार आन्दोलन गरेपछि पनि सरकारसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयन नभएपछि अब निर्णायक आन्दोलनका लागि शिक्षकहरू सक्रिय भएका छन्। २२ बुँदे मागसहित आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले अस्थायी शिक्षकका हकमा राहत, साविक उच्च मा.वि., शिक्षण–सिकाइ अनुदान, प्राविधिक धार तथा विशेष शिक्षाका शिक्षकहरूको स्वीकृत दरबन्दीमा परिणत गर्नुपर्ने माग राखेका छन्।
त्यसैगरी, शिक्षकहरूले २०८० सालमा महासंघसँग भएको सहमति अनुसार उमेर हद नलगाई स्थायी गर्नुपर्ने, स्थायी हुन नसक्नेका हकमा ‘गोल्डेन ह्याण्डसेक’को व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि नियुक्त भएका, २०७५ सालको आन्तरिक परीक्षामा सहभागी हुन नपाएका र छुटेका अस्थायी तथा करार शिक्षकहरूले पनि स्थायी हुने अवसर पाउनुपर्ने माग गरिएको छ।
तहअनुसार प्रत्येक विद्यालयमा कर्मचारीको दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने, शिक्षा सेवा आयोगमार्फत स्थायी नियुक्ति गर्नुपर्ने, वाल विकास शिक्षालाई विद्यालय संरचना भित्र ल्याई प्राथमिक तहको तृतीय श्रेणी सरह बनाई स्थायी नियुक्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि छन्।
शिक्षक बढुवामा चार श्रेणीको व्यवस्था गरी बढुवाको अनुपात वृद्धि गर्नुपर्ने, प्रत्येक १० वर्षमा बढुवा हुने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, आवश्यक शैक्षिक योग्यता र लाइसेन्स भएका शिक्षकको बढुवा तहगत रूपमा गर्नुपर्ने माग पनि उठाइएको छ। शिक्षकको तह र ग्रेड समान तहका निजामती कर्मचारी सरह हुनुपर्ने, तल्लो तहमा स्थायी भएकाले प्रत्येक विज्ञापनमा २५ प्रतिशत कोटा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका लागि छुट्याउनुपर्ने भनिएको छ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी भएको मितिलाई आधार मानी यसअघि स्थायी भएका शिक्षकहरूको हकमा पुरानै प्रणाली अनुसार निवृत्तिभरणको व्यवस्था मिलाउने र नयाँका हकमा योगदानमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने, निवृत्तिभरण प्रयोजनका लागि सम्पूर्ण अस्थायी अवधि गणना गरिने प्रबन्ध गर्नुपर्ने, तल्लो तहमा स्थायी भई खुला परीक्षाबाट माथिल्लो तहमा पुगेको शिक्षकको तलब तल्लो तहको भन्दा कम नहुने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग छन्।
साथै, सबै शिक्षक–कर्मचारीका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने, द्वन्द्वपीडित शिक्षकका हकमा टुटेको सेवा अवधि गणना गरी नियमानुसार उपदानको व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ।
त्यस्तैगरी, प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै दरबन्दी व्यवस्था गरिनुपर्ने, पाँच वर्ष सोही तहमा स्थायी सेवा गरेका शिक्षकहरूबाट प्रतिस्पर्धा गराई शिक्षा सेवा आयोगमार्फत पदपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गरिएको छ। शिक्षकको रजिस्ट्रेसन, तालिम र पेसागत विकासका क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारसम्पन्न शिक्षण परिषद (काउन्सिल) गठनको माग गरिएको छ। शिक्षण पेशामा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने माग पनि छ।
शिक्षकहरूको राष्ट्रिय मर्यादाक्रम व्यवस्था गर्न, थप प्राविधिक ग्रेडको प्रबन्ध मिलाउन, उच्च अध्ययन, अनुसन्धान तथा पुस्तक लेखनका लागि आर्थिक सहयोग तथा बिदा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि महासंघले राखेको छ। महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको मागपत्र कार्यान्वयन गराउन शिक्षकहरू पठनपाठन ठप्प पारेर आन्दोलनमा छन्।
शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति विभिन्न राजनीतिक दल तथा संगठनहरूले ऐक्यवद्धता जनाएका छन्। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालगायतका नेताहरूले आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
चैत २० गतेदेखि आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरूले सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र ठप्प पारेका छन्। काठमाडौंमा जारी आन्दोलनलाई निर्णायक चरणमा प्रवेश गराउँदै पठनपाठन स्थगित गरिएको हो। गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी तथा शिक्षक–कर्मचारीमैत्री शिक्षा ऐन जारी गराउने उद्देश्यका साथ शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएको महासंघले जनाएको छ।
हड्ताल अवधिमा उत्तरपुस्तिका परीक्षण हुने छैन, परीक्षाफल प्रकाशित हुने छैन, तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनारहरू पनि नहुने भनिएको यो आन्दोलनलाई अस्वाभाविक भनेर सरकार पक्षले स्पष्ट रूपमा अस्वीकार गर्न सकेको छैन। प्रतिपक्ष दलहरू सडकमै आएर आन्दोलनप्रति समर्थन जनाइरहेका छन्।
सरकारले आन्दोलनरत शिक्षकहरूलाई दिनहुँ वार्तामा बोलाइरहेको छ, तर शिक्षकहरू माग सम्बोधन हुने विश्वास पाउन सकेमा मात्र वार्तामा बस्ने अडानमा छन्। परिणाममुखी वार्ताको पर्खाइमा रहेका शिक्षकहरूले यसअघि गरिएका सहमतिअनुसार शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारसँग वार्तामा आउन शिक्षकहरूलाई आग्रह गर्दै “सरकार कुरा सुन्न तयार छ, वार्तामा आउनुहोस्, जायज मागसहित आउनुहोस्” भनेर सार्वजनिक रूपमा बताइरहेका छन्।
यद्यपि, शिक्षकहरूको आन्दोलनप्रति सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको भए पनि गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका संघहरू भने चिन्तित छन्। नेपालको संविधानले विद्यालय शिक्षालाई स्थानीय तह मातहत राख्ने व्यवस्था गरेको छ। सो व्यवस्थाविपरीत अघिल्लो सरकारद्वारा महासंघसँग गरिएका केही सम्झौताहरूका कारण अहिलेको सरकार अप्ठ्यारोमा परेको देखिन्छ।
शिक्षा क्षेत्रका जानकारहरू शिक्षकहरूको राजनीतिक दलसँग आबद्धता खारेज गर्नुपर्ने मतमा छन्। नयाँ संविधान जारी भएपछि शिक्षकका समस्या समाधान गर्न सरकारले आँखा चिम्लँदै आएको र यसले समस्या झन् जटिल बनाएको टिप्पणी गरिन्छ।
संविधानविपरीतका केही माग बाहेक अधिकांश माग र आन्दोलनप्रति सहानुभूति देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रश्न उठ्छ—कुरा कहाँ अड्किएको हो त?
मुख्य कुरा, शिक्षकहरू अघिल्ला सहमतिको आधारमा शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गरिरहेका छन्, तर सरकार संविधानविपरीत माग समावेश गरेर ऐन ल्याउन सक्ने अवस्थामा छैन। त्यसैले सरकारले पुनः उधारो सम्झौताको प्रस्ताव गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। यही कारणले शिक्षकहरू झस्किएका छन्।
वास्तवमा, देशका तमाम समस्या समाधान गर्ने जिम्मा सरकारको हो। शिक्षकहरूले आफ्ना जायज माग राखेर शिक्षा क्षेत्रलाई ठप्प पार्नुपर्ने अवस्था सरकारकै कारण आएको हो। पटक–पटक सहमति गरेर आन्दोलन रोक्न सरकार बाध्य भए पनि कार्यान्वयन नगरेपछि समस्या जटिल बन्दै आएको हो।
यदि सरकार कुनै सहमति गर्न सक्छ भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ। अन्यथा यस्ता सहमति गर्नै नहुने हो। हामीसँग दीर्घकालीन दृष्टिकोण भएको सरकार र नेतृत्वको अभाव छ। क्षणिक रूपमा सहमति गरेर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति अब अन्त्य हुनुपर्छ।
सरकारले जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुपर्छ र विद्यालयहरूमा पुनः पठनपाठन सुरु गराउनुपर्छ।